सचिन रोहेकर
किरकोळ महागाईचा दर आटोक्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आठवडय़ाभरापूर्वी सांगितले. प्रत्यक्षात ऑगस्टमध्ये तो पुन्हा सात टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीवर नोंदविला गेल्याचे सोमवारी दिसले. घाऊक महागाईचा दर लक्षणीय प्रमाणात नरमला असताना, किरकोळ महागाईचा हा अंगभूत चिवट स्वभाव आपल्यासाठी चिंतेचाच..
सोमवारी जाहीर झालेले महागाई दराचे आकडे चिंता करण्याजोगे?
एप्रिलपासून सलग तीन महिने सात टक्क्यांपुढे राहिलेल्या किरकोळ महागाई दराने, जुलैमध्ये ६.७१ टक्के अशी पाच महिन्यांतील सर्वात कमी दराची नोंद केली होती. त्यावरून महागाईत दिलासादायी उताराची भाकिते सुरू झाली. मात्र १२ सप्टेंबर रोजीच्या आकडेवारीतून महागाई दराने पुन्हा सात टक्क्यांपुढे मजल मारल्याचे दिसून आले. म्हणजेच किरकोळ महागाई दराबाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दोन ते सहा टक्क्यांदरम्यानचे इच्छित लक्ष्य सलग ३५ व्या महिन्यांत हुकले आहे. ती महागाई नियंत्रणात अपयशी ठरण्याची जोखीम आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची अलीकडची विधाने सूचित करतात. दुसरीकडे जागतिक स्तरावर मध्यवर्ती बँकांची महागाईविरोधातील आक्रमकता ही अर्थव्यवस्थेलाच मंदीत लोटणारी ठरेल असे हाकारे सुरू झाले आहेत. मात्र या भीतीने मागणी घटून आंतरराष्ट्रीय बाजारात वस्तूंच्या किमती लक्षणीय घटल्याचे दिसून येत आहे. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती सात महिन्यांच्या नीचांकी म्हणजेच पिंपामागे ९० डॉलरखाली आल्या आहेत. परिणामी भारतातही घाऊक किमती लक्षणीय नरमल्या आहेत. तरीही किरकोळ महागाई दराची ताठरता चिंताजनक आहे.
महागाई दराचे ‘घाऊक’ व ‘किरकोळ’ प्रकार काय?
गेले वर्षभर भारतात महागाई दरात चिंताजनक वाढ होते आहे. खनिज तेलाच्या किमती वाढल्याचा प्रतिकूल परिणाम दिसून आला. पुढे रशिया-युक्रेन युद्धात विस्कटलेल्या पुरवठा साखळीमुळे अन्नधान्य, कच्चा माल तसेच तयार उत्पादनांच्या किमती वाढत गेल्या. महागाई किंवा चलनवाढीचा दर हा अर्थव्यवस्थेतील वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा सूचक असतो. ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आणि घाऊक किंमत निर्देशांक (डब्ल्यूपीआय) असे महागाई दराच्या मापनाचे दोन रुळलेले प्रकार आहेत. त्यांना अनुक्रमे किरकोळ आणि घाऊक महागाई दर असेही म्हटले जाते. किरकोळ महागाई दर (ग्राहक किंमत निर्देशांक) ग्राहकांकडून सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या एका सूचीच्या एकूण किमतींची भारित सरासरी असते. घाऊक विक्रेत्याकडून विक्री होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतीतील सरासरी बदल हा घाऊक महागाई दर अर्थात घाऊक किंमत निर्देशांकातून पुढे येतो.
भारतात किरकोळ महागाई दराच्या आकडय़ांना महत्त्व काय?
महागाई दराच्या किरकोळ आणि घाऊक या दोन प्रकारांपैकी, किरकोळ महागाई दर किंवा ग्राहक किंमत निर्देशांक हा थेट ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या वस्तू आणि सेवांच्या विक्रीतील किमतीतील बदलाचे मोजमाप करतो. म्हणून हाच दर रिझव्‍‌र्ह बँकेसह, अर्थविश्लेषकांसाठी जिव्हाळय़ाचा विषय असतो. शिवाय आणखी एक फरक म्हणजे घाऊक महागाई दर हा फक्त वस्तूंसाठी आहे, तर किरकोळ महागाई दर हा वस्तू आणि सेवा असा दोहोंतील किमतीवर परिणामांसाठी आहे.
