विश्लेषण : मुंबईतील दुकानांच्या पाट्या मराठीतच! या सक्तीचं कारण काय?

नवीन नियम अमलात कधी येणार?

महापालिकेनं जारी केलेल्या पत्रानुसार, नवीन बदल त्वरीत अमलात आलेले आहेत. परंतु. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दुकानदार, हॉटेल्स, बार, कार्यालय व तत्सम आस्थापनांना नवीन नियमांनुसार अपेक्षित बदल करण्यासाठी काही वेळ दिला जाणार आहे. या नियमांना अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वी असे बदल होऊ घातलेले आहेत याची व्यापाऱ्यांना कल्पना होती असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले असून, तसे असले तरी आवश्यक ते बदल करण्यासाठी त्यांना काही वेळ दिला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा बदल नक्की कधी पर्यंत करायचा याची कालमर्यादा मात्र महापालिकेनं नमूद केलेली नाही.

दुकानांच्या पाट्यांसदर्भातला हा बदल झाला कसा?

गेल्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत मराठी-देवनागरी लिपीतील पाट्या सक्तीच्या करण्यासंदर्भात विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकानुसार पाटीवरील मराठी-देवनागरी अक्षरं अन्य कुठल्याही लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान असता कामा नयेत. जर नियमाचा भंग झाला तर शॉप्स अॅक्ट, २०१७ अंतर्गत कारवाई करता येण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. हा कायदा किराणा दुकानं, कार्यालयं, हॉटेल्स, बार, सिनेमागृह अशा सगळ्या प्रकारच्या आस्थापनांना लागू आहे.

नियमात बदल करण्याची गरज का भासली?

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असून मराठी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शिवसेना नेतृत्व करत असलेल्या महाविकास आघाडीनं हे पाऊल उचललं असावं या दृष्टीनं याकडे बघण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची गेली २५ वर्षे सत्ता आहे. तर, सध्या पालिकेच्या लोकनियुक्त प्रतिनिधीगृहाची मुदत संपल्याने राज्यानं नेमलेल्या प्रशासकाच्या हाती सत्ता आहे. दुकानांच्या मराठीत असाव्यात हा राजकीय पक्षांसाठी, विशेषत: शिवसेना व मनसे यांच्यासाठी राजकीय मुद्दा नेहमीच राहिलेला आहे. गुजरातीमध्ये पाट्या असलेल्या काही दुकांनाना याआधी मनसेनं लक्ष्य केलं होतं आणि जबरदस्तीनं पाट्या उतरवायला लावल्या होत्या.यापूर्वी २००८ मध्ये, मनसेच्या आंदोलनानंतर मुंबई महापालिकेनं आदेश जारी केला होता की, सर्व दुकानांच्या व आस्थापनांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात. मात्र. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेला आपला आदेश मागे घ्यावा लागला होता.

२०१७ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका भाजपा व शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढल्या होत्या, त्यावेळी शिवसेनेनं मराठीच्या अजेंड्यावर जोर दिला होता. त्यावेळी ८४ जागा जिंकत शिवसेनेनं महापालिकेची सत्ता राखली होती. गेली दोन वर्ष शिवसेना महा विकास आघाडीत असून मराठी भाषेचा मुद्दा उचलून धरत आहे. जुलै २०२१ मध्ये महाराष्ट्र सरकानं महाराष्ट्र ऑफिशियल लँगवेज अॅक्ट १९६४ या कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक मंजूर केलं होतं. यानुसार सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीच्या वापराला प्राधान्य देण्यात आलं. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दुसऱ्या एका विधेयकान्वये सगळ्या बोर्डांच्या पहिली ते दहावीसाठी मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला.

व्यापाऱ्यांचा नव्या नियमाला प्रतिसाद कसा आहे?

महाराष्ट्र विधानसभेत सदर विधेयक गेल्या महिन्यात मंजूर झाल्यानंतर फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशननं सांगितलं की, करोना महामारीच्या काळात व्यापाऱ्यांना चांगलाच फटका बसला असून पाट्या बदलण्यामुळे आणखी आर्थिक बोजा पडणार आहे. जर नावं बदलण्याची सक्ती करण्यात आली तर करोडो रुपयांचा खर्च करावा लागेल असं त्यांनी म्हटलं होतं. दुकानाच्या व पाटीच्या आकारानुसार व्यापाऱ्यांना १० हजार ते ३० हजार रुपयांच्या आसपास खर्च करावा लागेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळे अशा निर्णयामुळं व्यापारी वर्गामध्ये नाराजी निर्माण होईल असं मत या संस्थेनं आपल्या निवेदनात व्यक्त केलं होतं.