योगेश मेहेंदळे
पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनला युद्धसज्ज होण्यास आणि ४७ दशलक्ष डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीस हिरवा कंदिल दिला, तेव्हाच अनेक निरीक्षकांनी धोक्याचा इशारा दिला होता की, या धोरणामुळे व्लादिमीर पुतिन या प्रांतामध्ये युद्धाच्या मार्गावर जातील. युक्रेनला शस्त्रास्त्रसज्ज करणं म्हणजे राजनैतिक चर्चांना पूर्णविराम मिळून वादाचं रुपांतर रक्तरंजित संघर्षात होऊ शकतं असा इशाराही देण्यात आला होता.
तरीही अगदी ट्रम्प हरल्यानंतरही युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्याचं धोरण अमेरिकेनं सुरूच ठेवलं. लष्करी मदत सुरूच राहिली. युक्रेनवर युद्ध लादून पुतिन यांनी २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निरीक्षकांचा अंदाज खरा ठरवला. आता रशियाच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी युक्रेनला आणखी शस्त्रास्त्रांची गरज लागणार आहे. युक्रेनला विविध ठिकाणांहून लष्करी सामग्री मिळते, परंतु नेटोमध्ये (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) आयातीचा सगळ्यात मुख्य स्त्रोत हा अमेरिकाच आहे.
अमेरिकेच्या शस्त्रांस्त्रांचा युक्रेनकडे ओघ
रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर दोनच दिवसात जो बायडन यांनी ३५० दशलक्ष डॉलर्सची आणखी लष्करी सामग्री फॉरीन असिस्टंट अॅक्ट अंतर्गत देण्याचा आदेश दिला. गेल्या काही महिन्यांमधला हा तिसरा पुरवठा. या आधी २०२१च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये आणि डिसेंबरमध्ये अमेरिकेने युक्रेनला लष्करी सामग्री निर्यात केली होती.
गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेने सांगितलं की, अमेरिका युक्रेनला संरक्षणासाठी एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचा शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्यास बांधील आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या एका अभ्यासकाच्या मते युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणं हे आगीत रॉकेल ओतण्यासारखं आहे. तरीही युक्रेनला केवळ लष्करी सामग्रीचा पुरवठाच झाला नाही तर तो चांगलाच वाढलाही आहे. कारण युद्ध हा लष्करी सामग्रीच्या उत्पादकांसाठी आणि कंत्राटदारांसाठी एक अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय आहे. आणि अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी सामग्रीच्या उत्पादकांपैकी व निर्यातदारांपैकी एक आहे. त्याखालोखाल क्रमांक लागतो रशियाचा, परंतु रशियाचं एकूण उत्पादन अमेरिकेच्या एक तृतीयांश आहे. त्यामुळे रशियाला दूर ठेवण्यासाठी युक्रेनला शस्त्रसज्ज करत राहणं हे अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या पथ्यावर पडणारं आहे. परंतु, युक्रेनला शस्त्रसज्ज केल्यास पुतिन युक्रेनविरोधात युद्ध छेडतील असा इशारा दिलेले निरीक्षक खरे ठरले आहेत.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रीसर्च इन्स्टिट्युटच्या सांगण्यानुसार, जगातल्या सगळ्यात मोठ्या दहा लष्करी सामग्रीच्या कंत्राटदारांपैकी पाच अमेरिकेतले आहेत. लॉकहीड मार्टिन या सगळ्यांमध्ये अग्रस्थानी आहे, युक्रेनला रणगाडाभेदी जॅव्हेलिन क्षेपणास्त्र पुरवण्याचं कंत्राट याच कंपनीला २०१८ मध्ये दिलं गेलं.
राष्ट्रवादी असलेल्या युक्रेनच्या वोलोदोमिर झेलेन्स्कींमुळे अमेरिकेच्या लष्करी मदतीला चालना मिळाली आणि आधीच त्रस्त असलेल्या पुतिन यांना उतावीळ केलं. परंतु या सगळ्यात शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाला मात्र प्रचंड चालना मिळाली आणि संबंधित कंपन्यांचा व्यवसाय जोमात आला. रशियाशी थेट युद्ध करण्यास नकार देणाऱ्या जो बायडन यांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्र अबाधितपणे पुरवली जातील हे मात्र स्पष्ट केले आहे. पुतिन यांच्या अणुयुद्धाच्या धमकीचाही बायडन यांच्या धोरणावर परिणाम झालेला दिसत नाही.
