विश्लेषण : मुलांनी १८ वर्षांपर्यंत गणिताचा अभ्यास करावा ऋषी सुनक यांची इच्छा; गणिती शिक्षणाबाबत भारतात काय आहे परिस्थिती?

भारतीय शाळांमध्ये गणित हा नेहमीच अनिवार्य विषय राहिलेला आहे. कोठारी आयोग(१९६४-६६) – डॉ.डी.एस कोठारी यांच्या नेतृत्वात देशासाठी सुसंगत शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचा भारता पहिला प्रयत्न होता. ज्यामध्ये सामान्य शिक्षणाचा भाग म्हणून इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी गणित अनिवार्य केले जावे अशी शिफारस केली गेली होती.

आयोगाच्या मते भारताच्या विकासात्मक गरजा शास्त्रज्ञांनी अधिक चांगल्याप्रकारे पूर्ण केल्या आणि त्यामुळेच त्यांनी गणित व विज्ञानाच्या शिक्षणावर भर दिला. यानंतर हेच तत्वज्ञान १९८६ च्या दुसऱ्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुरू राहिले. ज्यामध्ये गणिताकडे मुलांना विचार, तर्क, विश्लेषण आणि तर्कशुद्धपणे विचार मांडण्याचे प्रशिक्षण देणारे साधन म्हणून पाहिले गेले.

भारतात गणिताच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती काय आहे? –

देश तिसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण(२०२०) लागू करण्याच्या प्रक्रियेत असून, देशात सक्रिय असलेल्या विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्ये आवश्यक बदलांसह गणित हा मुख्य विषय राहिला आहे.

मात्र शालेय स्तरावर गणित विषय अनिवार्य असूनही चिंतेची बाब आहे. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे(NAS) २०२१ अहवलानुसार, ज्यामध्ये देशभरातील इय़त्ता तिसरी, पाचवी, आठवी आणि दहावीतील मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेबाबत सर्वेक्षण करून देशातील शालेय शिक्षण प्रणालीचे मूल्यांकन केले गेले. ज्यामध्ये ७२० जिल्ह्यांमधील १.१८ लाख शाळांमधील जवळपास ३४ लाख विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. त्यात असे दिसून आले की, २०१७ ते २०२१ दरम्यान गणितापासून ते सामान्य विज्ञानापर्यंतच्या विषयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीत घसरण दिसून आली.

केवळ ३२ टक्के विद्यार्थ्यांनी अपेक्षित परिणांच्या बरोबरीने गणितातील कौशल्य दाखवले. याशिवाय अहवालात असेही दिसले की विद्यार्थी वरिष्ठ वर्गात जात असताना त्यांच्या गणितातील कामगिरीत घसरण झाली. इयत्ता तिसरीमध्ये गणितात ५७ टक्के गुण मिळाल्यानंतर, इयत्ता पाचवीत ४४ टक्के आणि इयत्ता आठवीत ३६ टक्के आणि दहावीत राष्ट्रीय स्तरावर ३२ टक्के दिसून आले.