रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी युक्रेनवर हल्ला करण्याची घोषणा केली आणि संयुक्त राष्ट्रातील भारतीय राजदूतांनी खंत व्यक्त करताना परिस्थिती चिघळत असून ती अत्यंत बिकट होऊ शकते अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यानंतर काही मिनिटांमध्येच युक्रेनची राजधानी किव अन्य काही शहरांमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकायला आले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याआधी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताने म्हटलं होतं की, तणाव तात्काळ निवळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत आणि परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी मुत्सद्दीपणा दाखवणं गरजेचं आहे. या बैठकीच्या वेळी संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या प्रतिनिधींनी टी. एस. तिरुमुर्तींनी सांगितलं की, “तणाव निवळण्यासाठी संबंधितांनी पावलं उचलावीत, या आंतरराष्ट्रीय समुदायानं केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यात आला नाही हे खेदानं नमूद करावं लागतंय.” परिस्थिती चिघळू नये यासाठी ताबडतोबीनं उपाययोजना करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली होती.
आता, या सगळ्यात भारताची स्थिती ही अत्यंत नाजूक झाली असून भारताच्या कुचंबणेची ही पाच कारणं आहेत…
पहिलं: प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचा मुद्दा येतो तेव्हा पाश्चात्य जग रशियाच्या बाबतीत एक भूमिका घेताना, चीनच्या बाबतीत मात्र भारताशी दुजाभावानं वागतो.
दुसरं: ही भारताची राजनैतिक द्विधा स्थिती आहे, कारण भारताचे रशियाशी धोरणात्मक संबंध आहेत आणि लष्करी साधन सामग्रीसाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. भारताला मिळणारी ६० ते ७० टक्के शस्त्रास्त्रे रशियन बनावटीची आहेत. चीनशी असलेल्या सीमासंघर्षादरम्यान तर ही बाब अत्यंत नाजूक आहे. रशियानं जेव्हा डोनस्टेक व लुहान्स्कना मान्यता दिली तेव्हा भारतानं रशियाचा निषेध केला नव्हता. भारताला आपण अलिप्त आहोत असं जरी दाखवायचं असेल तरी अमेरिकाप्रणीत पाश्चात्य आघाडीच्या हे पचनी पडायची शक्यता कमी आहे.
तिसरं: भारतानं म्हटलं होतं की, “युक्रेनच्या सीमेवर रशियाबरोबर असलेलं तणावपूर्ण वातावरण हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. यामुळे या भागातील शांततेला व विकासाला खीळ बसू शकते.”
युद्ध करू नका हे सौम्य शब्दांत, पुतीन यांना सांगताना भारतानं उपाययोजना करायची शाब्दिक मर्यादा एवढीच आहे.
चौथं: युक्रेनमध्ये, विशेषत: रशिया युक्रेन सीमेनजीक तब्बल २० हजार भारतीय विद्यार्थी वा नागरिक वास्तव्यास आहेत. युक्रेनमधल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत अनेक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचंही भारतानं नमूद केलं आहे. आवश्यकता भासल्यास सर्व भारतीयांना भारतात परत आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तीन वेळा भारतीय सरकारनं तात्पुरता देश सोडावा असा सल्ला युक्रेनमधल्या भारतीयांना गेल्या काही दिवसांमध्ये दिला होता. ऑनलाइन अभ्यासक्रम घ्यावा अशी विनंती विद्यार्थ्यांच्या वतीनं भारत सरकारनं विद्यापीठांना केली होती. लवकरात लवकर युक्रेन सोडा, असं भारत सरकारनं युक्रेनमधल्या भारतीयांना सांगितलं आहे,
पाचवं: या पेचप्रसंगावर सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी सगळ्यांनीच जोमानं प्रयत्न करावेत अशी मागणी भारतानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे केली आहे. पुन्हा एकदा ही भारताची धड इकडे ना तिकडे अशी स्थिती आहे, कारण भारत या किंवा दुसऱ्या कुणाला दोषी धरण्याच्या भूमिकेत नाही. पाश्चात्य जगतानं हा तणाव सुरू केल्याबद्दल रशियाला दोषी धरलं आहे, तर रशियानं पूर्वेकडे विस्तारवादी भूमिकेचा ठपका ठेवत नाटोवर तणावाचं खापर फोडलं आहे.
