तामिळनाडू राज्यातील चेन्नई येथे सध्या ४४ व्या बुद्धीबळ ऑलम्पियाड स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा २८ जुलै ते १० ऑगस्ट या कालावधित खेळवली जाणार असून या निमित्ताने चेन्नईमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळवरील बुद्धीबळपटू आले आहेत. बुद्धीबळ ऑलम्पियाड स्पर्धा ही जागतिक पातळीवरील स्पर्धा असल्यामुळे तिच्याकडे सर्व देशाचे तसेच जगाचे लक्ष लागले आहे. मात्र या स्पर्धेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी करण्यात आलेल्या जाहिरातीमुळे चांगलाच वाद निर्माण झाला. या जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो नसल्यामुळे हा वाद थेट न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचला. दरम्यान, भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्म आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र जाहिरातींमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तामिळनाडू सरकारला दिले आहेत. याच निमित्ताने सरकारच्या जाहिरातींसाठी नियम काय आहेत, हे जाणून घेऊया.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कांजण्यांचा संसर्ग की मंकीपॉक्सचा? दोघांची लक्षणं सारखीच मग फरक ओळखायचा कसा? डॉक्टरांचं म्हणणं जाणून घ्या
२०१५ साली न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून जाहिरांतीवर केलेल्या खर्चावर आणि जाहिरातींबद्दल काही नियम सांगितले होते. सरकारकडून जाहिरातींवर वारेमाप खर्च केला जातो. तसेच या जहिरातींमुळे जनतेचा पेसा वाया जातो. राजकीय लाभासाठीदेखील या जाहिरातींचा उपयोग करण्यात येतो, असे आरोप याचिकाकर्त्यांनी केले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘वाका वाका गर्ल’ फेम शकीराला होऊ शकते ८ वर्षांसाठी शिक्षा; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?
दरम्यान, या याचिकेवरीला आपला निर्णय देताना न्यायालयाने जाहिराती कशा असाव्यात याबाबत निर्देश दिले होते. “जनतेला त्यांच्या अधिकारांची माहिती देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा सरकारकडून वापर व्हायला हवा. सरकारची धोरणे, दायित्वे, विविध उपक्रम, सेवा, कार्यक्रम यांची माहिती देण्यासाठी जाहिरातींचा उपयोग केला जावा. ही उद्दीष्टे पूर्ण होत नसतील तर, जाहिरातींचा काहीही उपयोग नाही,” असे कोर्टाने नमूद केले होते. तसेच, विशिष्ट मीडिया हाऊसेसना संरक्षण देणे टाळले पाहिजे. सर्व माध्यमांना समान वागणूक दिली पाहिजे, असे म्हणत तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने जाहिरातींचे नियमन कसे असावे याबाबत सूचना देण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : राष्ट्रपती की राष्ट्रपत्नी? राष्ट्रपतींना नेमके कसे संबोधित करावे?
समितीने कोणत्या सूचना केल्या?
या त्रिसदस्यी समितीने शासकीय जाहिरातींसाठी नवे धोरण सुचवले. ज्याला शासकीय जाहिराती ( नियमन) मार्गदर्शक तत्त्वे २०१४ म्हटले गेले. यामध्ये मुख्यत: पाच बाबींवर विचार केला जावा, असे सुचवण्यात आले होते.
१) जाहिरातीमध्ये वस्तुनिष्ठ, न्याय्य पद्धतीने माहिती द्यावी. तशाच पद्धतीने जाहिराती तयार केल्या जाव्यात.
२) जाहिराती कोणत्याही राजकीय पक्षाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या, पक्षाचा प्रचार करणाऱ्या नसाव्यात.
३) या जाहिराती न्याय्य आणि किफायतशीर असाव्यात.
४) जाहिरातींमध्ये कायदेशीर तसेच आर्थिक नियमांचे तंतोतंत पालन करावे.
