काश्मीर खोऱ्यातून हिंदू पंडितांच्या विस्थापनाला जवळपास ३२ वर्ष होत आली असून काश्मीर फाइल्सच्या निमित्तानं हा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. जानेवारी ते मार्च १९९० या काळात किती काश्मिरी हिंदुंनी स्थलांतर केलं, ते परत कधी येणार या गोष्टींवर चर्चा झडत आहेत तसंच या काळात हिंदू मुस्लीमांचं ध्रुवीकरण झालं असून काश्मीर खोऱ्यात हिंदू मुस्लीम पुन्हा एकत्र राहू शकतील अशी परिस्थिती निर्माण होईल का असा प्रश्नही विचारण्यात येत आहे. काश्मिरी पंडितांचं खोऱ्यातून विस्थापन झालं त्यावेळी भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतामध्ये आपलं स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करत होती, आणि काश्मिरी हिंदुंचं विस्थापन व पुनर्वसन हा एक हिंदुत्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१९८० ते १९९० चं दशक
शेख अब्दुल्लांचं १९८२ मध्ये निधन झालं आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचं नेतृत्व त्यांचा मुलगा फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे आलं. अब्दुल्लांनी १९८३ मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर दोनच वर्षांमध्ये केंद्रानं नॅशनल कॉन्फरन्स फोडली आणि गुलाम मोहम्मद शाह यांना मुख्यमंत्री केलं. यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरत निर्माण झाली. जम्मू व काश्मीर लिबरेशन फ्रंटनं आपल्या कारवाया वाढवल्या आणि दहशतवादी नेता मकबूल भटला १९८४ मध्ये फाशी दिल्यानंतर या कारवायांमध्ये वाढ झाली. १९८६मध्ये राजीव गांधींनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे हिंदुंना प्रार्थनेसाठी खुले केल्यानंतर त्याचे पडसाद काश्मीरमध्येही उमटले.
अनंतनाग या काँग्रेसचे नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मतदारसंघात हिंदुंच्या अनेक मंदिरांवर हल्ले झाले आणि काश्मिरी पंडितांच्या दुकानांवर मालमत्तांची नासधूस करण्यात आली, ज्यासाठी फुटीरतावाद्यांना जबाबदार धरण्यात आलं. १९८६ मध्ये शाह सरकारविरोधात असंतोष वाढल्यानंतर राजीव गांधींनी पुन्हा फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री केलं. १९८७ च्या निवडणुका फारुख अब्दुल्लांनी जिंकल्या खऱ्या पण दहशतवाद्यांचं बस्तान बसलेलं होतं, १९८९ मध्ये जेकेएलफनं मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीचं अपहरण करून पुढचं दशक कसं असेल याची चुणूक दाखवली होती.
तोपर्यंत काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करायला सुरूवात झाली होती, भाजपाचे नेते टिका लाल टपलू यांची १३ सप्टेंबर रोजी हत्या करण्यात आली तर मकबूल भटला फाशी ठोठावणाऱ्या न्यायाधीश नीलकांत गंजू यांची श्रीनगरमध्ये हायकोर्टाच्या बाहेर ४ नोव्हेंबर रोजी हत्या करण्यात आली. पत्रकार व वकील असलेल्या प्रेमनाथ भट यांची २७ डिसेंबर रोजी अनंतनागमध्ये हत्या करण्यात आली. पंडितांची नावं असलेल्या याद्या प्रसारित करण्यात आल्या, व हिंदुंमध्ये भीतीची लाट पसरली. हिंदुंनी काश्मीर सोडून जावं असे संदेश स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध व्हायला लागले.
१९ जानेवारी १९९०ची रात्र
जानेवारी १९ पर्यंत परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली होती. फारुख अब्दुल्लांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं आणि गव्हर्नरांची राजवट लागू झाली होती. काश्मिरी पंडितांनी सांगितलेल्या आठवणींनुसार, मशिदींच्या भोंग्यांमधून धमक्या ऐकायला येत होत्या, रस्त्या रस्त्यांवर पाकिस्तानचा जयजयकार करणारी, इस्लामचं श्रेष्ठत्व सांगणारी व हिंदू धर्माच्या विरोधातील भाषणे सुरू होती.
तेव्हा काश्मिरी पंडितांनी खोरं सोडण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २० रोजी जी काही वाहनं मिळतील त्या मार्गानं मिळेल त्या सामानानिशी पंडितांचा पहिला जत्था काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडला. त्यानंतर अनेक पडिंतांची हत्या झाल्यानंतर मार्च व एप्रिलमध्ये आणखी मोठ्या संख्येनं पंडितांनी काश्मीरमधून काढता पाय घेतला.
