रेश्मा भुजबळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील एका सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान करून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. अशा घटनांचे लोण उडुपीसह त्या राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही पसरत असल्याने शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांचा हक्क डावलून गणवेश संहिता ड्रेस कोड लागू करू शकतात का, तसेच धर्मस्वातंत्र्याचे वचन आणि हिजाब घालण्याचा अधिकार संवैधानिकदृष्ट्या संरक्षित आहे की नाही या विषयावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
वाद कोणत्या घटनेमुळे?
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब (हेडस्कार्फ) घालून प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना शुक्रवारी सलग तिसऱ्या दिवशी महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला हा प्रकार उडुपी येथील सरकारी मुलींच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात घडला. सहा विद्यार्थिनींनी ड्रेस कोडचे उल्लंघन करून हिजाब घालून वर्गात हजेरी लावली होती. महाविद्यालयाने वर्गाव्यतिरिक्त इतरत्र हिजाब घालण्याची परवानगी दिली होती.
राज्य सरकारचे म्हणणे काय आहे?
हिजाब वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या शनिवारी नवा आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या प्री-युनिव्हर्सिटी विभागांतर्गत असलेली महाविद्यालये बोर्डाने ठरवून दिलेल्या ड्रेस कोडचे पालन करतील आणि अशी कोणतीही संहिता नसल्यास, विद्यार्थी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असा गणवेश घालू शकतात. सर्व सरकारी शाळांनी राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेशाचा नियम पाळावा, तर खासगी संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी शाळा व्यवस्थापनाने ठरवून दिलेला गणवेश घालावा, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. याबरोबरच समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणाऱ्या कपड्यांवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
राज्यघटनेनुसार धार्मिक स्वातंत्र्याची तरतूद कोणती?
राज्यघटनेतील कलम २५(१) हे, ‘विवेक स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धार्मिक अभिव्यक्ती, आचरण आणि प्रचार करण्याच्या अधिकारा’ची हमी देते. मात्र, कलम २५(१) मध्येच सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य राखण्यासाठी राज्ये कायदे करून धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादित बंधने घालू शकतात.
कोणत्या धार्मिक प्रथांना घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षण दिले जाऊ शकते आणि कोणत्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकते याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मागील काही वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारची यंत्रणा तयार केली आहेत. ‘धर्म’ या व्याख्येत धर्माच्या ‘अविभाज्य’ सर्व विधी आणि प्रथांचा समावेश केला जाईल, असे निर्देश १९५४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने शिरूर मठ प्रकरणी दिले होते. सर्वप्रथम, धर्माचा अत्यावश्यक भाग कोणता आहे हे प्रामुख्याने त्या धर्माच्या शिकवणींच्या संदर्भात निश्चित केले पाहिजे, असेही मत शिरूर मठ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते.
हिजाबच्या मुद्द्यावर न्यायालयांनी काय निर्णय दिले आहेत?
२०१५ मध्ये, अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व परीक्षेसाठी ड्रेस कोडच्या नियमांना आव्हान देणार्‍या दोन याचिका केरळ उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आल्या होत्या. केरळ उच्च न्यायालयाने परीक्षा मंडळाला ड्रेस कोडचा वापर न करता धार्मिक रीतिरिवाजानुसार पोशाख घातलेल्या विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि त्याच वेळी शिस्तीशी तडजोड होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी परीक्षा मंडळाने संबंधित निरीक्षकांना सूचना करणेदेखील इष्ट आहे, असा निर्णय न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांनी दिला होता. तर २०१६मधील आमना बिंत बशीर विरुद्ध सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने या समस्येचे अधिक बारकाईने परीक्षण केले. न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांनी म्हटले होते की, हिजाब घालण्याची प्रथा ही एक अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे.
तथापि, शाळेने विहित केलेल्या गणवेशाच्या मुद्द्यावर, फातिमा तस्नीम विरुद्ध केरळ राज्य (२०१८) मध्ये दुसर्‍या खंडपीठाने वेगळा निर्णय दिला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे सांगितले की याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक अधिकारांऐवजी संस्थेच्या सामूहिक अधिकारांना प्राधान्य दिले जाईल. या प्रकरणात १२ आणि ८ वर्षांच्या दोन मुलींचा समावेश होता, ज्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या वडिलांनी केले होते. त्यांनी मुलींना हिजाब घालून शाळेत प्रवेश देण्याची मागणी केली होती. शाळेने हिजाबला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. संस्थेच्या मोठ्या अधिकाराविरुद्ध याचिकाकर्ते त्यांचे वैयक्तिक अधिकार लादण्याची मागणी करू शकत नाहीत, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते.
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील एका सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब परिधान करून प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. अशा घटनांचे लोण उडुपीसह त्या राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही पसरत असल्याने शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांचा हक्क डावलून गणवेश संहिता ड्रेस कोड लागू करू शकतात का, तसेच धर्मस्वातंत्र्याचे वचन आणि हिजाब घालण्याचा अधिकार संवैधानिकदृष्ट्या संरक्षित आहे की नाही या विषयावर कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
वाद कोणत्या घटनेमुळे?
