हृषिकेश देशपांडे
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार १९९६मध्ये फक्त १३ दिवस टिकले. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर कोणताच पक्ष भाजपला पाठिंबा देण्यास तयार झाला नाही. त्यामुळे तेथेच भाजपला व्यापक अशा आघाडीचे महत्त्व लक्षात आले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात पहिले खऱ्या अर्थाने बिगर काँग्रेसी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. ते पाच वर्ष सुरळीत चालले, अर्थात त्याचे श्रेय वाजपेयींना होते. आघाडीतील घटक पक्षांचे रुसवे-फुगवे त्यांनी सांभाळले. केंद्रात गेली आठ वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप आघाडीचे सरकार आहे. मात्र भाजपला पूर्ण बहुमत असल्याने तो मित्र पक्षांवर अवलंबून नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही शिवसेना, अकाली दलासारखे जुने सहकारी नाहीत. संयुक्त जनता दल आणि अण्णा द्रमुक हेच दोन मोठे पक्ष या आघाडीत आहेत. मात्र विचारसरणीच्या मुद्द्यावर ते केव्हाही बाहेर पडू शकतात. भाजपचे मित्र पक्षांशी नेमके संबंध कसे आहेत, भविष्यात नवीन मित्र जोडण्याच्या शक्यता किती आणि विचारांशी जवळीक असूनदेखील जुने मित्र का दुरावले, याचा हा धांडोळा.
शिवसेनेशी दुरावा
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपची शिवसेनेशी युती झाली. दोन-अडीच दशके ही मैत्री टिकली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व भाजप नेते प्रमोद महाजन हे या युतीचे शिल्पकार. महाराष्ट्रात भाजपची प्रतिमा ही शहरी मध्यमवर्गीयांचा पक्ष अशी होती. त्यामुळे सुरुवातीला शिवसेना युतीत मोठा भाऊ होता. जागावाटपावरून किरकोळ रुसवेफुगवे असले तरी, गंभीर पेच कधी निर्माण झाला नाही. प्रस्थापित काँग्रेस नेतृत्वावर नाराज असलेला वर्ग युतीकडे आला. लगेच जरी सत्ता मिळाली नाही तरी नव्वदनंतर राज्यात एक राजकीय ताकद म्हणून युती उदयास आली. पुढे सत्ताही मिळाली. पण भाजपमध्ये जसा नेतृत्वबदल झाला, तसा युतीवर परिणाम होऊ लागला. जागावाटपावरून खेचाखेची सुरू झाली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीत संधी न मिळालेले भाजपमध्ये आले. साहजिकच भाजपच्या अपेक्षा वाढल्या. जागावाटपावरून २०१४ मध्ये विधानसभेला युती तुटली. १९८९ ते २०१४ अशी अशी पंचवीस वर्षांची ही मैत्री संपुष्टात आली. त्यानंतर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा युती झाली. त्यापूर्वी लोकसभेला आघाडीतून लढले. मात्र आरोप-प्रत्यारोपातून जी मने दुरावली ती पुन्हा सांधली नाहीत. आताही पुन्हा शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी युतीचा आग्रह धरला असला तरी ऐक्य कठीण आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मतपेढी आपल्याकडे वळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
अकाली दलाशी मतभेद
कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर सप्टेंबर २०२०मध्ये अकाली दलाने भाजपशी २४ वर्षे असलेली आघाडी तोडली. खरे तर शिवसेना व अकाली दल हेच सुरुवातीला भाजपचे मित्रपक्ष. अकाली दल हा पंजाबमधील प्रामुख्याने जाट शीख त्यातही ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाचे प्रतिनिधित्व सांगणारा पक्ष. त्यामुळे त्यांच्या विचारसरणीवरून भाजपशी संघर्ष होण्याचा मुद्दा नव्हता. अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल हे भारतीय राजकारणातील धुरंधर. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्याबरोबर त्यांनी काम केले. पंजाबमधील बदलत्या राजकारणात अकाली दलाचे महत्त्व कमी झाल्याचे कालांतराने भाजपच्या नवीन नेतृत्वाने ओळखले. कृषी कायदे लागू केल्याने हा पक्ष केंद्रातून तसेच आघाडीतून बाहेर पडला खरा, पण आता हे वादग्रस्त कायदे मागे घेतल्यावरही या पक्षाने भाजपप्रणीत आघाडीत प्रवेश केलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत अकाली दलाला केवळ तीन जागा जिंकता आल्या आहेत. त्यांच्याशी आघाडी करण्यापेक्षा स्वबळावर पंजाबमध्ये भाजप वाढविण्याचा पक्ष नेतृत्वाचा विचार आहे. त्यामुळे एकेकाळच्या या जुन्या मित्राशी भाजप फटकून आहे.
