सुनील कांबळी
वैयक्तिक गोपनीय माहिती-विदा संरक्षण विधेयक केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतले. आता कालसुसंगत नवे सर्वव्यापी विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. मात्र, जवळपास पाच वर्षे विविध पातळय़ांवर विचार-विनिमयातून तयार झालेले हे विधेयक का मागे घ्यावे लागले, हे पाहणे आवश्यक आहे.
विदा म्हणजे काय आणि तिचा भंग कसा होतो?
‘विदा’ हा ‘डेटा’ या इंग्रजी शब्दाचा प्रतिशब्द. पण जिचे संरक्षण विधेयकाद्वारे होणार होते ती विदा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ओळख स्पष्ट करणारी, वापरकर्त्यांशी संबंधित कोणतीही माहिती. वैयक्तिक, आर्थिक, बायोमेट्रिक, जात, धर्म याबाबतचा तपशील ही ‘संवेदनशील वैयक्तिक विदा’ असल्याची वर्गवारी या विधेयकात करण्यात आली आहे. अशी गोपनीय माहिती बेकायदा मार्गाने फोडणे, तिचा ताबा मिळवणे, ती वापरणे, इतरांना पाठवणे, त्यात बदल करणे, नष्ट करणे, तसेच तिची गोपनीयता, एकात्मता आणि उपलब्धतेशी तडजोड करणे म्हणजे विदासुरक्षा भंग मानला जाईल, असे हे विधेयक म्हणते.
विधेयकाचा हेतू काय?
नागरिकांच्या खासगी माहितीचे संरक्षण करणे हा विधेयकाचा मूळ हेतू. त्यानुसार वैयक्तिक माहितीची व्याख्या निश्चित करणे, विदा संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करणे, सरकार आणि समाजमाध्यम मंचाकडून होणाऱ्या नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या वापराचे नियमन करणे या विधेयकाद्वारे अपेक्षित आहे.
विधेयकाची पार्श्वभूमी काय?
खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक माहिती विदा संरक्षणासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यासाठी २०१७ मध्ये न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने जुलै २०१८ मध्ये विधेयकाचा मसुदा माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सादर केला. हे विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. समितीने डिसेंबर २०२१ मध्ये आपला अहवाल संसदेत मांडला. तो सरकारला अनुकूल असल्याचे नमूद करत न्या. श्रीकृष्ण यांनी त्यावर कठोर टीका केली. हे विधेयक अशा प्रक्षिप्त स्वरूपात मंजूर झाले तर भारत हा प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवू शकणारे ‘ऑर्वेलियन स्टेट’ बनेल, असा इशाराही न्या. श्रीकृष्ण यांनी दिला होता.
विधेयकावर आक्षेप काय?
संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकाची छाननी करून ८१ दुरुस्त्या सुचविल्या आणि १२ शिफारशी केल्या. तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांनी या विधेयकातील काही तरतुदींना, विशेषत: ‘डेटा लोकलायझेशन’च्या तरतुदीला आक्षेप घेतला. या तरतुदीनुसार, संवेदनशील वैयक्तिक गोपनीय माहिती भारतात साठवून ठेवणे कंपन्यांना बंधनकारक ठरणार आहे. शिवाय, काही नागरी संघटनांनीही विधेयकातील तरतुदींना आक्षेप घेतला. या विधेयकात खासगी कंपन्यांच्या विदा वापरावर नियंत्रण ठेवताना सरकारी यंत्रणांना मात्र अमर्याद सवलत देण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
विधेयक मागे का घेतले?
संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केला. ‘‘समितीचा अहवाल लक्षात घेऊन व्यापक कायदेशीर चौकट तयार करण्यात येणार असून नवे, कालसुसंगत विधेयक आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यमान विधेयक मागे घेत आहोत,’’ केंद्र सरकारने जाहीर केले. मात्र, पाच वर्षे या विधेयकावर परिश्रम घेतले असताना ते मागे घेणे योग्य नाही, असा एक मतप्रवाह आहे.
