राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) गुरुवारी महाराष्ट्रासह जवळपास १५ राज्यांमधील ९३ ठिकाणी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संघटनेवर छापे टाकले. दहशतवादी कारवायांना पाठबळ दिल्याच्या आरोपावरून ‘एनआयए’ने ही कारवाई करून ‘पीएफआय’च्या १०६ जणांना अटक केली आहे. त्यात महाराष्ट्रातील २० जणांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) नेतृत्वाखाली सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), दहशतवादविरोधी पथके, स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने हे छापे टाकण्यात आले. महाराष्ट्रासह गोवा, केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुद्दुचेरी आणि दिल्लीत ‘पीएफआय’चे पदाधिकारी आणि कार्यालयांवर ही कारवाई करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नरेंद्र मोदींच्या रॅलीत बॉम्बस्फोट घडवण्याचा होता PFIचा कट? ईडीने केला मोठा दावा

आणखी वाचा

पीएफआयच्या सदस्यांचा दहशतवादी शिबिरांचे आयोजन करण्यात सहभाग आणि तरुणांना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या आरोपांच्या आधारावर या संघटनेवर बंदी देखील आणली जाऊ शकते.

संघटनेवर ‘बंदी’ म्हणजे काय? –

बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा सरकारला एखाद्या संघटनेला “बेकायदेशीर संघटना” किंवा “दहशतवादी संघटना” घोषित करण्याचे अधिकार देतो. ज्याचे अनेकदा बोली भाषेमध्ये संघटनेवर “बंदी” म्हणून वर्णन केले जाते. तसेच, एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने त्यांचे सदस्यत्व गुन्हेगारी करणे आणि संघटनेची मालमत्ता जप्त करणे असे कायद्यानुसार गंभीर परिणाम होतात. दहशतवादी संघटना घोषित केल्याचे दोन महत्त्वपूर्ण परिणाम म्हणजे संघटनेला मिळणारा निधी आणि संघटनेशी निगडीत असलेल्या व्यक्तींना गुन्हेगार ठरवले जाते.

विश्लेषण : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर का कारवाई?

१९९७ पासून सुरूवात झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अनेक ठरावांनुसार, सदस्य राष्ट्रांनी दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करणे, त्यांची मालमत्ता आणि इतर आर्थिक संसाधने गोठवणे, त्यांची घुसखोरी रोखणे किंवा त्याद्वारे होणाऱ्या कारवाया थांबवणे आणि सूचीबद्ध केलेल्या व्यक्तींना किंवा संघटनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचा पुरवठा, विक्री किंवा हस्तांतरणास थेट प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे.

“दहशतवादी” संघटना म्हणजे काय? –

UAPA च्या कलम 2(m) मध्ये “दहशतवादी संघटना” ची व्याख्या UAPA च्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेली संघटना किंवा त्या संघटनेच्या नावाने कार्य करणारी संघटना म्हणून केली जाते. शेड्यूल १ मध्ये सध्या ४२ संघटनांची यादी आहे, ज्यात हिजब-उल-मुजाहिदीन, बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम यासह इतर दहशतवादी संघटना आहेत.

एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना कसे घोषित केले जाते? –

UAPA च्या कलम 35 अन्वये, जर एखादी संघटना दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील असल्याची खात्री असेल तर केंद्र सरकारला त्या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे यादीमध्ये संघटनेचा समावेश करण्यासाठी किंवा तिचे नाव काढून टाकण्यासाठी सरकारद्वारे यादीत सुधारणा केली जाऊ शकते.

तामिळनाडू : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याच्या घरावर फेकला पेट्रोल बॉम्ब; ‘PFI’ त्वरीत बंदी घालण्याची ‘AIBA’ची मागणी

कायदा सांगतो की एखादी संघटना दहशतवादात सामील असल्याचे केव्हा मानले जाईल जेव्हा ती संघटना दहशतवादी कृत्ये करते किंवा त्यात तिचा सहभागी होता, दहशतवादी कृत्याची तयारी करते किंवा दहशतवादाचा प्रचार करते आणि प्रोत्साहन देते अथवा दहशतवादात तिचा सहभाग आहे.

नरेंद्र मोदींच्या रॅलीत बॉम्बस्फोट घडवण्याचा होता PFIचा कट? ईडीने केला मोठा दावा

आणखी वाचा

पीएफआयच्या सदस्यांचा दहशतवादी शिबिरांचे आयोजन करण्यात सहभाग आणि तरुणांना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या आरोपांच्या आधारावर या संघटनेवर बंदी देखील आणली जाऊ शकते.

संघटनेवर ‘बंदी’ म्हणजे काय? –

बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायदा सरकारला एखाद्या संघटनेला “बेकायदेशीर संघटना” किंवा “दहशतवादी संघटना” घोषित करण्याचे अधिकार देतो. ज्याचे अनेकदा बोली भाषेमध्ये संघटनेवर “बंदी” म्हणून वर्णन केले जाते. तसेच, एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित केल्याने त्यांचे सदस्यत्व गुन्हेगारी करणे आणि संघटनेची मालमत्ता जप्त करणे असे कायद्यानुसार गंभीर परिणाम होतात. दहशतवादी संघटना घोषित केल्याचे दोन महत्त्वपूर्ण परिणाम म्हणजे संघटनेला मिळणारा निधी आणि संघटनेशी निगडीत असलेल्या व्यक्तींना गुन्हेगार ठरवले जाते.

विश्लेषण : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर का कारवाई?

१९९७ पासून सुरूवात झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या अनेक ठरावांनुसार, सदस्य राष्ट्रांनी दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध कारवाई करणे, त्यांची मालमत्ता आणि इतर आर्थिक संसाधने गोठवणे, त्यांची घुसखोरी रोखणे किंवा त्याद्वारे होणाऱ्या कारवाया थांबवणे आणि सूचीबद्ध केलेल्या व्यक्तींना किंवा संघटनांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचा पुरवठा, विक्री किंवा हस्तांतरणास थेट प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे.

“दहशतवादी” संघटना म्हणजे काय? –

UAPA च्या कलम 2(m) मध्ये “दहशतवादी संघटना” ची व्याख्या UAPA च्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेली संघटना किंवा त्या संघटनेच्या नावाने कार्य करणारी संघटना म्हणून केली जाते. शेड्यूल १ मध्ये सध्या ४२ संघटनांची यादी आहे, ज्यात हिजब-उल-मुजाहिदीन, बब्बर खालसा इंटरनॅशनल, लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम यासह इतर दहशतवादी संघटना आहेत.

एखाद्या संघटनेला दहशतवादी संघटना कसे घोषित केले जाते? –

UAPA च्या कलम 35 अन्वये, जर एखादी संघटना दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील असल्याची खात्री असेल तर केंद्र सरकारला त्या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे यादीमध्ये संघटनेचा समावेश करण्यासाठी किंवा तिचे नाव काढून टाकण्यासाठी सरकारद्वारे यादीत सुधारणा केली जाऊ शकते.

तामिळनाडू : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याच्या घरावर फेकला पेट्रोल बॉम्ब; ‘PFI’ त्वरीत बंदी घालण्याची ‘AIBA’ची मागणी

कायदा सांगतो की एखादी संघटना दहशतवादात सामील असल्याचे केव्हा मानले जाईल जेव्हा ती संघटना दहशतवादी कृत्ये करते किंवा त्यात तिचा सहभागी होता, दहशतवादी कृत्याची तयारी करते किंवा दहशतवादाचा प्रचार करते आणि प्रोत्साहन देते अथवा दहशतवादात तिचा सहभाग आहे.