विश्लेषण : ‘सीडीएस’ नियुक्तीचे सुधारित निकष कोणते? हा निर्णय वादग्रस्त कसा?

सीडीएस हे पद काय आहे?

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ किंवा सीडीएस हे भारतीय सैन्यदलातील सेवारत अधिकाऱ्यांपैकी सर्वांत वरिष्ठ पद. कारगिल युद्धानंतर झालेल्या आढावा बैठकांमध्ये या पदाची गरज चर्चिली गेली. या पदावरील व्यक्तीच्या जबाबदाऱ्या अनेक असतात. तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांप्रमाणे हेही पद आजवर चतुर्थ तारांकित अधिकाऱ्यासाठीच असायचे. त्यात आता बदल करण्यात आला आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांचे प्रमुख म्हणजे जनरल, अॅडमिरल आणि एअर चीफ मार्शल हे चतुर्थ तारांकित हुद्दे (फोर-स्टार रँक) आहेत. सीडीएस हादेखील चतुर्थ तारांकित हुद्दा आहे. सीडीएस हे सैन्यदलप्रमुखांच्या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात, पण रूढार्थाने कोणत्याही एका दलाचे प्रमुख नसतात. या अर्थाने ते समकक्षांतील अग्रमानांकित (फर्स्ट अमंग इक्वल्स) असतात. याशिवाय नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सैन्यदल व्यवहार खात्याचे सचिव म्हणून सीडीएस काम पाहतात. हे पद संरक्षण मंत्रालयात संरक्षण सचिवांच्या समकक्ष आहे. याशिवाय ते संरक्षण मंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार असतात. लष्करी अधिग्रहण समितीचे सदस्य, अण्वस्त्र परिषदेचे सल्लागार, तिन्ही सैन्यदलांमध्ये प्रशासन, प्रशिक्षण, संयुक्त विभागांविषयीचे समन्वयक याही जबाबदाऱ्या सीडीएसनी पार पाडणे अपेक्षित आहे. या पदाचे स्वरूप समन्वयक आणि सल्लागाराचे असले, तरी बदलत्या सामरिक परिप्रेक्ष्यात ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरू लागले आहे.

एकात्मिक आणि टापूकेंद्री विभागांतील समन्वय…

टापूकेंद्री विभाग (थिएटर कमांड) आणि एकात्मिक विभाग (इंटिग्रेटेड) यांच्या निर्मितीचे अत्यंत महत्त्वाचे काम सीडीएसकडून पार पडणे अपेक्षित होते. देशाचे पहिले सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांनी त्या दिशेने काम सुरूही केले होते. त्यांनी १ जानेवारी २०२० रोजी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर काही महिन्यांतच लडाख सीमेवर चीनने कुरापती सुरू केल्या. शिवाय करोनाचा शिरकावही झाला. त्यामुळे हे काम जरा थंडावले. गतवर्षी ८ डिसेंबर रोजी हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत जनरल रावत यांचा मृत्यू झाल्यानंतर या आघाडीवर फारशी प्रगतीच झाली नाही. भारताला नेहमीच पाकिस्तान आणि चीन या शत्रूराष्ट्रांच्या आक्रमणाचा किंवा कुरापतींचा धोका असतो. या दोन देशांनी एखादे वेळी संयुक्तपणे भारतावर हल्ला केल्यास, त्याचा सक्षम प्रतिकार करण्यासाठी तिन्ही सैन्यदलांमध्ये सुनियोजित सुसूत्रता आणि समन्वय राहावा हे थिएटर कमांड आणि इंटिग्रेटेड कमांडच्या निर्मितीमागील उद्दिष्ट आहे. सध्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे मिळून देशात १७ विभाग किंवा कमांड आहेत. त्यांच्यात अधिक आंतरदलिय समन्वय निर्माण करण्यासाठी थिएटर आणि इंटिग्रेटेड कमांडची योजना आहे.

नवीन सीडीएस नियुक्तीस विलंब का?

याविषयी विविध तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. जनरल रावत यांच्या अकाली मृत्यूमुळे हे पद तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्याकडे दिले जाईल, अशी अटकळ होती. त्यांचा अनुभव आणि योग्यता हे कारण होतेच, शिवाय लष्करातील एका व्यक्तीस सीडीएस पदावरील कार्यकाळ पूर्ण करता न आल्यामुळे त्या पदावर दुसऱ्या दलातील व्यक्तीची नेमणूक करणे थोडे अडचणीचे ठरेल, अशी चर्चा होती. सीडीएस पदावरील व्यक्ती थेट सैन्यदल परिचालनाशी संबंधित नसते. त्यामुळेही विलंब झाला हा आणखी एक सिद्धान्त. तर विद्यमान कोणीही पात्र उमेदवार सीडीएस पदाच्या योग्यतेचा नसल्याची अत्युच्च राजकीय नेतृत्वाची भावना असल्याची तिसरी शक्यता व्यक्त होत आहे.  

नवीन नियमबदलामुळे वाद का संभवतो?

जगभरातील कोणत्याही सैन्यदलांप्रमाणे भारतीय सैन्यदलांतही श्रेणीबद्ध उतरंड (हायरार्की) पवित्र मानली जाते. केंद्र सरकारने केलेल्या पातत्रतेच्या निकषबदलांमुळे सध्या सेवारत असलेला किंवा निवृत्त झालेला तृतीय  तारांकित अधिकारी सीडीएस पदावर नियुक्ती झाल्यास थेट त्याच्या संबंधित प्रमुखाच्या वरच्या श्रेणीत म्हणजे जातो. तो केवळ चतुर्थ तारांकित होतो असे नव्हे, तर तिन्ही सैन्यदलप्रमुखांना ‘फर्स्ट अमंग इक्वल्स’ न्यायानुसार वरिष्ठ ठरतो! यालाच सर्वाधिक आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. अर्थात याच प्रकारे पुढील सीडीएसची नियुक्ती होईलच असे नव्हे. ६२ वर्षे पूर्ण न केलेली कोणतीही व्यक्ती – तृतीय तारांकित आणि चतुर्थ तारांकित अधिकाऱ्यांपैकी – या पदासाठी पात्र ठरते. याचा अर्थ अलीकडे निवृत्त झालेले तिन्ही सैन्यदल प्रमुख या पदासाठी पात्र नाहीत, कारण त्यांनी वयाची ६२ वर्षे पूर्ण केलेली आहेत. पण विद्यमान सैन्यदल प्रमुख पात्र ठरू शकतात. तसेच गेल्या दोन वर्षांत निवृत्त झालेले लेफ्टनंट जनरल, व्हाइस अॅडमिरल आणि एअर मार्शल पात्र ठरू शकतात, कारण या हुद्द्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. सीडीएस पदावरील व्यक्ती ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पदावर राहू शकते. सैन्यदलांच्या पारंपरिक श्रेणी व्यवस्थेमध्ये ही ढवळाढवळ मानली जाईल, असे विश्लेषकांचे मत आहे.