असिफ बागवान
सेकंदाला एक ते चार जीबी इतक्या जबरदस्त वेगाने इंटरनेट सुविधा पुरवू शकणाऱ्या ‘फाइव्ह जी’ नेटवर्कचे जाळे भारतभर पसरवण्यासाठी आवश्यक लहरींचा (स्पेक्ट्रम) नुकताच लिलाव पार पडला. एकूणच हा लिलाव सर्व घटकांसाठी लाभदायक ठरला. पण त्यातही रिलायन्सच्या जिओने लिलावातील सर्वात महागडय़ा लहरी खरेदी करून मोठी झेप घेतली आहे. या लहरी महाग असण्याचे कारण, त्यामुळे जिओला होणारा फायदा आणि अन्य दूरसंचार कंपन्यांची स्थिती याचा वेध..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘फाइव्ह जी’ लिलावात आणि त्यानंतर काय घडले?
विविध बॅण्डमधील ‘फाइव्ह जी’ लहरींसाठी सात दिवस चाललेल्या लिलावात ७२ गिगाहर्ट्झपैकी ७१ टक्के म्हणजे ५१.२ गिगाहर्ट्झ लहरींचा लिलाव पार पडला. यातून केंद्र सरकारला १.५ लाख कोटी महसूल मिळाला असून त्यापैकी निम्मे उत्पन्न रिलायन्स जिओच्या लहरी खरेदीतून मिळाले आहे. जिओने २४,७४० मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम तर भारती एअरटेलने १९,८६८ मेगाहर्ट्झ आणि व्होडाफोन आयडियाने ६२२८ मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम खरेदी केले. विशेष म्हणजे, अदानी समूहाच्या कंपनीनेही ४०० मेगाहर्ट्झच्या लहरी खरेदी करून या क्षेत्रातील प्रवेशाचे संकेत दिले आहेत.
जिओ सर्वात मोठा खरेदीदार कसा?
केंद्र सरकारने ‘फाइव्ह जी’ लहरी प्रक्षेपित करणारे वेगवेगळे बॅण्ड्स लिलावात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले होते. त्यामध्ये कमी फ्रिक्वेन्सी, मध्यम फ्रिक्वेन्सी आणि उच्च फ्रिक्वेन्सीतील लहरींचा समावेश होता. दूरसंचार कंपन्यांनी विविध बॅण्ड्समधील लहरींची खरेदी केली. मात्र, जिओने एकटय़ानेच ७०० मेगाहर्ट्झ लहरींसाठी बोली लावली आणि तब्बल ३९ हजार ७२० कोटी मोजून त्यांची खरेदी केली. जिओच्या एकूण खरेदीपैकी (८८०७८ कोटी) जवळपास निम्मी रक्कम या लहरींसाठी कंपनीने मोजली.
७०० मेगाहर्ट्झचे महत्त्व काय?
आजवरच्या स्पेक्ट्रम लिलावांमध्ये ७०० मेगाहट्र्झच्या लहरींची कधीच विक्री होऊ शकली नव्हती. कारण या लहरी महागडय़ा मानल्या जातात. मात्र, त्या अतिशय बंदिस्त जागेतही उच्चतम नेटवर्कसह वेगवान इंटरनेट सुविधा देऊ शकतात. एवढेच नव्हे तर, अतिशय दाटीवाटीच्या वस्तीतही या लहरी विनासायास सेवा पुरवतात. युरोपमध्ये ‘फाइव्ह जी’ नेटवर्क सुविधेत या लहरींनाच सर्वाधिक महत्त्व आहे. या बॅण्डमधील लहरींद्वारे उत्कृष्ट दर्जाचे नेटवर्क मिळते. जिओने हीच बाब ओळखून ७०० मेगाहर्ट्झच्या लहरींसाठी यशस्वीरीत्या बोली लावली. जिओच्या खरेदीमागे त्यांच्या सध्याच्या ४जी नेटवर्क लहरींवर पडत असलेला ताणही एक कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अन्य दूरसंचार कंपन्या मागे का?
