राखी चव्हाण
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यात वने, वन्यजीव आणि पर्यावरणासाठी केली जाणारी निधीची तरतूद हा अतिशय महत्त्वाचा विषय. करोनाकाळात सलग दोन वर्षे या निधीत ५०-५० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. त्यानंतर आता तिसऱ्या वर्षी निधी वाढवल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. प्रत्यक्षात या क्षेत्रातील आव्हाने वाढली असताना आधी निधी कपात करून नंतर तो वाढवण्याचे दाखवणे, हे खरोखरच वन्यजीवांच्या हितासाठी आहे का, असा प्रश्न यंदाच्या अर्थसंकल्पातील वन्यजीवांसाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीने उपस्थित झाला आहे.
‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ म्हणजे काय?
देशभरात काही वर्षांपूर्वी वाघांची संख्या कमी होऊ लागल्यानंतर वाघांच्या संवर्धनासाठी १९७३ साली भारत सरकारने ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा प्रकल्प सुरु केला. ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या माध्यमातून वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. १९९२ मध्ये केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने वन्य आशियाई हत्तींच्या व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ सुरू केला. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास आणि स्थलांतरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भ्रमणमार्गाचे संरक्षण करणे हा आहे.
आधी कपात, मग वाढ?
‘प्रोजेक्ट टायगर’साठी २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या सलग दोन आर्थिक वर्षात १०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. २०१९-२० मध्ये ३५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद तर २०२०-२१ मध्ये ती ३०० कोटी रुपये इतकी होती. २०२१-२२ साठी ती २५० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. मागील आर्थिक वर्षात २५० कोटी रुपयांच्या या निधीत आता केवळ ५० कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली. हाच प्रकार देशभरातील हत्तीच्या संवर्धनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’बाबत झाला. त्यासाठी मागील वर्षी ३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी त्यात केवळ दोन कोटी रुपयांची भर घालून ती तरतूद ३५ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली.
वन्यजीवांच्या संवर्धनाचा खरेच हेतू आहे का?
‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ यासारख्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रकल्पाअंतर्गत व्याघ्रप्रकल्पांसाठी ५० कोटी आणि हत्तींसाठी दोन कोटी रुपयांची वाढ यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत याच निधीत कपात करण्यात आल्याने, यावर्षी करण्यात आलेली वाढ ही वाढ म्हणून ग्राह्य धरावी का? कारण दोन वर्षे सलग शंभर कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत वाघ वाढल्यामुळे समस्याही वाढल्या आहेत. मानव-वाघ संघर्ष वाढला आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधीही मोठा लागणार आहे. हत्तीच्या संवर्धनाचा विषयही वाढला आहे. त्यामुळे दोन कोटी रुपयांची वाढ पुरेशी नाही.
इतर विभागांच्या तुलनेत वन्यजीवांसाठी दुजाभाव का?
वन्यजीव हा पर्यावरणाचाच एक भाग असताना आणि हवामान बदलासाठी लढण्याकरिता वने आणि वन्यजीव महत्त्वाचा भाग असतानाही त्यासाठी अतिशय तोकडी कपात करण्यात आली. हवामान बदल तसेच इतर विभागासाठी भरघोस आर्थिक निधीची तरतूद करताना जंगल आणि वन्यजीवांसाठी हात आखडता घेण्यात आला.
rakhi.chavhan@expressindia.com
देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यात वने, वन्यजीव आणि पर्यावरणासाठी केली जाणारी निधीची तरतूद हा अतिशय महत्त्वाचा विषय. करोनाकाळात सलग दोन वर्षे या निधीत ५०-५० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. त्यानंतर आता तिसऱ्या वर्षी निधी वाढवल्याचे चित्र उभे करण्यात आले. प्रत्यक्षात या क्षेत्रातील आव्हाने वाढली असताना आधी निधी कपात करून नंतर तो वाढवण्याचे दाखवणे, हे खरोखरच वन्यजीवांच्या हितासाठी आहे का, असा प्रश्न यंदाच्या अर्थसंकल्पातील वन्यजीवांसाठी करण्यात आलेल्या तरतूदीने उपस्थित झाला आहे.
‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ म्हणजे काय?
देशभरात काही वर्षांपूर्वी वाघांची संख्या कमी होऊ लागल्यानंतर वाघांच्या संवर्धनासाठी १९७३ साली भारत सरकारने ‘प्रोजेक्ट टायगर’ हा प्रकल्प सुरु केला. ‘प्रोजेक्ट टायगर’च्या माध्यमातून वाघांच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. १९९२ मध्ये केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने वन्य आशियाई हत्तींच्या व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ सुरू केला. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास आणि स्थलांतरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या भ्रमणमार्गाचे संरक्षण करणे हा आहे.
आधी कपात, मग वाढ?
‘प्रोजेक्ट टायगर’साठी २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या सलग दोन आर्थिक वर्षात १०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली. २०१९-२० मध्ये ३५० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद तर २०२०-२१ मध्ये ती ३०० कोटी रुपये इतकी होती. २०२१-२२ साठी ती २५० कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. मागील आर्थिक वर्षात २५० कोटी रुपयांच्या या निधीत आता केवळ ५० कोटी रुपयांची भर घालण्यात आली. हाच प्रकार देशभरातील हत्तीच्या संवर्धनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’बाबत झाला. त्यासाठी मागील वर्षी ३३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी त्यात केवळ दोन कोटी रुपयांची भर घालून ती तरतूद ३५ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली.
वन्यजीवांच्या संवर्धनाचा खरेच हेतू आहे का?
‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ यासारख्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रकल्पाअंतर्गत व्याघ्रप्रकल्पांसाठी ५० कोटी आणि हत्तींसाठी दोन कोटी रुपयांची वाढ यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र, गेल्या दोन आर्थिक वर्षांत याच निधीत कपात करण्यात आल्याने, यावर्षी करण्यात आलेली वाढ ही वाढ म्हणून ग्राह्य धरावी का? कारण दोन वर्षे सलग शंभर कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत वाघ वाढल्यामुळे समस्याही वाढल्या आहेत. मानव-वाघ संघर्ष वाढला आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधीही मोठा लागणार आहे. हत्तीच्या संवर्धनाचा विषयही वाढला आहे. त्यामुळे दोन कोटी रुपयांची वाढ पुरेशी नाही.
इतर विभागांच्या तुलनेत वन्यजीवांसाठी दुजाभाव का?
वन्यजीव हा पर्यावरणाचाच एक भाग असताना आणि हवामान बदलासाठी लढण्याकरिता वने आणि वन्यजीव महत्त्वाचा भाग असतानाही त्यासाठी अतिशय तोकडी कपात करण्यात आली. हवामान बदल तसेच इतर विभागासाठी भरघोस आर्थिक निधीची तरतूद करताना जंगल आणि वन्यजीवांसाठी हात आखडता घेण्यात आला.
rakhi.chavhan@expressindia.com
