सचिन रोहेकर

रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी तडकाफडकी ‘रेपो दर’ अर्थात ज्या आधारे बँकांकडून कर्जावरील व्याजदर निर्धारित केला जातो, त्यात ४० आधार बिंदूंनी (०.४ टक्क्यांनी) वाढ करून तो ४.४० टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला. सलग तिसऱ्या महिन्यांत चलनवाढ अर्थात महागाईचा टक्का हा रिझर्व्ह बँकेसाठी अप्रिय सहा टक्क्यांच्या पातळीपुढे नोंदला गेल्याने, त्यावर नियंत्रणासाठी हे आवश्यक असल्याचे कारण दिले गेले. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी अनुसरलेला व्याजदर वाढीचा कल पाहता, आज ना उद्या भारताच्या मध्यवर्ती बँकेलाही असे पाऊल टाकावे लागणार हे अपेक्षितच होते. म्हणूनच प्रत्यक्ष पतधोरणातून घोषणा होण्यापूर्वीच स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदाने तसेच १ मेपासून एचडीएफसी लिमिटेडने कर्जे महाग करण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच व्याजदर वाढीचा कर्जदारांवर कितपत आणि कसा ताण येईल, हे समजून घेऊ या.

रिझर्व्ह बँकेच्या बुधवारच्या निर्णयाचे ठळक पैलू काय?

व्याजाचे दर काय असावेत, याचा निर्णय दर दोन महिन्यांनी प्राप्त परिस्थितीचा आढावा घेऊन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय पतधोरण निर्धारण समिती (एमपीसी) घेत असते. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात चालू आर्थिक वर्षातील ‘एमपीसी’ची पहिली बैठक पार पडली. गव्हर्नरांसह समितीच्या सहापैकी पाच सदस्यांनी व्याजाच्या दरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय बहुमताच्या आधारे घेतला. समितीच्या पार पाडलेल्या सलग ११ व्या द्विमासिक बैठकीत यथास्थिती राखण्यात आली. तथापि, त्यानंतर महिना उलटण्याआधी, २ ते ४ मे २०२२ दरम्यान रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची तातडीची बैठक पार पडली आणि त्यात सर्व सहा सदस्यांनी व्याजदर वाढीच्या बाजूने कौल दिला आणि रेपो दर ०.४० टक्के वाढ केली गेली. तर बँकांना त्यांच्या ठेवीतील हिस्सा ज्या मात्रेत रिझर्व्ह बँकेकडे बिनव्याजी राखून ठेवावा लागतो, ते रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) हे येत्या २१ मेपासून अर्धा टक्क्यांनी वाढवून, ४.५० टक्क्यांवर नेण्यात येईल, असेही जाहीर करण्यात आले.

जूनमधील नियोजित बैठकीआधीच निर्णयाची घाई का?

गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई पारा लक्षणीय चढू लागला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमती, पुरवठ्यातील अडचणीमुळे वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती यामागे निश्चितच आहेत. एप्रिलमध्ये झालेल्या द्विमासिक आढाव्याच्या बैठकीत म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेने विकासदराच्या अंदाजाला कात्री लावताना, चालू आर्थिक वर्षातील महागाई दरासंबंधीच्या अनुमानात वाढ केली. चिंताजनक रूप धारण करीत असलेल्या महागाईला आवर घालण्यासाठी, मागील दोन वर्षे विकासाकडे असलेला प्राधान्यक्रम आता महागाई नियंत्रणाकडे वळणे अपरिहार्य ठरेल, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. यामुळे जून महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या आगामी द्विमासिक पतधोरणात मध्यवर्ती बँकेकडून रेपो दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता विश्लेषक व्यक्त करीत होते. तथापि, चालू आठवड्याच्या अखेरीस, किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दराची आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात ‘एनएसओ’कडून जाहीर होईल. हे आकडेही रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारित मर्यादेच्या किती तरी पुढे असतील, अशी भीती खुद्द गव्हर्नर दास यांनी बुधवारी दूरचित्रवाणीवरील समालोचनांत व्यक्त केली. महागाई दर उच्च स्तरावर राहणे अपेक्षित असले तरी त्यावर निर्णायक आणि वेळीच घाव घालण्याची तातडीची निकड म्हणून व्याजदर वाढीचे पाऊल आवश्यक ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.

या निर्णयांमागील रिझर्व्ह बँकेचे आडाखे काय?

