निशांत सरवणकर
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या गुन्ह्यात बडतर्फ सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याने ‘माफीचा साक्षीदार’ होण्याची तयारी दर्शविली. त्यास सीबीआयने मंजुरी दिली. त्यानंतर विशेष न्यायालयानेही सीबीआयचा अर्ज मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता वाझे यांचा माफीचा साक्षीदार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशमुख प्रकरणात वाझेंना फायदा होईल. परंतु राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या मनसुख हिरेन खुनाच्या गुन्ह्यात ते आजही आरोपी आहेत. माफीचा साक्षीदार कोण होऊ शकतो? त्यामुळे संबंधित आरोपीला काय फायदा होऊ शकतो? त्यामुळे देशमुख यांना गुन्ह्यात शिक्षा होईल का, आदी प्रश्न आता निर्माण झाले आहेत.
माफीचा साक्षीदार म्हणजे काय?
गुन्हा दाखल करणे, आरोपीची चौकशी, अटक आदी बाबी फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये नमूद आहेत. मात्र ‘माफीचा साक्षीदार’ अशा संज्ञेचा फौजदारी प्रक्रिया संहितेत उल्लेख नाही. मात्र ही संज्ञा गुन्ह्यासंदर्भात अटकेत असलेल्या आरोपीला लागू होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील ३०६ (१) या कलमानुसार गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपीविरोधात साक्ष देण्याची अनुमती दिली जाते. याशिवाय भारतीय पुरावे कायद्यातील कलम १३३ मध्ये या साक्षीदाराबद्दल म्हटले आहे की, माफीच्या साक्षीदाराने (गुन्ह्यातील साथीदार) आरोपीविरुद्ध दिलेली साक्ष ही त्यासोबत असलेल्या विविध पुराव्यांशी मिळती-जुळती नसली तरी अशा प्रकरणात झालेली शिक्षा ही बेकायदा ठरत नाही.
कोणाला माफीचा साक्षीदार होता येते?
ज्या वेळी कुठलाही साक्षीपुरावा उपलब्ध नसतो तेव्हा त्याच गुन्ह्यातील आरोपीला माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी देऊन गुन्ह्याची खरी माहिती न्यायालयापुढे मांडली जावी, अशी अपेक्षा असते. (जोशी-अभ्यंकर खून खटला – माफीच्या साक्षीदारामुळेच आरोपींना शिक्षा होऊ शकली.) मात्र माफीचा साक्षीदार झाल्यानंतर खटला संपेपर्यंत संबंधित आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत (तुरुंगातच) राहावे लागते. अनिल देशमुख प्रकरणात माफीचा साक्षीदार होण्यास तयार असलेल्या वाझेला न्यायालयाने काही अटी घालून, माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली. त्याला आता प्रत्यक्ष गुन्ह्याची संपूर्ण खरी माहिती न्यायालयाला पुराव्यांसकट द्यावी लागेल. याशिवाय सरकारी वकिलाने विचारलेल्या उलट तपासणीलाही सामोरे जावे लागेल.
माफीचा साक्षीदार झाल्यावर..
माफीचा साक्षीदार म्हणून तपास यंत्रणेने मंजुरी दिल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या १६४ कलमान्वये महानगर दंडाधिकाऱ्यांपुढे साक्ष नोंदविली जाते. ही साक्ष प्रमुख आरोपीसह ज्याने ही साक्ष दिली त्याच्याविरुद्धही वापरण्याची मुभा असते. माफीचा साक्षीदार झाल्यामुळे फक्त संबंधित गुन्ह्यातून मुक्तता मिळते. त्याच्यावर अन्य गुन्ह्यांमध्ये खटला सुरू असेल तर मात्र त्याला त्यात सवलत मिळत नाही. माफीचा साक्षीदार म्हणून दिलेली साक्ष खोटी असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधिताविरुद्ध कारवाई केली जाते. माफीचा साक्षीदार कोण होऊ शकतो, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत.
