– सचिन रोहेकर
रिझर्व्ह बँकेने करोना विषाणूजन्य साथीने निर्माण केलेल्या संकट पाहता, विविध प्रकारच्या कर्जदारांच्या चिंता दूर करणारे स्वागतार्ह पाऊल टाकले. कर्जदारांना तीन महिन्यांसाठी त्यांच्या कर्जफेडीचे हप्ते अर्थात ईएमआय लांबणीवर टाकता येतील, असे यातून रिझर्व्ह बँकेने सर्व प्रकारच्या बँका व पतपुरवठा संस्थांना सूचित केले. तथापि ही ईएमआय माफी नव्हे तर कर्जफेडीला तात्पुरती स्थगिती आहे. करोनामुळे सुरू असलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीने पैशाची चणचण भासणाऱ्यांना काही काळ श्वास घेता यावा आणि कर्जबुडवे म्हणून शिक्का येण्यापासून बचाव करता यावा यासाठी दिला गेलेला अवधी आहे. मात्र बँकांकडून या संबंधाने प्रस्तुत योजना पाहता, या ईएमआय स्थगितीने कर्जदारांवरील आर्थिक ताण अल्पावधीतील हलका केला जाईल, मात्र दीर्घ मुदतीत त्यातून कर्जभार आणखीच वाढेल असे दिसून येते.
रिझर्व्ह बँकेचे निवेदन नेमके काय?
“सर्व प्रकारच्या मुदत कर्जांच्या संदर्भात (ज्यात कृषी कर्ज, गृह, वाहन, वैयक्तिक अशी रिटेल कर्जे आणि पीक कर्जाचा समावेश) सर्व वाणिज्य बँका (क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, स्थानीय प्रादेशिक बँकांसह), सहकारी बँका, अखिल भारतील वित्तीय संस्था आणि कर्ज प्रदात्या बँकेतर वित्तीय कंपन्या (गृह वित्त कंपन्यांसह) यांना तीन महिन्यांसाठी म्हणजे १ मार्च २०२० आणि ३१ मे २०२० या दरम्यान फेडले जाणाऱ्या सर्व कर्जफेडीच्या हप्त्यांना स्थगिती देण्याची मुभा देण्यात येत आहे.’’
अशा कर्जाच्या परतफेडीचे वेळापत्रक तसेच उर्वरित मुदत ही तीन महिन्यांच्या स्थगिती कालावधीनंतर संपूर्णपणे पुढे ढकलली जाईल. तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीत कर्जाच्या थकीत रकमेवरील व्याज मात्र एकूण थकबाकीत जमा करणे बँका व वित्तीय कंपन्यांकडून सुरू राहील, असेही रिझर्व्ह बँकेने सुचविले आहे.
शंकेची जागा कोणती?
रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनातील हा दुसरा परिच्छेदच जर अतीव अडचण नसल्यास या ईएमआय स्थगितीचा दिलासा वैयक्तिक कर्जदारांनी स्वीकारू नये, असे सुस्पष्टपणे सूचित करतो. किंबहुना त्या विशिष्ट वाक्यप्रयोगामुळे, रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल कोणत्याही प्रकारची सवलत अथवा दिलासा म्हणण्याच्या पात्रतेचेही ठरत नाही, असे अनेक वित्तीय विश्लेषकांनी मत व्यक्त केले आहे. कारण या कथित दिलाशाची कर्जदारांना दीर्घावधीत मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
ईएमआय लांबणीवर टाकण्याचे परिणाम
जर कर्जदाराने बँकांनी देऊ केलेल्या हप्ते स्थगितीचा वापर करून कर्जफेड तीन महिन्यांसाठी केली नाही, तर न भरलेल्या हप्त्यांच्या रकमेची थकीत कर्ज रकमेत भर पडत जाईल. अशा तऱ्हेने सुधारीत थकीत रक्कम हे त्या कर्जदाराचे शिल्लक कर्ज बनेल. कर्जफेडीत खंड पडल्याचे वेगवेगळ्या प्रकारचे परिणाम कर्जदाराला भोगावे लागतील. नुकतीच कर्ज उचल केलेल्या कर्जदारांना तर सर्वाधिक भुर्दंड सोसावा लागेल. कारण त्यांच्या ईएमआयमधील मोठा हिस्सा हा मुद्दलापेक्षा व्याजफेडीचा असतो. एक जरी हप्ता भरला गेला नाही तरी त्याचा चक्रवाढ परिणाम कर्जफेड कालावधीत मोठी वाढ करणारा ठरू शकतो.
