उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांनी समाजवादी पार्टीला भरभरून पाठिंबा दिल्याचे गेल्या निवडणुकीत दिसून आले आहे. विधानसभेच्या या निवडणुकांमध्ये तर समाजवादी पार्टीच्या मुस्लीम आमदारांमध्येही वाढ झाली. २०१७च्या विधानसभेत समाजवादी पार्टीकडून १७ मुस्लीम आमदार निवडून आले होते, तर  २०२२ मध्ये हा आकडा दुपटीपेक्षा वाढून ३१ झाला. परंतु, उत्तर प्रदेशातल्या मुस्लिमांमध्ये समाजवादी पार्टीप्रती अविश्वासाची व दूर गेल्याची भावना बघायला मिळत आहे. सध्या भारतीय राजकारणात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या राज्यात या प्रश्नाची तावातावाने चर्चा होताना दिसत असून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जर मुस्लिमांच्या राजकीय व धार्मिक नेत्यांची वक्तव्ये बघितली तर समाजवादी पार्टी व मुस्लिमांमध्ये ऑल वेल आहे, असे म्हणता येणार नाही. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते पाणी अजून डोक्यावरून गेलेले नसले तरी समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादवांसाठी येत्या काळात मुस्लिमांचा विश्वास राखणं मोठं आव्हान असणार आहे. मुस्लिमांनी समाजवादी पार्टीला भरभरून पाठिंबा देऊनसुद्धा, पक्षाने मुस्लिमांसाठी काय केलं? असा प्रश्न आता अनेक मुस्लीम नेते विचारू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात कधी नव्हे ते सगळे मुस्लीम मतदार अखिलेश यादवांच्या मागे उभे राहिले, मग असं का असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

ताजे उदाहरण बघायचे तर बरेलीचे मुस्लीम धार्मिक नेते मौलाना शहाबुद्दीन रझवी यांनी म्हटलंय, उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालानंतर मुस्लीम स्वत:ला असहाय्य समजत आहेत. अखिलेश यांना मुस्लिमांबद्दल अजिबात आपुलकी नसून मुस्लिमांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवावी आणि भाजपामध्ये सामील व्हावे, असा सल्लाही रझवींनी दिला आहे. तंझीम-उलमा-ए-इस्लामचे रझवी हे राष्ट्रीय महासचिव आहेत.

रझवींच्या या वक्तव्याआधी समाजवादी पार्टीचेच नेते सलमान जावेद रईन यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात समाजवादी पार्टीचे नेते आवाज उठवत नसल्याचा आरोप करत सचिवपदाचा राजीनामा रईन यांनी दिला. आझम खान व नाहीद हसन यांना तुरुंगात टाकले तेव्हा अखिलेश यादव गप्प राहिले, तसेच बरेलीमध्ये आमदार शाझिल इस्लाम यांचा पेट्रोल पंप जमीनदोस्त केला तेव्हाही यादव यांनी एक शब्दही काढला नाही. जो नेता आपल्या आमदारांच्या मागे उभा रहात नाही तो कार्यकर्त्यांच्या मागे काय उभा राहणार, असा सवाल रईन यांनी केला आहे.

शफिकूर रेहमान बर्क या समाजवादी पार्टीच्या संभलमधील खासदाराने म्हटलेलं की, मुस्लिमांसाठी समाजवादी पार्टीतले सगळेच काम करतात असं नाही, अर्थात त्यांनी नंतर हे विधान मागे घेतले पण व्हायचे ते नुकसान झालेच. आझम खान यांचा विश्वासू साथीदार फसाहत अली शानू यांनी म्हटले की, समाजवादी पार्टीचे संस्थापक सदस्य असलेल्या आझम खान यांच्याकडे अखिलेशनी दुर्लक्ष केले व त्यांना विरोधी पक्ष नेतेही होऊ दिले नाही. विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीमांमुळे सपाला १११ जागा मिळाल्या, परंतु अखिलेश यादवांना मुस्लीम नेत्यांसोबत व्यासपीठावर यायला आवडत नाही, असा आरोपच शानू यांनी केला आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते मतांचे ध्रुवीकरण होऊ नये म्हणून अखिलेश यादव मुस्लिमांच्या बाजुने निवडणुकीच्या दरम्यान फार उघडपणे बोलत नव्हते. नाहीद हसनना कैरानामधून उमेदवारी दिल्यामुळे तसेच जिनांची तुलना नेहरू व पटेलांसोबत केल्यामुळे भाजपाने अखिलेश यादवांवर जोरदार हल्ला चढवला होता, हे विशेष. मुस्लिमांना उमेदवारी देण्यापलीकडे अखिलेश यादव यांनी मुस्लिमांसाठी फार काही विशेष केले नसल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे, परिणामी मुस्लीम सपापासून दुरावले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीत मुस्लिमांसाठी भाजपाला थोपवण्यासाठी समाजवादी पार्टी सोडून दुसरा पर्यायच नव्हता, त्यामुळे अखिलेश यांनी मुस्लिमांना गृहीत धरले असण्याची शक्यता आहे.