५) या जाहिरातींमधून सरकारच्या उत्तरदायित्वाबद्दल मोहीम राबवण्यात यावी.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : २० महिन्यांत ६ वेळा अपघात, MiG-21 लढाऊ विमानांसोबत असं का होतंय, जाणून घ्या सर्वकाही
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीन समितीने दिलेल्या शिफारशींचा स्वीकार केला होता. यामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकपालची नियुक्ती, सरकारी खर्चाचे लेखापरीक्षण आणि निवडणूक तसेच, निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी जाहिरातींच्या प्रकाशनावर बंदी, या शिफारशी न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : करोना काळात घटलेले मुलांचे लसीकरण किती चिंताजनक?
कोर्टाने आपल्या निर्णयात काही महत्त्वाचे आदेश दिले होते. सरकारी जाहिरातींमध्ये कोणत्याही पक्षाचा झेंडा, लोगो, चिन्ह नसावे. या जाहिराती राजकीयष्ट्या तटस्थ असाव्यात. तसेच या जाहिरातींमध्ये राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे उदात्तीकरण करु नये, असे कोर्टाने आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘बॅटलग्राउंड्स मोबाईल इंडिया’ म्हणजेच BGMI वर बंदी का घालण्यात आली?
जाहिरातींमधील फोटोंबद्दल काय नियम आहेत?
त्रिसदस्यीय समितीने शासकीय जाहिरातींमध्ये नेत्यांचे छायाचित्र टाळावे, अशी सूचना केली होती. तसेच न्यायालयाने या शिफारशीचा स्वीकार करत शासकीय जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती, तसेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचाच फोटो असावा असे निर्देश दिले. तर तत्कालीन महाधिवक्ता के. के वेणूगोपाल यांनी समितीच्या या शिफारशीला विरोध केला होता. त्यांनी जाहिरातीमध्ये पंतप्रधानांचा फोटो वापरला जात असेल तर मंत्र्यांचे फोटो वापरण्यासही परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर कोर्टाने पंतप्रधान, राष्ट्रपती तसेच सरन्यायाधीशांचा फोटो वापरण्यासही परवानगी दिली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौकेने काय साधणार? आयएनएस विक्रांतचे महत्त्व काय?
दरम्यान, पुढे २०१८ साली केंद्र सरकार आणि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांनी कोर्टाच्या या निर्णायाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्यायमूर्ती गोगोई आणि पी. सी. घोष यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सरकारी जाहिरातींमध्ये केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राज्यातील मंत्र्यांची छायाचित्रे लावण्याची परवानगी दिली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कांजण्यांचा संसर्ग की मंकीपॉक्सचा? दोघांची लक्षणं सारखीच मग फरक ओळखायचा कसा? डॉक्टरांचं म्हणणं जाणून घ्या
२०१५ साली न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून जाहिरांतीवर केलेल्या खर्चावर आणि जाहिरातींबद्दल काही नियम सांगितले होते. सरकारकडून जाहिरातींवर वारेमाप खर्च केला जातो. तसेच या जहिरातींमुळे जनतेचा पेसा वाया जातो. राजकीय लाभासाठीदेखील या जाहिरातींचा उपयोग करण्यात येतो, असे आरोप याचिकाकर्त्यांनी केले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘वाका वाका गर्ल’ फेम शकीराला होऊ शकते ८ वर्षांसाठी शिक्षा; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?
दरम्यान, या याचिकेवरीला आपला निर्णय देताना न्यायालयाने जाहिराती कशा असाव्यात याबाबत निर्देश दिले होते. “जनतेला त्यांच्या अधिकारांची माहिती देण्यासाठी सार्वजनिक निधीचा सरकारकडून वापर व्हायला हवा. सरकारची धोरणे, दायित्वे, विविध उपक्रम, सेवा, कार्यक्रम यांची माहिती देण्यासाठी जाहिरातींचा उपयोग केला जावा. ही उद्दीष्टे पूर्ण होत नसतील तर, जाहिरातींचा काहीही उपयोग नाही,” असे कोर्टाने नमूद केले होते. तसेच, विशिष्ट मीडिया हाऊसेसना संरक्षण देणे टाळले पाहिजे. सर्व माध्यमांना समान वागणूक दिली पाहिजे, असे म्हणत तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने जाहिरातींचे नियमन कसे असावे याबाबत सूचना देण्यासाठी समितीची स्थापना केली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : राष्ट्रपती की राष्ट्रपत्नी? राष्ट्रपतींना नेमके कसे संबोधित करावे?