कधी आघाडी तर कधी बिघाडी
छोट्या पक्षांशी सोईनुसार भाजपशी आघाडीचे प्रयत्न असतात. मात्र अनेक वेळा त्यात तणाव निर्माण होतो. छोट्या पक्षांनाही अस्तित्व राखण्यासाठी भाजपबरोबर जावे लागते. त्या दृष्टीने गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप) व आसाम गण परिषदेबाबत सांगता येईल. मगोप हा गोव्यातील सर्वांत जुना प्रादेशिक पक्ष. १९९४मध्ये भाजपने मगोपच्या मदतीने गोव्यात पाय रोवले. त्यावेळी मगोपला १० तर भाजपला ४ जागा मिळाल्या. नंतर मगोपला उतरती कळा लागली. राज्यातील हिंदू मतदार भाजपच्या मागे आला. भाजपच्या या मित्र पक्षाशी बिनसले. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजप-मगोप आघाडीशी चर्चा होती. मात्र त्यात यश आले नाही. भाजपने स्वबळावर ४० पैकी २० जागा जिंकल्या. निवडणूक निकालानंतर मगोपने भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे. आताही मगोपचे सुदीन ढवळीकर गोव्यातील भाजपच्या प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र ही मैत्री किती काळ राहील हे सांगणे कठीण आहे.
मगोप प्रमाणे आसाम गण परिषदेबाबतही तीच स्थिती. १९८५ च्या आसाम करारातू या पक्षाचा जन्म झाला. १९९१मध्ये या पक्षात फूट पडली. त्यानंतर त्यांची ताकद कमी झाली. २०१६मध्ये भाजपने आसाम गण परिषद तसेच बोडो लँड पीपल्स फ्रंटच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. नागरिकत्व सुधारित कायद्याच्या मुद्द्यावर २०१९ मध्ये त्यांनी भाजपशी आघाडी तोडली. मात्र पुन्हा ते भाजपबरोबर आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते भाजपच्या आघाडीबरोबर सत्तेत आहेत. या खेरीज ईशान्येकडील राज्यातील पक्षांची भाजपची जी आघाडी झाली त्यामध्येही त्यांचा सहभाग आहे. सातत्याने पक्षातील फूट व इतर छोट्या बोडो पक्षांचा उदय त्यामुळे आसाम गण परिषदेचे ताकद कमी आहे. भाजपही त्यांच्यावर फारसा अवलंबून नाही. त्यामुळे सत्ता आणि अस्तित्वासाठी आसाम गण परिषदेला भाजपबरोबर जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या जुन्या मित्रांपैकी काही दुरावले आहेत तरी काही अपरिहार्यता म्हणून बरोबर आहेत.
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार १९९६मध्ये फक्त १३ दिवस टिकले. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर कोणताच पक्ष भाजपला पाठिंबा देण्यास तयार झाला नाही. त्यामुळे तेथेच भाजपला व्यापक अशा आघाडीचे महत्त्व लक्षात आले. पुढे १९९९ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात पहिले खऱ्या अर्थाने बिगर काँग्रेसी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. ते पाच वर्ष सुरळीत चालले, अर्थात त्याचे श्रेय वाजपेयींना होते. आघाडीतील घटक पक्षांचे रुसवे-फुगवे त्यांनी सांभाळले. केंद्रात गेली आठ वर्षे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप आघाडीचे सरकार आहे. मात्र भाजपला पूर्ण बहुमत असल्याने तो मित्र पक्षांवर अवलंबून नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतही शिवसेना, अकाली दलासारखे जुने सहकारी नाहीत. संयुक्त जनता दल आणि अण्णा द्रमुक हेच दोन मोठे पक्ष या आघाडीत आहेत. मात्र विचारसरणीच्या मुद्द्यावर ते केव्हाही बाहेर पडू शकतात. भाजपचे मित्र पक्षांशी नेमके संबंध कसे आहेत, भविष्यात नवीन मित्र जोडण्याच्या शक्यता किती आणि विचारांशी जवळीक असूनदेखील जुने मित्र का दुरावले, याचा हा धांडोळा.
