कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात जो सीमा प्रश्न सुरू आहे त्यावरून विधानसभेत ठराव मांडला जाणार आहे. मंगळवारी हा ठराव मांडला जाईल. कर्नाटकने एक इंचही जागा महाराष्ट्राला दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. यावर विधानसभेत चर्चा झाली. त्यानंतर ठराव आणण्याचा निर्णय झाला आहे. कर्नाटक विरोधातला ठराव का आणला जात नाही असा प्रश्नही अजित पवार यांनी विचारला. त्यानंतर आता म्हणजेच अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी हा ठराव मांडला जाणार आहे. ठराव कसा आणला जातो ही प्रक्रिया नेमकी कशी असते आपण समजून घेऊ.
ठराव आणण्याची प्रक्रिया कशी असते?
सर्वपक्षीय ठराव असेल तर कामकाज सल्लागार समितीमध्ये याचा निर्णय घेतला जातो. या समितीमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि सर्व पक्षांचे नेते असतात. ठराव राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने असेल तर त्यावेळी काही गटनेत्यांनाही बोलावलं जातं. या सगळ्यांची बैठक पार पडते. त्यानंतर एक धोरणात्मक निर्णय घेतला जातो की अशा प्रकारे आपल्याला ठराव आणायचा आहे. असा ठराव बहुतांशवेळा मुख्यमंत्री मांडतात. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते त्याला मान्यता देतात. त्यानंतर गटनेते यावर बोलतात. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर ठराव मतासाठी पाठवला जातो. ही सामान्यपणे चालणारी प्रक्रिया आहे.
दुसरी प्रक्रिया काय आहे?
ठराव आणण्यासाठी फार कालावधी शिल्लक नसेल, त्यावर चर्चा होणं शक्य नसेल, दोन राज्यांच्या संबंधांवर परिणाम होत असेल अशा परिस्थितीत विधानसभेचे अध्यक्ष स्वतःच ठराव मांडतात. यावर होय चे बहुमत घेतलं जातं आणि तो ठराव संमत केला जातो.
ठराव मांडल्यानंतर काय होतं?
ठराव मांडल्यानंतर तो बहुमताने संमत केला जातो. त्यानंतर तो ठराव केंद्र सरकारशी संबंधित असेल तर आम्ही केंद्रीय मंत्रालयाला त्याप्रमाणे ठराव पाठवतो. तो मान्य करायचा की नाही हा निर्णय केंद्रकडे असतो. जर राज्याशी संबधित ठराव असेल तर मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाला तो ठराव पाठवला जातो. माजी प्रधान सचिव डॉक्टर अनंत कळसे यांनी या प्रक्रियेची माहिती लोकसत्ताशी बोलताना दिली.
बेळगाव, कारवार आणि निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येते आहे. मंगळवारी मांडण्यात येणाऱ्या ठरावात ही मागणी पुन्हा एकदा करण्यात येईल. या ठरावाविषयी आज विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी भूमिका मांडली.
काय म्हणाले अजित पवार?
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या अस्मितेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. आज ठराव येणं आवश्यक होतं. ते आपल्याला डिवचतात आणि आपण शांत बसतो. आपणही त्यांना जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे. असं सर्वांचं मत आहे. सर्व मराठी भाषिकांना ही भूमिका समजली पाहिजे. आम्ही सातत्याने ही भूमिका मांडत असताना त्याला बगल देण्याचा प्रयत्न होतो आहे असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी काय म्हटलं आहे ठरावाबाबत?
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावर चर्चा करण्यासाठी सगळ्यांचं एकमत झालं आहे. मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्न आग्रही भूमिका मांडत आहे. मात्र सीमा प्रश्नावर आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी ब्र तरी काढला का? सीमाप्रश्नावर चर्चा करायची सोडून मुख्यमंत्री दिल्लीला निघून गेले. सीमा प्रश्ना हा भाषावर प्रांतरचनेचा विषय नाही तर माणुसकीचा विषय आहे. बेळगावच्या महापालिकेने महाराष्ट्रात जाण्यासाठी ठराव पास केला. महापालिका कर्नाटक सरकारने बरखास्त केली. जर ठराव मांडणार असाल तर सीमा भाग केंद्र सरकारने ताब्यात घ्यावा हाच आमचा ठराव आहे. हा ठराव केंद्राकडे पाठवा असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे.
कर्नाटकच्या विधानसभेत २२ डिसेंबरला काय झालं?
कर्नाटकच्या विधानसभेत २२ डिसेंबरला सीमाविरोधी ठराव मंजूर करण्यात आला.मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नी महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. कर्नाटकडे वाकड्या नजरेने पाहिलं तर जशास तसं उत्तर देऊ असंही बोम्मई यांनी म्हटलं आहे.
