अभय नरहर जोशी
अमेरिकेत टेक्सासमध्ये १८ वर्षीय हल्लेखोराने प्राथमिक शाळेत केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात तीन शिक्षक व १८ विद्यार्थ्यांसह २१ जणांचा मृत्यू झाला. अमेरिकेत वारंवार घडणाऱ्या अशा हिंसाचाराने अनेक निष्पापांचा बळी घेतला आहे. या घटनेनंतर तरी अमेरिकी सरकार शस्त्रास्त्र नियंत्रण कायदा राबवेल, अशी अपेक्षा तेथील शोकसंतप्त जनता व्यक्त करत आहे.
‘बंदूक नियंत्रण’ म्हणजे नेमके काय?
अमेरिकेत अंदाधुंद सामूहिक गोळीबाराच्या घटनांत वाढ झाली आहे. ‘गन व्हायोलन्स अर्काईव्ह’च्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये गोळीबाराच्या किमान २१२ घटना घडल्या. त्यात किमान चार लोकांचा मृत्यू झाला. टेक्सासमधील ताज्या घटनेच्या निमित्ताने सामान्य नागरिकांच्या बंदूक बाळगण्यावर नियंत्रण आणणाऱ्या कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे. बंदूक नियंत्रण कायदा (गन कंट्रोल) म्हणजे बंदूक बाळगणे किंवा त्याच्या वापरास प्रतिबंध किंवा नियंत्रण आणण्यासाठी केलेली वैधानिक तरतूद.
‘बंदूक नियंत्रणा’बाबत वाद काय आहे?
जगात बहुसंख्य विकसित देशांत बंदूक नियंत्रणाची कडक अंमलबजावणी होते. मात्र, अमेरिकेत हा राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील मुद्दा आहे. बंदूक नियंत्रण हे सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असल्याचे काही जण मानतात. मात्र, काही जण याला व्यक्तिस्वातंत्र्याचा धोकादायक संकोच मानतात. मात्र, अशा व्यक्तिस्वातंत्र्याने सामूहिक हत्याकांडे घडून सामान्यजनांचा जगण्याचा मूलभूत हक्क धोक्यात येत आहे. यामुळे ‘बंदूक नियंत्रणा’चा मुद्दा जगभरात कुठेही नसेल एवढा अमेरिकेत वादग्रस्त आहे. अमेरिकेत बंदूक बाळगण्यास घटनात्मक संरक्षण आहे.
‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’चा विरोध का?
जगाच्या तुलनेत अमेरिकेत सर्वाधिक सामूहिक हत्याकांडे घडतात. अमेरिकेतील बंदूक नियंत्रण समर्थकांच्या मतानुसार बंदुकीच्या वापरावर नियंत्रण आणल्यास अनेक निष्पापांचा जीव वाचेल. मात्र, बंदूक नियंत्रण विरोधकांच्या अजब युक्तिवादानुसार उलट या नियंत्रणामुळे कायदा पाळणाऱ्या नागरिकांना सशस्त्र गुन्हेगारांपासून स्वत:चा बचाव करण्यावर प्रतिबंध येतील. शस्त्रास्त्र नियंत्रण कायद्याच्या विरोधात असलेली ‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’ही संस्था ‘बंदूक माणसांना मारत नाही, माणसेच माणसांना मारतात’ असा दावा करते.
‘बंदूक नियंत्रणा’चा घटनात्मक अन्वयार्थ काय?
बंदूक नियंत्रणावरील अमेरिकेतील वाद अमेरिकन राज्यघटनेतील दुसऱ्या घटनादुरुस्तीच्या योग्य अन्वयार्थाशी संबंधित आहे. या घटनादुरुस्तीनुसार स्वतंत्र राष्ट्र रक्षणासाठी राज्य संरक्षण दलांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शस्त्रे बाळगण्याच्या नागरी अधिकाराचे उल्लंघन केले जाणार नाही. अमेरिकेतील न्यायालयांनी २१ व्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत, घटनादुरुस्तीच्या पहिल्या कलमाचा (प्रस्तावना) अर्थ राज्य संरक्षण दल बाळगण्याबाबत राज्यांना दिलेली अधिकारांची हमी, असा लावला. राज्य संरक्षण दल बाळगण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांची हमी किंवा राज्य संरक्षण दलांतील सेवेदरम्यान या व्यक्तींना शस्त्रे बाळगण्याच्या अधिकाराची हमी देणे, असाही त्याचा अन्वयार्थ लावला गेला.
