राखी चव्हाण
राज्यात जेरबंद वाघ आणि बिबट्यांची संख्या अधिक झाली म्हणून वन्यप्राणी आदानप्रदान योजनेअंतर्गत इतर प्राण्यांच्या मोबदल्यात वाघ आणि बिबटे दिले जातात. सध्या मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सिंह आणायचे म्हणून मोबदल्यात वाघाची जोडी देण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. गोरेवाड्यातदेखील तृणभक्षी व इतर वन्यप्राण्यांच्या मोबदल्यात वाघ आणि बिबटे दिले जात आहेत. मात्र, जेरबंद केलेल्या वन्यप्राण्यांना निसर्गमुक्त करण्यासाठीची निर्णयप्रक्रिया लांबणीवर टाकण्याच्या प्रकारामुळे शेकडो वाघ आणि बिबटे राज्यात कायमचे बंदिस्त झाले आहे. एवढेच नाही तर स्थलांतरण आणि निसर्गमुक्तीसाठी मोठा कालावधी घेतल्याने हे स्थलांतरण अपयशीदेखील ठरत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वन्यप्राणी स्थलांतरात महाराष्ट्राचे अपयश?

वन्यप्राणी संरक्षण, संवर्धनापासून तर विविध परिस्थितीत जेरबंद केलेल्या वन्यप्राण्यांना निसर्गात मुक्त करण्याकडे शेजारच्या मध्य प्रदेश वनखात्याचा कल असतो. तेथे तातडीने निर्णय घेऊन योग्य त्या अधिवासात वाघ, बिबटे निसर्गमुक्त केले जातात. मात्र, महाराष्ट्रात जेरबंद वन्यप्राण्यांच्या सुटकेसाठी निर्णय घेण्यातच मोठा कालावधी लागतो. तोपर्यंत तो जेरबंद वन्यप्राणी मानवी सहवासात आलेला असतो आणि खूप उशिरा केलेले प्रयोग अयशस्वी ठरतात. यात एकतर वन्यप्राणी पुन्हा जेरबंद करावा लागतो किंवा तो मृत्युमुखी पडतो. याच महाराष्ट्राच्या वनखात्यातील अधिकाऱ्यांनी धडाडी दाखवून (तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री. पंत व श्री. खेतरपाल) कातलाबोडी येथे विहिरीत पडलेली वाघीण व तासच्या कालव्यात अडकलेल्या दोन्ही वाघिणींना बाहेर काढून त्यांना निसर्गमुक्त करण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरला. आता मात्र, त्यासाठी समिती गठीत करूनही निर्णय घेतले जात नाहीत.

महाराष्ट्र वन्यप्राण्यांचे ‘डम्पिंग ग्राउंड’?

जेरबंद केलेल्या वन्यप्राण्यांना निसर्गमुक्त करण्यासाठी समिती गठीत करूनही निर्णय घेण्यासाठी होणारा उशीर वन्यप्राण्यांना कायमचे बंदीवान करत आहे. महाराष्ट्र हे वन्यप्राण्यांसाठी ‘डम्पिंग ग्राउंड’ ठरत चालले आहे. गोरेवाडा बचाव केंद्रात क्षमतेपेक्षाही अधिक म्हणजेच २२ बिबटे आणि १३ वाघ आहेत. तर इतर ठिकाणीसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या परवानगीचे कारण देत महाराष्ट्रात वन्यप्राणी निसर्गमुक्त करण्यासाठी चालढकल केली जाते.

… मग समिती कशासाठी?

मानव-वन्यजीव संघर्षात जंगलातून पकडलेल्या वाघ आणि बिबट्यांना त्यांच्या मुळ अधिवासात परत सोडण्याबाबत तसेच वाघ आणि बिबट्यांच्या अनाथ झालेल्या पिलांचे पालनपोषण, प्रशिक्षण आणि त्यांना निसर्गात मुक्त करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी २०१६ मध्ये एक राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये हीच समिती नव्याने गठीत करण्यात आली. मात्र, दुसऱ्यांदा नव्याने समिती गठीत करूनही या समितीच्या बैठकाच होत नाहीत. त्यामुळे समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह आहे.

समितीचे कार्य कोणते?

आईपासून बचावलेल्या बछड्याची निसर्गात आईशी भेट करुन देण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास त्याला कुठे ठेवायचे, निसर्गात मुक्त करण्यासाठी प्रशिक्षत करायचे का, प्रशिक्षण द्यायचे झाल्यास ते कुठे द्यायचे, या कालावधीत त्याची देखभाल कशी करायची, त्याला किती दिवसांत निसर्गमुक्त करायचे, त्यासाठी अधिवास निश्चित झाल्यास त्या अधिवासाचे मूल्यांकन करूून त्याचा अभिप्राय सादर करण्याचे काम समितीचे आहे. तसेच जेरबंद केलेला वाघ किंवा बिबट्या यांना निसर्गमुक्त करावे किंवा याबाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबतची शिफारस समितीला सादर करायची आहे. ही शिफारस प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना प्रस्तावित करेल.

वन्यप्राण्यांचे स्थलांतरणाचा योग्य काळ कोणता?

