गौरव मुठे
दोन देशातील आयात-निर्यात व्यवहार हे उभयतांना मान्य परदेशी चलनात होत असतात. जागतिक परराष्ट्र व्यापारातील अमेरिकी डॉलर हे या अंगाने सर्वमान्य चलन आहे. अमेरिकी डॉलरव्यतिरिक्त, जागतिक पातळीवर मान्यता असलेल्या चलनांमध्ये असलेल्या युरो, पाउंड, स्विस फ्रँक आणि येन यांसारखी चलनेही प्रचलित आहेत. मात्र अमेरिकेसह पाश्चिमात्य देशांनी युक्रेन युद्धानंतर आणलेल्या रशियावरील निर्बंधांमुळे सर्वच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या राष्ट्रांना वेगळा विचार करणे भाग पडले आहे. त्या अंगाने पावले टाकत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आयात-निर्यात व्यवहार भारतीय चलन अर्थात रुपयांत होतील, हे पाहण्यासाठी बँकांना स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात मुभा दिली. त्याचे औचित्य, व्यवहार्यता आणि परिणामकारकतेबाबत…
रिझर्व्ह बँकेने कार्यान्वित केलेली ही यंत्रणा नेमकी काय आहे?
भारत आणि इतर देशांदरम्यान भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयामध्ये व्यापार करण्यास परवानगी देणारा हा निर्णय आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून कमी झालेला गुंतवणुकीचा ओघ आणि विदेशी गुंतवणूकदारांची माघार व आयातीमुळे वाढलेले डॉलरचे निर्गमन यातून एकीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील घसरण वाढली आणि परकीय गंगाजळीला कात्री लागत आहे. या नवीन यंत्रणेची या परिणामांना रोखण्यासाठी मदत होणार आहे. भारताच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करून तिला चालना देण्यासाठी ती उपकारक ठरेल. भारतीय रुपयामध्ये जागतिक व्यापारी समुदायाच्या वाढत्या स्वारस्यास समर्थन देण्यासाठी निर्यात-आयातीच्या देयकांसाठी बँकांना अतिरिक्त व्यवस्था करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. बँकांना ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेच्या परकीय चलन विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. देशातील व्यापाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयात-निर्यात व्यवहाराची पूर्तता आता रुपयामध्ये पूर्ण करता येणार आहे.
यंत्रणा नेमकी कसे कार्य करेल?
रिझर्व्ह बँकेच्या या व्यवस्थेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारांचे सेटलमेंट अर्थात निपटारा भारतीय रुपयामध्ये पूर्ण करता येणार आहे. बँकांना ‘रुपी व्होस्ट्रो’ खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार, कोणत्याही देशासोबत व्यापार-व्यवहारांच्या पूर्ततेसाठी, भारतातील बँक दुसऱ्या भागीदार व्यापारी देशाच्या बँकेत हे विशेष खाते उघडू शकते. या यंत्रणेद्वारे आयात करणाऱ्या भारतीय आयातदारांकडून भारतीय रुपयामध्ये व्यवहार पूर्ण करून आयातदाराकडून भागीदार देशाच्या विशेष व्होस्ट्रो खात्यात चलन जमा केले जाईल. तसेच वस्तू आणि सेवांची निर्यात करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना, भागीदार देशाच्या विशेष व्होस्ट्रो खात्यातील शिल्लक रकमेतून निर्यातीची रक्कम रुपयामध्ये दिली जाणार आहे.
उदाहरणार्थ, सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे जर एखाद्या भारतीय व्यापाऱ्याने जर्मनीतील विक्रेत्याकडून काही वस्तू खरेदी केल्यास, भारतीय व्यापाऱ्याला त्याची देणी ही प्रथम रुपयाचे अमेरिकी डॉलरमध्ये रूपांतरणातून भागवावी लागतील. यातून मग जर्मनीच्या विक्रेत्याला डॉलर मिळतील, जे तो युरोमध्ये रूपांतरित करेल. इथे या व्यवहारात सहभागी दोन्ही पक्षांना चलन विनिमयाचा (रूपांतरण) खर्च करावा लागतो. शिवाय परकीय चलन दर चढ-उताराचा धोकादेखील असतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने नव्या यंत्रणेद्वारे, रुपयात व्यवहार पूर्ण करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. यामुळे भारतीय व्यापाऱ्याला रुपयात सगळे व्यवहार हे इतर कोणत्याही चलनात रूपांतरण न करता पूर्ण करता येतील, अशी खातरजमा बँकेकडून केली जाईल.