युद्ध म्हणजे नफा
हे युद्ध होणार याची पाश्चात्य जगात निरीक्षकांना कल्पना होतीच. जानेवारी २६ रोजीच रेडिओवरील एका कार्यक्रमात लिझ ट्रस या ब्रिटनमधल्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्यानं सांगितलं की युक्रेनवर चालून जाण्यास लाखांच्या संख्येत रशियन सैनिक सज्ज आहेत. मग, अमेरिकेचा सहकारी असलेल्या इंग्लंडनं काय केलं, तर रणगाडाविरोधी अत्याधुनिक अशी २००० शस्त्रं युक्रेनला देण्यास मान्य केलं. हा व्यवहार कितीचा आहे हे जाहीर झालं नसून ब्रिटिश स्विडीश कंपनी असलेल्या साब या कंपनीनं या शस्त्रास्त्रांचं उत्पादन केलं आहे. रशिया व युक्रेनदरम्यानचं युद्ध लांबलं तर केवळ अमेरिकेलाच फायदा होणार आहे असं नाही. जर्मनी, इटली, टर्की आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणाऱ्या अन्य देशांनाही आपापला वाटा मिळणार आहे. या देशांतल्या सरकारी कंपन्यांच्या किंवा खासगी कंपन्यांच्या तिजोरीतच भर पडणार आहे.
इतिहास काय सांगतो
१९८२ मध्ये इंग्लंडचं अर्जेंटिनाशी अटलांटिक महासागरात युद्ध झालं. इंग्लंडच्या टाइप-४२ या विनाशिकेचा नाश करण्यासाठी अर्जेंटिनाला क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा केला इंग्लंडचा अत्यंत खास सहकारी असलेल्या फ्रान्सनं. अर्जेंटिनानं एक विनाशिका बुडवलीही. मधल्या मध्ये इंग्लंड आणि फ्रान्स या दोघांसाठी अर्जेंटिनाचं युद्ध नफा देणारं वरदान ठरलं. फ्रान्सच्या डिफेन्स यंत्रणेची अचानक मागणी वाढली.
तर २०११ मध्ये लिबिया विरुद्धच्या युद्धात फ्रान्स व इटलीनं लिबियाच्या लष्करी विमानांचं व वाहनांचं अद्ययावतीकरण केलं, कशासाठी तर फ्रान्स व ब्रिटनच्या हल्ल्यात नष्ट होण्यासाठी. या कंपन्यांनी युद्ध लढणाऱ्या दोन्ही देशांकडून नफा कमावला.
तेव्हा जॉर्जिया, आत्ता युक्रेन
नेटोची विस्तारवादी भूमिका पुतिन यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. हा रशियासाठी धोका असल्याचं पुतिन यांनी जाहीरपणे सांगितलं आहे. २००८ मधल्या जॉर्जिया रशिया युद्धाआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी लक्षावधी डॉलर्सची लष्करी सामग्री जॉर्जियाला पुरवली. पुतिन यांनी प्रतिकाराचा इशारा दिला. जर रशियानं आक्रमण केलं तर नेटो युद्धात उतरले असं बुश प्रशासनानं जॉर्जियाला मनवल्याचं सांगितलं जातं. युक्रेनप्रमाणेच जॉर्जियाही नेटोचा सदस्य देश नाही. शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा झाल्यामुळे जॉर्जियाचे अध्यक्ष मिखेइल साकाश्विली यांनी फुटीरतावद्यांविरोधात लष्करी कारवाई केली. युक्रेनसारखीच स्थिती निर्माण झाली. बंडखोरांच्या भागात असलेल्या पुतिन यांच्या शांतिसैन्याची हानी झाल्यावर पुतिन यांनी प्रतिकार केला. परंतु, रशियाशी लढण्याऐवजी अमेरिकेनं शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्याइतपतच आपली भूमिका ठेवली.