इंडियन एक्स्प्रेसमधील मूळ एक्स्प्लेन्ड इथं वाचा
२१ जानेवारी रोजी लष्करानं काश्मिरी मुस्लीम आंदोलकांवर गवकडल पुलाजवळ गोळीबार केला ज्यात १६० आंदोलक ठार झाले. काश्मीरच्या इतिहासातील हे सगळ्यात वाईट हत्यासत्र मानण्यात येतं. पंडितांचं विस्थापन आणि हे हत्यासत्र अवघ्या ४८ तासांच्या अवधीत घडलं. काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीच्या अंदाजानुसार जानेवारी १९९० मध्ये खोऱ्यात ७५,३४३ कुटुंब होती. ज्यापैकी ७० हजारपेक्षा जास्त कुटुंबांनी १९९० ते ९२ या काळात काश्मीर सोडलं. हे विस्थापन २००० पर्यंत सुरू होतं. या तीन दशकांमध्ये सुमारे ८०० कुटुंब अजूनही खोऱ्यात राहत आहेत. समितीच्या सांगण्यानुसार १९९० ते २०११ या कालावधीत ३९९ काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली आहे.
प्रशासनाची भूमिका
वादाच्या अनेक मुद्यांमध्ये एक आहे, प्रशासनाची त्यातही जम्मू काश्मीरचे गव्हर्नर जगमोहन यांची भूमिका. नवनियुक्त गव्हर्नर जगमोहन जानेवारी १९ रोजी श्रीनगरमध्ये दाखल झाले. काश्मिरी मुस्लीमांचं म्हणणं आहे की, पंडितांनी खोरं सोडून जावं याला जगमोहन यांनी प्रोत्साहन दिलं. काश्मीरचा विषय धार्मिक नव्हता, ज्याला धार्मिक रंग त्यामुळे आला असा त्यांचा दावा आहे. तर कट्टर इस्लामिझममुळे हिंदुंना हुसकावण्यात आल्याचं पंडितांचं म्हणणं आहे. वजाहत हबिबुल्लाह या सरकारमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं २०१५मध्ये एक लेख लिहिला. यात त्यांनी म्हटलं, “पंडित खोरं का सोडतायत नी त्याला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत शेकडो लोकांचा मोर्चा माझ्या कार्यालयावर आला. हिंदू सोडून गेले की लष्कराला प्रचंड शस्त्रसामग्री वापरून कारवाई करता येईल असा आरोप आंदोलकांनी केला.” हबिबुल्लांनी हा आरोप फेटाळला व सांगितलं की प्रत्येक मशिदीतून धमक्या येत असताना व पंडितांचे खून होत असताना ते इथं राहणं कठीण आहे. पंडितांना सुरक्षित वाटावं यासाठी मुस्लीमांनी प्रयत्न करायला हवेत असं हबिबुल्लाहनी सांगितलं.
काश्मीरमध्ये पंडितांसाठी छावण्या उभारण्यात आल्या, काश्मीर सोडून न जाता या छावण्यांमध्ये त्यांनी आश्रय घ्यावा असं सांगण्यात आलं. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम सोडून जावं लागतंय त्यांचा पगारही सुरू ठेवण्यात आला.
काश्मीर वापसीचा प्रश्न
कधीही न परतण्यासाठी पंडितांनी काश्मीर सोडलं नव्हतं. पण नंतर काश्मीरमध्ये दहशतवादानं जे उग्र रुप धारण केलं आणि खोऱ्यात परतण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नाही. जम्मूमध्ये लाखाच्या संख्येनं पंडितांनी आसरा घेतला आणि अत्यंत गचाळ अशा तंबूमध्ये राहणं त्यांच्या नशिबी आलं. ज्यांची परिस्थिती चांगली होती, त्यांनी दिल्ली. मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, लखनौ अशा विविध शहरांमध्ये जाणं पसंत केलं काही जण तर विदेशातही गेले. काश्मीरमध्ये परतण्याची कल्पना पूर्णपणे नाहिशी झाली नसली तरी वास्तवात किती येईल हा संभ्रमच आहे. प्रत्येक सरकार मदतीचं आश्वासन देतं. १९९० मध्ये काश्मीर खोरं सोडताना जसं आयुष्य होतं, तसं आता यापुढे कधीही नसणारे याची जाणीव पंडितांना अंतर्मनात आहे. मागे सोडलेल्या मालमत्तेची एकतर नासधूस झालीय किंवा ती काश्मिरी मुस्लीमांना विकण्यात आलीय किंवा ती नष्ट झालीय. भाजपानं काश्मिरी पंडितांना परत आणण्याचं आश्वासन दिलं असून काश्मिरी मुस्लीमांनाही ते महत्त्वाचं वाटतंय. २०१९च्या ऑगस्ट ५ रोजी जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर सगळ्यात जास्त आनंद काश्मिरी पंडितांना झाला. तीस वर्षांपूर्वी त्यांच्या झालेल्या अत्याचाराचा हा बदला असल्याची त्यांची भावना असली तरी त्यांचं काश्मीरमध्ये परतणं यामुळे अजुनतरी सोपं झालेलं नाही.
