विश्लेषण : महापालिकांचे ‘ई-गव्हर्नन्स’ नावापुरतेच? काय आहे सद्यःस्थिती?

राज्यातील सर्व महापालिकांच्या प्रशासकीय यंत्रणांकडून ई-गव्हर्नन्सचा सातत्याने बोलबाला केला जातो. नागरिकांना सुलभ पद्धतीने शासनाच्या सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, शासनाच्या व्यवहारात पारदर्शिता असावी आणि नागरिकांना आवश्यक माहिती सुलभरीत्या उपलब्ध व्हावी हा ई-गव्हर्नन्सचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य लोकसंख्या शहरी भागातील आहे. त्यामुळे या शहरांमधील ई-गव्हर्नन्सची सद्यःस्थिती काय आहे, याचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासातून शहरांचा ई-गव्हर्नन्स निर्देशांक काढण्यात आला. त्यासाठी राज्यातील २७ महापालिकांची अधिकृत संकेतस्थळे, मोबाईल ॲप्लिकेशन, सोशल मिडिया हँडल्स यांच्या सद्यःस्थितीची माहिती घेण्यात आली. १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत झालेल्या या अभ्यासातील निरीक्षणे धक्कादायक आहेत. या अभ्यासामुळे महापालिकांमधील ई-गव्हर्नन्स नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, हेही समजून येते.

अभ्यासासाठी कोणते निकष होते?

सेवा, पारदर्शिता आणि उपलब्धता या तीन निकषांच्या आधारे निर्देशांक काढण्यात आला. शहरातील नागरिक आणि व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या महापालिकेच्या किती सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत, महापालिकेने आपणहून माहिती ऑनलाईन प्रसिद्ध करून पारदर्शिता दाखवली आहे का आणि महापालिकेचे संकेतस्थळ, मोबाईल ॲप वापरण्यासाठी किती सुलभ आहे, असे हे तीन निकष होते. या तीन निकषांच्या आधारे महापालिकांना गुण देण्यात आले. उदाहरणार्थ एखादी सेवा उपलब्ध असेल तर एक गुण आणि सेवा उपलब्ध नसेल, तर शून्य गुण देण्यात आले. त्यानंतर १० पैकी गुण देण्यात आले. पुण्यातील पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनमधील अकरा जणांच्या अभ्यास गटाने या प्रकल्पावर तीन महिने काम केले.

नोंदवली गेलेली महत्त्वाची निरीक्षणे कोणती?

या अभ्यासात प्रथम आलेल्या पिंपरी महापालिकेला मिळालेले गुणही १० पैकी ५.९२ एवढेच आहेत, तर १७ महापालिकांचे गुण ३ पेक्षाही कमी आहेत. अभ्यासादरम्यान काही महापालिकांची संकेतस्थळे अचानक बंद दिसली. त्याचे स्पष्टीकरणही मिळू शकले नाही. अनेक महापालिकांच्या संकेतस्थळांवर स्पेलिंगच्या चुका आहेत, माहिती अद्ययावत नाही, ती योग्यरीत्या सापडूही शकत नाही. हा अभ्यास मुख्यत: संख्यात्मक आहे. गुणात्मक नाही. म्हणजे एखादी सुविधा उपलब्ध आहे का नाही एवढेच बघितले गेले आहे. प्रत्यक्षात ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर त्याचे पुढे काय घडते हे तपासण्यात आलेले नाही. त्याचे गुणात्मक विश्लेषण केल्यास काही शहरांचे गुण आणखी कमी होऊ शकतात. काही महापालिकांचा अधिकृत संकेतस्थळाचा पत्ता वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा असणे, असेही दिसून आले.

कोणाला किती गुण मिळाले?

या अभ्यासातील तीन निकषांच्या आधारे पिंपरी महापालिकेला ५.९२ गुणांसह प्रथम, आणि पुणे व मीरा-भाईंदर महापालिकांना ५.५० गुणांसह द्वितीय क्रमांक मिळाला आहे. सेवा आणि पारदर्शिता या निकषांवरही पुणे, मीरा-भाईंदर आणि पिंपरी या महापालिकांनाच क्रमांक मिळाला आहे. उपलब्धता या निकषावर पिंपरी, नाशिक आणि मीरा-भाईंदर या तीन महापालिका सर्वोत्तम ठरल्या आहेत. विविध मुद्यांवरील सात प्रकारच्या अभ्यासांपैकी सहा गटांत मीरा-भाईंदर महापालिकेने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. समाजमाध्यम या गटात या महापालिकेला दहापैकी दहा गुण आहेत. याच गटात मुंबई महापालिका ८.३३ गुणांसह तिसऱ्या आणि संकेतस्थळ या गटातही ६.६१ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या गटात ठाणे महापालिका ६.६१ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

शून्य गुण कोणाला?

उपलब्धता या निकषावर पनवेल आणि जळगाव या दोन महापालिकांना शून्य गुण आहेत. सोशल मिडियाच्या निकषावर ११ शहरांना शून्य गुण आहेत. सर्व महापालिकांमध्ये समान असलेली एकमेव गोष्ट म्हणजे मिळकत कर संकेतस्थळाद्वारे भरण्याची सुविधा उपलब्ध सर्व महापालिकांनी उपलब्ध करून दिली आहे.

अपेक्षा काय, सद्यःस्थिती काय?

हा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी सर्व २७ महापालिकांना सहभागी होण्याची, माहिती देण्याची विनंती करण्यात आली होती. अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतरही सर्वांना ही माहिती देण्यात आली. खेदजनक भाग असा की, अकोला महापालिकेचा अपवाद वगळता एकाही महापालिकेने दोन्ही टप्प्यांत प्रतिसाद दिला नाही. महाराष्ट्र सरकारचे ई-गव्हर्नन्स धोरण असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचीच ही वस्तुस्थिती आहे, याकडे पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर आणि संचालिका नेहा महाजन यांनी लक्ष वेधले आहे. प्रत्येक महापालिकेने दरवर्षी ई-गव्हर्नन्ससाठी आर्थिक तरतूद करून त्याचे लेखापरीक्षण करायला हवे. तसेच नागरिकांना काय हवे आहे, त्यांना या सेवा घेताना काय अडचणी येतात हे समजून घेऊन या व्यवस्था वापरताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत, याकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे या अभ्यासात दिसले. स्मार्ट सिटीचा खूप प्रचार केला जात असला, तरी नुसता प्रचार करून कसे चालेल, व्यवस्थाही स्मार्ट कराव्या लागतील. त्यासाठी ई-गव्हर्नन्स अद्ययावत असणे आवश्यक आहे, हेच या अभ्यासातून दिसत आहे.

vinayak.karmarkar@expressindia.com