सौरभ कुलश्रेष्ठ
विजेच्या पारेषणासाठी उभारण्यात येणारे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठ्या खर्चाचे राज्यांतर्गत पारेषण (ट्रान्समिशन) प्रकल्प यापुढे केवळ स्पर्धात्मक निविदांच्या माध्यमातूनच राबवण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने विनियमाचा (रेग्युलेशन) मसुदा जाहीर केला आहे. त्यामुळे पारेषण क्षेत्रात खासगीकरणाला चालना मिळणार आहे.
सध्या पारेषण प्रकल्प कशा रितीने उभारले जातात?
विजेच्या निर्मिती आणि वितरणाबरोबरच विजेचे पारेषण अत्यंत महत्त्वाचे असते. वीजनिर्मिती केंद्रापासून ते विजेचा वापर जिथे होतो त्या भागापर्यंत वीज वाहून आणण्याचे काम पारेषण यंत्रणा करते. शेतात, डोंगरांवर आपण जे मोठ-मोठे उंच मनोरे आणि विजेच्या वाहिन्या पाहतो तीच पारेषण यंत्रणा. ही कामे उच्च अभियांत्रिकी-तांत्रिक कौशल्याची आणि खूप मेहनतीची असतात. सध्या प्रत्येक वीज कंपनी आपल्या भागात पारेषण प्रकल्प राबवते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रासाठी पारेषण यंत्रणा उभारण्याचे काम महापारेषण ही वीज कंपनी करते. तर मुंबईत व उपनगरात टाटा पॉवर व आता अदानीच्या पारेषण वाहिन्या आहेत. पारेषण प्रकल्प निश्चित झाला की त्याचा तांत्रिक व आर्थिक आराखडा तयार केला जातो. त्यास कंपनीच्या व्यवस्थापनाची व राज्य वीज नियामक आयोगाची मंजुरी मिळाली की प्रकल्प संबंधित कंपनी उभारते. म्हणजे महाराष्ट्रात कुठेही राज्यांतर्गत वीज पारेषणासाठी महापारेषण प्रकल्प उभारते. प्रकल्पावर झालेला खर्च त्यांना नंतर त्यापोटी वहन आकाराचे शुल्क देऊन भरून काढला जातो.
हेही वाचा – विश्लेषण : भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्प काय आहे? तो सध्या अडचणीत का आला?
पारेषण प्रकल्पांबाबत वीज आयोगाचा मसुदा काय आहे?
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे पारेषण क्षेत्रातील स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेची मार्गदर्शक नियामवली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील पारेषण प्रकल्पांची कामे कशा रितीने मंजूर करायची याबाबत महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने विनियम निश्चित करण्यासाठी मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार यापुढे २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचा कोणताही पारेषण प्रकल्प हा केवळ स्पर्धात्मक निविदेच्या माध्यमातूनच राबवला जाईल. म्हणजेच नियोजित प्रकल्प किती खर्चात उभारणार याची निविदा काढण्यात येईल आणि जी कंपनी सर्वांत कमी रकमेत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव दाखल करेल त्या कंपनीला ते काम देण्यात येईल. २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या पारेषण प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक निविदा सक्तीची होणार असली तरी रेल्वे, अणुऊर्जा आणि संरक्षण विभाग, विमानतळ यासारख्या संवेदनशील ठिकाणांसाठीच्या पारेषण प्रकल्पांना त्यातून सवलत देण्यात येणार आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या पूर्व परवानगीने अशा संवदेनशील ठिकाणांचे मोठे पारेषण प्रकल्प निविदांशिवाय राबवता येतील.
स्पर्धात्मक निविदेमुळे पारेषण प्रकल्पांबाबत काय बदल होईल?
सध्या महापारेषणच्या अखत्यारितील क्षेत्रात महापारेषण प्रकल्प उभारते. तर मुंबई व उपनगरातील टाटा व अदानीच्या क्षेत्रात त्या कंपन्या पारेषण प्रकल्प राबवतात. यापुढे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठ्या रकमेचा कोणताही राज्यांतर्गत पारेषण प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्यासाठी स्पर्धात्मक निविदांचा मार्ग वापरावा लागेल. त्यामुळे मुंबई उपनगरातील अदानीच्या क्षेत्रातील पारेषण प्रकल्प उभारण्यासाठी टाटा व महापारेषण व इतर कोणतीही पारेषण कंपनी निविदेत भाग घेऊ शकेल. खुद्द अदानीलाही इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रभर पसरलेल्या महापारेषणच्या क्षेत्रात महापारेषणसह टाटा, अदानीसारख्या कंपन्या स्पर्धात्मक निविदा दाखल करतील. सर्वांत कमी खर्चांत प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव देणाऱ्या कंपनीस काम दिले जाईल. त्यामुळे स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रकल्प खर्च कमी करता येईल. प्राथमिक अंदाजानुसार यामुळे पारेषण प्रकल्पांचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. तसे झाल्यास या प्रकल्पांचा वीजग्राहकांवरील दरवाढीचा बोजाही कमी होईल.
