सुशांत मोरे
वांद्रे टर्मिनसवर २०१३ मध्ये प्रीती राठी या तरुणीवर झालेला ॲसिड हल्ला, त्यानंतर जानेवारी २०१४ मध्ये मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनसवर आंध्र प्रदेश येथून पहाटे दाखल झालेल्या सॉफ्टवेअर इंजिनीअर इस्थर अनुह्या (२३) हिचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करून हत्या करण्यात आल्याची घटना या गुन्ह्यांचा तपास करताना रेल्वे व शहर पोलिसांना रेल्वे स्थानकातील सीसीटीव्ही चित्रीकरणाची मदत झाली. असे असले तरी चित्रीकरणाचा दर्जा व असलेली अस्पष्टता यावरून बरीच चर्चादेखील झाली. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने स्थानक परिसरात घडणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्याबरोबरच महिलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक संख्येने आणि चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतला. सध्या यात स्थानकातील फलाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या कामाला गती देत असतानाच नवनवीन प्रयोगही केले जात आहेत. परंतु लोकलच्या डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या कामाची गती मंदावलेलीच आहे.
सीसीटीव्हींची गरज का?
मध्य रेल्वे उपनगरीय रेल्वेचा अवाका सीएसएमटी ते कर्जत, खोपोली, कसारा, पनवेल आणि पश्चिम रेल्वेचा चर्चगेट ते डहाणूपर्यंत आहे. करोनाकाळापूर्वी या मार्गावरून रोज ७५ ते ८० लाख प्रवासी प्रवास करत असत. गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी हल्ले, चोऱ्या, दरोडे, महिलांबाबत घडणारे गुन्हे इत्यादींमुळे प्रवाशांच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी रेल्वे स्थानकात अधिक सीसीटीव्हींची गरज भासू लागली. मध्य व पश्चिम उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सध्या लोहमार्ग पोलिसांकडे साडेतीन हजार कर्मचारी असून प्रवासी संख्या व घडणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तुलनेत मनुष्यबळ पुरेसे नाही. अशीच स्थिती रेल्वे सुरक्षा दलाचीही असल्याने सुरक्षा यंत्रणेवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे मुंबई उपनगरीय स्थानकात घडणारे गुन्हे, त्यांचे प्रमाण आणि कमी मनुष्यबळ पाहता गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी सीसीटीव्हींचा मोठा हातभार लागतो. मध्य व पश्चिम उपनगरीय रेल्वे मार्गावर खून, खुनाचा प्रयत्न, बलात्काराबरोबरच चोरी, दरोडे, गंभीर स्वरूपाचे दरोडे, विनयभंग, दागिने, पाकिटे व मोबाईल चोरी, बॅग चोरी, किरकोळ वाद इत्यादी गुन्हेही घडतात. २०२१ मध्ये एकूण ६ हजार ७२० गुन्हे घडले असून २ हजार ५८५ गुन्ह्यांमध्येच २ हजार ८७९ आरोपींना अटक करण्यात आली. गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचे प्रमाण ३८ टक्के आहे. तर २०२०मध्ये ८२९२ गुन्हे दाखल झाले असून २ हजार ५८५ गुन्हे उघड झाले आणि २ हजार ३१८ आरोपींना अटक झाली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत या गुन्ह्यांत हळूहळू वाढच असून त्यावर नियंत्रणासाठी सीसीटीव्हींची गरज आहे.
लोकल डब्यातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाची संथगती?
मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय सर्व स्थानकात ३ हजार ३७७ सीसीटीव्ही कॅमेरा आहेत. तर पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकात २,७०० कॅमेरा बसवण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षात कॅमेऱ्यांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर अधिक सुस्पष्ट चित्रीकरण होईल आणि अंधारातही एखादी घटना टिपली जाईल अशा कॅमेऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. स्थानकातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाला काहीशी गती मिळत असतानाच महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी लोकल डब्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रकल्प मात्र पुढे सरकू शकलेला नाही. प्रथम पश्चिम रेल्वेने २०१५ साली महिला डब्यात कॅमेरे बसवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर मध्य रेल्वेनेही हा प्रकल्प राबविला. एका बारा डबा लोकलमध्ये महिलांसाठी द्वितीय श्रेणीचे तीन डबे आणि प्रथम श्रेणीचे तीन छोटे डबे असतात. यातील प्रत्येक डब्यात एक ते दोन कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन करण्यात आले. परंतु त्याला अद्यापही गती मिळू शकलेली नाही. मध्य रेल्वे मार्गावरील लोकल गाड्यांच्या ५८९ महिला डब्यात कॅमेरे बसवण्यात येणार असून आतापर्यंत १८२ महिला डब्यात कॅमेरे लागले आहेत. पश्चिम रेल्वेच्या ११० लोकलमधील जवळपास २०० महिला डब्यात कॅमेरे बसवण्याचे नियोजन असून १४० महिला डब्यात कॅमेरे बसविले आहेत. सहा ते सात वर्षांत या प्रकल्पाला गती मिळू शकलेली नाही. निधीची कमतरता, तांत्रिक अडचणी इत्यादींमुळे प्रकल्प रखडला आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडून निधीची प्रतीक्षा
मध्य रेल्वेवर लोकल, डेमू, मेमू गाड्यांच्या १० हजार ३४९ डब्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या प्रस्तावाला चार ते पाच वर्षापूर्वी मंजुरी देण्यात आली. परंतु अर्थसंकल्पातून या प्रकल्पाला निधी मिळाला नाही. परिणामी हा मोठा प्रकल्प अद्यापही पुढे सरकू शकला नाही. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात मध्य रेल्वेसाठी केवळ ४० लाखांची तरतुद करण्यात आली. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया निधी योजना आखली. परंतु त्यातून सीसीटीव्ही बसवण्याच्या कामाला गती मिळाली नाही. मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या महिला डब्यात कॅमेरे लावण्यासाठी जानेवारी २०२२ मध्ये निविदा काढली जाणार होती. मात्र निधीअभावी ती मागेच पडली. त्यामुळे मध्य व पश्चिम रेल्वेने स्वखर्चाने महिला डब्यात सीसीटीव्ही लावण्यास सुरुवात केली. एका लोकलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यासाठी दीड ते पावणे दोन लाख रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे प्रकल्पाची गती धीमीच आहे.
गर्दी, चेहरा ओळखणारे कॅमेरे कधी?
प्रभादेवी स्थानकात (एल्फिन्स्टन रोड) सप्टेंबर २०१७ मध्ये चेंगराचेंगरी होऊन काही प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हाही गर्दी ओळखता न आल्याने व सुरक्षा दलाचे कर्मचारी वेळेत न पोहोचल्याने टीका झाली. या घटनेवेळीही सीसीटीव्हीचा मुद्दा अधोरेखित झाला होता. त्यामुळे सीसीटीव्ही बसवताना पादचारी पूल, स्थानकाचे प्रवेशद्वार अशा ठिकाणी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन कॅमेरे लावण्यात आले. परंतु या घटनेनंतर गर्दी तसेच चेहरे ओळखणारे (फेस रेकग्निशन सिस्टिम) कॅमेरेही बसवण्याचा निर्णय झाला. मात्र तोही काहीसा मागेच पडला. बेपत्ता व्यक्ती, संशयित आरोपी, अट्टल गुन्हेगार, अनधिकृत तिकीट दलाल यांची छायाचित्रे व अन्य माहिती या यंत्रणेत समाविष्ट करून संबंधित व्यक्ती कॅमेऱ्याच्या कक्षेत येताच त्याची सूचना रेल्वे पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाला जाईल, असे या यंत्रणेचे स्वरूप आहे. आतापर्यंत पश्चिम रेल्वेवर २७० पैकी २४२ कॅमेरे बसविण्यात आले. तर काही कार्यरत असलेल्या कॅमेऱ्यांमध्येच सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतही चेहेरे ओळखणारी यंत्रणा कार्यरत करण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. परंतु गर्दी ओळखून सूचना देणाऱ्या कॅमेरे लावण्याचा प्रयोग फसला असून उपनगरीय स्थानकातील गर्दी पाहता ते शक्य नाही. साधारण तीन ते चार वर्षापूर्वी सीएसएमटी स्थानकात असा प्रयोग करण्यात आला होता. मात्र तोही पुढे सरकला नाही.
