सुनील कांबळी
सैन्य प्रत्यक्षात रणांगणात उतरण्याआधी माहितीयुद्ध सुरू होते. त्यासाठी हेतुपूर्वक युद्धकथन रचावे आणि प्रसारित करावे लागते. रशियाने तेच करण्याचा प्रयत्न केला. त्यास आवर घालताना माहिती- तंत्रज्ञान कंपन्यांची कसोटी लागली आहे. ती कशी, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
रशियन युद्धकथन काय?
आठ वर्षांपूर्वी क्रिमियाचा घास घेतल्यापासूनच विस्तारवादी रशियाने युक्रेनभूमी भुसभुशीत करून ठेवली होती. गेल्या वर्षापासून रशियाने युक्रेनच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यास सुरूवात केल्यानंतर पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची युक्रेनला पूर्ण जाणीव झाली होती. मात्र, सैन्यतैनाती हा शांतता मोहिमेचा भाग असल्याचे चित्र रशिया सरकार आणि सरकारपुरस्कृत माध्यमांनी निर्माण केले. त्याच वेळी युक्रेनमधील रशियन नागरिकांचा संहार सुरू असून, त्यांच्या रक्षणासाठी लष्करी मोहीम राबविण्याची गरज असल्याची वातावरण निर्मितीही माध्यमांद्वारे करण्यात आली. अखेर, युक्रेनवर आक्रमण करताच रशियाच्या युद्धखोरीचे पडसाद जगभर उमटले. मात्र, हे युक्रेनवर आक्रमण किंवा युद्ध नाही, तर ही ‘विशेष लष्करी मोहीम’ आहे, असा गोंडस मुखवटा रशिया सरकारने परिधान केला. या कथित कारवाईचे वार्तांकन करताना आक्रमण, युद्ध, युद्धघोषणा असे शब्दप्रयोग केल्यास बंदी घालण्याची तंबी सरकारने माध्यमांना दिली. अगदी शाळांमध्ये सातवी ते अकरावीच्या मुलांना या कथित लष्करी मोहिमेमागच्या रशियाच्या भूमिकेबाबत विशेष शिक्षण देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. युक्रेनच्या जन्मापासून ते तेथील सध्याचे नेतृत्व कसे अमेरिकेच्या हातातील बाहुले आहेत, अशा अनेक कथा रशियन तरुणांवर बिंबवल्या जात आहेत. अर्थात, त्यास मिथ्यकथांची फोडणी दिली जात आहे.
रशिया सरकारपुरस्कृत माध्यमांवर निर्बंध कोणाचे?
ॲपलने रशियात सर्व उत्पादनांची विक्री स्थगित केली असून, ‘ॲपल पे’बरोबरच अन्य सेवा सीमित केल्या आहेत. रशिया सरकारपुरस्कृत ‘आरटी’बरोबरच अन्य वृत्तवाहिन्यांची संकेतस्थळे, ॲप, युट्यूब जाहिरातींवर ‘गुगल’ने बंदी घातली आहे. शिवाय, गुगलने युक्रेनमधील वृत्तसेवांसह शेकडो संकेतस्थळांना सायबर हल्ल्यापासून संरक्षण दिले आहे. मायक्रोसॉफ्टनेही युक्रेनमधील सायबर हल्ल्यांच्या प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करण्याची घोषणा करत रशियन सरकारी वाहिन्यांवर जाहिरातबंदी घातली. रशियातील काही खात्यांवर ट्विटरने निर्बंध घातले आहेत. रशियन युद्धकथनाचा प्रसार करणाऱ्या वाहिन्यांवर बंदीची मागणी युक्रेनने युट्यूबकडे केली होती. त्यानुसार युरोपमध्ये युट्यूबवर ‘आरटी’बरोबरच अन्य रशियन वाहिन्या पाहता येणार नाहीत़ इन्टाग्रामने युरोपच्या सर्व देशांत ‘आरटी’सह अन्य वाहिन्यांची खाती बंद केली आहेत. रशियात नेटफ्लिक्सचे सुमारे दहा लाख ग्राहक आहेत. रशियाच्या नव्या डिजिटल कायद्यानुसार नेटफ्लिक्सला सरकारपुरस्कृत २० वृत्तवाहिन्यांच्या प्रसारण करावे लागेल. मात्र, सध्या तरी हे बंधन पाळणार नसल्याचे नेटफ्लिक्सने म्हटले आहे.
रशियाची प्रतिक्रिया काय?
युक्रेनमधील हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी रशियाने फेसबुकची मुस्कटदाबी करत काही निर्बंध लागू केले. रशिया सरकार आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या यांच्यातील वाद तसा जुनाच. या कंपन्यांना आपल्या मर्जीप्रमाणे वाकविण्याचे प्रयत्न रशिया सरकार अनेक वर्षांपासून करत आहे. गेल्या वर्षी कथित बेकायदा मजकूर हटविण्यास नकार दिल्याने रशिया सरकारने ट्विटरची गती कमी करून सेवेत अडथळा आणला होता. गेल्या दोन वर्षांत रशियाला वाहिन्यांच्या युट्यूबवरील जाहिरातीतून सुमारे तीन कोटी डाॅलर्स उत्पन्न मिळाले होते. मोठ्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले असले तरी रशियाने समाजमाध्यमांबाबत कठोर भूमिका कायम राखली़
कंपन्यांची कसरत
युक्रेन ही युद्धभूमी असली तरी समाजमाध्यमे ही आभासी युद्धमंच ठरली आहेत. तिथे युद्धाबाबतच्या माहितीचा भडिमार सुरू आहे. गोपनीयता, खोट्या बातम्यांचा प्रसार, द्वेषमूलक मजकुराचा प्रसार आदी मुद्द्यांवरून गेल्या काही वर्षांपासून फेसबुक, गुगल, ट्विटर हे मंच टीकेचे धनी ठरले. रशियातील सेवेवर पूर्ण निर्बंध आणले तर ते तेथील ग्राहकांवर अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांना सेवेपासून वंचित ठेवायचे नाही आणि अपप्रचारही रोखायचा या मध्यममार्गावर या मंचांचा भर आहे़ म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे राखणदार अशी प्रतिमा कायम ठेवतानाच आपला युद्धमंच म्हणून वापर होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची कसरत त्यांना करावी लागत आहे.
