विश्लेषण : गर्भपाताचा अधिकार धोक्यात?

गर्भपाताच्या कायद्याबाबत नेमके काय घडले?

गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या ‘रो विरुद्ध वेड’ या ऐतिहासिक खटल्याचा निर्णय रद्दबातल करावा का यासंदर्भात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील सर्व न्यायालयांचे प्रस्ताव मागवले होते. बहुतांश न्यायालयांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने आपले मत दिले. पण त्यासंदर्भातला अहवाल फुटला आणि ‘पोलिटिको’ या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झाला. अमेरिकी न्यायालये रो विरुद्ध वेड खटल्याचा निर्णय रद्दबातल करण्याच्या तयारीत आहेत, परिणामी अमेरिकन महिलांना १९७३ पासून मिळालेला गर्भपाताचा अधिकार डावलला जाण्याची शक्यता आहे, हे समजल्यावर अमेरिकेत खळबळ उडाली. नागरिकांनी वॉशिंग्टनमधील सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर मोठय़ा संख्येने आपला निषेध व्यक्त केला. वेगवेगळय़ा चौकटीतील महिला मतभेद विसरून या मुद्दय़ावर एकत्र येताना दिसत आहेत. गर्भपाताचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी लढा देण्याचा मनोदय अमेरिकी समाजाकडून व्यक्त होत आहे.

कायदा नेमका काय आणि तो कसा अस्तित्वात आला?

नॉर्मा मॅकॉव्‍‌र्हे ऊर्फ जेन रो या टेक्सासमध्ये राहणाऱ्या स्त्रीला १९६९ मध्ये तिसऱ्यांदा गर्भ राहिल्यावर गर्भपात करायचा होता. अमेरिकेत तेव्हा आईच्या जिवाला धोका असेल तरच गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी होती. अशा परिस्थितीत टेक्सासमधील गर्भपातविषयक कायदे कालबाह्य आहेत, असा आरोप करत जेनची वकील सारा वेडिंग्टनने अमेरिकन फेडरल कोर्टाचे स्थानिक न्यायाधीश हेन्री वेड यांच्याविरोधात खटला दाखल केला. टेक्सासच्या मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने या खटल्यात जेनच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर टेक्सास न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. जानेवारी १९७३ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही जेनच्याच बाजूने निर्णय दिला. गर्भ ठेवायचा की नाही, याबद्दलचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित स्त्रीला असून गर्भधारणेच्या पहिल्या तीन महिन्यांत सरकार त्यांना कोणत्याही कारणास्तव अडवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. गर्भधारणेच्या दुसऱ्या तिमाहीत सरकार काही प्रमाणात हस्तक्षेप करू शकते तर तिसऱ्या तिमाहीत आईच्या जीवाला धोका असेल तर तो वाचवणे एवढय़ा एका कारणासाठीच सरकारला संबंधित स्त्रीला गर्भपाताला परवानगी देता येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कायद्याने अमेरिकेत प्रचंड वादविवाद निर्माण केला. अशा पद्धतीने गर्भपाताला परवानगी असू नये असे मत असणारे आणि गर्भपात करणे हा संबंधित स्त्रीचा वैयक्तिक प्रश्न असून शासन यंत्रणा तिच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या परिघात प्रवेश करू शकत नाही, आणि तिचा गोपनीयतेचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे मत असणारे अशा दोन्ही बाजू एकमेकांना भिडल्या. व्यक्तिस्वातंत्र्य, गोपनीयतेचा मुद्दा अधोरेखित करणारा हा खटला ‘रो विरुद्ध वेड’ खटला म्हणून ओळखला जातो.

अमेरिकेत या वादाचे पडसाद काय आहेत?

मे २०२१ मध्ये गॅलप या अमेरिकी कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणात बहुसंख्य अमेरिकी जनता गर्भपाताच्या अधिकाराच्या बाजूने उभी असल्याचे दिसते. त्यात ८० टक्के अमेरिकन या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. १९७५ मध्ये हे प्रमाण ७६ टक्के एवढे होते. प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते ५९ टक्के सज्ञान व्यक्ती गर्भपात कायदेशीर असावा असे मानतात. गर्भपात नैतिक आहे असे मानणाऱ्यांचे प्रमाण मे २०२१ च्या सर्वेक्षणात सर्वाधिक म्हणजे ४७ टक्के एवढे दिसून आले आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने एका निवेदनाद्वारे आपण या विरोधात असून तसा निकाल लागलाच तर तो अत्यंत दुर्दैवी आणि निषेधार्ह असेल असे  म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनीही ट्विटरवर आपली प्रतिक्रिया नोंदवली असून, त्यामध्ये ‘महिलांचा निवडीचा अधिकार हा मूलभूत आहे असे मी मानतो. गर्भपाताचा अधिकार हा गेली ५० वर्षे अमेरिकन भूमीमध्ये रुजलेला आहे. आमच्या कायद्याची ओळख आणि पारदर्शकता दर्शवणारा हा अधिकार रद्द होणे योग्य नाही, याबाबत येईल त्या निर्णयचा सामना करण्यास आम्ही तयार असू’ असे स्पष्ट केले आहे.

या वादात कोण कायद्याच्या बाजूने कोण विरोधात?

रो विरुद्ध वेड खटल्याचा निकाल रद्दबातल होण्याबाबतच्या चर्चाना उधाण आले असतानाच अमेरिकेतील कोणते गट वर्षांनुवर्षे महिलांचा गर्भपाताचा कायदा मान्य करतात आणि कोणते गट त्या विरोधात आहेत हे पाहणे रंजक आणि महत्त्वाचे आहे. ८७ टक्के नागरिक गर्भवती महिलेचा जीव धोक्यात असल्यास गर्भपात करण्याच्या मताचे आहेत तर ७४ टक्के नागरिक जन्माला येणाऱ्या बाळाला गंभीर आजार किंवा व्यंग असेल तर गर्भपात करण्याच्या मताशी सहमत आहेत. डेमोक्रॅट पक्षाचे प्रतिनिधी गर्भपात अधिकाराच्या बाजूचे आहेत. रिपब्लिकन्समध्ये हे प्रमाण अवघे ३९ टक्के एवढे आहे. ८२ टक्के निधर्मी नागरिक गर्भपाताच्या बाजूने आहेत तर ७७ टक्के प्रोटेस्टंट्स गर्भपाताच्या संपूर्ण विरोधात आहेत. ६२ टक्के महिला गर्भपाताचा अधिकार हवा असे मानतात तर ५६ टक्के पुरुष तो कशाला हवा या विचाराचे आहेत. कृष्णवर्णीयांमध्ये गर्भपाताचा अधिकार मानणाऱ्यांचे प्रमाण ६७ टक्के, आशियाई अमेरिकनांमध्ये ते ६८ टक्के तर हिस्पॅनिक्समध्ये ते जेमतेम ५७ ते ५८ टक्के एवढे आहे. वाढत्या वयाबरोबर नागरिकांमधील गर्भपाताच्या अधिकाराला असलेले समर्थन कमी होत गेल्याचे काही सर्वेक्षणांमधून समोर आले आहे.

यासंदर्भात काय होण्याची शक्यता आहे?

‘पोलिटिको’ या संकेतस्थळाच्या हाती लागलेल्या निर्णयाच्या प्रतीतील माहितीवरून गर्भपात करू इच्छिणाऱ्यांवर अनावश्यक ताण आणला न जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, रो आणि नियोजित पालकत्वाबाबतच्या १९९२ च्या खटल्याचा निर्णय रद्द होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत सध्या गर्भपात कायदेशीर आहे, मात्र जून महिन्यात याबाबत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.