सपाची २०१७ मधले मतांची एकूण टक्केवारी २२ टक्के होती, जी २०२२ मध्ये ३२ टक्के झाली, जी प्रामुख्याने मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळाल्यामुळे झाल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वी मुस्लिमांनी भाजपाविरोधात मतदान करताना पक्ष न बघता, उमेदवार बघून मतदानाचा निर्णय घेतला होता, परंतु २०२२ मध्ये मुस्लीम केवळ सपाच्या मागे उभे राहिल्याचे दिसून आले आहे. कारण भाजपाला हरवून केवळ सपा सत्ता मिळवू शकते असा मुस्लिमांचा कयास होता. त्यामुळे, आधीच्या निवडणुकीमध्ये सपाला ४७ जागा मिळाल्या होत्या, ज्या या निवडणुकीत वाढून तब्बल १११ झाल्या.

असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय की अखिलेश यादव लोकसभेच्या निवडणुकीतही हीच व्यूहरचना आखतील. अद्यापही आझम खान यांना भेटण्याचे अखिलेश यांनी टाळले आहे. कायद्याशी खान यांचे असलेले शत्रुत्व विचारात घेता अखिलेश ही भेट टाळत असल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या मशिदीच्या भोंग्यांच्या प्रश्नावर मुस्लीमांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे, पण अद्याप अखिलेश यांनी या संदर्भात चकार शब्द काढलेला नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी काँग्रेसकडे व बसपाकडे पाठ दाखवलेले मुस्लीम अखिलेश यादवांच्या समाजवादी पार्टीकडेही पाठ फिरवतात का? हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

जर मुस्लिमांच्या राजकीय व धार्मिक नेत्यांची वक्तव्ये बघितली तर समाजवादी पार्टी व मुस्लिमांमध्ये ऑल वेल आहे, असे म्हणता येणार नाही. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते पाणी अजून डोक्यावरून गेलेले नसले तरी समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादवांसाठी येत्या काळात मुस्लिमांचा विश्वास राखणं मोठं आव्हान असणार आहे. मुस्लिमांनी समाजवादी पार्टीला भरभरून पाठिंबा देऊनसुद्धा, पक्षाने मुस्लिमांसाठी काय केलं? असा प्रश्न आता अनेक मुस्लीम नेते विचारू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात कधी नव्हे ते सगळे मुस्लीम मतदार अखिलेश यादवांच्या मागे उभे राहिले, मग असं का असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

ताजे उदाहरण बघायचे तर बरेलीचे मुस्लीम धार्मिक नेते मौलाना शहाबुद्दीन रझवी यांनी म्हटलंय, उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक निकालानंतर मुस्लीम स्वत:ला असहाय्य समजत आहेत. अखिलेश यांना मुस्लिमांबद्दल अजिबात आपुलकी नसून मुस्लिमांनी त्यांच्याकडे पाठ फिरवावी आणि भाजपामध्ये सामील व्हावे, असा सल्लाही रझवींनी दिला आहे. तंझीम-उलमा-ए-इस्लामचे रझवी हे राष्ट्रीय महासचिव आहेत.

