अभिजीत ताम्हणे
संगणकीय तंत्रज्ञानाद्वारे खोटा, खोडसाळ, निनावी मजकूर पसरवून अथवा अवाजवी टीका/ बेअदबी केल्यामुळे ‘सार्वजनिक शांततेचा भंग’ होऊ शकतो, म्हणून तसे करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत कैदेतच टाकण्याची मुभा देणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ‘कलम ६६ अ’ निष्प्रभ करणारा निर्णायक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ ऑक्टोबरच्या बुधवारी दिला. तो का आवश्यक होता आणि पुढे काय होणार?
‘कलम ६६ अ’ हे ‘१२४ अ’ सारखेच जुनाट आहे का?
‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा‘च मुळात २००० चा. त्यातील ६६ वे कलम ‘हॅकिंग’बद्दल होते. पण त्याखालीच ‘६६ अ’ हे कलम घालण्यात आले ‘२६/११ मुंबई हल्ल्या’नंतर, अफवांना आळा घालण्यासाठी आणलेल्या २००८ च्या ‘माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) विधेयका’मुळे. कायदा म्हणून ५ फेब्रुवारी २००९ पासून अस्तित्वात आलेल्या या कलमाचे खरे रंग उघड झाले ते २०१२ सालच्या ‘अण्णा आंदोलना’त असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांवर ‘राजद्रोहा’चा (भारतीय दंडसंहिता- कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्याखेरीज, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ अ लावून ‘कार्टून्स अगेन्स्ट करप्शन’ या संकेतस्थळावर बंदी लादण्यात आली तेव्हा! सत्ताधाऱ्यांना (तेव्हाच्या काँग्रेसला) अडचणीचा ठरणारा प्रचार ‘६६ अ’ खाली दडपला जाऊ लागला. तेव्हापासून २०१५ पर्यंत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व भाजप हे सारेच पक्ष त्याचा असाच वापर करत होते.
‘श्रेया सिंघल निकाल’ काय होता?
श्रेया सिंघल ही ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ या तज्ज्ञ संघटनेची कार्यकर्ती. वकिलीच्या पदव्युत्तर शिक्षणानंतर तिने भारत सरकारला प्रतिवादी करून ‘६६ अ’विरुद्ध दाद मागितली, तेव्हा या कलमाविरुद्ध २०१३ पासूनचे प्रलंबित खटलेही एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयात जस्ति चेलमेश्वर आणि रोहिंटन नरिमन या न्यायमूर्तीसमोर खटला चालला आणि २३ मे २०१५ रोजी, त्यांनी ‘हे कलम घटनाविरोधी आणि म्हणून रद्दबातल ठरते’ असा निकाल दिला.
मग आत्ताचा निकाल काय?
सरन्यायाधीश उदय लळित, न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या न्यायपीठाचा १२ ऑक्टोबरचा निकाल, सर्व राज्ये व केंद्र सरकारच्या पोलीस यंत्रणांना असा निर्देश देतो की, ‘६६ अ’चा वापर तातडीने थांबवा, म्हणजे सध्या या कलमाखाली चालू असलेल्या गुन्हे-नोंदींतून, तपासातून तसेच खटल्यांमधून हे कलम वगळा. ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’ या मानवी हक्क संघटनेने २०२१ मध्ये गुदरलेल्या याचिकेवरील हा निकाल देण्याआधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रत्येक राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयाकडून, न्यायपीठाने अशा खटल्यांची संख्या प्रतिज्ञापत्रांद्वारे मागवली होती.
किती आहे ती संख्या?
गुजरातचे अथवा महाराष्ट्राचे सरकार तसेच त्या राज्यांतील उच्च न्यायालय यांची प्रतिज्ञापत्रे उपलब्धच झाली नाहीत, पण झारखंडसारख्या राज्यात ४० तर छत्तीसगढमध्ये ४८ खटले ‘६६ अ’खाली प्रलंबित असल्याची माहिती मिळते. आसाममध्ये १४ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. पण मणिपूर, मिझोरम, नागालँड याही राज्यांत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचीच खंडपीठे आहेत आणि त्या राज्यांच्या सरकारांनी माहितीच दिलेली नाही. माहिती देण्याची शिस्त सर्वच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी पाळली नसल्याने देशभराची ठोस संख्या उपलब्धच नाही. पण गेल्या वर्षी (सप्टेंबर २०२२) महाराष्ट्र पोलिसांच्या ‘सायबर सेल’ने, तोवर ‘६६ अ’ खाली १७८ प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाले असून आणखी ३१ गुन्ह्यांची प्राथमिक नोंद झाली असल्याची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहितीच्या अधिकारात दिली होती.