बुश यांच्यानंतर आलेल्या बराक ओबामा यांनी तणाव कमी करणाऱ्या उपाययोजना केल्या, हस्तक्षेप कमी केला. परंतु, ट्रम्प यांनी युक्रेनला लष्करी सामग्री पुरवण्याचं धोरण पुन्हा आणलं आणि बायडन यांनी ते सुरू ठेवलं. शस्त्रास्त्रांचे उत्पादक, कंत्राटदार यांच्यासह अमेरिकेच्या तिजोरीतही भरच पडतेय पण त्याचा भार सोसतेय युक्रेनची जनता.
युद्धानंतर देशाची पुनर्बांधणी करण्यातही अर्थकारण
युद्धग्रस्त प्रदेशाला पुन्हा उभं करायला काही काळ लागेल नी त्या पुनरुज्जीवनासाठीही प्रचंड पैसा लागेल. अल्पदराच्या व्याजाच्या रुपानं हा पैसा कर्जदाराला म्हणजे युक्रेनला पुरवला जाईल. अफगाणिस्तानचं उदाहरण घेतलं तर एका अहवालानुसार पुनर्बांधणीसाठी २० वर्षांमध्ये १४५ अब्ज डॉलर्सचं पुनर्बांधणीचं पॅकेज आहे. पण अशी पुनर्बांधणी करणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांच्या तिजोरीतच हा पैसा जाणार आहे, अफगाणी नागरिकांच्या खिशात नाही. युक्रेनच्या बाबतीत अशा पॅकेजचा पैसा नेटोमधल्या सदस्या देशांच्या कंपन्यांना मिळेल.
रशिया दुर्बल होईल
दुसरं म्हणजे या युद्धामुळे रशिया आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होईल. आणि दुर्बल रशिया नेहमीच अमेरिकेसाठी किफायतशीर ठरतो. जरी रशियाला या युद्धातून काही प्रदेशाची प्राप्ती झाली तरी सर्वार्थानं दुर्बल झालेला रशिया हीच अमेरिकेसाठी मोठी उपलब्धी असेल.
पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनला युद्धसज्ज होण्यास आणि ४७ दशलक्ष डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्र निर्यातीस हिरवा कंदिल दिला, तेव्हाच अनेक निरीक्षकांनी धोक्याचा इशारा दिला होता की, या धोरणामुळे व्लादिमीर पुतिन या प्रांतामध्ये युद्धाच्या मार्गावर जातील. युक्रेनला शस्त्रास्त्रसज्ज करणं म्हणजे राजनैतिक चर्चांना पूर्णविराम मिळून वादाचं रुपांतर रक्तरंजित संघर्षात होऊ शकतं असा इशाराही देण्यात आला होता.
तरीही अगदी ट्रम्प हरल्यानंतरही युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्याचं धोरण अमेरिकेनं सुरूच ठेवलं. लष्करी मदत सुरूच राहिली. युक्रेनवर युद्ध लादून पुतिन यांनी २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निरीक्षकांचा अंदाज खरा ठरवला. आता रशियाच्या आक्रमणाचा प्रतिकार करण्यासाठी युक्रेनला आणखी शस्त्रास्त्रांची गरज लागणार आहे. युक्रेनला विविध ठिकाणांहून लष्करी सामग्री मिळते, परंतु नेटोमध्ये (नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन) आयातीचा सगळ्यात मुख्य स्त्रोत हा अमेरिकाच आहे.
अमेरिकेच्या शस्त्रांस्त्रांचा युक्रेनकडे ओघ
रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर दोनच दिवसात जो बायडन यांनी ३५० दशलक्ष डॉलर्सची आणखी लष्करी सामग्री फॉरीन असिस्टंट अॅक्ट अंतर्गत देण्याचा आदेश दिला. गेल्या काही महिन्यांमधला हा तिसरा पुरवठा. या आधी २०२१च्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर मध्ये आणि डिसेंबरमध्ये अमेरिकेने युक्रेनला लष्करी सामग्री निर्यात केली होती.
गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेने सांगितलं की, अमेरिका युक्रेनला संरक्षणासाठी एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचा शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्यास बांधील आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या एका अभ्यासकाच्या मते युक्रेनला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणं हे आगीत रॉकेल ओतण्यासारखं आहे. तरीही युक्रेनला केवळ लष्करी सामग्रीचा पुरवठाच झाला नाही तर तो चांगलाच वाढलाही आहे. कारण युद्ध हा लष्करी सामग्रीच्या उत्पादकांसाठी आणि कंत्राटदारांसाठी एक अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय आहे. आणि अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी सामग्रीच्या उत्पादकांपैकी व निर्यातदारांपैकी एक आहे. त्याखालोखाल क्रमांक लागतो रशियाचा, परंतु रशियाचं एकूण उत्पादन अमेरिकेच्या एक तृतीयांश आहे. त्यामुळे रशियाला दूर ठेवण्यासाठी युक्रेनला शस्त्रसज्ज करत राहणं हे अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या पथ्यावर पडणारं आहे. परंतु, युक्रेनला शस्त्रसज्ज केल्यास पुतिन युक्रेनविरोधात युद्ध छेडतील असा इशारा दिलेले निरीक्षक खरे ठरले आहेत.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रीसर्च इन्स्टिट्युटच्या सांगण्यानुसार, जगातल्या सगळ्यात मोठ्या दहा लष्करी सामग्रीच्या कंत्राटदारांपैकी पाच अमेरिकेतले आहेत. लॉकहीड मार्टिन या सगळ्यांमध्ये अग्रस्थानी आहे, युक्रेनला रणगाडाभेदी जॅव्हेलिन क्षेपणास्त्र पुरवण्याचं कंत्राट याच कंपनीला २०१८ मध्ये दिलं गेलं.
राष्ट्रवादी असलेल्या युक्रेनच्या वोलोदोमिर झेलेन्स्कींमुळे अमेरिकेच्या लष्करी मदतीला चालना मिळाली आणि आधीच त्रस्त असलेल्या पुतिन यांना उतावीळ केलं. परंतु या सगळ्यात शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाला मात्र प्रचंड चालना मिळाली आणि संबंधित कंपन्यांचा व्यवसाय जोमात आला. रशियाशी थेट युद्ध करण्यास नकार देणाऱ्या जो बायडन यांनी युक्रेनला शस्त्रास्त्र अबाधितपणे पुरवली जातील हे मात्र स्पष्ट केले आहे. पुतिन यांच्या अणुयुद्धाच्या धमकीचाही बायडन यांच्या धोरणावर परिणाम झालेला दिसत नाही.
युद्ध म्हणजे नफा
हे युद्ध होणार याची पाश्चात्य जगात निरीक्षकांना कल्पना होतीच. जानेवारी २६ रोजीच रेडिओवरील एका कार्यक्रमात लिझ ट्रस या ब्रिटनमधल्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्यानं सांगितलं की युक्रेनवर चालून जाण्यास लाखांच्या संख्येत रशियन सैनिक सज्ज आहेत. मग, अमेरिकेचा सहकारी असलेल्या इंग्लंडनं काय केलं, तर रणगाडाविरोधी अत्याधुनिक अशी २००० शस्त्रं युक्रेनला देण्यास मान्य केलं. हा व्यवहार कितीचा आहे हे जाहीर झालं नसून ब्रिटिश स्विडीश कंपनी असलेल्या साब या कंपनीनं या शस्त्रास्त्रांचं उत्पादन केलं आहे. रशिया व युक्रेनदरम्यानचं युद्ध लांबलं तर केवळ अमेरिकेलाच फायदा होणार आहे असं नाही. जर्मनी, इटली, टर्की आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणाऱ्या अन्य देशांनाही आपापला वाटा मिळणार आहे. या देशांतल्या सरकारी कंपन्यांच्या किंवा खासगी कंपन्यांच्या तिजोरीतच भर पडणार आहे.
इतिहास काय सांगतो
१९८२ मध्ये इंग्लंडचं अर्जेंटिनाशी अटलांटिक महासागरात युद्ध झालं. इंग्लंडच्या टाइप-४२ या विनाशिकेचा नाश करण्यासाठी अर्जेंटिनाला क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा केला इंग्लंडचा अत्यंत खास सहकारी असलेल्या फ्रान्सनं. अर्जेंटिनानं एक विनाशिका बुडवलीही. मधल्या मध्ये इंग्लंड आणि फ्रान्स या दोघांसाठी अर्जेंटिनाचं युद्ध नफा देणारं वरदान ठरलं. फ्रान्सच्या डिफेन्स यंत्रणेची अचानक मागणी वाढली.
