पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये ८ जूनपासून रात्री १० नंतर लग्नांवर बंदी घालण्यात आली आहे. रात्री ८.३० नंतर सर्व बाजार बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. कार्यालयीन कामकाजाचा आठवडा सहा वरुन पाच दिवस करण्यात आला आहे. देशात विजेचं मोठं संकट निर्माण झालं असल्याने पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात पाकिस्तानमधील विजेचं संकट किती गंभीर आहे आणि त्याची कारणं काय आहेत?
पाकिस्तानमधील वीज समस्या किती गंभीर?
पाकिस्तानमधील वीज संकट किती गंभीर आहे याची कल्पना सरकारने ६ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशातूनच येते. या आदेशात सरकारने ३० जूनपर्यंत देशात रोज साडे तीन तासांसाठी लोडशेडिंग असेल असं जाहीर केलं होतं. ३० जूननंतर लोडशेडिंग साडे तीन तासांऐवजी दोन तासांसाठी असेल असं सांगण्यात आलं होतं.
देशात २६ हजार मेगावॅट विजेची गरज असताना फक्त २२ हजार मेगावॅट उत्पादन होत असल्याचं सरकारने सांगितलं होतं. अशा स्थितीत पाकिस्तानमध्ये ४ हजार मेगावॅट विजेची कमतरता आहे. सध्याच्या स्थितीत हा तुटवडा ७ हजार ८०० मेगावॅटवर पोहोचला आहे.
७ जूनला पाकिस्तामधील सर्वात मोठं शहर कराचीमध्ये १५ तासांसाठी वीज गायब होती. तर याच दिवशी लाहोरमध्ये १२ तासांसाठी वीज उपलब्ध नव्हती. यावरुच पाकिस्तानमधील वीज संकट किती गंभीर आहे याचा अंदाज येतो.
रात्री ८.३० वाजल्यानंतर बाजार बंद, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा आदेश
बुधवारी स्वत: पंतप्रधान शहबाझ शरीफ यांनी विजेच्या संकटावर चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सरकारने पाच निर्णय घेतले.
१) आठवड्यातील कामाचे दिवस ६ वरुन ५ दिवस करण्यात आले आहेत. यामागे उत्पादनक्षमता वाढवण्याचं कारण सांगण्यात आलं आहे. मात्र विजेची मागणी कमी व्हावी हेच यामागचं खरं कारण आहे.
२) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाहन खरेदीवर बंदी आणण्यात आली असून सरकारी कार्यालयांमधील इंधन पुरवठ्यात ४० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
३) सरकारी कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी घरातून काम करणं अनिवार्य केलं आहे.
४) रात्री ८ वाजल्यानंतर बाजार बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
५) इस्लामाबादमध्ये रात्री १० नंतर विवाहसोहळ्याच्या आयोजनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
पाकिस्तानमधील अनेक वीज प्रकल्पांवर इंधनाच्या साहाय्याने वीजनिर्मिती केली जाते. या वीज प्रकल्पांवर परदेशातून आयात होणाऱ्या इंधनाचा वापर केला जातो.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरात तेलाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी चलन २०२ रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. अशा स्थितीत सरकार कमीत कमी तेल आयात व्हावं यासाठी आग्रही आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहवाझ शरीफ यांनीच सरकारच्या तिजोरीत तेल आणि गॅस दुसऱ्या देशांकडून खरेदी करु इतका पैसे नसल्याचं मान्य केलं आहे. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, याच कारणामुळे ऑगस्ट २०२१ च्या तुलनेत जून २०२२ मध्ये पाकिस्तानमधील तेलाची आयात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त
सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने पाकिस्तानमधील सर्वसामान्यांना वीज संकटासोबत महागाईचाही सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानमध्ये गॅसच्या किंमतीत ४४ ते ४५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. विजेच्या दरातही प्रती युनिट ४.८ रुपयांची वाढ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला ४६ हजार कोटींचं कर्ज देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. याच अंतर्गत २६ मे रोजी पाकिस्तानला सात हजार कोटी देण्याबद्दल सांगण्यात आलं होतं. पण यासोबतच वीज आणि इंधनावरील अनुदान रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दबावामुळे तेल आणि विजेच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती वाढल्यास याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे.