म्हणजे आता काहीही लिहावे, कायद्याचा धाक नाहीच?
१८६० पासूनची भारतीय दंडसंहितेतील (इंडियन पिनल कोड) काही कलमे या दृष्टीने उपयुक्त ठरतात. ती सारी कलमे ब्रिटिशकालीन आहेत, असेही नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५० नंतर, भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून अनेक बदल होत गेले, त्यामुळे राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद १९ (६)’ ची – म्हणजे ‘स्वातंत्र्यावरील वाजवी बंधनां’ची अंमलबजावणी करू पाहणारी अशी कलमे दंडसंहितेत आहेत किंवा त्या प्रमाणात बदलण्यात आली आहेत. दंडसंहितेच्या २२ व्या प्रकरणात कलम ५०४ – सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या इराद्याने बुद्धिपूर्वक अपमान करणे, कलम ५०५ – अफवा, खोटी माहिती अथवा तिरस्कारजनक विधानांद्वारे सार्वजनिक खोडसाळपणा करणे कलम ५०९ – महिलेबाबत लज्जाहरण करणारे वा अब्रूस तडा देणारे शब्द वापरणे अशा गुन्ह्यांबद्दल संगणकयुगाच्या आधीपासूनच तीन वर्षांपर्यंत कैदेची तरतूद आहे, तर कलम ५०६ – एखाद्याविरुद्ध गुन्हा करण्याची जाहीर धमकी देणे यासाठी दोन वर्षे, तर तो गुन्हा (उदा.- अवयव तोडणे, हत्या करणे, बलात्कार करणे) खरोखरच झाल्यास गुन्ह्यासाठी दिल्या गेलेल्या शिक्षेखेरीज सात वर्षांची कैद अशा तरतुदी आहेत.
मग उपयोग काय ‘६६ अ’बद्दलच्या निर्णयाचा?
उपयोग आहे, ‘६६ अ’चा गैरवापर २०१२ पासून दिसू लागला, पण दशकभराने हे कलम घटनाविरोधी ठरून संपूर्णत: निष्प्रभही झाले. त्याचप्रमाणे, दंडसंहितेचा गैरवापर सुरू झाला, तर उलट ‘६६ अ’च्या पायंडय़ांआधारे कलम ५०४ वा ५०५ ला आव्हानही देता येणे शक्य आहे.
सर्वच कायद्यांना आव्हान मिळणार की काय?
आव्हान कायद्याच्या गैरवापरामुळे दिले जाते. न्यायालय गैरवापराच्या शक्यता तपासते. कायदा आणि त्याखालील नियम यांमध्येच त्या शक्यता अंगभूत आहेत, अशी खात्री झाल्याखेरीज न्यायालय एखादे कलम ‘घटनाविरोधी’ ठरवत नाही. त्यामुळे, ‘एकापाठोपाठ कलमे रद्द होताहेत’ असा सूर कोणीही लावणे चुकीचेच. भारतीय दंड विधानात समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानणारे कलम ३७७ बदलत्या काळाशी सुसंगत नसल्यामुळे २०१८ मध्ये दीर्घ युक्तिवादांनंतर रद्द झाले, तर सत्ताधाऱ्यांवरील टीका वा त्यांची खिल्ली हाही ‘राजद्रोह‘च मानणारे ‘कलम १२४ अ’ हे रद्द झाले नसून ते सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे २०२२ पासून ‘गोठवले’ आहे. सरकारने या कलमाचा फेरआढावा घ्यावा, असा न्यायालयाचा सध्याचा आदेश आहे.