तर २०११ मध्ये लिबिया विरुद्धच्या युद्धात फ्रान्स व इटलीनं लिबियाच्या लष्करी विमानांचं व वाहनांचं अद्ययावतीकरण केलं, कशासाठी तर फ्रान्स व ब्रिटनच्या हल्ल्यात नष्ट होण्यासाठी. या कंपन्यांनी युद्ध लढणाऱ्या दोन्ही देशांकडून नफा कमावला.
तेव्हा जॉर्जिया, आत्ता युक्रेन
नेटोची विस्तारवादी भूमिका पुतिन यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरली आहे. हा रशियासाठी धोका असल्याचं पुतिन यांनी जाहीरपणे सांगितलं आहे. २००८ मधल्या जॉर्जिया रशिया युद्धाआधी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी लक्षावधी डॉलर्सची लष्करी सामग्री जॉर्जियाला पुरवली. पुतिन यांनी प्रतिकाराचा इशारा दिला. जर रशियानं आक्रमण केलं तर नेटो युद्धात उतरले असं बुश प्रशासनानं जॉर्जियाला मनवल्याचं सांगितलं जातं. युक्रेनप्रमाणेच जॉर्जियाही नेटोचा सदस्य देश नाही. शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा झाल्यामुळे जॉर्जियाचे अध्यक्ष मिखेइल साकाश्विली यांनी फुटीरतावद्यांविरोधात लष्करी कारवाई केली. युक्रेनसारखीच स्थिती निर्माण झाली. बंडखोरांच्या भागात असलेल्या पुतिन यांच्या शांतिसैन्याची हानी झाल्यावर पुतिन यांनी प्रतिकार केला. परंतु, रशियाशी लढण्याऐवजी अमेरिकेनं शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्याइतपतच आपली भूमिका ठेवली.
बुश यांच्यानंतर आलेल्या बराक ओबामा यांनी तणाव कमी करणाऱ्या उपाययोजना केल्या, हस्तक्षेप कमी केला. परंतु, ट्रम्प यांनी युक्रेनला लष्करी सामग्री पुरवण्याचं धोरण पुन्हा आणलं आणि बायडन यांनी ते सुरू ठेवलं. शस्त्रास्त्रांचे उत्पादक, कंत्राटदार यांच्यासह अमेरिकेच्या तिजोरीतही भरच पडतेय पण त्याचा भार सोसतेय युक्रेनची जनता.
युद्धानंतर देशाची पुनर्बांधणी करण्यातही अर्थकारण
युद्धग्रस्त प्रदेशाला पुन्हा उभं करायला काही काळ लागेल नी त्या पुनरुज्जीवनासाठीही प्रचंड पैसा लागेल. अल्पदराच्या व्याजाच्या रुपानं हा पैसा कर्जदाराला म्हणजे युक्रेनला पुरवला जाईल. अफगाणिस्तानचं उदाहरण घेतलं तर एका अहवालानुसार पुनर्बांधणीसाठी २० वर्षांमध्ये १४५ अब्ज डॉलर्सचं पुनर्बांधणीचं पॅकेज आहे. पण अशी पुनर्बांधणी करणाऱ्या अमेरिकी कंपन्यांच्या तिजोरीतच हा पैसा जाणार आहे, अफगाणी नागरिकांच्या खिशात नाही. युक्रेनच्या बाबतीत अशा पॅकेजचा पैसा नेटोमधल्या सदस्या देशांच्या कंपन्यांना मिळेल.
रशिया दुर्बल होईल
दुसरं म्हणजे या युद्धामुळे रशिया आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होईल. आणि दुर्बल रशिया नेहमीच अमेरिकेसाठी किफायतशीर ठरतो. जरी रशियाला या युद्धातून काही प्रदेशाची प्राप्ती झाली तरी सर्वार्थानं दुर्बल झालेला रशिया हीच अमेरिकेसाठी मोठी उपलब्धी असेल.
