सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा म्हणजेच ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडिरग अ‍ॅक्ट’ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. सुप्रीम कोर्टातील न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या अध्यतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पीएमएलए कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी पीएमएलए कायद्यांतर्गत कारवाई करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या निकालातील काही महत्वाचे मुद्दे यानिमित्ताने जाणून घेऊयात…
ईडीला ‘सीआरपीसी’च्या कक्षेत आणण्याची मागणी
पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीला ‘पोलीस’ मानलं जात नाही आणि त्यामुळेच तपास, जप्ती, अटक आणि संपत्तीवरील जप्तीची कारवाई करताना त्यांना सीआरपीसीच्या तरतुदींचं पालन करावं लागत नाही. याचिकाकर्त्यांत्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना ईडी प्रभावीपणे पोलीस अधिकारांचा वापर करत असून अटक आणि जप्तीसंबंधी तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिलं होतं. ईडी पोलीस यंत्रणा नसल्या कारणाने त्यांच्यासमोर नोंदवण्यात आलेले जबाब कोर्टात ग्राह्य धरले जात आहेत. तपासादरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर दिला जाणार जबाब मात्र कोर्टात ग्राह्य धरला जात नाही असं सांगण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाने मात्र ईडीने तपास करताना सीआरपीसीचे पालन करणं बंधनकारक असावं हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
जामीन आणि २०१८ मधील सुधारणा
पीएमएलए कायद्यामध्ये जामीन मिळवण्यासाठी दोन अटी आहेत. त्यानुसार आरोपीने प्रथमदर्शनी आरोपी नसल्याचा दावा करणं गरजेचं आहे, तसंच यापुढे कोणताही गुन्हा करणार नाही हे कोर्टाला पटवून दिलं पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाने २०१७ मधील निकेश ताराचंद शाह विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया प्रकरणात हे असंवैधानिक ठरवलं होतं. पण २०१८ मध्ये यात सुधारणा करत वित्त विधेयकायाच्या माध्यमातून या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
विश्लेषण: ईडी म्हणजे नेमकं काय? स्थापना कधी झाली? ईडीच्या प्रकरणांमध्ये सहज जामीन का मिळत नाही?
याचिकाकर्त्यांनी दोन मुद्द्यांच्या आधारे या सुधारणांवर आक्षेप घेतला होता. ज्यामध्ये मनी बिलच्या माध्यमातून सुधारणा संमत करणं आणि या सुधारणा असंवैधानिक घोषित करण्यात आल्याचा उल्लेख होता. सरकारने युक्तिवाद करताना या सुधारणा २०१७ मधील निकालाच्या अनुषंगाने करण्यात आल्याचं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाने २०१७ च्या निकालाचं पालन करण्यासाठी आवश्यक असलेले कोणतेही बदल करण्यासाठी संसद सक्षम आहे, असा निर्णय देत सुधारणा कायम ठेवल्या आहेत.
दरम्यान, या सुधारणा मनी बिलच्या मार्फत केल्या जाऊ शकतात का? यावर सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलेलं नाही. हा मुद्दा त्यांनी मोठ्या खंडपीठाकडे विचार करण्यासाठी सोपवला आहे.
आधार कायदा, न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांच्या सेवा अटी यांसह इतर काही कायदे मनी बिल म्हणून संमत करता येतील का? यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं असून अद्याप ते प्रलंबित आहे. या मुद्यांवर अद्याप खंडपीठ स्थापन व्हायचं आहे.
‘ईडी’ची नेमकी भूमिका काय आहे?
ईडी हे परदेशी चलन नियमन कायदा,१९९९ (फेमा) व मनी लाँडिरग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) या दोन प्रमुख कायद्यांअंतर्गत काम करते. परदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर ईडी फेमा कायद्याअंतर्गत कारवाई करू शकते. बेनामी व्यवहार, बेहिशेबी मालमत्ता, गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशांची अन्ंयत्र गुंतवणूक करणे, अमली पदार्थाच्या व्यवसायातून जमा झालेला पैसा, गैरप्रकाराने जमा केलेली संपत्ती, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घोटाळे किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडून केली जाते. गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशाचा छोटय़ा कंपन्या, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य उद्योगांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक किंवा काळा पैसा पांढरा करणे अशा विविध गुन्ह्यांचा तपासही केला जातो. या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे तसेच चौकशीसाठी पाचारण करण्याचे पोलिसांना असलेले अधिकार आहेत.
जादा अधिकार प्राप्त झाल्यापासून गुन्हे दाखल होण्याचं प्रमाण वाढलं
आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात वाढ झाल्याने या यंत्रणेला मोदी सरकारने जादा अधिकार बहाल केले. या यंत्रणेला देशांतर्गत तसंच विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. २००५ ते २०१२ या काळात या यंत्रणेने १२१४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. २०१७-१८ मध्ये या यंत्रणेने ७३०० कोटींची तर २०१९ मध्ये २९,४६८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. २०१२ मध्ये १४८ गुन्हे दाखल झाले पण फक्त ११ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले होते. २०१७-१८ मध्ये जादा अधिकार प्राप्त झाल्यापासून गुन्हे दाखल होण्याचं आणि शिक्षेचं प्रमाण वाढलं आहे.
