मंगल हनवते
मुंबईलगतची वसई, मीरा-भाईंदर, डोंबिवली, कल्याण ही शहरे गेल्या काही वर्षांपासून झपाट्याने विकसित होत आहेत. निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही दृष्ट्या या शहरांना महत्त्व आहे. येथील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा वेळी येथील पायाभूत सुविधांवर त्यातही उपलब्ध वाहतूक व्यवस्थेवर ताण वाढला आहे. भाईंदर ते कल्याण असा प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. अशा वेळी रस्ते, उपनगरीय रेल्वे मार्गे हा प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना कसरत करावी लागते. तेव्हा वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करून भाईंदर ते कल्याण अंतर कमी करण्यासाठी व हा प्रवास वेगवान करण्यासाठी जलवाहतुकीचा पर्याय समोर आला आहे. सागरमाला प्रकल्पअंतर्गत ५० किमीचा वसई ते कल्याण जलमार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास भाईंदर ते कल्याण प्रवास बोटीने करता येणार असून त्याचा वेगही अधिक असेल. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला लवकरच सुरुवात होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हा प्रकल्प भाईंदर आणि कल्याणमधील अंतर कसे कमी करणार, आणि हा प्रकल्प नेमका कसा आहे याचा आढावा.
वाहतूक प्रश्न गंभीर का बनला?
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सर्वच शहरे झपाट्याने विकसित होत आहेत. मुंबईतील गृहटंचाई आणि जमिनीच्या गगनाला भिडलेल्या किमती पाहता एमएमआरमधील विविध शहरांत घर घेण्यास ग्राहकांची पसंती वाढली आहे. त्यामुळे मागील दहा-पंधरा वर्षांत एमएमआरमधील अनेक शहरांतील लोकसंख्या वाढत चालली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) येथे पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. वाढत गेलेल्या शहरांमध्ये वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करून वाहतूक व्यवस्थेचे नवीन पर्याय विकसित करण्यात येत आहेत. एमएमआरडीएकडून एमएमआरमध्ये मेट्रोसारखी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाहतूक व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा विचार करता उड्डाणपूल, नवनवीन रस्ते, जोडरस्ते, पूर्वमुक्त मार्ग, सागरी मार्ग बांधले जात आहे. मात्र तरीही एमएमआरमधील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वाहतुकीचा वेगळा पर्याय आणणे गरजेचे होते. त्यातूनच एमएमआरला जलमार्गाने जोडण्याचा पर्याय महाराष्ट्र सागरी मंडळाने पुढे आणला आहे. त्यानुसार वसई ते कल्याण असा ५० किमी लांबीचा जलमार्ग विकसित करण्यात येणार आहे.
वसई ते कल्याण राष्ट्रीय जलमार्ग-५३ नेमका आहे कसा?
वसई ते कल्याण अशा अंतर्गत जलमार्गावर जलवाहतुकीच्या सुविधा निर्माण केल्यास नवा पर्याय उपलब्ध होईल, वसई आणि कल्याणमधील अंतर कमी होईल असे सांगून सागरी मंडळाने जलवाहतूक प्रकल्प हाती घेतला आहे. वसई-ठाणे-कल्याण असा ५० किमीचा जलमार्ग असून तो राष्ट्रीय जलमार्ग-५३ या नावाने ओळखला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे भाईंदरला थेट कल्याणशी जलमार्गाने जोडण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या १७ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत वसई ते कल्याण असा ५० किमीचा जलमार्ग विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाला २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी केंद्राची मंजुरी मिळाली. केंद्राने पहिल्या टप्प्यात काही निधीही मंजूर केला आहे. आता या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
५० किमीच्या मार्गावर किती जेट्टी?
वसई ते कल्याण या मार्गावर जलवाहतुकीच्या सुविधा नाहीत. आता या जलमार्गाचा आणि त्यावरील जलवाहतुकीच्या सुविधांचाही विकास या प्रकल्पाअंतर्गत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या मार्गावर वसई, मीरा-भाईंदर (जैसल पार्क), घोडबंदर, नागलाबंदर, कोलशेत, काल्हेर, पारसिक, अंजूरदिवे, डोंबिवली आणि कल्याण अशा १० जेट्टी बांधण्यात येणार आहेत. या १० जेट्टींचा बृहद् आराखडा तयार करण्यात आला असून यापैकी भाईंदर, काल्हेर, कोलशेत आणि डोंबिवली या चार जेट्टीच्या कामास केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यात या चार जेट्टीची कामे करण्याचा निर्णय सागरी मंडळाने घेतला आहे. तसेच उर्वरित सहा जेट्टींच्या कामाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील चार जेट्टीच्या कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या असून पावसाळ्यानंतर त्याच्या कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
खर्च किती आणि निधी कसा उभारणार?
या चार जेट्टींच्या कामासाठी ९९ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून या निधीस १५ फेब्रुवारीला मान्यता मिळाली आहे. सागरमाला योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत यातील ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून तर ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे.
जलमार्गे भाईंदर ते कल्याण जलद प्रवास शक्य होईल?