भारती एअरटेलने ‘फाइव्ह जी’च्या स्पर्धेत उतरण्याच्या दृष्टीने विविध बॅण्डवरील लहरींची खरेदी केली. व्होडाफोननेही आपली सध्याची आर्थिक कुवत आणि क्षमतेनुसार स्पेक्ट्रम लिलावात सहभाग घेतला. मात्र, ‘फाइव्ह जी’ला देशातून लगेच प्रतिसाद मिळेल का, याबाबत अद्याप साशंकता असल्याने या कंपन्यांनी अन्य बॅण्डमधील लहरींच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित केले. त्याखेरीज सध्याच्या ‘फोर जी’ लहरी पुरवणाऱ्या काही बॅण्ड्सचा ‘फाइव्ह जी’ नेटवर्क पुरवठय़ातही वापर करणे शक्य असल्याने या कंपन्यांनी ७०० मेगाहट्र्झच्या लहरींमध्ये रस दाखवला नसावा, असा अंदाज आहे.
‘फाइव्ह जी’ कधीपासून सुरू होईल?
लहरी खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना येत्या १० ऑगस्टपर्यंत लहरींचे वितरण करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ऑक्टोबपर्यंत देशातील प्रमुख महानगरांत ‘फाइव्ह जी’ सेवा सुरू होईल, असेही जाहीर करण्यात आले. मात्र, एअरटेलने एरिक्सन कंपनीबरोबर करार जाहीर करत चालू महिन्यातच ‘फाइव्ह जी’ सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली तर, पाठोपाठ जिओनेही १५ ऑगस्टपासून ही सेवा सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, हैद्राबाद आणि कोलकाता या शहरांत ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
‘फाइव्ह जी’ सक्षम स्मार्टफोन बाजारातील स्थिती काय?
भारतात सध्या ६० कोटी स्मार्टफोन असून त्यापैकी ‘फाइव्ह जी’ पूरक स्मार्टफोनची संख्या जेमतेम १२ टक्के आहे. येत्या दोन महिन्यांत सेवा सुरू होऊ घातली असताना हे प्रमाण निश्चितच कमी आहे. मात्र, सेवा सुरू झाल्यानंतर ‘फाइव्ह जी’युक्त स्मार्टफोनची विक्री वेगाने वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. अ‍ॅपल, सॅमसंग, वन प्लस, शाओमि यांसारख्या भारतातील आघाडीच्या कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारात ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाने सज्ज स्मार्टफोन आणण्यास सुरुवात केली असून चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत जवळपास साडेतीन कोटी स्मार्टफोन ‘फाइव्ह जी’सज्ज असल्याचे आकडेवारी सांगते.
वेगवान इंटरनेटला जास्त पैसे मोजावे लागणार?
केंद्र सरकारने ‘फाइव्ह जी’ सेवेच्या शुल्क आकारणीवर कोणेतही नियंत्रण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्या आपल्या पद्धतीने या सेवेसाठी ग्राहकांना शुल्क आकारू शकतात. मात्र, ‘फाइव्ह जी’ सुविधेकडे ग्राहकवर्ग मोठय़ा संख्येने वळावा, यासाठी हे दर साधारण ‘फोर जी’ सेवेसाठीच्या दरांइतकेच असतील असे सांगण्यात येत आहे. शहरी भागांत या दरांना किती प्रतिसाद मिळतो, त्यावरून संपूर्ण भारतभर सेवेच्या दरांची रचना होईल, अशी शक्यता आहे. मात्र, एकीकडे ‘फाइव्ह जी’चे दर नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न करताना ‘फोर जी’चे दर मात्र, वाढवण्यात येण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. लहरींच्या खरेदीसाठी केलेल्या गुंतवणुकीचा भार ग्राहकांवर लादण्याकडे कंपन्यांचा भर असेल. पण त्याबरोबरच ‘फोर जी’ऐवजी ‘फाइव्ह जी’कडे ग्राहकांना वळवण्यासाठीही ही दरवाढ केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
asif.bagwan@expressindia.com
‘फाइव्ह जी’ लिलावात आणि त्यानंतर काय घडले?