सर्वोच्च न्यायालयातील वाद काय?
१९३९ मध्ये ‘अमेरिका सरकार विरुद्ध मिलर’ खटल्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की राज्य संरक्षण दल छोटय़ा बंदुका बाळगत नाही. त्यामुळे दुसऱ्या घटनादुरुस्तीने छोटय़ा बंदुकींच्या (सॉड ऑफ शॉटगन) नोंदणी करण्याच्या कायद्यांना प्रतिबंध येत नाही. २००८ मधील ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया विरुद्ध हेलर’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम राज्य संरक्षण दलातील कायद्याच्या संरक्षण सेवेव्यतिरिक्त बंदुकीच्या वापराचा वैयक्तिक हक्क मान्य केला. घरात स्वसंरक्षणार्थ बंदुकीच्या वापरासही मुभा दिली गेली. त्यानंतर दोन वर्षांनी ‘मॅक्डोनल्ड विरुद्ध शिकागो’ खटल्यात घटनादुरुस्तीचा हा अन्वयार्थ राज्ये व स्थानिक बंदूक नियंत्रण कायदे व संघराज्य कायद्यांना लागू केला गेला.
दुर्दैवी सत्र दबावगटामुळे?
‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’ने २००७ मध्ये बुश प्रशासनामध्ये दबावगट (लॉबी) तयार करून बंदूक नियंत्रण विधेयक राबवू दिले नाही. अमेरिकेत आज घडीला ४७ टक्के नागरिकांकडे स्वसंरक्षणार्थ म्हणून खरेदी केलेली शस्त्रास्त्रे आहेत. तिथे कुणालाही दुकानातून सहज बंदूक विकत घेता येते. अमेरिकेमध्ये व्यक्तिगत शस्त्रास्त्र खरेदीमध्ये २००८ नंतर प्रचंड मोठी वाढ झाल्याचे ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने म्हटले आहे. तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा शस्त्रास्त्रबंदीचा कायदा राबवतील किंवा शस्त्रास्त्र हाताळणीवरचा कर वाढवतील, या भीतीने ही खरेदी वाढल्याचे ‘सीएनएन’ने म्हटले आहे. मायकेल मूर याने या विषयावर कोरडे ओढणारा माहितीपट काढून लोक दुकानातून इतर वस्तूंप्रमाणे बंदूक कशी सहज खरेदी करू शकतात, हे दाखवून दिले होते. तत्कालीन बुश प्रशासनाचे वाभाडे काढण्याच्या उद्देशाने मूरचा हा हल्ला होता. मात्र बुश यांच्यानंतर दोनदा राष्ट्राध्यक्षपदी राहिलेल्या बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीतही अमेरिकेमध्ये अंदाधुंद गोळीबार सत्र काही थांबू शकलेले नाही. आता बायडेन यांच्या कार्यकाळातही ते सुरूच आहे.
अमेरिकेतील जनतेचा मागण्या काय आहेत?
अशा घटनेनंतर बंदूक नियंत्रणासंदर्भात अल्पकालीन आणि निष्कर्षविहीन चर्चा घडतात. अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांतील नेत्यांना शस्त्रास्त्र नियंत्रण कायद्याला विरोध करणाऱ्या ‘नॅशनल रायफल असोसिएशन’च्या (एनआरए) कडव्या विरोधाची भीती वाटते. ते इमानेइतबारे मृतांना श्रद्धांजली वाहतात. मात्र, बहुसंख्य अमेरिकन नागरिकांचा पाठिंबा असतानाही शस्त्रास्त्र प्रतिबंधासाठी कायदेशीर उपाय करण्याकडे दुर्लक्ष करतात. किमान ही शस्त्रे खरेदी करणाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासावी, २००४ मध्ये अमेरिकी काँग्रेसने प्राणघातक शस्त्रांवरची मागे घेतलेली बंदी पुन्हा लागू करावी, अशा मागण्या अमेरिकेतील सामान्य जनता करत आहे.
abhay.joshi@expressindia.com