१९८० ते १९९० चं दशक
शेख अब्दुल्लांचं १९८२ मध्ये निधन झालं आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचं नेतृत्व त्यांचा मुलगा फारुख अब्दुल्ला यांच्याकडे आलं. अब्दुल्लांनी १९८३ मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर दोनच वर्षांमध्ये केंद्रानं नॅशनल कॉन्फरन्स फोडली आणि गुलाम मोहम्मद शाह यांना मुख्यमंत्री केलं. यामुळे राज्यात राजकीय अस्थिरत निर्माण झाली. जम्मू व काश्मीर लिबरेशन फ्रंटनं आपल्या कारवाया वाढवल्या आणि दहशतवादी नेता मकबूल भटला १९८४ मध्ये फाशी दिल्यानंतर या कारवायांमध्ये वाढ झाली. १९८६मध्ये राजीव गांधींनी बाबरी मशिदीचे दरवाजे हिंदुंना प्रार्थनेसाठी खुले केल्यानंतर त्याचे पडसाद काश्मीरमध्येही उमटले.
अनंतनाग या काँग्रेसचे नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मतदारसंघात हिंदुंच्या अनेक मंदिरांवर हल्ले झाले आणि काश्मिरी पंडितांच्या दुकानांवर मालमत्तांची नासधूस करण्यात आली, ज्यासाठी फुटीरतावाद्यांना जबाबदार धरण्यात आलं. १९८६ मध्ये शाह सरकारविरोधात असंतोष वाढल्यानंतर राजीव गांधींनी पुन्हा फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्री केलं. १९८७ च्या निवडणुका फारुख अब्दुल्लांनी जिंकल्या खऱ्या पण दहशतवाद्यांचं बस्तान बसलेलं होतं, १९८९ मध्ये जेकेएलफनं मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीचं अपहरण करून पुढचं दशक कसं असेल याची चुणूक दाखवली होती.
तोपर्यंत काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करायला सुरूवात झाली होती, भाजपाचे नेते टिका लाल टपलू यांची १३ सप्टेंबर रोजी हत्या करण्यात आली तर मकबूल भटला फाशी ठोठावणाऱ्या न्यायाधीश नीलकांत गंजू यांची श्रीनगरमध्ये हायकोर्टाच्या बाहेर ४ नोव्हेंबर रोजी हत्या करण्यात आली. पत्रकार व वकील असलेल्या प्रेमनाथ भट यांची २७ डिसेंबर रोजी अनंतनागमध्ये हत्या करण्यात आली. पंडितांची नावं असलेल्या याद्या प्रसारित करण्यात आल्या, व हिंदुंमध्ये भीतीची लाट पसरली. हिंदुंनी काश्मीर सोडून जावं असे संदेश स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध व्हायला लागले.
१९ जानेवारी १९९०ची रात्र
जानेवारी १९ पर्यंत परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली होती. फारुख अब्दुल्लांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं आणि गव्हर्नरांची राजवट लागू झाली होती. काश्मिरी पंडितांनी सांगितलेल्या आठवणींनुसार, मशिदींच्या भोंग्यांमधून धमक्या ऐकायला येत होत्या, रस्त्या रस्त्यांवर पाकिस्तानचा जयजयकार करणारी, इस्लामचं श्रेष्ठत्व सांगणारी व हिंदू धर्माच्या विरोधातील भाषणे सुरू होती.
तेव्हा काश्मिरी पंडितांनी खोरं सोडण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २० रोजी जी काही वाहनं मिळतील त्या मार्गानं मिळेल त्या सामानानिशी पंडितांचा पहिला जत्था काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडला. त्यानंतर अनेक पडिंतांची हत्या झाल्यानंतर मार्च व एप्रिलमध्ये आणखी मोठ्या संख्येनं पंडितांनी काश्मीरमधून काढता पाय घेतला.