विविध बॅण्डमधील ‘फाइव्ह जी’ लहरींसाठी सात दिवस चाललेल्या लिलावात ७२ गिगाहर्ट्झपैकी ७१ टक्के म्हणजे ५१.२ गिगाहर्ट्झ लहरींचा लिलाव पार पडला. यातून केंद्र सरकारला १.५ लाख कोटी महसूल मिळाला असून त्यापैकी निम्मे उत्पन्न रिलायन्स जिओच्या लहरी खरेदीतून मिळाले आहे. जिओने २४,७४० मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम तर भारती एअरटेलने १९,८६८ मेगाहर्ट्झ आणि व्होडाफोन आयडियाने ६२२८ मेगाहर्ट्झ स्पेक्ट्रम खरेदी केले. विशेष म्हणजे, अदानी समूहाच्या कंपनीनेही ४०० मेगाहर्ट्झच्या लहरी खरेदी करून या क्षेत्रातील प्रवेशाचे संकेत दिले आहेत.
जिओ सर्वात मोठा खरेदीदार कसा?
केंद्र सरकारने ‘फाइव्ह जी’ लहरी प्रक्षेपित करणारे वेगवेगळे बॅण्ड्स लिलावात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले होते. त्यामध्ये कमी फ्रिक्वेन्सी, मध्यम फ्रिक्वेन्सी आणि उच्च फ्रिक्वेन्सीतील लहरींचा समावेश होता. दूरसंचार कंपन्यांनी विविध बॅण्ड्समधील लहरींची खरेदी केली. मात्र, जिओने एकटय़ानेच ७०० मेगाहर्ट्झ लहरींसाठी बोली लावली आणि तब्बल ३९ हजार ७२० कोटी मोजून त्यांची खरेदी केली. जिओच्या एकूण खरेदीपैकी (८८०७८ कोटी) जवळपास निम्मी रक्कम या लहरींसाठी कंपनीने मोजली.
७०० मेगाहर्ट्झचे महत्त्व काय?
आजवरच्या स्पेक्ट्रम लिलावांमध्ये ७०० मेगाहट्र्झच्या लहरींची कधीच विक्री होऊ शकली नव्हती. कारण या लहरी महागडय़ा मानल्या जातात. मात्र, त्या अतिशय बंदिस्त जागेतही उच्चतम नेटवर्कसह वेगवान इंटरनेट सुविधा देऊ शकतात. एवढेच नव्हे तर, अतिशय दाटीवाटीच्या वस्तीतही या लहरी विनासायास सेवा पुरवतात. युरोपमध्ये ‘फाइव्ह जी’ नेटवर्क सुविधेत या लहरींनाच सर्वाधिक महत्त्व आहे. या बॅण्डमधील लहरींद्वारे उत्कृष्ट दर्जाचे नेटवर्क मिळते. जिओने हीच बाब ओळखून ७०० मेगाहर्ट्झच्या लहरींसाठी यशस्वीरीत्या बोली लावली. जिओच्या खरेदीमागे त्यांच्या सध्याच्या ४जी नेटवर्क लहरींवर पडत असलेला ताणही एक कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
अन्य दूरसंचार कंपन्या मागे का?