याआधी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताने म्हटलं होतं की, तणाव तात्काळ निवळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत आणि परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी मुत्सद्दीपणा दाखवणं गरजेचं आहे. या बैठकीच्या वेळी संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या प्रतिनिधींनी टी. एस. तिरुमुर्तींनी सांगितलं की, “तणाव निवळण्यासाठी संबंधितांनी पावलं उचलावीत, या आंतरराष्ट्रीय समुदायानं केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यात आला नाही हे खेदानं नमूद करावं लागतंय.” परिस्थिती चिघळू नये यासाठी ताबडतोबीनं उपाययोजना करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली होती.
आता, या सगळ्यात भारताची स्थिती ही अत्यंत नाजूक झाली असून भारताच्या कुचंबणेची ही पाच कारणं आहेत…
पहिलं: प्रादेशिक सार्वभौमत्वाचा मुद्दा येतो तेव्हा पाश्चात्य जग रशियाच्या बाबतीत एक भूमिका घेताना, चीनच्या बाबतीत मात्र भारताशी दुजाभावानं वागतो.
दुसरं: ही भारताची राजनैतिक द्विधा स्थिती आहे, कारण भारताचे रशियाशी धोरणात्मक संबंध आहेत आणि लष्करी साधन सामग्रीसाठी भारत रशियावर अवलंबून आहे. भारताला मिळणारी ६० ते ७० टक्के शस्त्रास्त्रे रशियन बनावटीची आहेत. चीनशी असलेल्या सीमासंघर्षादरम्यान तर ही बाब अत्यंत नाजूक आहे. रशियानं जेव्हा डोनस्टेक व लुहान्स्कना मान्यता दिली तेव्हा भारतानं रशियाचा निषेध केला नव्हता. भारताला आपण अलिप्त आहोत असं जरी दाखवायचं असेल तरी अमेरिकाप्रणीत पाश्चात्य आघाडीच्या हे पचनी पडायची शक्यता कमी आहे.
तिसरं: भारतानं म्हटलं होतं की, “युक्रेनच्या सीमेवर रशियाबरोबर असलेलं तणावपूर्ण वातावरण हा अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. यामुळे या भागातील शांततेला व विकासाला खीळ बसू शकते.”
युद्ध करू नका हे सौम्य शब्दांत, पुतीन यांना सांगताना भारतानं उपाययोजना करायची शाब्दिक मर्यादा एवढीच आहे.
चौथं: युक्रेनमध्ये, विशेषत: रशिया युक्रेन सीमेनजीक तब्बल २० हजार भारतीय विद्यार्थी वा नागरिक वास्तव्यास आहेत. युक्रेनमधल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांत अनेक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचंही भारतानं नमूद केलं आहे. आवश्यकता भासल्यास सर्व भारतीयांना भारतात परत आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तीन वेळा भारतीय सरकारनं तात्पुरता देश सोडावा असा सल्ला युक्रेनमधल्या भारतीयांना गेल्या काही दिवसांमध्ये दिला होता. ऑनलाइन अभ्यासक्रम घ्यावा अशी विनंती विद्यार्थ्यांच्या वतीनं भारत सरकारनं विद्यापीठांना केली होती. लवकरात लवकर युक्रेन सोडा, असं भारत सरकारनं युक्रेनमधल्या भारतीयांना सांगितलं आहे,
पाचवं: या पेचप्रसंगावर सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी सगळ्यांनीच जोमानं प्रयत्न करावेत अशी मागणी भारतानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे केली आहे. पुन्हा एकदा ही भारताची धड इकडे ना तिकडे अशी स्थिती आहे, कारण भारत या किंवा दुसऱ्या कुणाला दोषी धरण्याच्या भूमिकेत नाही. पाश्चात्य जगतानं हा तणाव सुरू केल्याबद्दल रशियाला दोषी धरलं आहे, तर रशियानं पूर्वेकडे विस्तारवादी भूमिकेचा ठपका ठेवत नाटोवर तणावाचं खापर फोडलं आहे.