समितीने कोणत्या सूचना केल्या?
या त्रिसदस्यी समितीने शासकीय जाहिरातींसाठी नवे धोरण सुचवले. ज्याला शासकीय जाहिराती ( नियमन) मार्गदर्शक तत्त्वे २०१४ म्हटले गेले. यामध्ये मुख्यत: पाच बाबींवर विचार केला जावा, असे सुचवण्यात आले होते.
१) जाहिरातीमध्ये वस्तुनिष्ठ, न्याय्य पद्धतीने माहिती द्यावी. तशाच पद्धतीने जाहिराती तयार केल्या जाव्यात.
२) जाहिराती कोणत्याही राजकीय पक्षाचे हितसंबंध जोपासणाऱ्या, पक्षाचा प्रचार करणाऱ्या नसाव्यात.
३) या जाहिराती न्याय्य आणि किफायतशीर असाव्यात.
४) जाहिरातींमध्ये कायदेशीर तसेच आर्थिक नियमांचे तंतोतंत पालन करावे.
५) या जाहिरातींमधून सरकारच्या उत्तरदायित्वाबद्दल मोहीम राबवण्यात यावी.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : २० महिन्यांत ६ वेळा अपघात, MiG-21 लढाऊ विमानांसोबत असं का होतंय, जाणून घ्या सर्वकाही
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला होता?
सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीन समितीने दिलेल्या शिफारशींचा स्वीकार केला होता. यामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकपालची नियुक्ती, सरकारी खर्चाचे लेखापरीक्षण आणि निवडणूक तसेच, निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी जाहिरातींच्या प्रकाशनावर बंदी, या शिफारशी न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : करोना काळात घटलेले मुलांचे लसीकरण किती चिंताजनक?
कोर्टाने आपल्या निर्णयात काही महत्त्वाचे आदेश दिले होते. सरकारी जाहिरातींमध्ये कोणत्याही पक्षाचा झेंडा, लोगो, चिन्ह नसावे. या जाहिराती राजकीयष्ट्या तटस्थ असाव्यात. तसेच या जाहिरातींमध्ये राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे उदात्तीकरण करु नये, असे कोर्टाने आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : ‘बॅटलग्राउंड्स मोबाईल इंडिया’ म्हणजेच BGMI वर बंदी का घालण्यात आली?
जाहिरातींमधील फोटोंबद्दल काय नियम आहेत?
त्रिसदस्यीय समितीने शासकीय जाहिरातींमध्ये नेत्यांचे छायाचित्र टाळावे, अशी सूचना केली होती. तसेच न्यायालयाने या शिफारशीचा स्वीकार करत शासकीय जाहिरातींमध्ये पंतप्रधान, राष्ट्रपती, तसेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचाच फोटो असावा असे निर्देश दिले. तर तत्कालीन महाधिवक्ता के. के वेणूगोपाल यांनी समितीच्या या शिफारशीला विरोध केला होता. त्यांनी जाहिरातीमध्ये पंतप्रधानांचा फोटो वापरला जात असेल तर मंत्र्यांचे फोटो वापरण्यासही परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर कोर्टाने पंतप्रधान, राष्ट्रपती तसेच सरन्यायाधीशांचा फोटो वापरण्यासही परवानगी दिली होती.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौकेने काय साधणार? आयएनएस विक्रांतचे महत्त्व काय?
दरम्यान, पुढे २०१८ साली केंद्र सरकार आणि कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि छत्तीसगड या राज्यांनी कोर्टाच्या या निर्णायाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्यायमूर्ती गोगोई आणि पी. सी. घोष यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सरकारी जाहिरातींमध्ये केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि राज्यातील मंत्र्यांची छायाचित्रे लावण्याची परवानगी दिली.