सचिन वाझेच का?
अनिल देशमुख यांच्यासाठी बारमालक व व्यवस्थापकांकडून हप्ते गोळा करण्यास सांगितले, असे आरोप करणारा सचिन वाझे हा या प्रकरणात अटकेत आहे. देशमुख यांनी हप्तय़ासाठी पोलीस यंत्रणेचा गैरवापर केला, असा आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी पहिल्यांदा केला. या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने देशमुख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात देशमुख यांच्यासाठी बारमालक, हॉटेलचालकांकडून पैसे गोळा करण्यात प्रमुख मोहरा वाझे असल्यामुळे तो माफीचा साक्षीदार होण्यासाठी योग्य असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे आहे. त्याने दिलेले जबाब आणि संबंधित बारमालक, हॉटेलचालक यांचे जबाब हे मिळतेजुळते असल्याचा दावा सीबीआयने विशेष न्यायालयात केला आहे.
देशमुख यांना शिक्षा होईल का?
वाझे हा माफीचा साक्षीदार झाल्याने सीबीआयला तरी वाटत आहे की, या जोरावर ते देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध करू शकतील. वाझे यांनी देशमुख यांचे तत्कालीन सहकारी कुंदन िशदे व संजीव पालांडे यांच्याकडे पैसे सुपूर्द केले, असा दावा केला आहे. त्यामुळे त्या वेळचे दोघांचे मोबाइल लोकेशन तसेच इतर साक्षीदार यांच्या जबाबाशी वाझे यांची साक्ष मिळतीजुळती असल्यास देशमुख यांच्यावरील आरोप सिद्ध होतील, असा सीबीआयचा दावा आहे. १५ वर्षे पोलीस दलाच्या बाहेर असलेला वाझे देशमुख यांच्या काळात पुन्हा सेवेत येणे, कनिष्ठ असतानाही त्यांच्यावर महत्त्वाच्या संवेदनाक्षम प्रकरणांची जबाबदारी सोपविणे आदी बाबी देशमुख-वाझे साटेलोटे सिद्ध करण्यास पुरेसे आहेत. त्यामुळे देशमुख यांना या प्रकरणात शिक्षा नक्की होईल, असा सीबीआयचा दावा आहे. पण वाझे यांच्यासारखा खुनाचा आरोप असलेला आरोपी ‘माफीचा साक्षीदार’ केला गेला तरी ही साक्ष कितपत टिकेल, असा प्रश्न आहे.
मुभेचा गैरवापर होतो आहे का?
एखाद्या गुन्ह्याचा तपशील उपलब्ध नसल्यास सदर गुन्ह्यात अटक आरोपींपैकी एकाला माफीचा साक्षीदार बनविण्याची तपास यंत्रणेची पद्धत वर्षांनुवर्षे चालत आली आहे. माजी केंद्रीय मंत्री व काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांच्यावरील आरोपांसाठी, खुनाच्या खटल्यात आरोपी असलेल्या इंद्राणी मुखर्जी हिला माफीचा साक्षीदार बनविले गेले. मुंब्रा येथे राहणारी आणि गुजरातमधील चकमकीत मारली गेलेली इशरत जहाँ खरोखरच अतिरेकी होती का, हे ठरवण्यासाठी तर मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी डेव्हिड हेडली याला माफीचा साक्षीदार बनवले गेले. माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष गुन्ह्यातील घटनाक्रमाशी संबंधित आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी जशी साक्षीदाराची आहे तशी ती तपास यंत्रणेचीही आहे. आपल्यावरील गुन्ह्यातून सुटका मिळण्यासाठी माफीचा साक्षीदार होणे हा सहज सोपा मार्ग झाला आहे. तपास यंत्रणाही याच मार्गाचा अवलंब करताना दिसतात.
nishant.sarvankar@expressindia.com
