गेल्या चार दिवसांपासून गुवाहाटीतील एक हॉटेल भारतातील सर्वात मोठ्या राजकीय सत्ता नाट्याच्या केंद्रस्थानी आहे. शिवसेना नेते एकनाथ शिदें यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रातील बहुसंख्य आमदार हे गुवाहाटीतील रेडिसन ब्लू हॉटेलमध्ये मुक्कामी आहेत. शिवसेना विधिमंडळ पक्षातील बहुतांश आमदार गुवाहाटीत आल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाले आहे, असा दावा शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतातील कोणत्याही पक्षासाठी किंवा राज्यासाठी रिसॉर्ट पॉलिटिक्स नवीन नाही. रिसॉर्ट पॉलिटिक्सची उदाहरणे १९८० पासून युती सरकारे आल्यापासून पाहिली गेली आहेत. जेव्हा एखाद्या पक्षाला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागते तेव्हा हे सामान्यपणे दिसून येते.
राज्यसभा निवडणुकीतही रिसॉर्ट पॉलिटिक्सचा अवलंब करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत राजस्थानमधील काँग्रेसच्या ७० आमदारांना उदयपूर येथील रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. याचा फायदा काँग्रेसला झाला. राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालात राजस्थानमधील चारपैकी तीन जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला, ज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी लोकशाहीचा विजय असे वर्णन केले.
रिसॉर्ट पॉलिटिक्सची अशी अनेक उदाहरणे भारतीय राजकारणात समोर आली आहेत, जेव्हा सरकार पाडण्यासाठी आणि वाचवण्यासाठी आमदारांना हॉटेलमध्ये नेले जाते.
जुलै २०२०
राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारवर संकट असताना, पक्षांतर टाळण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या आमदारांना राज्यातील फेअरमॉन्ट हॉटेलमध्ये ठेवले होते. पायलट यांना पाठिंबा देणारे आमदार स्वतः दिल्लीत होते आणि नंतर भाजपाशासित राज्यातील एका रिसॉर्टमध्ये गेले. मात्र, शेवटी सरकार पडले नाही आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. मात्र सचिन पायलट यांचे नुकसान झाले आणि त्यांना उपमुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आले आहे.
मार्च २०२०
मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेस आमदारांना भाजपाशासित राज्यातील बेंगळुरूमधील प्रेस्टीज गोल्फ क्लबमध्ये नेण्यात आले होते. त्यापूर्वी काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्ष सोडला होता. त्यांच्या पाठिंब्याने शिवराज सिंह चौहान चौथ्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, नंतर शिंदे भाजपामध्ये दाखल झाले आणि त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. आता ते केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री आहेत.
२०००
२००० साली बिहार विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमत नसतानाही नितीश कुमार यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले. निवडणुकीत लालू प्रसाद यादव यांचा आरजेडी हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असला, तरी नितीश कुमार यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले होते. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि आरजेडी या विरोधी पक्षांनी त्यांच्या काही सदस्यांना पाटण्यातील हॉटेलमध्ये पाठवले होते. मात्र, विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला आणि आरजेडीच्या राबडी देवी बिहारच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या.
१९८४
रिसॉर्ट पॉलिटिक्सचे उदाहरण १९८४ मध्ये आंध्र प्रदेशातही पाहायला मिळाले. तिथे राज्याचे अर्थमंत्री नादेंदला भास्कर राव यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री एनटीआर यांचे सरकार पाडले. सुपरस्टार-राजकारणी असलेले एनटीआर देशाबाहेर होते आणि राज्यपालांनी भास्कर राव यांना मुख्यमंत्री केले. त्यावेळी एनटीआर यांनी जवळपास १६० आमदारांना सर्व सुविधांसह स्टुडिओत ठेवले होते. मात्र, भास्कर राव यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही आणि त्यांचे सरकार पडले. एनटीआर पुन्हा सत्तेत आले.