संगणकीय तंत्रज्ञानाद्वारे खोटा, खोडसाळ, निनावी मजकूर पसरवून अथवा अवाजवी टीका/ बेअदबी केल्यामुळे ‘सार्वजनिक शांततेचा भंग’ होऊ शकतो, म्हणून तसे करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत कैदेतच टाकण्याची मुभा देणारे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे ‘कलम ६६ अ’ निष्प्रभ करणारा निर्णायक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ ऑक्टोबरच्या बुधवारी दिला. तो का आवश्यक होता आणि पुढे काय होणार?
‘कलम ६६ अ’ हे ‘१२४ अ’ सारखेच जुनाट आहे का?
‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा‘च मुळात २००० चा. त्यातील ६६ वे कलम ‘हॅकिंग’बद्दल होते. पण त्याखालीच ‘६६ अ’ हे कलम घालण्यात आले ‘२६/११ मुंबई हल्ल्या’नंतर, अफवांना आळा घालण्यासाठी आणलेल्या २००८ च्या ‘माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) विधेयका’मुळे. कायदा म्हणून ५ फेब्रुवारी २००९ पासून अस्तित्वात आलेल्या या कलमाचे खरे रंग उघड झाले ते २०१२ सालच्या ‘अण्णा आंदोलना’त असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्रांवर ‘राजद्रोहा’चा (भारतीय दंडसंहिता- कलम १२४ अ) गुन्हा दाखल करण्याखेरीज, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ अ लावून ‘कार्टून्स अगेन्स्ट करप्शन’ या संकेतस्थळावर बंदी लादण्यात आली तेव्हा! सत्ताधाऱ्यांना (तेव्हाच्या काँग्रेसला) अडचणीचा ठरणारा प्रचार ‘६६ अ’ खाली दडपला जाऊ लागला. तेव्हापासून २०१५ पर्यंत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस व भाजप हे सारेच पक्ष त्याचा असाच वापर करत होते.
‘श्रेया सिंघल निकाल’ काय होता?
श्रेया सिंघल ही ‘इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन’ या तज्ज्ञ संघटनेची कार्यकर्ती. वकिलीच्या पदव्युत्तर शिक्षणानंतर तिने भारत सरकारला प्रतिवादी करून ‘६६ अ’विरुद्ध दाद मागितली, तेव्हा या कलमाविरुद्ध २०१३ पासूनचे प्रलंबित खटलेही एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयात जस्ति चेलमेश्वर आणि रोहिंटन नरिमन या न्यायमूर्तीसमोर खटला चालला आणि २३ मे २०१५ रोजी, त्यांनी ‘हे कलम घटनाविरोधी आणि म्हणून रद्दबातल ठरते’ असा निकाल दिला.
मग आत्ताचा निकाल काय?
सरन्यायाधीश उदय लळित, न्या. एस. रवींद्र भट आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या न्यायपीठाचा १२ ऑक्टोबरचा निकाल, सर्व राज्ये व केंद्र सरकारच्या पोलीस यंत्रणांना असा निर्देश देतो की, ‘६६ अ’चा वापर तातडीने थांबवा, म्हणजे सध्या या कलमाखाली चालू असलेल्या गुन्हे-नोंदींतून, तपासातून तसेच खटल्यांमधून हे कलम वगळा. ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज’ या मानवी हक्क संघटनेने २०२१ मध्ये गुदरलेल्या याचिकेवरील हा निकाल देण्याआधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये प्रत्येक राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन आणि प्रत्येक उच्च न्यायालयाकडून, न्यायपीठाने अशा खटल्यांची संख्या प्रतिज्ञापत्रांद्वारे मागवली होती.
किती आहे ती संख्या?
गुजरातचे अथवा महाराष्ट्राचे सरकार तसेच त्या राज्यांतील उच्च न्यायालय यांची प्रतिज्ञापत्रे उपलब्धच झाली नाहीत, पण झारखंडसारख्या राज्यात ४० तर छत्तीसगढमध्ये ४८ खटले ‘६६ अ’खाली प्रलंबित असल्याची माहिती मिळते. आसाममध्ये १४ खटले प्रलंबित असल्याची माहिती गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. पण मणिपूर, मिझोरम, नागालँड याही राज्यांत गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचीच खंडपीठे आहेत आणि त्या राज्यांच्या सरकारांनी माहितीच दिलेली नाही. माहिती देण्याची शिस्त सर्वच राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी पाळली नसल्याने देशभराची ठोस संख्या उपलब्धच नाही. पण गेल्या वर्षी (सप्टेंबर २०२२) महाराष्ट्र पोलिसांच्या ‘सायबर सेल’ने, तोवर ‘६६ अ’ खाली १७८ प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाले असून आणखी ३१ गुन्ह्यांची प्राथमिक नोंद झाली असल्याची माहिती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहितीच्या अधिकारात दिली होती.