घाऊक व किरकोळ महागाईतील अंतर घटत जाण्याचे परिणाम?
किरकोळ महागाई दराच्या तुलनेत, घाऊक महागाई दराचे प्रमाण हे नेहमीच जास्त असते. कारण घाऊक महागाई दरामध्ये सेवांचा समावेश नसतो आणि सेवांच्या किमतीतील वाढ ही वस्तूंच्या तुलनेत कमी आणि सौम्य असते. शिवाय भारताची आयातनिर्भरता पाहता, इंधनाच्या किमतीचे पारडे किरकोळ महागाई दरापेक्षा घाऊक महागाईदरामध्ये अधिक वजनदार असते. तथापि वाढत्या घाऊक महागाई दराचा किरकोळ महागाई दरातील वाढीला चालना देणारा दबाव कायम राहत असल्याने, या दोन दरात अंतर असावे, अशी अपेक्षा असते. तथापि घाऊक महागाई दरातील नरमाई किरकोळ महागाई दरातही आपोआपच प्रतििबबित होते. पण मागील दोनेक महिन्यांत ते तितकेसे प्रतििबबित होताना दिसत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. आकडय़ांकडे पाहिल्यास, घाऊक महागाईचा दर सलग तिसऱ्या महिन्यात लक्षणीय घसरत, ऑगस्टमध्ये तो १२.९ टक्क्यांपर्यंत ओसरण्याचे अर्थविश्लेषकांचे अंदाज आहेत. मात्र या अंदाजांशी तुलना करता, सोमवारी जाहीर झालेला ऑगस्टचा किरकोळ महागाई दराचा सात टक्क्यांचा आकडा हा घसरण सोडाच वाढ दर्शविणारा आहे. दोहोंतील अंतर घटल्यामुळे, कंपन्या किरकोळ ग्राहकांना जागतिक स्तरावरील वस्तूच्या किमतीतील घसरणीचे फायदे देण्यास टाळाटाळ करतील. कारण गेल्या वर्षी एप्रिलपासून घाऊक महागाई दर उच्च दुहेरी आकडय़ांमध्ये असताना, कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती खूप वाढवल्या नाहीत. करोनातून अर्थचक्र नुकतेच सावरत असताना, मागणीतील उभारीला धक्का बसू नये यासाठी कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेल्या वाढीचा भार कंपन्यांनी स्वत:च सोसला आणि ज्यामुळे त्यांच्या नफ्याला मोठा फटका बसल्याचेही दिसून आले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेवर याचा कोणता परिणाम संभवतो?
किरकोळ किमतींच्या चिवटपणाचा अर्थ असा की, रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी कायद्याने बंधनकारक दायित्व असलेल्या दोन टक्के ते सहा टक्क्यांच्या पट्टय़ात किरकोळ महागाई दर परत येण्यास अधिक वेळ लागू शकतो. त्यामुळे सर्वसामान्य आणि खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अपेक्षांना धुडकावून लावून रिझव्‍‌र्ह बँक महिन्याच्या अखेरीस पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत व्याजदरात आणखी वाढ करू शकते. चालू वर्षांत मे महिन्यापासून आधीच १४० आधारिबदूंची व्याजदरात वाढ करून बँकेने कर्ज-महागाईला करोनापूर्व स्तरावर नेऊन ठेवले आहे, त्यात आणखी भर घातली जाईल.
विश्लेषकांचे म्हणणे काय?
चालू वर्षभरात महागाई दर सरासरी ६.७ टक्के राहण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अनुमान आहे आणि डिसेंबर २०२२ नंतर त्याचे मासिक प्रमाण सहा टक्क्यांखाली ओसरलेले दिसेल, असेही तिचा अंदाज आहे. जगभरात वस्तूंच्या किमतीतील ताजी नरमाई पाहता, भारतातही महागाई दराने कळस गाठून आता उताराकडे प्रवास सुरू केल्याचे म्हटले जात आहे. प्रश्न असा की, रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही तसेच वाटते काय? महिनाअखेरीस होणाऱ्या बैठकीत रेपो दरात पाव टक्क्याचीच वाढ केली गेल्यास, याचे उत्तर होकारार्थी असेल. मात्र ५० टक्के व अधिक आक्रमकपणे दरवाढ झाल्यास, रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही किरकोळ महागाई दर इतक्यात नमते घेईल असे वाटत नाही, असा अर्थ काढता येईल.
sachin.rohekar@expressindia.com
