करोना काळात लॉकडाउनमुळे सामान्य जनतेला महागाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच पेट्रोलच्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. निवडणुकांनंतर तेलांचे भाव पुन्हा वाढले असून अनेक राज्यांमध्ये १०० रुपयांच्या वर किंमती गेल्या आहेत. देशातील वाढत्या पेट्रोल डिझेलच्या किमतीवरुन काँग्रेससोबत सर्वच पक्षांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी(यूपीए) सरकारच्या काळात आंतराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढलेल्या असताना देखील डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात पेट्रोल डिझेलचे दर नियंत्रणात होते. आता आंतराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी असताना देखील पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. मात्र आता भाजपाकडून काँग्रेसने तेल कंपन्यांना दिलेल्या ऑईल बॉन्डचे पैसे केंद्र सरकारला भरावे लागत असल्याने तेलाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याचा आरोप केला आहे. मात्र हे ऑईल बॉन्डचे प्रकरण नेमकं काय आहे हे जाणून घेऊया..
ऑईल बॉन्ड म्हणजे काय?
ऑईल बॉन्ड हे सरकारकडून रोख अनुदानाच्या बदल्यात तेल विपणन कंपन्यांना देण्यात येणारी विशेष सुरक्षितता आहेत. हे बॉन्ड विशेषत: १५-२० वर्षे दीर्घ मुदतीचे असतात आणि तेल कंपन्यांना त्यावर व्याज देखील द्यावे लागते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्याआधी तेल विपणन कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक भार सहन करावा लागला कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री किंमत कमी होती.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या इंधन अनुदानाद्वारे ही ‘अंडर-रिकव्हरी’ भरपाई दिली जाते. तरी, २००५ ते २०१० दरम्यान यूपीए सरकारने कंपन्यांना या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी १.४ लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बॉन्ड दिले होते.
यूपीए सरकारने तेल कंपन्यांना असे बॉन्ड का लागू केले होते?
मनमोहन सिंग सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना अनुदानाच्या बदल्यात बॉन्ड जारी केले होते. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती वाढवू नयेत म्हणून बॉन्ड देण्यात आले होते, याचा अर्थ आम्ही तुम्हाला सबसिडी देऊ शकत नाही, परंतु तरीही तुम्ही तेलाचे दर वाढवू नका, यासाठी आम्ही आपल्याला बॉन्ड देत आहोत, ज्याचे पैसे आम्ही हळूहळू परत देऊ असा होता.
यूपीए सरकारने तेल कंपन्यांना जारी केलेल्या बॉन्डपैकी १.३० लाख कोटी रुपये आता मोदी सरकार भरत आहेत असा दावा भाजपा नेत्यांकडून केला जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार मार्च २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने शेवटचे मुख्य देय म्हणून ३,५०० कोटी रुपये दिले होते. एकूण थकीत थकबाकी सुमारे १.३० लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच, या वर्षापासून १,३०,७०१ कोटी रुपयांच्या अशा बॉन्डसाठी द्यावे लागतील, ज्यावर व्याज १०,००० कोटी रुपये आहे. २०२६ पर्यंत ही रक्कम भरावी लागणार आहे.
मागील ७ वर्षात बॉन्डच्या व्याजावरील देयकासाठी ७०,०० कोटी रुपये खर्च
सामान्यतः अनुदान हे महसूल खर्चामध्ये ग्राह्य धरले जाते आणि सरकारच्या बजेटमध्येच त्याचा समावेश केला जातो. युपीए सरकारच्या काळातील या बॉन्डची रक्कम सध्या केंद्र सरकारला भरावी लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मोदी सरकारने गेल्या ७ वर्षात केवळ यावरील व्याज म्हणून ७० हजार कोटी रुपये भरले आहेत.
यूपीए सरकारच्या ‘आर्थिक फसवणूकी’मुळे आजचे ग्राहक त्रस्त
यूपीए सरकारने (२००४-२०१४) ऑईल बॉन्डच्या नावाने ‘आर्थिक फसवणूक’ केल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे देखील सरकारने म्हटले.
भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय या अहवालाबद्दल म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढीव किंमती यूपीए सरकारच्या गैरव्यवस्थेमुळे आहेत. आपण त्या ऑईल बॉन्डची किंमत भरत आहोत जे २०२१ ते २६ पर्यंत येणार आहेत. जे यूपीए सरकारने तेल कंपन्यांना किरकोळ किंमती न वाढवण्यासाठी लागू केले होते.
The increased prices of petrol and diesel is a legacy of UPA’s mismanagement.
We are paying for the oil bonds that will come up for redemption starting FY2021 till 26, which were issued by UPA to oil companies for not increasing retail prices then!