शिवसेनेशी दुरावा
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर भाजपची शिवसेनेशी युती झाली. दोन-अडीच दशके ही मैत्री टिकली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व भाजप नेते प्रमोद महाजन हे या युतीचे शिल्पकार. महाराष्ट्रात भाजपची प्रतिमा ही शहरी मध्यमवर्गीयांचा पक्ष अशी होती. त्यामुळे सुरुवातीला शिवसेना युतीत मोठा भाऊ होता. जागावाटपावरून किरकोळ रुसवेफुगवे असले तरी, गंभीर पेच कधी निर्माण झाला नाही. प्रस्थापित काँग्रेस नेतृत्वावर नाराज असलेला वर्ग युतीकडे आला. लगेच जरी सत्ता मिळाली नाही तरी नव्वदनंतर राज्यात एक राजकीय ताकद म्हणून युती उदयास आली. पुढे सत्ताही मिळाली. पण भाजपमध्ये जसा नेतृत्वबदल झाला, तसा युतीवर परिणाम होऊ लागला. जागावाटपावरून खेचाखेची सुरू झाली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीत संधी न मिळालेले भाजपमध्ये आले. साहजिकच भाजपच्या अपेक्षा वाढल्या. जागावाटपावरून २०१४ मध्ये विधानसभेला युती तुटली. १९८९ ते २०१४ अशी अशी पंचवीस वर्षांची ही मैत्री संपुष्टात आली. त्यानंतर गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा युती झाली. त्यापूर्वी लोकसभेला आघाडीतून लढले. मात्र आरोप-प्रत्यारोपातून जी मने दुरावली ती पुन्हा सांधली नाहीत. आताही पुन्हा शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी युतीचा आग्रह धरला असला तरी ऐक्य कठीण आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मतपेढी आपल्याकडे वळवण्यासाठी दोन्ही पक्षांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
अकाली दलाशी मतभेद
कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर सप्टेंबर २०२०मध्ये अकाली दलाने भाजपशी २४ वर्षे असलेली आघाडी तोडली. खरे तर शिवसेना व अकाली दल हेच सुरुवातीला भाजपचे मित्रपक्ष. अकाली दल हा पंजाबमधील प्रामुख्याने जाट शीख त्यातही ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्गाचे प्रतिनिधित्व सांगणारा पक्ष. त्यामुळे त्यांच्या विचारसरणीवरून भाजपशी संघर्ष होण्याचा मुद्दा नव्हता. अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल हे भारतीय राजकारणातील धुरंधर. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्याबरोबर त्यांनी काम केले. पंजाबमधील बदलत्या राजकारणात अकाली दलाचे महत्त्व कमी झाल्याचे कालांतराने भाजपच्या नवीन नेतृत्वाने ओळखले. कृषी कायदे लागू केल्याने हा पक्ष केंद्रातून तसेच आघाडीतून बाहेर पडला खरा, पण आता हे वादग्रस्त कायदे मागे घेतल्यावरही या पक्षाने भाजपप्रणीत आघाडीत प्रवेश केलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत अकाली दलाला केवळ तीन जागा जिंकता आल्या आहेत. त्यांच्याशी आघाडी करण्यापेक्षा स्वबळावर पंजाबमध्ये भाजप वाढविण्याचा पक्ष नेतृत्वाचा विचार आहे. त्यामुळे एकेकाळच्या या जुन्या मित्राशी भाजप फटकून आहे.
कधी आघाडी तर कधी बिघाडी
छोट्या पक्षांशी सोईनुसार भाजपशी आघाडीचे प्रयत्न असतात. मात्र अनेक वेळा त्यात तणाव निर्माण होतो. छोट्या पक्षांनाही अस्तित्व राखण्यासाठी भाजपबरोबर जावे लागते. त्या दृष्टीने गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप) व आसाम गण परिषदेबाबत सांगता येईल. मगोप हा गोव्यातील सर्वांत जुना प्रादेशिक पक्ष. १९९४मध्ये भाजपने मगोपच्या मदतीने गोव्यात पाय रोवले. त्यावेळी मगोपला १० तर भाजपला ४ जागा मिळाल्या. नंतर मगोपला उतरती कळा लागली. राज्यातील हिंदू मतदार भाजपच्या मागे आला. भाजपच्या या मित्र पक्षाशी बिनसले. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजप-मगोप आघाडीशी चर्चा होती. मात्र त्यात यश आले नाही. भाजपने स्वबळावर ४० पैकी २० जागा जिंकल्या. निवडणूक निकालानंतर मगोपने भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे. आताही मगोपचे सुदीन ढवळीकर गोव्यातील भाजपच्या प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र ही मैत्री किती काळ राहील हे सांगणे कठीण आहे.
मगोप प्रमाणे आसाम गण परिषदेबाबतही तीच स्थिती. १९८५ च्या आसाम करारातू या पक्षाचा जन्म झाला. १९९१मध्ये या पक्षात फूट पडली. त्यानंतर त्यांची ताकद कमी झाली. २०१६मध्ये भाजपने आसाम गण परिषद तसेच बोडो लँड पीपल्स फ्रंटच्या मदतीने राज्यात सरकार स्थापन केले. नागरिकत्व सुधारित कायद्याच्या मुद्द्यावर २०१९ मध्ये त्यांनी भाजपशी आघाडी तोडली. मात्र पुन्हा ते भाजपबरोबर आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ते भाजपच्या आघाडीबरोबर सत्तेत आहेत. या खेरीज ईशान्येकडील राज्यातील पक्षांची भाजपची जी आघाडी झाली त्यामध्येही त्यांचा सहभाग आहे. सातत्याने पक्षातील फूट व इतर छोट्या बोडो पक्षांचा उदय त्यामुळे आसाम गण परिषदेचे ताकद कमी आहे. भाजपही त्यांच्यावर फारसा अवलंबून नाही. त्यामुळे सत्ता आणि अस्तित्वासाठी आसाम गण परिषदेला भाजपबरोबर जावे लागत असल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या जुन्या मित्रांपैकी काही दुरावले आहेत तरी काही अपरिहार्यता म्हणून बरोबर आहेत.