हप्तेफेडीत खंडाचा चक्रवाढ परिणाम
उदाहरण म्हणून, जर एखाद्याने ५० लाख रुपयांचे घरासाठी कर्ज हे २५ वर्षे (३०० महिने) मुदतीसाठी घेतले आहे आणि व्याजाचा दर ९ टक्के आहे असे गृहित धरू. मार्च २०२० पर्यंत मासिक ४१,९५९ रुपयांप्रमाणे त्या कर्जदाराने १२ हप्ते भरले आहेत आणि आता हप्ते स्थगितीचा पर्याय बँकेने त्याला देऊ केला आहे. त्याचा स्वीकार करून त्याने एप्रिल आणि मे महिन्याचा १३ वा आणि १४ वा हप्ता भरला नाही. त्यामुळे या हप्त्यांपोटी एकूण ८३,९१८ रुपये त्याने भरले नाहीत. मात्र या दोन महिन्यासाठी त्याच्या ईएमआयमधील व्याजाची रक्कम ही ७४,४४१ रुपये इतकी भरते (नवीन कर्ज असल्याने), जी थकीत कर्जात जमा केली जाईल.
अस्सल समस्या ही की, या खंड पडलेल्या दोन हप्त्यांची भरपाई ही कर्जफेड वेळापत्रकात आणखी दोन हप्त्यांची भर पडून तो लांबेल असाच होणार नाही. मूळ ३०० महिने मुदतीचे कर्ज हे ३१९ महिने इतके लांबेल जाईल म्हणजे १७ हप्त्यांची भर पडलेली असेल. कारण त्या कर्जदाराच्या व्याजासह मूळ कर्जफेडीची रक्कम ७५.८७ लाख रुपयांवरून ८२.७० लाख रुपयांवर गेलेली असेल. दोन महिने थकलेल्या ७४,४४१ रुपयांच्या व्याजावर उर्वरित २४ वर्षे मुदतीत चक्रवाढ व्याजासह एकूण भुर्दंड हा कर्जरकमेत अतिरिक्त ६.८३ लाख रुपयांची भर घालणारा असेल.
‘शक्य असेल तर हप्ते फेडाच’ असे स्टेट बँक अध्यक्ष का म्हणतात?
देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, हप्ते स्थगितीच्या योजना समजावून देताना ज्यांची आर्थिक कुवत आहे त्यांनी नियमितपणे हप्ते फेडणे सुरूच ठेवण्याचा सल्ला आवर्जून दिला. हे कशासाठी याचे उत्तर स्टेट बँकेनेच प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात सापडते. स्टेट बँक पत्रकात म्हणते, ६ लाख रुपयांचे वाहन कर्ज आणि त्याची उर्वरित मुदत ५४ महिने असेल तर न भरलेल्या एका हप्त्याची व्याजाची रक्कम ही १९,००० रुपये होते, ज्याचा परिणाम कर्जाच्या मुदतीत अतिरिक्त दीड हप्त्यांची भर पडून होईल. त्याचप्रमाणे ३० लाख रुपयांचे गृहकर्ज असेल आणि त्या कर्जाची उर्वरित मुदत १५ वर्षे असेल तर अतिरिक्त व्याज भुर्दंड हा २.३४ लाख रुपयांचा असेल जो आठ अतिरिक्त हप्त्यांची भर घालणारा ठरेल.
रिझर्व्ह बँकेला कर्जदाराला अर्थपूर्ण दिलासा द्यायचा झाला, तर तो हप्तेफेड लांबणीवर, त्यापासून दंडाला माफी आणि अतिरिक्त व्याज भुर्दंडापासून बचाव असा तिहेरी असायला हवा. अर्थात बँकांसाठी हे जिकीरीचे ठरेल आणि टाळेबंदीमुळे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणाऱ्या बँकांची आणखी तोशीस स्वीकारायची तयारी नाही. तथापि समाजातील सर्व घटकांसाठी आर्थिक पॅकेज दिल्याचा अविर्भाव राखणाऱ्या देशाच्या अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांनी तरी या प्रकरणी हस्तक्षेप करून, खऱ्या अर्थाने मध्यमवर्गीय व पगारदारांना दिलासा द्यायला हवा.
