विश्लेषण : काश्मिरी पंडितांची शोकांतिका

१९८० ते १९९० चं दशक

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…

सत्यशोधक कम्युनिस्ट नेते सुभाष काकुस्ते यांचे निधन

नाशिक परिक्षेत्रात २५ दिवसांत ५० कोटींचा मुद्देमाल जप्त, १७ हजार गुन्हेगारांविरुध्द कारवाई

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर

विश्लेषण : रंगभूमी दिन ५ नोव्हेंबरला का असतो? यंदा अद्याप साजरा का झाला नाही?

पुन्हा ‘३७० कलम’ राहुल गांधींना आता कायमचे अशक्य- अमित शहा यांचे काँग्रेसवर टीकास्र

शेख अब्दुल्लांचं १९८२ मध्ये निधन झालं आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचं नेतृत्व त्यांचा मुलगा फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे आलं. अब्दुल्लांनी १९८३ मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर दोनच वर्षांमध्ये केंद्रानं नॅशनल कॉन्फरन्स फोडली आणि गुलाम मोहम्मद शाह यांना मुख्यमंत्री केलं. यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरत निर्माण झाली. जम्मू व काश्मीर लिबरेशन फ्रंटनं आपल्या कारवाया वाढवल्या आणि दहशतवादी नेता मकबूल भटला १९८४ मध्ये फाशी दिल्यानंतर या कारवायांमध्ये वाढ झाली. १९८६मध्ये राजीव गांधींनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे हिंदुंना प्रार्थनेसाठी खुले केल्यानंतर त्याचे पडसाद काश्मीरमध्येही उमटले.

अनंतनाग या काँग्रेसचे नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मतदारसंघात हिंदुंच्या अनेक मंदिरांवर हल्ले झाले आणि काश्मिरी पंडितांच्या दुकानांवर मालमत्तांची नासधूस करण्यात आली, ज्यासाठी फुटीरतावाद्यांना जबाबदार धरण्यात आलं. १९८६ मध्ये शाह सरकारविरोधात असंतोष वाढल्यानंतर राजीव गांधींनी पुन्हा फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री केलं. १९८७ च्या निवडणुका फारुख अब्दुल्लांनी जिंकल्या खऱ्या पण दहशतवाद्यांचं बस्तान बसलेलं होतं, १९८९ मध्ये जेकेएलफनं मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीचं अपहरण करून पुढचं दशक कसं असेल याची चुणूक दाखवली होती.

तोपर्यंत काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करायला सुरूवात झाली होती, भाजपाचे नेते टिका लाल टपलू यांची १३ सप्टेंबर रोजी हत्या करण्यात आली तर मकबूल भटला फाशी ठोठावणाऱ्या न्यायाधीश नीलकांत गंजू यांची श्रीनगरमध्ये हायकोर्टाच्या बाहेर ४ नोव्हेंबर रोजी हत्या करण्यात आली. पत्रकार व वकील असलेल्या प्रेमनाथ भट यांची २७ डिसेंबर रोजी अनंतनागमध्ये हत्या करण्यात आली. पंडितांची नावं असलेल्या याद्या प्रसारित करण्यात आल्या, व हिंदुंमध्ये भीतीची लाट पसरली. हिंदुंनी काश्मीर सोडून जावं असे संदेश स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध व्हायला लागले.

१९ जानेवारी १९९०ची रात्र

जानेवारी १९ पर्यंत परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली होती. फारुख अब्दुल्लांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं आणि गव्हर्नरांची राजवट लागू झाली होती. काश्मिरी पंडितांनी सांगितलेल्या आठवणींनुसार, मशिदींच्या भोंग्यांमधून धमक्या ऐकायला येत होत्या, रस्त्या रस्त्यांवर पाकिस्तानचा जयजयकार करणारी, इस्लामचं श्रेष्ठत्व सांगणारी व हिंदू धर्माच्या विरोधातील भाषणे सुरू होती.

तेव्हा काश्मिरी पंडितांनी खोरं सोडण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २० रोजी जी काही वाहनं मिळतील त्या मार्गानं मिळेल त्या सामानानिशी पंडितांचा पहिला जत्था काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडला. त्यानंतर अनेक पडिंतांची हत्या झाल्यानंतर मार्च व एप्रिलमध्ये आणखी मोठ्या संख्येनं पंडितांनी काश्मीरमधून काढता पाय घेतला.