ईडीला ‘सीआरपीसी’च्या कक्षेत आणण्याची मागणी
पीएमएलए कायद्यांतर्गत ईडीला ‘पोलीस’ मानलं जात नाही आणि त्यामुळेच तपास, जप्ती, अटक आणि संपत्तीवरील जप्तीची कारवाई करताना त्यांना सीआरपीसीच्या तरतुदींचं पालन करावं लागत नाही. याचिकाकर्त्यांत्या वकिलांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना ईडी प्रभावीपणे पोलीस अधिकारांचा वापर करत असून अटक आणि जप्तीसंबंधी तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान दिलं होतं. ईडी पोलीस यंत्रणा नसल्या कारणाने त्यांच्यासमोर नोंदवण्यात आलेले जबाब कोर्टात ग्राह्य धरले जात आहेत. तपासादरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांसमोर दिला जाणार जबाब मात्र कोर्टात ग्राह्य धरला जात नाही असं सांगण्यात आलं.
सुप्रीम कोर्टाने मात्र ईडीने तपास करताना सीआरपीसीचे पालन करणं बंधनकारक असावं हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
जामीन आणि २०१८ मधील सुधारणा
पीएमएलए कायद्यामध्ये जामीन मिळवण्यासाठी दोन अटी आहेत. त्यानुसार आरोपीने प्रथमदर्शनी आरोपी नसल्याचा दावा करणं गरजेचं आहे, तसंच यापुढे कोणताही गुन्हा करणार नाही हे कोर्टाला पटवून दिलं पाहिजे.
सुप्रीम कोर्टाने २०१७ मधील निकेश ताराचंद शाह विरुद्ध युनिअन ऑफ इंडिया प्रकरणात हे असंवैधानिक ठरवलं होतं. पण २०१८ मध्ये यात सुधारणा करत वित्त विधेयकायाच्या माध्यमातून या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या.
विश्लेषण: ईडी म्हणजे नेमकं काय? स्थापना कधी झाली? ईडीच्या प्रकरणांमध्ये सहज जामीन का मिळत नाही?
याचिकाकर्त्यांनी दोन मुद्द्यांच्या आधारे या सुधारणांवर आक्षेप घेतला होता. ज्यामध्ये मनी बिलच्या माध्यमातून सुधारणा संमत करणं आणि या सुधारणा असंवैधानिक घोषित करण्यात आल्याचा उल्लेख होता. सरकारने युक्तिवाद करताना या सुधारणा २०१७ मधील निकालाच्या अनुषंगाने करण्यात आल्याचं सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाने २०१७ च्या निकालाचं पालन करण्यासाठी आवश्यक असलेले कोणतेही बदल करण्यासाठी संसद सक्षम आहे, असा निर्णय देत सुधारणा कायम ठेवल्या आहेत.
दरम्यान, या सुधारणा मनी बिलच्या मार्फत केल्या जाऊ शकतात का? यावर सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केलेलं नाही. हा मुद्दा त्यांनी मोठ्या खंडपीठाकडे विचार करण्यासाठी सोपवला आहे.
आधार कायदा, न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांच्या सेवा अटी यांसह इतर काही कायदे मनी बिल म्हणून संमत करता येतील का? यासंबंधी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं असून अद्याप ते प्रलंबित आहे. या मुद्यांवर अद्याप खंडपीठ स्थापन व्हायचं आहे.
‘ईडी’ची नेमकी भूमिका काय आहे?
ईडी हे परदेशी चलन नियमन कायदा,१९९९ (फेमा) व मनी लाँडिरग प्रतिबंधक कायदा, २००२ (पीएमएलए) या दोन प्रमुख कायद्यांअंतर्गत काम करते. परदेशी चलनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर ईडी फेमा कायद्याअंतर्गत कारवाई करू शकते. बेनामी व्यवहार, बेहिशेबी मालमत्ता, गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशांची अन्ंयत्र गुंतवणूक करणे, अमली पदार्थाच्या व्यवसायातून जमा झालेला पैसा, गैरप्रकाराने जमा केलेली संपत्ती, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील घोटाळे किंवा आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी सक्तवसुली संचालनालयाकडून केली जाते. गैरमार्गाने मिळालेल्या पैशाचा छोटय़ा कंपन्या, स्थावर मालमत्ता किंवा अन्य उद्योगांमध्ये करण्यात आलेली गुंतवणूक किंवा काळा पैसा पांढरा करणे अशा विविध गुन्ह्यांचा तपासही केला जातो. या यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांना अटक करण्याचे तसेच चौकशीसाठी पाचारण करण्याचे पोलिसांना असलेले अधिकार आहेत.
जादा अधिकार प्राप्त झाल्यापासून गुन्हे दाखल होण्याचं प्रमाण वाढलं
आर्थिक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात वाढ झाल्याने या यंत्रणेला मोदी सरकारने जादा अधिकार बहाल केले. या यंत्रणेला देशांतर्गत तसंच विदेशातील मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. २००५ ते २०१२ या काळात या यंत्रणेने १२१४ कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. २०१७-१८ मध्ये या यंत्रणेने ७३०० कोटींची तर २०१९ मध्ये २९,४६८ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. २०१२ मध्ये १४८ गुन्हे दाखल झाले पण फक्त ११ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले होते. २०१७-१८ मध्ये जादा अधिकार प्राप्त झाल्यापासून गुन्हे दाखल होण्याचं आणि शिक्षेचं प्रमाण वाढलं आहे.
