प्राजक्ता कदम
शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले ८३ वर्षांचे तेलुगु लेखक, कवी वरवरा राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अखेर कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. वास्तविक राव यांना तात्पुरता वैद्यकीय जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केला होता. त्यांना अभ्यार्पण करण्यासही उच्च न्यायालयाने वारंवार मुदतवाढ दिली. परंतु राव यांनी कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामिनाची मागणी केल्यावर त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा आरोप असल्याने केवळ वैद्यकीय कारणास्तव त्यांना कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा नाकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र उच्च न्यायालयाच्या विरोधी भूमिका घेऊन राव यांना दिलासा दिला. त्याचा नेमका अर्थ काय हे शोधण्याचा प्रयत्न…
वरवरा राव प्रकरणाने काय अधोरेखित झाले?
राव यांना कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयांच्या घटनात्मक जबाबदारीवर बोट ठेवले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. घटनात्मक न्यायालये त्यांची कर्तव्ये, जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडत नसतील तर तेथे हस्तक्षेप करणे अनिवार्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकार अर्णब गोस्वामी प्रकरणात स्पष्ट केले होते. खटला चालवणाऱ्या आणि घटनात्मक म्हणून कार्यरत असलेल्या उच्च न्यायालयाकडूनही जामीन नाकारला जात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोरील ४० टक्के प्रकरणे ही जामिनाशी संबंधित असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. गेल्या काही महिन्यांचा विचार करता अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत कनिष्ठ किंवा उच्च न्यायालयाने आरोपीला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र कनिष्ठ व उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांवर ताशेरे ओढून संबंधितांना दिलासा दिला आहे. खटला आणि जामिनाविना आरोपी वर्षानुवर्षे कारागृहात खितपत पडून असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाकडून लक्षात घेतली जात आहे.
हेही वाचा –
विश्लेषण : भारत सरकारविरुद्धच्या खटल्यावरुन ट्विटर आणि मस्क आमने-सामने; समजून घ्या संपूर्ण प्रकरण
विश्लेषण : आर्थिक मंदी म्हणजे काय? कोणताही देश आर्थिक मंदी कधी जाहीर करतो? कोणते घटक ठरतात कारणीभूत
राव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय?
राव हे ऑगस्ट २०२०पासून कोठडीत आहेत. म्हणजेच अडीच वर्षे त्यांनी कोठडीतच घालवली आहेत. शिवाय प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असले तरी काही आरोपी अद्याप फरारी आहेत. आरोप निश्चितीसाठीही प्रकरण हाती घेण्यात आलेले नाही. आरोपींचे दोषमुक्तीचे अर्जही विशेष न्यायालयासमोर प्रलंबित आहेत. राव यांच्या प्रकृतीतही सुधारणा झालेली नाही. अशा स्थितीत वयोवृद्ध राव हे कायमस्वरूपी जामिनासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे आम्ही त्यांची अभ्यार्पणाची अट रद्द करत असल्याचे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (आता सरन्यायाधीश) उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांना कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन मंजूर केला.
उच्च न्यायालयाने दिलासा न देण्याचे कारण काय?
राव यांच्यावर दहशतवादासारखा गंभीर आरोप आहे. शिवाय ते कट रचणाऱ्यांपैकी एक असल्याचाही आरोप आहे. आरोपीला निर्दोष ठरवले जात नाही तोपर्यंत गुन्ह्याचे गांभीर्य कायम असते, असे उच्च न्यायालयाने राव यांची याचिका फेटाळताना नमूद केले होते. राव यांना तात्पुरता जामीन मंजूर केल्यानंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झालेली नाही हे मान्य केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळेच राव यांच्यावर गंभीर आरोप असताना केवळ आरोग्याच्या कारणास्तव त्यांना कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन मिळण्याचा अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
वरवरा राव कोण आहेत ?
तेलंगणात वरंगळमधील एका खेडेगावात १९४० मध्ये मध्यमवर्गीय तेलुगू ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेले राव यांचा साहित्यिक प्रवास सतराव्या वर्षांपासून सुरू झाला. हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातून तेलुगू साहित्यात पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर आणि मेहबूबनगर येथील एका खासगी महाविद्यालयात नोकरी केल्यानंतर राव तेलंगणातील एका खासगी महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. दरम्यान, त्यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयात प्रकाशन सहाय्यक म्हणून काही काळ काम केले. राव यांच्यावर मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानाचा खूप प्रभाव आहे. त्यांच्या कविता आणि लेखन लोकाभिमुख भावना आणि नवउदारवादाला विरोध दर्शवतात.
प्रकरण काय?
कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ मध्ये झालेल्या हिंसाचारातील कथित सहभागासाठी राव यांना ऑगस्ट २०२० मध्ये हैदराबाद येथील त्यांच्या राहत्या घरातून अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणी पुण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार, कोरेगाव-भीमा लढाईच्या २००व्या दिनाच्या पूर्वसंध्येला एल्गार परिषदेने शनिवारवाड्यासमोर कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात प्रख्यात डावे कार्यकर्ते आणि नक्षलवादी गटाचे भूमिगत सदस्य सहभागी झाले होते. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यक्रमात झालेली भाषणे दुसर्‍या दिवशी हिंसाचाराला चिथावणी देण्यासाठी अंशतः जबाबदार होती, असा आरोपही पोलिसांनी केला होता. पुढे या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्यात आला आणि राव यांच्यासह अन्य आरोपींवर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) कारवाई करण्यात आली. राव यांच्यासह रोना विल्सन, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे या कार्यकर्त्यांवरही कारवाई झाली. राव यांनी प्रकृती अस्वास्थ्याच्या कारणास्तव वारंवार जामीन अर्ज केला. परंतु तो नाकारला गेला. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाने राव यांना सहा महिन्यांचा वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. तसेच या जामिनाची मुदत वाढवण्यासाठी राव पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे राव यांनी तात्पुरत्या वैद्यकीय जामिनाची मुदत वाढवून देण्यासाठी याचिका केली होती. न्यायालयाने या मुदतीत वाढ केली. त्यानंतर राव यांनी कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामिनासाठी मागणी केली. परंतु १३ एप्रिल २०२२ रोजी न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. त्यामुळे राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अन्य आरोपींची स्थिती काय?
या प्रकरणी आतापर्यंत केवळ सुधा भारद्वाज यांना उच्च न्यायालयाने नियमित जमीन मंजूर केला आहे. धर्मगुरू स्टॅन स्वामी यांचा वैद्यकीय जामिनाच्या प्रतीक्षेत असताना मृत्यू झाला. राव यांना आता सर्वोच्च न्यायालयाने कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन मंजूर केला आहे. अन्य आरोपींना मात्र अद्याप याबाबत दिलासा मिळू शकलेला नाही.