१९९५
१९९५ मध्ये एनटीआर यांचे जावई असलेल्या एन चंद्राबाबू नायडू यांना पक्षातून काढून टाकायचे होते. टीडीपीला सांभाळण्यासाठी अशा एनटीआर यांच्या निष्ठावंतांना हैदराबादच्या व्हाइसरॉय हॉटेलमध्ये पाठवण्यात आले होते.
भारतातील कोणत्याही पक्षासाठी किंवा राज्यासाठी रिसॉर्ट पॉलिटिक्स नवीन नाही. रिसॉर्ट पॉलिटिक्सची उदाहरणे १९८० पासून युती सरकारे आल्यापासून पाहिली गेली आहेत. जेव्हा एखाद्या पक्षाला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे लागते तेव्हा हे सामान्यपणे दिसून येते.
राज्यसभा निवडणुकीतही रिसॉर्ट पॉलिटिक्सचा अवलंब करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत राजस्थानमधील काँग्रेसच्या ७० आमदारांना उदयपूर येथील रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आले होते. याचा फायदा काँग्रेसला झाला. राज्यसभा निवडणुकीच्या निकालात राजस्थानमधील चारपैकी तीन जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला, ज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी लोकशाहीचा विजय असे वर्णन केले.
रिसॉर्ट पॉलिटिक्सची अशी अनेक उदाहरणे भारतीय राजकारणात समोर आली आहेत, जेव्हा सरकार पाडण्यासाठी आणि वाचवण्यासाठी आमदारांना हॉटेलमध्ये नेले जाते.
जुलै २०२०
राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारवर संकट असताना, पक्षांतर टाळण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या आमदारांना राज्यातील फेअरमॉन्ट हॉटेलमध्ये ठेवले होते. पायलट यांना पाठिंबा देणारे आमदार स्वतः दिल्लीत होते आणि नंतर भाजपाशासित राज्यातील एका रिसॉर्टमध्ये गेले. मात्र, शेवटी सरकार पडले नाही आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले. मात्र सचिन पायलट यांचे नुकसान झाले आणि त्यांना उपमुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यात आले आहे.
मार्च २०२०
मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेस आमदारांना भाजपाशासित राज्यातील बेंगळुरूमधील प्रेस्टीज गोल्फ क्लबमध्ये नेण्यात आले होते. त्यापूर्वी काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्ष सोडला होता. त्यांच्या पाठिंब्याने शिवराज सिंह चौहान चौथ्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. मात्र, नंतर शिंदे भाजपामध्ये दाखल झाले आणि त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. आता ते केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री आहेत.
२०००
२००० साली बिहार विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमत नसतानाही नितीश कुमार यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले. निवडणुकीत लालू प्रसाद यादव यांचा आरजेडी हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असला, तरी नितीश कुमार यांना राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले होते. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि आरजेडी या विरोधी पक्षांनी त्यांच्या काही सदस्यांना पाटण्यातील हॉटेलमध्ये पाठवले होते. मात्र, विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला आणि आरजेडीच्या राबडी देवी बिहारच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री झाल्या.
१९८४
रिसॉर्ट पॉलिटिक्सचे उदाहरण १९८४ मध्ये आंध्र प्रदेशातही पाहायला मिळाले. तिथे राज्याचे अर्थमंत्री नादेंदला भास्कर राव यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री एनटीआर यांचे सरकार पाडले. सुपरस्टार-राजकारणी असलेले एनटीआर देशाबाहेर होते आणि राज्यपालांनी भास्कर राव यांना मुख्यमंत्री केले. त्यावेळी एनटीआर यांनी जवळपास १६० आमदारांना सर्व सुविधांसह स्टुडिओत ठेवले होते. मात्र, भास्कर राव यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही आणि त्यांचे सरकार पडले. एनटीआर पुन्हा सत्तेत आले.
१९९५
१९९५ मध्ये एनटीआर यांचे जावई असलेल्या एन चंद्राबाबू नायडू यांना पक्षातून काढून टाकायचे होते. टीडीपीला सांभाळण्यासाठी अशा एनटीआर यांच्या निष्ठावंतांना हैदराबादच्या व्हाइसरॉय हॉटेलमध्ये पाठवण्यात आले होते.