म्हणजे आता काहीही लिहावे, कायद्याचा धाक नाहीच?
१८६० पासूनची भारतीय दंडसंहितेतील (इंडियन पिनल कोड) काही कलमे या दृष्टीने उपयुक्त ठरतात. ती सारी कलमे ब्रिटिशकालीन आहेत, असेही नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५० नंतर, भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून अनेक बदल होत गेले, त्यामुळे राज्यघटनेच्या ‘अनुच्छेद १९ (६)’ ची – म्हणजे ‘स्वातंत्र्यावरील वाजवी बंधनां’ची अंमलबजावणी करू पाहणारी अशी कलमे दंडसंहितेत आहेत किंवा त्या प्रमाणात बदलण्यात आली आहेत. दंडसंहितेच्या २२ व्या प्रकरणात कलम ५०४ – सार्वजनिक शांतता भंग करण्याच्या इराद्याने बुद्धिपूर्वक अपमान करणे, कलम ५०५ – अफवा, खोटी माहिती अथवा तिरस्कारजनक विधानांद्वारे सार्वजनिक खोडसाळपणा करणे कलम ५०९ – महिलेबाबत लज्जाहरण करणारे वा अब्रूस तडा देणारे शब्द वापरणे अशा गुन्ह्यांबद्दल संगणकयुगाच्या आधीपासूनच तीन वर्षांपर्यंत कैदेची तरतूद आहे, तर कलम ५०६ – एखाद्याविरुद्ध गुन्हा करण्याची जाहीर धमकी देणे यासाठी दोन वर्षे, तर तो गुन्हा (उदा.- अवयव तोडणे, हत्या करणे, बलात्कार करणे) खरोखरच झाल्यास गुन्ह्यासाठी दिल्या गेलेल्या शिक्षेखेरीज सात वर्षांची कैद अशा तरतुदी आहेत.
मग उपयोग काय ‘६६ अ’बद्दलच्या निर्णयाचा?
उपयोग आहे, ‘६६ अ’चा गैरवापर २०१२ पासून दिसू लागला, पण दशकभराने हे कलम घटनाविरोधी ठरून संपूर्णत: निष्प्रभही झाले. त्याचप्रमाणे, दंडसंहितेचा गैरवापर सुरू झाला, तर उलट ‘६६ अ’च्या पायंडय़ांआधारे कलम ५०४ वा ५०५ ला आव्हानही देता येणे शक्य आहे.
सर्वच कायद्यांना आव्हान मिळणार की काय?
आव्हान कायद्याच्या गैरवापरामुळे दिले जाते. न्यायालय गैरवापराच्या शक्यता तपासते. कायदा आणि त्याखालील नियम यांमध्येच त्या शक्यता अंगभूत आहेत, अशी खात्री झाल्याखेरीज न्यायालय एखादे कलम ‘घटनाविरोधी’ ठरवत नाही. त्यामुळे, ‘एकापाठोपाठ कलमे रद्द होताहेत’ असा सूर कोणीही लावणे चुकीचेच. भारतीय दंड विधानात समलिंगी संबंधांना गुन्हा मानणारे कलम ३७७ बदलत्या काळाशी सुसंगत नसल्यामुळे २०१८ मध्ये दीर्घ युक्तिवादांनंतर रद्द झाले, तर सत्ताधाऱ्यांवरील टीका वा त्यांची खिल्ली हाही ‘राजद्रोह‘च मानणारे ‘कलम १२४ अ’ हे रद्द झाले नसून ते सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे २०२२ पासून ‘गोठवले’ आहे. सरकारने या कलमाचा फेरआढावा घ्यावा, असा न्यायालयाचा सध्याचा आदेश आहे.