वसई ते कल्याण ५० किमीचा जलमार्ग विकसित झाल्यास भाईंदर ते कल्याण अंतर कमी होऊन हा प्रवास वेगवान होणार आहे. भाईंदर, वसई, घोडबंदर, डोंबिवली आणि कल्याण ही शहरेही यामुळे जोडली जाणार असल्याने या शहरांतील अंतर कमी होऊन प्रवास वेगवान होणार आहे. मात्र यासाठी एमएमआरमधील नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण सध्या केवळ चारच जेट्टींच्या कामाला मंजुरी मिळाली असून त्याचे काम पूर्ण होण्यास किमान अडीच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. उर्वरित सहा जेट्टींना कधी मंजुरी मिळते यावर त्यांचे काम कधी सुरू होणार आणि ते कधी पूर्ण होणार हे अवलंबून आहे. त्यामुळ हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
हा प्रकल्प भाईंदर आणि कल्याणमधील अंतर कसे कमी करणार, आणि हा प्रकल्प नेमका कसा आहे याचा आढावा.
वाहतूक प्रश्न गंभीर का बनला?
मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) सर्वच शहरे झपाट्याने विकसित होत आहेत. मुंबईतील गृहटंचाई आणि जमिनीच्या गगनाला भिडलेल्या किमती पाहता एमएमआरमधील विविध शहरांत घर घेण्यास ग्राहकांची पसंती वाढली आहे. त्यामुळे मागील दहा-पंधरा वर्षांत एमएमआरमधील अनेक शहरांतील लोकसंख्या वाढत चालली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) येथे पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. वाढत गेलेल्या शहरांमध्ये वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी करून वाहतूक व्यवस्थेचे नवीन पर्याय विकसित करण्यात येत आहेत. एमएमआरडीएकडून एमएमआरमध्ये मेट्रोसारखी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाहतूक व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. भविष्यातील वाहतूक कोंडीचा विचार करता उड्डाणपूल, नवनवीन रस्ते, जोडरस्ते, पूर्वमुक्त मार्ग, सागरी मार्ग बांधले जात आहे. मात्र तरीही एमएमआरमधील वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी वाहतुकीचा वेगळा पर्याय आणणे गरजेचे होते. त्यातूनच एमएमआरला जलमार्गाने जोडण्याचा पर्याय महाराष्ट्र सागरी मंडळाने पुढे आणला आहे. त्यानुसार वसई ते कल्याण असा ५० किमी लांबीचा जलमार्ग विकसित करण्यात येणार आहे.
वसई ते कल्याण राष्ट्रीय जलमार्ग-५३ नेमका आहे कसा?
वसई ते कल्याण अशा अंतर्गत जलमार्गावर जलवाहतुकीच्या सुविधा निर्माण केल्यास नवा पर्याय उपलब्ध होईल, वसई आणि कल्याणमधील अंतर कमी होईल असे सांगून सागरी मंडळाने जलवाहतूक प्रकल्प हाती घेतला आहे. वसई-ठाणे-कल्याण असा ५० किमीचा जलमार्ग असून तो राष्ट्रीय जलमार्ग-५३ या नावाने ओळखला जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे भाईंदरला थेट कल्याणशी जलमार्गाने जोडण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या १७ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत वसई ते कल्याण असा ५० किमीचा जलमार्ग विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाला २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी केंद्राची मंजुरी मिळाली. केंद्राने पहिल्या टप्प्यात काही निधीही मंजूर केला आहे. आता या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
५० किमीच्या मार्गावर किती जेट्टी?
वसई ते कल्याण या मार्गावर जलवाहतुकीच्या सुविधा नाहीत. आता या जलमार्गाचा आणि त्यावरील जलवाहतुकीच्या सुविधांचाही विकास या प्रकल्पाअंतर्गत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या मार्गावर वसई, मीरा-भाईंदर (जैसल पार्क), घोडबंदर, नागलाबंदर, कोलशेत, काल्हेर, पारसिक, अंजूरदिवे, डोंबिवली आणि कल्याण अशा १० जेट्टी बांधण्यात येणार आहेत. या १० जेट्टींचा बृहद् आराखडा तयार करण्यात आला असून यापैकी भाईंदर, काल्हेर, कोलशेत आणि डोंबिवली या चार जेट्टीच्या कामास केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. पहिल्या टप्प्यात या चार जेट्टीची कामे करण्याचा निर्णय सागरी मंडळाने घेतला आहे. तसेच उर्वरित सहा जेट्टींच्या कामाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील चार जेट्टीच्या कामासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या असून पावसाळ्यानंतर त्याच्या कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
खर्च किती आणि निधी कसा उभारणार?
या चार जेट्टींच्या कामासाठी ९९ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून या निधीस १५ फेब्रुवारीला मान्यता मिळाली आहे. सागरमाला योजनेअंतर्गत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत यातील ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून तर ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध होणार आहे.
जलमार्गे भाईंदर ते कल्याण जलद प्रवास शक्य होईल?
वसई ते कल्याण ५० किमीचा जलमार्ग विकसित झाल्यास भाईंदर ते कल्याण अंतर कमी होऊन हा प्रवास वेगवान होणार आहे. भाईंदर, वसई, घोडबंदर, डोंबिवली आणि कल्याण ही शहरेही यामुळे जोडली जाणार असल्याने या शहरांतील अंतर कमी होऊन प्रवास वेगवान होणार आहे. मात्र यासाठी एमएमआरमधील नागरिकांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. कारण सध्या केवळ चारच जेट्टींच्या कामाला मंजुरी मिळाली असून त्याचे काम पूर्ण होण्यास किमान अडीच वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. उर्वरित सहा जेट्टींना कधी मंजुरी मिळते यावर त्यांचे काम कधी सुरू होणार आणि ते कधी पूर्ण होणार हे अवलंबून आहे. त्यामुळ हा संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