लांबत गेलेले रशिया-युक्रेन युद्ध आणि त्याचे जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेचे त्याचप्रमाणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम अधिक ठळकरूपात गव्हर्नर दास यांनी बुधवारी अधोरेखित केले. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये करोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने तेथे सुरू झालेली टाळेबंदी आणि त्यांच्याकडून भारतात आयात होणाऱ्या जिनसांच्या पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागत आहेत. खतांच्या किमती आणि इतर कच्चा माल व सुट्या घटकांतील खर्चाचा थेट परिणाम देशातील अन्नधान्याच्या किमतीवर होत आहे. त्यामुळे ताज्या व्याजदर वाढीचे उद्दिष्ट हे मध्यम-मुदतीत देशाच्या आर्थिक विकासाच्या शक्यतांना बळकट करण्याचेच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रेपो दर म्हणजे काय आणि त्यात वाढ केली गेल्याने काय होणार?

देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ही अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या प्र‌‌‌वाहावर लगाम राखते. कायद्याने स्वीकृत जबाबदारीप्रमाणे महागाईचा दर देखील चार टक्के (कमी/अधिक दोन टक्के) या घरात राखण्याचे उद्दिष्ट आणि दायीत्वही रिझर्व्ह बँकेवर आहे. ही भूमिका पार पाडण्यासाठी – रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) ही रिझर्व्ह बँकेकडे उपलब्ध असणारी प्रभावी साधने आहेत. वाणिज्य बँकांना त्यांच्या व्यवसायाची गरज पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी रिझर्व्ह बँक त्यांना अल्प मुदतीचे कर्ज देत असते, हे कर्ज ज्या व्याज दराने दिले जाते, त्याला ‘रेपो दर’ म्हणतात. आता तो ४ टक्क्यांवरून ४.४० टक्के वाढविला गेल्याने, बँकांना वाढीव दराने निधी मिळेल, ज्यातून बँकांकडून उद्योजक-व्यावसायिक व सामान्य कर्जदारांना दिले जाणारे कर्जही मग स्वाभाविकपणे महागणार.

व्याजदर वाढीचा कोणत्या कोणत्या कर्जदारांवर ताण येईल?

बुधवारच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचे अनुसरण करीत वाणिज्य बँकांकडून व्याजदर वाढीची री ओढली जाणे अपरिहार्य आहे. अलीकडे स्टेट बँक, एचडीएफसी यांनी केलेली व्याजदर वाढ ही त्यांनी निधी खर्चावर आधारित कर्ज व्याजदरात (एमसीएलआर) केलेली वाढ आहे. त्यातून त्यांच्या विद्यमान कर्जदारांवरील, मग त्यात वैयक्तिक छोटे कर्जदार तसेच छोटे-मोठे व्यावसायिक आणि उद्योग सर्वांवर सारखाच ताण आला आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरात देखील आनुषंगिक वाढ झाली आहे. तथापि रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरातील वाढीनंतर, बँकांकडून रेपो दरासारख्या बाह्य मानदंडावर बेतलेला ‘ईबीएलआर’ व्याजदरात वाढीचे थेट परिणाम हे नवीन तसेच विद्यमान दोन्ही कर्जदारांवर होतील.

‘ईएमआय’मध्ये किमान १,२०० ते १,५०० रुपयांची वाढ शक्य

विद्यमान कर्जदाराने ५० लाखांचे गृहकर्ज सात टक्के वार्षिक व्याजदराने २० वर्षे मुदतीसाठी घेतले असल्यास, त्याला दरमहा सुमारे ३८,७६५ रुपयांचा हप्ता (ईएमआय) भरावा लागेल. मात्र आता स्टेट बँकेकडून ०.१० टक्के वाढ झाल्याने ‘ईएमआय’मध्ये तितकीच वाढ होऊन, तो ३९,९७४ रुपयांवर जाणार आहे. यामुळे ग्राहकाला ‘ईएमआय’पोटी अतिरिक्त १,२०९ रुपये दरमहा भरावे लागतील. शिवाय जूनपाठोपाठ ऑगस्टमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्यांची असे मिळून रेपो दर आणखी अर्धा टक्क्यांनी वाढू शकेल, असेही अंदाजले जात आहे. एकदम मोठ्या व्याजदर वाढीचा ताण कर्जदारांवर लादण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने वाढीचे धोरण बँकांनी अनुसरण्यास सुरुवातही केली आहे.

sachin.rohekar@expressindia.com