इंडियन एक्स्प्रेसमधील मूळ एक्स्प्लेन्ड इथं वाचा

२१ जानेवारी रोजी लष्करानं काश्मिरी मुस्लीम आंदोलकांवर गवकडल पुलाजवळ गोळीबार केला ज्यात १६० आंदोलक ठार झाले. काश्मीरच्या इतिहासातील हे सगळ्यात वाईट हत्यासत्र मानण्यात येतं. पंडितांचं विस्थापन आणि हे हत्यासत्र अवघ्या ४८ तासांच्या अवधीत घडलं. काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीच्या अंदाजानुसार जानेवारी १९९० मध्ये खोऱ्यात ७५,३४३ कुटुंब होती. ज्यापैकी ७० हजारपेक्षा जास्त कुटुंबांनी १९९० ते ९२ या काळात काश्मीर सोडलं. हे विस्थापन २००० पर्यंत सुरू होतं. या तीन दशकांमध्ये सुमारे ८०० कुटुंब अजूनही खोऱ्यात राहत आहेत. समितीच्या सांगण्यानुसार १९९० ते २०११ या कालावधीत ३९९ काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली आहे.

प्रशासनाची भूमिका

वादाच्या अनेक मुद्यांमध्ये एक आहे, प्रशासनाची त्यातही जम्मू काश्मीरचे गव्हर्नर जगमोहन यांची भूमिका. नवनियुक्त गव्हर्नर जगमोहन जानेवारी १९ रोजी श्रीनगरमध्ये दाखल झाले. काश्मिरी मुस्लीमांचं म्हणणं आहे की, पंडितांनी खोरं सोडून जावं याला जगमोहन यांनी प्रोत्साहन दिलं. काश्मीरचा विषय धार्मिक नव्हता, ज्याला धार्मिक रंग त्यामुळे आला असा त्यांचा दावा आहे. तर कट्टर इस्लामिझममुळे हिंदुंना हुसकावण्यात आल्याचं पंडितांचं म्हणणं आहे. वजाहत हबिबुल्लाह या सरकारमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं २०१५मध्ये एक लेख लिहिला. यात त्यांनी म्हटलं, “पंडित खोरं का सोडतायत नी त्याला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत शेकडो लोकांचा मोर्चा माझ्या कार्यालयावर आला. हिंदू सोडून गेले की लष्कराला प्रचंड शस्त्रसामग्री वापरून कारवाई करता येईल असा आरोप आंदोलकांनी केला.” हबिबुल्लांनी हा आरोप फेटाळला व सांगितलं की प्रत्येक मशिदीतून धमक्या येत असताना व पंडितांचे खून होत असताना ते इथं राहणं कठीण आहे. पंडितांना सुरक्षित वाटावं यासाठी मुस्लीमांनी प्रयत्न करायला हवेत असं हबिबुल्लाहनी सांगितलं.

काश्मीरमध्ये पंडितांसाठी छावण्या उभारण्यात आल्या, काश्मीर सोडून न जाता या छावण्यांमध्ये त्यांनी आश्रय घ्यावा असं सांगण्यात आलं. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम सोडून जावं लागतंय त्यांचा पगारही सुरू ठेवण्यात आला.

काश्मीर वापसीचा प्रश्न

कधीही न परतण्यासाठी पंडितांनी काश्मीर सोडलं नव्हतं. पण नंतर काश्मीरमध्ये दहशतवादानं जे उग्र रुप धारण केलं आणि खोऱ्यात परतण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नाही. जम्मूमध्ये लाखाच्या संख्येनं पंडितांनी आसरा घेतला आणि अत्यंत गचाळ अशा तंबूमध्ये राहणं त्यांच्या नशिबी आलं. ज्यांची परिस्थिती चांगली होती, त्यांनी दिल्ली. मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, लखनौ अशा विविध शहरांमध्ये जाणं पसंत केलं काही जण तर विदेशातही गेले. काश्मीरमध्ये परतण्याची कल्पना पूर्णपणे नाहिशी झाली नसली तरी वास्तवात किती येईल हा संभ्रमच आहे. प्रत्येक सरकार मदतीचं आश्वासन देतं. १९९० मध्ये काश्मीर खोरं सोडताना जसं आयुष्य होतं, तसं आता यापुढे कधीही नसणारे याची जाणीव पंडितांना अंतर्मनात आहे. मागे सोडलेल्या मालमत्तेची एकतर नासधूस झालीय किंवा ती काश्मिरी मुस्लीमांना विकण्यात आलीय किंवा ती नष्ट झालीय. भाजपानं काश्मिरी पंडितांना परत आणण्याचं आश्वासन दिलं असून काश्मिरी मुस्लीमांनाही ते महत्त्वाचं वाटतंय. २०१९च्या ऑगस्ट ५ रोजी जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर सगळ्यात जास्त आनंद काश्मिरी पंडितांना झाला. तीस वर्षांपूर्वी त्यांच्या झालेल्या अत्याचाराचा हा बदला असल्याची त्यांची भावना असली तरी त्यांचं काश्मीरमध्ये परतणं यामुळे अजुनतरी सोपं झालेलं नाही.