वन्यप्राणी स्थलांतरणासाठी प्रामुख्याने दूर अंतरावरील वाहतुकीदरम्यान ऋतू आणि इतर गोष्टी आवश्यक ठरतात. या वाहतुकीदरम्यान वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण हे ४० टक्के आहे. उन्हाळा तसेच पावसाळा हा वन्यप्राण्यांच्या दूर अंतरावरील स्थलांतरणासाठी टाळला जातो. उन्हाळ्यात प्रत्येक ठिकाणचे तापमान वेगवेगळे असते. त्यामुळे वाहतुकीच्या वाहनात वातानुकूलन यंत्रणा नसेल तर वन्यप्राणी असलेल्या वाहनात पाणी मारत न्यावे लागते. त्यामुळे हिवाळा किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीचा काळातच वाहतूक योग्य ठरते.

rakhi.chavhan@expressindia.com

वन्यप्राणी स्थलांतरात महाराष्ट्राचे अपयश?

वन्यप्राणी संरक्षण, संवर्धनापासून तर विविध परिस्थितीत जेरबंद केलेल्या वन्यप्राण्यांना निसर्गात मुक्त करण्याकडे शेजारच्या मध्य प्रदेश वनखात्याचा कल असतो. तेथे तातडीने निर्णय घेऊन योग्य त्या अधिवासात वाघ, बिबटे निसर्गमुक्त केले जातात. मात्र, महाराष्ट्रात जेरबंद वन्यप्राण्यांच्या सुटकेसाठी निर्णय घेण्यातच मोठा कालावधी लागतो. तोपर्यंत तो जेरबंद वन्यप्राणी मानवी सहवासात आलेला असतो आणि खूप उशिरा केलेले प्रयोग अयशस्वी ठरतात. यात एकतर वन्यप्राणी पुन्हा जेरबंद करावा लागतो किंवा तो मृत्युमुखी पडतो. याच महाराष्ट्राच्या वनखात्यातील अधिकाऱ्यांनी धडाडी दाखवून (तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्री. पंत व श्री. खेतरपाल) कातलाबोडी येथे विहिरीत पडलेली वाघीण व तासच्या कालव्यात अडकलेल्या दोन्ही वाघिणींना बाहेर काढून त्यांना निसर्गमुक्त करण्याचा प्रयोग यशस्वी ठरला. आता मात्र, त्यासाठी समिती गठीत करूनही निर्णय घेतले जात नाहीत.

महाराष्ट्र वन्यप्राण्यांचे ‘डम्पिंग ग्राउंड’?

जेरबंद केलेल्या वन्यप्राण्यांना निसर्गमुक्त करण्यासाठी समिती गठीत करूनही निर्णय घेण्यासाठी होणारा उशीर वन्यप्राण्यांना कायमचे बंदीवान करत आहे. महाराष्ट्र हे वन्यप्राण्यांसाठी ‘डम्पिंग ग्राउंड’ ठरत चालले आहे. गोरेवाडा बचाव केंद्रात क्षमतेपेक्षाही अधिक म्हणजेच २२ बिबटे आणि १३ वाघ आहेत. तर इतर ठिकाणीसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे. केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या परवानगीचे कारण देत महाराष्ट्रात वन्यप्राणी निसर्गमुक्त करण्यासाठी चालढकल केली जाते.

… मग समिती कशासाठी?

मानव-वन्यजीव संघर्षात जंगलातून पकडलेल्या वाघ आणि बिबट्यांना त्यांच्या मुळ अधिवासात परत सोडण्याबाबत तसेच वाघ आणि बिबट्यांच्या अनाथ झालेल्या पिलांचे पालनपोषण, प्रशिक्षण आणि त्यांना निसर्गात मुक्त करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी २०१६ मध्ये एक राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये हीच समिती नव्याने गठीत करण्यात आली. मात्र, दुसऱ्यांदा नव्याने समिती गठीत करूनही या समितीच्या बैठकाच होत नाहीत. त्यामुळे समितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह आहे.

समितीचे कार्य कोणते?

आईपासून बचावलेल्या बछड्याची निसर्गात आईशी भेट करुन देण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यास त्याला कुठे ठेवायचे, निसर्गात मुक्त करण्यासाठी प्रशिक्षत करायचे का, प्रशिक्षण द्यायचे झाल्यास ते कुठे द्यायचे, या कालावधीत त्याची देखभाल कशी करायची, त्याला किती दिवसांत निसर्गमुक्त करायचे, त्यासाठी अधिवास निश्चित झाल्यास त्या अधिवासाचे मूल्यांकन करूून त्याचा अभिप्राय सादर करण्याचे काम समितीचे आहे. तसेच जेरबंद केलेला वाघ किंवा बिबट्या यांना निसर्गमुक्त करावे किंवा याबाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबतची शिफारस समितीला सादर करायची आहे. ही शिफारस प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना प्रस्तावित करेल.

वन्यप्राण्यांचे स्थलांतरणाचा योग्य काळ कोणता?

वन्यप्राणी स्थलांतरणासाठी प्रामुख्याने दूर अंतरावरील वाहतुकीदरम्यान ऋतू आणि इतर गोष्टी आवश्यक ठरतात. या वाहतुकीदरम्यान वन्यप्राण्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण हे ४० टक्के आहे. उन्हाळा तसेच पावसाळा हा वन्यप्राण्यांच्या दूर अंतरावरील स्थलांतरणासाठी टाळला जातो. उन्हाळ्यात प्रत्येक ठिकाणचे तापमान वेगवेगळे असते. त्यामुळे वाहतुकीच्या वाहनात वातानुकूलन यंत्रणा नसेल तर वन्यप्राणी असलेल्या वाहनात पाणी मारत न्यावे लागते. त्यामुळे हिवाळा किंवा पावसाळ्याच्या सुरुवातीचा काळातच वाहतूक योग्य ठरते.

rakhi.chavhan@expressindia.com