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाब (हेडस्कार्फ) घालून प्रवेश करणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना शुक्रवारी सलग तिसऱ्या दिवशी महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या ड्रेस कोडबाबतच्या नियमानुसार हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकाऱ्यांनी देऊनही काही मुस्लीम विद्यार्थिनी आपल्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही गेटबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदू विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. त्यामुळे हा विषय अधिकच चिघळला. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला हा प्रकार उडुपी येथील सरकारी मुलींच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात घडला. सहा विद्यार्थिनींनी ड्रेस कोडचे उल्लंघन करून हिजाब घालून वर्गात हजेरी लावली होती. महाविद्यालयाने वर्गाव्यतिरिक्त इतरत्र हिजाब घालण्याची परवानगी दिली होती.
राज्य सरकारचे म्हणणे काय आहे?
हिजाब वादाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गेल्या शनिवारी नवा आदेश जारी केला आहे. राज्य सरकारच्या प्री-युनिव्हर्सिटी विभागांतर्गत असलेली महाविद्यालये बोर्डाने ठरवून दिलेल्या ड्रेस कोडचे पालन करतील आणि अशी कोणतीही संहिता नसल्यास, विद्यार्थी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असा गणवेश घालू शकतात. सर्व सरकारी शाळांनी राज्य सरकारने ठरवून दिलेला गणवेशाचा नियम पाळावा, तर खासगी संस्थांच्या विद्यार्थ्यांनी शाळा व्यवस्थापनाने ठरवून दिलेला गणवेश घालावा, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. याबरोबरच समानता, अखंडता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे उल्लंघन करणाऱ्या कपड्यांवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचेही शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.
राज्यघटनेनुसार धार्मिक स्वातंत्र्याची तरतूद कोणती?
राज्यघटनेतील कलम २५(१) हे, ‘विवेक स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे धार्मिक अभिव्यक्ती, आचरण आणि प्रचार करण्याच्या अधिकारा’ची हमी देते. मात्र, कलम २५(१) मध्येच सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्य राखण्यासाठी राज्ये कायदे करून धार्मिक स्वातंत्र्यावर मर्यादित बंधने घालू शकतात.
कोणत्या धार्मिक प्रथांना घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षण दिले जाऊ शकते आणि कोणत्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकते याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी मागील काही वर्षांत, सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारची यंत्रणा तयार केली आहेत. ‘धर्म’ या व्याख्येत धर्माच्या ‘अविभाज्य’ सर्व विधी आणि प्रथांचा समावेश केला जाईल, असे निर्देश १९५४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने शिरूर मठ प्रकरणी दिले होते. सर्वप्रथम, धर्माचा अत्यावश्यक भाग कोणता आहे हे प्रामुख्याने त्या धर्माच्या शिकवणींच्या संदर्भात निश्चित केले पाहिजे, असेही मत शिरूर मठ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते.
हिजाबच्या मुद्द्यावर न्यायालयांनी काय निर्णय दिले आहेत?
२०१५ मध्ये, अखिल भारतीय वैद्यकीय पूर्व परीक्षेसाठी ड्रेस कोडच्या नियमांना आव्हान देणार्‍या दोन याचिका केरळ उच्च न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आल्या होत्या. केरळ उच्च न्यायालयाने परीक्षा मंडळाला ड्रेस कोडचा वापर न करता धार्मिक रीतिरिवाजानुसार पोशाख घातलेल्या विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. धार्मिक भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि त्याच वेळी शिस्तीशी तडजोड होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी परीक्षा मंडळाने संबंधित निरीक्षकांना सूचना करणेदेखील इष्ट आहे, असा निर्णय न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांनी दिला होता. तर २०१६मधील आमना बिंत बशीर विरुद्ध सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने या समस्येचे अधिक बारकाईने परीक्षण केले. न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांनी म्हटले होते की, हिजाब घालण्याची प्रथा ही एक अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे.
तथापि, शाळेने विहित केलेल्या गणवेशाच्या मुद्द्यावर, फातिमा तस्नीम विरुद्ध केरळ राज्य (२०१८) मध्ये दुसर्‍या खंडपीठाने वेगळा निर्णय दिला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे सांगितले की याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक अधिकारांऐवजी संस्थेच्या सामूहिक अधिकारांना प्राधान्य दिले जाईल. या प्रकरणात १२ आणि ८ वर्षांच्या दोन मुलींचा समावेश होता, ज्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या वडिलांनी केले होते. त्यांनी मुलींना हिजाब घालून शाळेत प्रवेश देण्याची मागणी केली होती. शाळेने हिजाबला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. संस्थेच्या मोठ्या अधिकाराविरुद्ध याचिकाकर्ते त्यांचे वैयक्तिक अधिकार लादण्याची मागणी करू शकत नाहीत, असे त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते.