ग्राहकांच्या दृष्टीने फायदा की तोटा आणि धोका काय?
सध्या पारेषण प्रकल्पांचा खर्च आहे तसा ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. म्हणजे महापारेषणच्या क्षेत्रातील ४०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प झाल्यास ते सर्व पैसे आहे तसे ग्राहकांकडून वहन आकाराच्या माध्यमातून वसूल केले जातात. आता ४०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च अपेक्षित असेल तर स्पर्धा होईल. एखादी कंपनी तो प्रकल्प ३६० कोटी रुपयांत करण्याचा प्रस्ताव देईल तर एखादी कंपनी ३२० कोटी रुपयांत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव देईल. या स्पर्धेमुळे प्रकल्प खर्च कमी होऊन त्याचा बोजा कमी होईल ही झाली चांगली बाजू. मात्र, आतापर्यंत वीजनिर्मितीत असेच स्पर्धात्मक निविदेची प्रक्रिया आणल्यानंतर अनेक वीज कंपन्यांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी सुरुवातीला कमी दरात वीज देण्याची निविदा भरून करार केले. नंतर मात्र वेगवेगळी कारणे सांगत, वीज क्षेत्रातील तरतुदींचा, पळवाटांचा आधार घेत दर हवे तसे वाढवले. त्यामुळे ग्राहकांवर हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडला. पारेषण क्षेत्रातही खासगी कंपन्या असेच तंत्र वापरू शकतात. शिवाय हितसंबंधांचा वापर करून संगनमत करून निविदा भरणे आदी गैरप्रकारही होऊ शकतात. त्यामुळे वीज नियामक आयोगासारख्या यंत्रणांना खूप काळजी घ्यावी लागेल. अर्थात वीज आयोगांच्या डोळ्यांदेखत खासगी वीज कंपन्यांनी कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत वीजग्राहकांवर भुर्दंड लादल्याचा ताजा इतिहास आहे. त्यामुळे याबाबत सावधगिरीचा इशारा राज्य वीजग्राहक संघटनेचे प्रमुख प्रताप होगाडे यांच्यासारखी मंडळी देत आहेत.
विजेच्या पारेषणासाठी उभारण्यात येणारे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठ्या खर्चाचे राज्यांतर्गत पारेषण (ट्रान्समिशन) प्रकल्प यापुढे केवळ स्पर्धात्मक निविदांच्या माध्यमातूनच राबवण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने विनियमाचा (रेग्युलेशन) मसुदा जाहीर केला आहे. त्यामुळे पारेषण क्षेत्रात खासगीकरणाला चालना मिळणार आहे.
सध्या पारेषण प्रकल्प कशा रितीने उभारले जातात?
विजेच्या निर्मिती आणि वितरणाबरोबरच विजेचे पारेषण अत्यंत महत्त्वाचे असते. वीजनिर्मिती केंद्रापासून ते विजेचा वापर जिथे होतो त्या भागापर्यंत वीज वाहून आणण्याचे काम पारेषण यंत्रणा करते. शेतात, डोंगरांवर आपण जे मोठ-मोठे उंच मनोरे आणि विजेच्या वाहिन्या पाहतो तीच पारेषण यंत्रणा. ही कामे उच्च अभियांत्रिकी-तांत्रिक कौशल्याची आणि खूप मेहनतीची असतात. सध्या प्रत्येक वीज कंपनी आपल्या भागात पारेषण प्रकल्प राबवते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रासाठी पारेषण यंत्रणा उभारण्याचे काम महापारेषण ही वीज कंपनी करते. तर मुंबईत व उपनगरात टाटा पॉवर व आता अदानीच्या पारेषण वाहिन्या आहेत. पारेषण प्रकल्प निश्चित झाला की त्याचा तांत्रिक व आर्थिक आराखडा तयार केला जातो. त्यास कंपनीच्या व्यवस्थापनाची व राज्य वीज नियामक आयोगाची मंजुरी मिळाली की प्रकल्प संबंधित कंपनी उभारते. म्हणजे महाराष्ट्रात कुठेही राज्यांतर्गत वीज पारेषणासाठी महापारेषण प्रकल्प उभारते. प्रकल्पावर झालेला खर्च त्यांना नंतर त्यापोटी वहन आकाराचे शुल्क देऊन भरून काढला जातो.
हेही वाचा – विश्लेषण : भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्प काय आहे? तो सध्या अडचणीत का आला?
पारेषण प्रकल्पांबाबत वीज आयोगाचा मसुदा काय आहे?
केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेप्रमाणे पारेषण क्षेत्रातील स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेची मार्गदर्शक नियामवली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील पारेषण प्रकल्पांची कामे कशा रितीने मंजूर करायची याबाबत महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने विनियम निश्चित करण्यासाठी मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार यापुढे २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचा कोणताही पारेषण प्रकल्प हा केवळ स्पर्धात्मक निविदेच्या माध्यमातूनच राबवला जाईल. म्हणजेच नियोजित प्रकल्प किती खर्चात उभारणार याची निविदा काढण्यात येईल आणि जी कंपनी सर्वांत कमी रकमेत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव दाखल करेल त्या कंपनीला ते काम देण्यात येईल. २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या पारेषण प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक निविदा सक्तीची होणार असली तरी रेल्वे, अणुऊर्जा आणि संरक्षण विभाग, विमानतळ यासारख्या संवेदनशील ठिकाणांसाठीच्या पारेषण प्रकल्पांना त्यातून सवलत देण्यात येणार आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या पूर्व परवानगीने अशा संवदेनशील ठिकाणांचे मोठे पारेषण प्रकल्प निविदांशिवाय राबवता येतील.
स्पर्धात्मक निविदेमुळे पारेषण प्रकल्पांबाबत काय बदल होईल?
सध्या महापारेषणच्या अखत्यारितील क्षेत्रात महापारेषण प्रकल्प उभारते. तर मुंबई व उपनगरातील टाटा व अदानीच्या क्षेत्रात त्या कंपन्या पारेषण प्रकल्प राबवतात. यापुढे २०० कोटी रुपयांपेक्षा मोठ्या रकमेचा कोणताही राज्यांतर्गत पारेषण प्रकल्प राबवायचा असेल तर त्यासाठी स्पर्धात्मक निविदांचा मार्ग वापरावा लागेल. त्यामुळे मुंबई उपनगरातील अदानीच्या क्षेत्रातील पारेषण प्रकल्प उभारण्यासाठी टाटा व महापारेषण व इतर कोणतीही पारेषण कंपनी निविदेत भाग घेऊ शकेल. खुद्द अदानीलाही इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करावी लागेल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रभर पसरलेल्या महापारेषणच्या क्षेत्रात महापारेषणसह टाटा, अदानीसारख्या कंपन्या स्पर्धात्मक निविदा दाखल करतील. सर्वांत कमी खर्चांत प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव देणाऱ्या कंपनीस काम दिले जाईल. त्यामुळे स्पर्धेच्या माध्यमातून प्रकल्प खर्च कमी करता येईल. प्राथमिक अंदाजानुसार यामुळे पारेषण प्रकल्पांचा खर्च ३० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. तसे झाल्यास या प्रकल्पांचा वीजग्राहकांवरील दरवाढीचा बोजाही कमी होईल.
ग्राहकांच्या दृष्टीने फायदा की तोटा आणि धोका काय?
सध्या पारेषण प्रकल्पांचा खर्च आहे तसा ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. म्हणजे महापारेषणच्या क्षेत्रातील ४०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प झाल्यास ते सर्व पैसे आहे तसे ग्राहकांकडून वहन आकाराच्या माध्यमातून वसूल केले जातात. आता ४०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च अपेक्षित असेल तर स्पर्धा होईल. एखादी कंपनी तो प्रकल्प ३६० कोटी रुपयांत करण्याचा प्रस्ताव देईल तर एखादी कंपनी ३२० कोटी रुपयांत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव देईल. या स्पर्धेमुळे प्रकल्प खर्च कमी होऊन त्याचा बोजा कमी होईल ही झाली चांगली बाजू. मात्र, आतापर्यंत वीजनिर्मितीत असेच स्पर्धात्मक निविदेची प्रक्रिया आणल्यानंतर अनेक वीज कंपन्यांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी सुरुवातीला कमी दरात वीज देण्याची निविदा भरून करार केले. नंतर मात्र वेगवेगळी कारणे सांगत, वीज क्षेत्रातील तरतुदींचा, पळवाटांचा आधार घेत दर हवे तसे वाढवले. त्यामुळे ग्राहकांवर हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड पडला. पारेषण क्षेत्रातही खासगी कंपन्या असेच तंत्र वापरू शकतात. शिवाय हितसंबंधांचा वापर करून संगनमत करून निविदा भरणे आदी गैरप्रकारही होऊ शकतात. त्यामुळे वीज नियामक आयोगासारख्या यंत्रणांना खूप काळजी घ्यावी लागेल. अर्थात वीज आयोगांच्या डोळ्यांदेखत खासगी वीज कंपन्यांनी कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत वीजग्राहकांवर भुर्दंड लादल्याचा ताजा इतिहास आहे. त्यामुळे याबाबत सावधगिरीचा इशारा राज्य वीजग्राहक संघटनेचे प्रमुख प्रताप होगाडे यांच्यासारखी मंडळी देत आहेत.
