उमाकांत देशपांडे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखविला. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला. राज्यात सरसकट २७ टक्के आरक्षणाऐवजी आता ५० टक्क्यांच्या एकूण आरक्षणाच्या मर्यादेत राहून २७ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण मान्य करण्यात आले आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देण्याचा मुद्दा न्यायालयाने खुला ठेवला आहे. न्यायालयाच्या बुधवारच्या निर्णयाने नेमके काय झाले, याविषयी ऊहापोह.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाने नेमके काय झाले आहे?

आणखी वाचा

ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबत व लोकसंख्येचा शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इम्पिरिकल डेटा) गोळा केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे ओबीसी समाजात असंतोष निर्माण झाला होता व आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. आता न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत किती आरक्षण द्यायचे, या शिफारशींसह स्वीकारल्याने आगामी स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ओबीसी समाजाला आता किती आरक्षण मिळेल? आधी किती होते? 

ओबीसींची लोकसंख्या मंडल आयोगानुसार ५२ टक्के तर अन्य सर्वेक्षणांनुसार ५४ टक्के गृहीत धरून ओबीसींना १९९४ पासून सरसकट २७ टक्के आरक्षण मिळत होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या एकूण ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत होते. आता या मर्यादेत राहून आरक्षण दिले जाईल. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून अधिक आहे, तेथे अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण दिल्यावर २७ टक्क्यांपर्यंत, पण कमाल ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ते देता येईल. जेथे अनुसूचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या व आरक्षण अधिक आहे, तेथे ५० टक्क्यांपर्यंतचे उर्वरित आरक्षण मिळेल. जेथे ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तेथे लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके आरक्षण मिळेल. त्यामुळे सरसकट २७ टक्क्यांऐवजी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आणि ५० टक्क्यांच्या एकूण आरक्षण मर्यादेचे पालन करून २७ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण हे या न्यायालयीन लढाईचे फलित आहे.

बांठिया आयोगाचा अहवालावरून कोणता वाद आहे? 

बांठिया आयोगाने मतदारयादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसी लोकसंख्येचा अंदाज बांधला. या कार्यपद्धतीला सर्वपक्षीय नेत्यांचा विरोध असून त्यांनी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची मागणी आहे. आयोगाने ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून काढला आहे. ओबीसींची लोकसंख्या ५२-५४ टक्के असताना ती इतकी कमी दाखविल्याने आक्षेप आहे. त्यामुळे मराठा समाजानेही ओबीसी कोटय़ातून मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केल्याने वाद सुरू झाला आहे.

ओबीसी लोकसंख्या कमी दाखविल्याने काय परिणाम होऊ शकतात?

बांठिया अहवाल राजकीय आरक्षणापुरता मर्यादित असला तरी मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून ओबीसी लोकसंख्येचा राज्य सरकारी यंत्रणेमार्फत केले गेलेले हे शासकीय सर्वेक्षण आहे. त्यातील निष्कर्ष हे निधीवाटप आणि ओबीसींच्या शैक्षणिक किंवा नोकरीतील आरक्षणासाठीही विचारात घेतले जाऊ शकतात. ओबीसींची लोकसंख्या ५२-५४ टक्के गृहीत धरून १९९४ पासून २७ टक्के आरक्षण दिले गेले असताना ३७ टक्के लोकसंख्येसाठीही तेवढे द्यावे का, ते किती उचित आहे, या मुद्दय़ावर वाद होऊ शकतो. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही, अशी सर्वपक्षीय नेत्यांची भूमिका असली तरी या मुद्दय़ावर न्यायालयीन लढाई होऊ शकते. बांठिया अहवालाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने खुला ठेवला आहे. मध्य प्रदेशमधील राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अहवालासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका घेतली होती. त्यामुळे बांठिया आयोगातील शिफारशींना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण कमी झाले आहे, त्यांचाही या अहवालास विरोध आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या निकषावर ओबीसी समाजाला किती आरक्षण द्यावे, हा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. लोकसंख्येच्या निकषावर आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेण्याची नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर नव्याने न्यायालयीन लढाईला तोंड फुटू शकते.

ओबीसी लोकसंख्या कमी दाखविल्याच्या आक्षेपाचे काय?

बांठिया आयोगाचा अहवाल राजकीय आरक्षणापुरता असला तरी हे शासकीय सर्वेक्षण असल्याने त्यातील आकडेवारी भविष्यात अनेक कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते. ओबीसी नेत्यांचे लोकसंख्येबाबतचे आक्षेप लक्षात घेऊन काही ठिकाणी फेरसर्वेक्षण करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आयोगास देऊ शकते. मात्र आयोगाच्या शिफारशी, लोकसंख्या व आरक्षण आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने त्यात फेरबदल करायचे असल्यास राज्य सरकारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागणार आहे. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून राज्याची जातनिहाय अचूक लोकसंख्या निश्चित करावी, अशी अनेक नेत्यांची मागणी आहे. राज्य सरकार काही ठिकाणी फेरसर्वेक्षण करण्यास अनुकूल असून लोकसंख्या व त्यावर आधारित वाद मिटवायचे असल्यास घरोघरी जाऊन जातनिहाय सर्वेक्षणाशिवाय अन्य पर्याय नाही.

umakant.deshpande@expressindia.com