पाकिस्तानमधील वीज समस्या किती गंभीर?
पाकिस्तानमधील वीज संकट किती गंभीर आहे याची कल्पना सरकारने ६ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आदेशातूनच येते. या आदेशात सरकारने ३० जूनपर्यंत देशात रोज साडे तीन तासांसाठी लोडशेडिंग असेल असं जाहीर केलं होतं. ३० जूननंतर लोडशेडिंग साडे तीन तासांऐवजी दोन तासांसाठी असेल असं सांगण्यात आलं होतं.
देशात २६ हजार मेगावॅट विजेची गरज असताना फक्त २२ हजार मेगावॅट उत्पादन होत असल्याचं सरकारने सांगितलं होतं. अशा स्थितीत पाकिस्तानमध्ये ४ हजार मेगावॅट विजेची कमतरता आहे. सध्याच्या स्थितीत हा तुटवडा ७ हजार ८०० मेगावॅटवर पोहोचला आहे.
७ जूनला पाकिस्तामधील सर्वात मोठं शहर कराचीमध्ये १५ तासांसाठी वीज गायब होती. तर याच दिवशी लाहोरमध्ये १२ तासांसाठी वीज उपलब्ध नव्हती. यावरुच पाकिस्तानमधील वीज संकट किती गंभीर आहे याचा अंदाज येतो.
रात्री ८.३० वाजल्यानंतर बाजार बंद, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा आदेश
बुधवारी स्वत: पंतप्रधान शहबाझ शरीफ यांनी विजेच्या संकटावर चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलावली होती. या बैठकीत विजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील अंतर कमी करण्यासाठी सरकारने पाच निर्णय घेतले.
१) आठवड्यातील कामाचे दिवस ६ वरुन ५ दिवस करण्यात आले आहेत. यामागे उत्पादनक्षमता वाढवण्याचं कारण सांगण्यात आलं आहे. मात्र विजेची मागणी कमी व्हावी हेच यामागचं खरं कारण आहे.
२) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वाहन खरेदीवर बंदी आणण्यात आली असून सरकारी कार्यालयांमधील इंधन पुरवठ्यात ४० टक्के कपात करण्यात आली आहे.
३) सरकारी कर्मचाऱ्यांना शुक्रवारी घरातून काम करणं अनिवार्य केलं आहे.
४) रात्री ८ वाजल्यानंतर बाजार बंद करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
५) इस्लामाबादमध्ये रात्री १० नंतर विवाहसोहळ्याच्या आयोजनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
पाकिस्तानमधील अनेक वीज प्रकल्पांवर इंधनाच्या साहाय्याने वीजनिर्मिती केली जाते. या वीज प्रकल्पांवर परदेशातून आयात होणाऱ्या इंधनाचा वापर केला जातो.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगभरात तेलाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. सध्या डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी चलन २०२ रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. अशा स्थितीत सरकार कमीत कमी तेल आयात व्हावं यासाठी आग्रही आहे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहवाझ शरीफ यांनीच सरकारच्या तिजोरीत तेल आणि गॅस दुसऱ्या देशांकडून खरेदी करु इतका पैसे नसल्याचं मान्य केलं आहे. ब्लूमबर्गच्या वृत्तानुसार, याच कारणामुळे ऑगस्ट २०२१ च्या तुलनेत जून २०२२ मध्ये पाकिस्तानमधील तेलाची आयात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त
सरकारी तिजोरीत खडखडाट असल्याने पाकिस्तानमधील सर्वसामान्यांना वीज संकटासोबत महागाईचाही सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानमध्ये गॅसच्या किंमतीत ४४ ते ४५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. विजेच्या दरातही प्रती युनिट ४.८ रुपयांची वाढ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला ४६ हजार कोटींचं कर्ज देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. याच अंतर्गत २६ मे रोजी पाकिस्तानला सात हजार कोटी देण्याबद्दल सांगण्यात आलं होतं. पण यासोबतच वीज आणि इंधनावरील अनुदान रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दबावामुळे तेल आणि विजेच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती वाढल्यास याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे.