व्होस्ट्रो आणि नॉस्ट्रो खाते म्हणजे काय?
व्यवहाराची रक्कम रुपयांमध्ये स्वीकारण्यासाठी, अधिकृत बँका विशेष रुपी व्होस्ट्रो खाती उघडतील. रुपी व्होस्ट्रो खाते हे परदेशी बँकेने भारतीय चलनात शिल्लक असलेले भारतीय बँकेतील खाते आहे. उदाहरणार्थ, एचएसबीसीचे स्टेट बँकेच्या मुंबई शाखेत खाते आहे, ज्याला रुपी व्होस्ट्रो खाते म्हणतात. विदेशी व्यापारी बँका या रुपी व्होस्ट्रो खात्यांद्वारे भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांना, पैसा पाठवू आणि प्राप्त करू शकतील.
दुसरीकडे, नॉस्ट्रो खाते म्हणजे परदेशातील बँकेत परदेशी चलनातील भारतीय बँकेचे खाते होय. म्हणजेच स्टेट बँकेने लंडनमधील एचएसबीसीमध्ये खाते सुरू केले आहे, ज्यामध्ये ब्रिटिश पाउंडमध्ये चलन उपलब्ध असेल.
डॉलरला पर्यायी रुपयात व्यवहार खरेच शक्य आहेत?
युक्रेनवरील युद्धामुळे रशियावरील निर्बंध आणि त्यानंतर अमेरिकेसह मित्र राष्ट्रांनी रशियाला ‘स्विफ्ट’ या जागतिक व्यवहार प्रणालीमधून वगळल्याने रशियासोबत व्यवहार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. याआधी देखील भारताने इराणकडून भारतीय चलन देऊन तेल खरेदी केली होती. रशिया- युक्रेन युद्धानंतर बहुतांश देश अमेरिकी डॉलरवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू पाहत आहेत. शिवाय, भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असल्याने व्यापार तूट मोठी आहे. रुपयात व्यापार केल्याने आयातावर खर्ची होणाऱ्या परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत शक्य होईल. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य दर आठवड्याला घसरत असताना, डॉलरचा देशाबाहेर होणार प्रवाह रोखणे महत्त्वाचे आहे.
या यंत्रणेची व्यवहार्यता कितपत?
रशिया, श्रीलंका यांसारख्या देशांबरोबर त्वरित रुपयांतील व्यवहार शक्य आहेत. संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया, म्यानमार व थायलंड यांनी रुपयांतील व्यवहारांसाठी उत्सुकता दर्शविली आहे. तथापि भारताची विक्रमी स्तरावर पोहचलेली व्यापार तूट अर्थात निर्यातीपेक्षा आयातीचे आधिक्य हा यंत्रणेच्या व्यवहार्यतेतील प्रमुख अडसर आहे. अगदी रशियाकडूनही पाश्चात्य निर्बंध सुरू असेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात रुपयातील देयक व्यवहारांना मान्यता राहील, असा जाणकारांचा होरा आहे.
या निर्णयामुळे देशाला काय फायदा होईल?
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल आणि मेमध्ये रशियामधून भारताची आयात २.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. म्हणजेच याचे वार्षिक प्रमाण सुमारे ३० अब्ज डॉलर होईल. दरवर्षी आयातीत वाढ होत असल्याने ती वार्षिक ३६ अब्ज डॉलरपर्यंत जाणे शक्य आहे. जर भारताने रशियातून आयात करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांसाठी रुपयात पैसे दिले, तर वर्षाला ३० ते ३७ अब्ज अमेरिकी डॉलरची बचत होईल. तसेच रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाला स्थिर ठेवण्यासाठी सुमारे ४० अब्ज डॉलर खर्ची घातले आहेत. त्यामुळे इतर देशांशी रुपयात व्यवहार वाढल्यास परकीय चलनाची मोठ्या प्रमाणावर बचत होईल.
gaurav.muthe@expressindia.com