समितीने काय सुचविले?
बिगर-वैयक्तिक विदा या विधेयकाच्या चौकटीत आणण्याची शिफारस समितीने केली. समाजमाध्यम कंपन्यांच्या नियमनाबाबतही समितीने शिफारशी केल्या आहेत. मध्यस्थ दर्जा नसलेल्या कंपन्यांना ‘मजकूर प्रकाशक’ म्हणून गणले जाईल आणि संबंधित मजकुरासाठी त्या जबाबदार राहतील, अशी एक शिफारस आहे. समितीने सुचविलेल्या ८१ दुरुस्त्या आणि १२ शिफारशीपैंकी किती गोष्टींना नव्या विधेयकात स्थान मिळेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
बडय़ा कंपन्यांच्या विरोधामुळे माघार?
बडय़ा कंपन्यांना हा कायदा नको होता. विधेयक मागे घेतल्याने या कंपन्यांचा विजय झाला असून देश पराभूत झाला, असा आरोप मूळच्या समितीचे सदस्य व काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी केला. मात्र, सरकारने हा आरोप फेटाळला. प्रचंड वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी आधुनिक कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणाच्याही दडपणाखाली हा निर्णय घेतलेला नाही, तर पूर्ण विचारांती घेण्यात आला, असे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे म्हणणे आहे.
नव्या विधेयकात काय असेल? ते कधी मांडणार?
नव्या विधेयकात काही सुधारणा अपेक्षित आहेत. संयुक्त संसदीय समितीने सुचविल्यानुसार विधेयकात विदा संरक्षणाची व्यापक संकल्पना अंतर्भूत असेल. तसेच खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी सुसंगत तरतुदी नव्या विधेयकात करण्यात येतील. नवे विधेयक लवकरच मांडण्यात येईल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखरन यांनी म्हटले आहे. आधीच रखडलेले हे विधेयक विनाविलंब मांडावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या तरतुदी पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
विदा म्हणजे काय आणि तिचा भंग कसा होतो?
‘विदा’ हा ‘डेटा’ या इंग्रजी शब्दाचा प्रतिशब्द. पण जिचे संरक्षण विधेयकाद्वारे होणार होते ती विदा म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ओळख स्पष्ट करणारी, वापरकर्त्यांशी संबंधित कोणतीही माहिती. वैयक्तिक, आर्थिक, बायोमेट्रिक, जात, धर्म याबाबतचा तपशील ही ‘संवेदनशील वैयक्तिक विदा’ असल्याची वर्गवारी या विधेयकात करण्यात आली आहे. अशी गोपनीय माहिती बेकायदा मार्गाने फोडणे, तिचा ताबा मिळवणे, ती वापरणे, इतरांना पाठवणे, त्यात बदल करणे, नष्ट करणे, तसेच तिची गोपनीयता, एकात्मता आणि उपलब्धतेशी तडजोड करणे म्हणजे विदासुरक्षा भंग मानला जाईल, असे हे विधेयक म्हणते.
विधेयकाचा हेतू काय?
नागरिकांच्या खासगी माहितीचे संरक्षण करणे हा विधेयकाचा मूळ हेतू. त्यानुसार वैयक्तिक माहितीची व्याख्या निश्चित करणे, विदा संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करणे, सरकार आणि समाजमाध्यम मंचाकडून होणाऱ्या नागरिकांच्या खासगी माहितीच्या वापराचे नियमन करणे या विधेयकाद्वारे अपेक्षित आहे.
विधेयकाची पार्श्वभूमी काय?
खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक माहिती विदा संरक्षणासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. त्यासाठी २०१७ मध्ये न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने जुलै २०१८ मध्ये विधेयकाचा मसुदा माहिती- तंत्रज्ञान मंत्रालयाला सादर केला. हे विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले. समितीने डिसेंबर २०२१ मध्ये आपला अहवाल संसदेत मांडला. तो सरकारला अनुकूल असल्याचे नमूद करत न्या. श्रीकृष्ण यांनी त्यावर कठोर टीका केली. हे विधेयक अशा प्रक्षिप्त स्वरूपात मंजूर झाले तर भारत हा प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचालीवर नजर ठेवू शकणारे ‘ऑर्वेलियन स्टेट’ बनेल, असा इशाराही न्या. श्रीकृष्ण यांनी दिला होता.
विधेयकावर आक्षेप काय?
संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकाची छाननी करून ८१ दुरुस्त्या सुचविल्या आणि १२ शिफारशी केल्या. तसेच माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांनी या विधेयकातील काही तरतुदींना, विशेषत: ‘डेटा लोकलायझेशन’च्या तरतुदीला आक्षेप घेतला. या तरतुदीनुसार, संवेदनशील वैयक्तिक गोपनीय माहिती भारतात साठवून ठेवणे कंपन्यांना बंधनकारक ठरणार आहे. शिवाय, काही नागरी संघटनांनीही विधेयकातील तरतुदींना आक्षेप घेतला. या विधेयकात खासगी कंपन्यांच्या विदा वापरावर नियंत्रण ठेवताना सरकारी यंत्रणांना मात्र अमर्याद सवलत देण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
विधेयक मागे का घेतले?
संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केला. ‘‘समितीचा अहवाल लक्षात घेऊन व्यापक कायदेशीर चौकट तयार करण्यात येणार असून नवे, कालसुसंगत विधेयक आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यमान विधेयक मागे घेत आहोत,’’ केंद्र सरकारने जाहीर केले. मात्र, पाच वर्षे या विधेयकावर परिश्रम घेतले असताना ते मागे घेणे योग्य नाही, असा एक मतप्रवाह आहे.
समितीने काय सुचविले?
बिगर-वैयक्तिक विदा या विधेयकाच्या चौकटीत आणण्याची शिफारस समितीने केली. समाजमाध्यम कंपन्यांच्या नियमनाबाबतही समितीने शिफारशी केल्या आहेत. मध्यस्थ दर्जा नसलेल्या कंपन्यांना ‘मजकूर प्रकाशक’ म्हणून गणले जाईल आणि संबंधित मजकुरासाठी त्या जबाबदार राहतील, अशी एक शिफारस आहे. समितीने सुचविलेल्या ८१ दुरुस्त्या आणि १२ शिफारशीपैंकी किती गोष्टींना नव्या विधेयकात स्थान मिळेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
बडय़ा कंपन्यांच्या विरोधामुळे माघार?
बडय़ा कंपन्यांना हा कायदा नको होता. विधेयक मागे घेतल्याने या कंपन्यांचा विजय झाला असून देश पराभूत झाला, असा आरोप मूळच्या समितीचे सदस्य व काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी केला. मात्र, सरकारने हा आरोप फेटाळला. प्रचंड वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी आधुनिक कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणाच्याही दडपणाखाली हा निर्णय घेतलेला नाही, तर पूर्ण विचारांती घेण्यात आला, असे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे म्हणणे आहे.
नव्या विधेयकात काय असेल? ते कधी मांडणार?
नव्या विधेयकात काही सुधारणा अपेक्षित आहेत. संयुक्त संसदीय समितीने सुचविल्यानुसार विधेयकात विदा संरक्षणाची व्यापक संकल्पना अंतर्भूत असेल. तसेच खासगीपणा हा मूलभूत अधिकार ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी सुसंगत तरतुदी नव्या विधेयकात करण्यात येतील. नवे विधेयक लवकरच मांडण्यात येईल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखरन यांनी म्हटले आहे. आधीच रखडलेले हे विधेयक विनाविलंब मांडावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे. त्यातल्या तरतुदी पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