इंडियन एक्स्प्रेसमधील मूळ एक्स्प्लेन्ड इथं वाचा
२१ जानेवारी रोजी लष्करानं काश्मिरी मुस्लीम आंदोलकांवर गवकडल पुलाजवळ गोळीबार केला ज्यात १६० आंदोलक ठार झाले. काश्मीरच्या इतिहासातील हे सगळ्यात वाईट हत्यासत्र मानण्यात येतं. पंडितांचं विस्थापन आणि हे हत्यासत्र अवघ्या ४८ तासांच्या अवधीत घडलं. काश्मिरी पंडित संघर्ष समितीच्या अंदाजानुसार जानेवारी १९९० मध्ये खोऱ्यात ७५,३४३ कुटुंब होती. ज्यापैकी ७० हजारपेक्षा जास्त कुटुंबांनी १९९० ते ९२ या काळात काश्मीर सोडलं. हे विस्थापन २००० पर्यंत सुरू होतं. या तीन दशकांमध्ये सुमारे ८०० कुटुंब अजूनही खोऱ्यात राहत आहेत. समितीच्या सांगण्यानुसार १९९० ते २०११ या कालावधीत ३९९ काश्मिरी पंडितांची हत्या करण्यात आली आहे.
प्रशासनाची भूमिका
वादाच्या अनेक मुद्यांमध्ये एक आहे, प्रशासनाची त्यातही जम्मू काश्मीरचे गव्हर्नर जगमोहन यांची भूमिका. नवनियुक्त गव्हर्नर जगमोहन जानेवारी १९ रोजी श्रीनगरमध्ये दाखल झाले. काश्मिरी मुस्लीमांचं म्हणणं आहे की, पंडितांनी खोरं सोडून जावं याला जगमोहन यांनी प्रोत्साहन दिलं. काश्मीरचा विषय धार्मिक नव्हता, ज्याला धार्मिक रंग त्यामुळे आला असा त्यांचा दावा आहे. तर कट्टर इस्लामिझममुळे हिंदुंना हुसकावण्यात आल्याचं पंडितांचं म्हणणं आहे. वजाहत हबिबुल्लाह या सरकारमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यानं २०१५मध्ये एक लेख लिहिला. यात त्यांनी म्हटलं, “पंडित खोरं का सोडतायत नी त्याला प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप करत शेकडो लोकांचा मोर्चा माझ्या कार्यालयावर आला. हिंदू सोडून गेले की लष्कराला प्रचंड शस्त्रसामग्री वापरून कारवाई करता येईल असा आरोप आंदोलकांनी केला.” हबिबुल्लांनी हा आरोप फेटाळला व सांगितलं की प्रत्येक मशिदीतून धमक्या येत असताना व पंडितांचे खून होत असताना ते इथं राहणं कठीण आहे. पंडितांना सुरक्षित वाटावं यासाठी मुस्लीमांनी प्रयत्न करायला हवेत असं हबिबुल्लाहनी सांगितलं.
काश्मीरमध्ये पंडितांसाठी छावण्या उभारण्यात आल्या, काश्मीर सोडून न जाता या छावण्यांमध्ये त्यांनी आश्रय घ्यावा असं सांगण्यात आलं. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम सोडून जावं लागतंय त्यांचा पगारही सुरू ठेवण्यात आला.
काश्मीर वापसीचा प्रश्न
कधीही न परतण्यासाठी पंडितांनी काश्मीर सोडलं नव्हतं. पण नंतर काश्मीरमध्ये दहशतवादानं जे उग्र रुप धारण केलं आणि खोऱ्यात परतण्याचा प्रश्नच उपस्थित झाला नाही. जम्मूमध्ये लाखाच्या संख्येनं पंडितांनी आसरा घेतला आणि अत्यंत गचाळ अशा तंबूमध्ये राहणं त्यांच्या नशिबी आलं. ज्यांची परिस्थिती चांगली होती, त्यांनी दिल्ली. मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, लखनौ अशा विविध शहरांमध्ये जाणं पसंत केलं काही जण तर विदेशातही गेले. काश्मीरमध्ये परतण्याची कल्पना पूर्णपणे नाहिशी झाली नसली तरी वास्तवात किती येईल हा संभ्रमच आहे. प्रत्येक सरकार मदतीचं आश्वासन देतं. १९९० मध्ये काश्मीर खोरं सोडताना जसं आयुष्य होतं, तसं आता यापुढे कधीही नसणारे याची जाणीव पंडितांना अंतर्मनात आहे. मागे सोडलेल्या मालमत्तेची एकतर नासधूस झालीय किंवा ती काश्मिरी मुस्लीमांना विकण्यात आलीय किंवा ती नष्ट झालीय. भाजपानं काश्मिरी पंडितांना परत आणण्याचं आश्वासन दिलं असून काश्मिरी मुस्लीमांनाही ते महत्त्वाचं वाटतंय. २०१९च्या ऑगस्ट ५ रोजी जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर सगळ्यात जास्त आनंद काश्मिरी पंडितांना झाला. तीस वर्षांपूर्वी त्यांच्या झालेल्या अत्याचाराचा हा बदला असल्याची त्यांची भावना असली तरी त्यांचं काश्मीरमध्ये परतणं यामुळे अजुनतरी सोपं झालेलं नाही.