भारती एअरटेलने ‘फाइव्ह जी’च्या स्पर्धेत उतरण्याच्या दृष्टीने विविध बॅण्डवरील लहरींची खरेदी केली. व्होडाफोननेही आपली सध्याची आर्थिक कुवत आणि क्षमतेनुसार स्पेक्ट्रम लिलावात सहभाग घेतला. मात्र, ‘फाइव्ह जी’ला देशातून लगेच प्रतिसाद मिळेल का, याबाबत अद्याप साशंकता असल्याने या कंपन्यांनी अन्य बॅण्डमधील लहरींच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित केले. त्याखेरीज सध्याच्या ‘फोर जी’ लहरी पुरवणाऱ्या काही बॅण्ड्सचा ‘फाइव्ह जी’ नेटवर्क पुरवठय़ातही वापर करणे शक्य असल्याने या कंपन्यांनी ७०० मेगाहट्र्झच्या लहरींमध्ये रस दाखवला नसावा, असा अंदाज आहे.
‘फाइव्ह जी’ कधीपासून सुरू होईल?
लहरी खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांना येत्या १० ऑगस्टपर्यंत लहरींचे वितरण करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ऑक्टोबपर्यंत देशातील प्रमुख महानगरांत ‘फाइव्ह जी’ सेवा सुरू होईल, असेही जाहीर करण्यात आले. मात्र, एअरटेलने एरिक्सन कंपनीबरोबर करार जाहीर करत चालू महिन्यातच ‘फाइव्ह जी’ सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली तर, पाठोपाठ जिओनेही १५ ऑगस्टपासून ही सेवा सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात दिल्ली, मुंबई, बंगळूरु, अहमदाबाद, चेन्नई, लखनऊ, हैद्राबाद आणि कोलकाता या शहरांत ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
‘फाइव्ह जी’ सक्षम स्मार्टफोन बाजारातील स्थिती काय?
भारतात सध्या ६० कोटी स्मार्टफोन असून त्यापैकी ‘फाइव्ह जी’ पूरक स्मार्टफोनची संख्या जेमतेम १२ टक्के आहे. येत्या दोन महिन्यांत सेवा सुरू होऊ घातली असताना हे प्रमाण निश्चितच कमी आहे. मात्र, सेवा सुरू झाल्यानंतर ‘फाइव्ह जी’युक्त स्मार्टफोनची विक्री वेगाने वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. अ‍ॅपल, सॅमसंग, वन प्लस, शाओमि यांसारख्या भारतातील आघाडीच्या कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारात ‘फाइव्ह जी’ तंत्रज्ञानाने सज्ज स्मार्टफोन आणण्यास सुरुवात केली असून चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत जवळपास साडेतीन कोटी स्मार्टफोन ‘फाइव्ह जी’सज्ज असल्याचे आकडेवारी सांगते.
वेगवान इंटरनेटला जास्त पैसे मोजावे लागणार?
केंद्र सरकारने ‘फाइव्ह जी’ सेवेच्या शुल्क आकारणीवर कोणेतही नियंत्रण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे दूरसंचार कंपन्या आपल्या पद्धतीने या सेवेसाठी ग्राहकांना शुल्क आकारू शकतात. मात्र, ‘फाइव्ह जी’ सुविधेकडे ग्राहकवर्ग मोठय़ा संख्येने वळावा, यासाठी हे दर साधारण ‘फोर जी’ सेवेसाठीच्या दरांइतकेच असतील असे सांगण्यात येत आहे. शहरी भागांत या दरांना किती प्रतिसाद मिळतो, त्यावरून संपूर्ण भारतभर सेवेच्या दरांची रचना होईल, अशी शक्यता आहे. मात्र, एकीकडे ‘फाइव्ह जी’चे दर नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न करताना ‘फोर जी’चे दर मात्र, वाढवण्यात येण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. लहरींच्या खरेदीसाठी केलेल्या गुंतवणुकीचा भार ग्राहकांवर लादण्याकडे कंपन्यांचा भर असेल. पण त्याबरोबरच ‘फोर जी’ऐवजी ‘फाइव्ह जी’कडे ग्राहकांना वळवण्यासाठीही ही दरवाढ केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे.
asif.bagwan@expressindia.com