Bad economics, bad politics. pic.twitter.com/I4hZR0i1K8
— Amit Malviya (@amitmalviya) June 20, 2021
दरम्यान, काँग्रेसने या आरोपांचे खंडन केले आहे. मोदी सरकारने गेल्या सहा आठवड्यापासून तेलाच्या किंमतींमध्ये ७ रुपयांनी वाढ केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
ऑईल बॉन्ड म्हणजे काय?
ऑईल बॉन्ड हे सरकारकडून रोख अनुदानाच्या बदल्यात तेल विपणन कंपन्यांना देण्यात येणारी विशेष सुरक्षितता आहेत. हे बॉन्ड विशेषत: १५-२० वर्षे दीर्घ मुदतीचे असतात आणि तेल कंपन्यांना त्यावर व्याज देखील द्यावे लागते. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्याआधी तेल विपणन कंपन्यांना प्रचंड आर्थिक भार सहन करावा लागला कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री किंमत कमी होती.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या इंधन अनुदानाद्वारे ही ‘अंडर-रिकव्हरी’ भरपाई दिली जाते. तरी, २००५ ते २०१० दरम्यान यूपीए सरकारने कंपन्यांना या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी १.४ लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बॉन्ड दिले होते.
यूपीए सरकारने तेल कंपन्यांना असे बॉन्ड का लागू केले होते?
मनमोहन सिंग सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना अनुदानाच्या बदल्यात बॉन्ड जारी केले होते. काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात तेल कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किंमती वाढवू नयेत म्हणून बॉन्ड देण्यात आले होते, याचा अर्थ आम्ही तुम्हाला सबसिडी देऊ शकत नाही, परंतु तरीही तुम्ही तेलाचे दर वाढवू नका, यासाठी आम्ही आपल्याला बॉन्ड देत आहोत, ज्याचे पैसे आम्ही हळूहळू परत देऊ असा होता.
यूपीए सरकारने तेल कंपन्यांना जारी केलेल्या बॉन्डपैकी १.३० लाख कोटी रुपये आता मोदी सरकार भरत आहेत असा दावा भाजपा नेत्यांकडून केला जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार मार्च २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने शेवटचे मुख्य देय म्हणून ३,५०० कोटी रुपये दिले होते. एकूण थकीत थकबाकी सुमारे १.३० लाख कोटी रुपये आहे. म्हणजेच, या वर्षापासून १,३०,७०१ कोटी रुपयांच्या अशा बॉन्डसाठी द्यावे लागतील, ज्यावर व्याज १०,००० कोटी रुपये आहे. २०२६ पर्यंत ही रक्कम भरावी लागणार आहे.
मागील ७ वर्षात बॉन्डच्या व्याजावरील देयकासाठी ७०,०० कोटी रुपये खर्च
सामान्यतः अनुदान हे महसूल खर्चामध्ये ग्राह्य धरले जाते आणि सरकारच्या बजेटमध्येच त्याचा समावेश केला जातो. युपीए सरकारच्या काळातील या बॉन्डची रक्कम सध्या केंद्र सरकारला भरावी लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मोदी सरकारने गेल्या ७ वर्षात केवळ यावरील व्याज म्हणून ७० हजार कोटी रुपये भरले आहेत.
यूपीए सरकारच्या ‘आर्थिक फसवणूकी’मुळे आजचे ग्राहक त्रस्त
यूपीए सरकारने (२००४-२०१४) ऑईल बॉन्डच्या नावाने ‘आर्थिक फसवणूक’ केल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे देखील सरकारने म्हटले.
भाजपा आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय या अहवालाबद्दल म्हणाले, “पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढीव किंमती यूपीए सरकारच्या गैरव्यवस्थेमुळे आहेत. आपण त्या ऑईल बॉन्डची किंमत भरत आहोत जे २०२१ ते २६ पर्यंत येणार आहेत. जे यूपीए सरकारने तेल कंपन्यांना किरकोळ किंमती न वाढवण्यासाठी लागू केले होते.
The increased prices of petrol and diesel is a legacy of UPA’s mismanagement.
We are paying for the oil bonds that will come up for redemption starting FY2021 till 26, which were issued by UPA to oil companies for not increasing retail prices then!
Bad economics, bad politics. pic.twitter.com/I4hZR0i1K8
— Amit Malviya (@amitmalviya) June 20, 2021
दरम्यान, काँग्रेसने या आरोपांचे खंडन केले आहे. मोदी सरकारने गेल्या सहा आठवड्यापासून तेलाच्या किंमतींमध्ये ७ रुपयांनी वाढ केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