रझवींच्या या वक्तव्याआधी समाजवादी पार्टीचेच नेते सलमान जावेद रईन यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मुस्लिमांवर होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात समाजवादी पार्टीचे नेते आवाज उठवत नसल्याचा आरोप करत सचिवपदाचा राजीनामा रईन यांनी दिला. आझम खान व नाहीद हसन यांना तुरुंगात टाकले तेव्हा अखिलेश यादव गप्प राहिले, तसेच बरेलीमध्ये आमदार शाझिल इस्लाम यांचा पेट्रोल पंप जमीनदोस्त केला तेव्हाही यादव यांनी एक शब्दही काढला नाही. जो नेता आपल्या आमदारांच्या मागे उभा रहात नाही तो कार्यकर्त्यांच्या मागे काय उभा राहणार, असा सवाल रईन यांनी केला आहे.

शफिकूर रेहमान बर्क या समाजवादी पार्टीच्या संभलमधील खासदाराने म्हटलेलं की, मुस्लिमांसाठी समाजवादी पार्टीतले सगळेच काम करतात असं नाही, अर्थात त्यांनी नंतर हे विधान मागे घेतले पण व्हायचे ते नुकसान झालेच. आझम खान यांचा विश्वासू साथीदार फसाहत अली शानू यांनी म्हटले की, समाजवादी पार्टीचे संस्थापक सदस्य असलेल्या आझम खान यांच्याकडे अखिलेशनी दुर्लक्ष केले व त्यांना विरोधी पक्ष नेतेही होऊ दिले नाही. विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीमांमुळे सपाला १११ जागा मिळाल्या, परंतु अखिलेश यादवांना मुस्लीम नेत्यांसोबत व्यासपीठावर यायला आवडत नाही, असा आरोपच शानू यांनी केला आहे.

राजकीय निरीक्षकांच्या मते मतांचे ध्रुवीकरण होऊ नये म्हणून अखिलेश यादव मुस्लिमांच्या बाजुने निवडणुकीच्या दरम्यान फार उघडपणे बोलत नव्हते. नाहीद हसनना कैरानामधून उमेदवारी दिल्यामुळे तसेच जिनांची तुलना नेहरू व पटेलांसोबत केल्यामुळे भाजपाने अखिलेश यादवांवर जोरदार हल्ला चढवला होता, हे विशेष. मुस्लिमांना उमेदवारी देण्यापलीकडे अखिलेश यादव यांनी मुस्लिमांसाठी फार काही विशेष केले नसल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांनी नोंदवले आहे, परिणामी मुस्लीम सपापासून दुरावले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीत मुस्लिमांसाठी भाजपाला थोपवण्यासाठी समाजवादी पार्टी सोडून दुसरा पर्यायच नव्हता, त्यामुळे अखिलेश यांनी मुस्लिमांना गृहीत धरले असण्याची शक्यता आहे.

सपाची २०१७ मधले मतांची एकूण टक्केवारी २२ टक्के होती, जी २०२२ मध्ये ३२ टक्के झाली, जी प्रामुख्याने मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळाल्यामुळे झाल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वी मुस्लिमांनी भाजपाविरोधात मतदान करताना पक्ष न बघता, उमेदवार बघून मतदानाचा निर्णय घेतला होता, परंतु २०२२ मध्ये मुस्लीम केवळ सपाच्या मागे उभे राहिल्याचे दिसून आले आहे. कारण भाजपाला हरवून केवळ सपा सत्ता मिळवू शकते असा मुस्लिमांचा कयास होता. त्यामुळे, आधीच्या निवडणुकीमध्ये सपाला ४७ जागा मिळाल्या होत्या, ज्या या निवडणुकीत वाढून तब्बल १११ झाल्या.

असा अंदाज वर्तवण्यात येतोय की अखिलेश यादव लोकसभेच्या निवडणुकीतही हीच व्यूहरचना आखतील. अद्यापही आझम खान यांना भेटण्याचे अखिलेश यांनी टाळले आहे. कायद्याशी खान यांचे असलेले शत्रुत्व विचारात घेता अखिलेश ही भेट टाळत असल्याचे सांगण्यात येते. विशेष म्हणजे, सध्या सुरू असलेल्या मशिदीच्या भोंग्यांच्या प्रश्नावर मुस्लीमांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे, पण अद्याप अखिलेश यांनी या संदर्भात चकार शब्द काढलेला नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी काँग्रेसकडे व बसपाकडे पाठ दाखवलेले मुस्लीम अखिलेश यादवांच्या समाजवादी पार्टीकडेही पाठ फिरवतात का? हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.