पुरीच्या जगन्नाथ मंदिराच्या परीसरात सुरू असलेले ओडिशा सरकारचे उत्खननाचे व बांधकामाचे काम थांबवावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ही याचिका क्षुल्लक असल्याचे सांगत फेटाळली. ही जागा वारसा वास्तू असून तिला या बांधकामामुळे धोका पोहचेल असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.
पुरीच्या ८०० वर्षे जुन्या जगन्नाथ मंदिरालगत सुरू असलेल्या राज्य सरकारच्या बांधकामाविरोधात आधीच ओडिशा उच्च न्यायालयात एक याचिका सुनावणीसाठी आहे. जर मंदिराभोवतीची जागा खणली तर मंदिराला धोका पोहचेल असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. हे बांधकाम थांबवावे अशी मागणी जिल्हा न्यायालयामध्येही करण्यात आलेली आहे. गेल्याच आठवड्यात ओडिशा उच्च न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला जून २० पूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून २२ जून रोजी हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार आहे. या पूर्वी कोर्टाने पुरातत्व खात्यालाही राज्य सरकारसह संयुक्त पाहणी करण्याचे व प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुरातत्व खात्याने हे काम करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आवश्यक ती मंजुरी नसल्याचे कोर्टाला सांगितले होते.
पुरातत्व खात्याच्या या प्रतिज्ञापत्रानंतर अन्य काही याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात या बांधकामाविरोधात धाव घेतली.
ज्या बांधकामाला विरोध आहे ते काय आहे?
पुरी हेरिटेज कॉरिडॉर हा प्रकल्प २०१६ मध्ये हाती घेण्यात आला आणि भाजपा आणि सत्ताधारी बीजेडी यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा मुद्दा बनला. सुमारे ३,२०० कोटी रुपये खर्च करून पुरीचा वारसा वास्तू म्हणून विकास करण्याचा हा प्रकल्प आहे. ओडिशा ब्रिज अँड कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनकडे या प्रकल्पाचे काम असून प्रत्यक्ष बांधकाम टाटा प्रोजेक्ट्स करत आहे. या शहराचा कायापालट करणाऱ्या एकूण २२ योजनांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यातील कामाला ८०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हे काम फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाले. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाने वास्तू आराखड्याला मंजुरीही दिलेली आहे. यामध्ये मंदिर प्रशासनाची इमारत, स्वागत कक्ष, सांस्कृतिक केंद्र व रघुनंदन वाचनालय, नियंत्रण कक्ष, वाहन तळ, उद्यान, सरोवराचा विकास, मुसा नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प, कर्मचाऱ्यांसाठी घरे अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे.
यात पुरातत्व खात्याची भूमिका काय?
बाराव्या शतकातील हे मंदिर संरक्षित वास्तू असून तिच्या देखरेखीची व संरक्षणाची जबाबदारी भारतीय पुरातत्व खात्याकडे आहे. प्राचीन वास्तू व वारसा स्थळांसदर्भातील कायद्यातील तरतुदींनुसार अशा ठिकाणी पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये काम करायचे असेल तर त्याचा वास्तूवर काय परिणाम होईल हे सांगणारा अहवाल बनवावा लागतो तसेच नॅशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटीची (NMA) परवानगी लागते. जगन्नाथ मंदिराचा विस्तार ४३,३०१,३६ चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रात आहे.
सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत NMA येत असून केंद्राच्या ताब्यातील वास्तूंचे व्यवस्थापन व संरक्षण करणे या प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येते.
NMA ची या प्रकल्पाबाबत काय भूमिका आहे?
NMA ने ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकारला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. ते प्रतिबंधित ७५ मीटर क्षेत्रात, सामान कक्ष, निवाऱ्याची सोय, तीन शौचालये, इलेक्ट्रिक खोली व पदपथासाठी होते. हे प्रमाणपत्र देताना साव्रजनिक सोयीसुविधांचा विचार बांधकामामध्ये करण्यात आला नव्हता तसेच हा प्रकल्प भारतीय पुरातत्व खात्याच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल हे गृहीत होते.
परंतु, संयुक्त पाहणीनंतर भारतीय पुरातत्व खात्याने ओडिशा हायकोर्टापुढे आपले म्हणणे मांडताना चिंता व्यक्त केली होती. ९ मे रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञपत्रात असं नमूद करण्यात आले की, या प्रकल्पासाठी जे उत्खनन करण्यात येईल त्यामुळे या वास्तूत असलेले प्राचीन अवशेष नष्ट होण्याचा धोका आहे. २१ फेब्रुवारी रोजी पुरातत्व खात्याने राज्य सरकारला पत्र लिहून या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणीही केली. यातील एक मुद्दा होता, भाविकांसाठी स्वागतकक्ष प्रतिबंधित ७५ मीटर अंतरात न करता १०० मीटर लांब करावे, जेथून भाविक मुख्य मंदिराकडे प्रयाण करतील. मंदिराच्या सुरक्षेसाठी ही इमारत मुख्य मंदिरापासून १०० मीटर लांब बांधणे हिताचे असल्याचे मत पुरातत्व खात्याने मांडले होते.
राज्य सरकारने काय प्रतिसाद दिला?
NMA च्या ना हरकत प्रमाणपत्राचा हवाला देत राज्य सरकारच्या अॅडव्होकेट जनरल अशोक कुमार पारिजा यांनी बाजू मांडली की, ज्या निकषांवर मंजुरी देण्यात आली आहे त्यांची पायमल्ली झालेली नाही. तसेच पुरातत्व खात्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर बाजू मांडण्याची त्यांनी परवानगी मागितली जी मान्य करण्यात आली. पुरीच्या मंदिराच्या आवारात सोयीसुविधा नसल्याचे व व्यवस्थापन चांगले नसल्याचे न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांचे २०१९ चे निकालपत्रही राज्य सरकारने आपल्या समर्थनार्थ सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, अत्यावश्यक असलेल्या कामाला पुरातत्व खात्याने मंजुरी द्यावी.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या मंजुरी घेण्यात आलेल्या नाहीत, तर राज्य सरकारने मंजुरी घेण्यात आल्याचे ठोसपणे सांगितले.
