शैलजा तिवले
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (एनपीपीए) घाऊक महागाई निर्देशांकानुसार (डब्ल्यूपीआय) औषधांच्या किमतीमध्ये सुमारे १०.७६ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे पॅरासिटेमोल, रेबीज प्रतिरोधके (ॲन्टीरेबीज), अमॉक्सीसिलीन यासारखी प्रतिजैविके, कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे (व्हिटॅमीन) इत्यादी आवश्यक अशा जवळपास ८००हून अधिक औषधांच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याची झळ आता वैद्यकीय क्षेत्रासह सामान्य नागरिकांनाही बसत आहे.
औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण कोणाचे असते का?
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) औषधांची विक्री किंमत निश्चित करते आणि त्यावर नियंत्रणही ठेवते. प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या विक्री किमतीनुसारच औषधांची विक्री करणे उत्पादक कंपन्यांना बंधनकारक असते. औषधे किमती नियंत्रण (२०१३) कायद्यानुसार शेड्युल अंतर्गत असलेल्या आवश्यक औषधांच्या किमती या प्राधिकरणामार्फत नियंत्रित केल्या जातात. औषधाच्या एकूण उत्पादनाच्या सुमारे १५ टक्के उत्पादने ही शेड्युल अंतर्गत येतात. उर्वरित ८५ टक्के औषधांच्या किमती या दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढतात. दरवर्षी घाऊक महागाई निर्देशांक हा पाया मानून आवश्यक औषधांच्या किमतींमध्ये प्राधिकरण वाढ किंवा घट करते. फार कमी वेळा ही वाढ ५ टक्क्यांच्याही पुढे जाते. औषधांचे उत्पादन, आयात, निर्यात इत्यादी सर्व माहिती एनपीपीएमार्फत संकलित केली जाते आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकारही एनपीपीएला आहेत.
औषधांच्या किमती केव्हा वाढतात?
अधिक प्रमाणात खरेदी केलेली औषधे, औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल, दळणवळणासाठीचा खर्च, इतर बाबी उदाहरणार्थ इंधन, वीज इत्यादीमधील वाढ यावरून औषधांच्या किमतीमध्ये वाढ होते. करामधील बदल आणि इतर सेवांमधील बदलाचा परिणामही औषधांच्या किमतीवर होतो.
औषधांच्या किमतीमध्ये यावर्षी वाढ का झाली?
घाऊक महागाई निर्देशांकानुसार प्राधिकरणाने औषधांच्या किमतीमध्ये सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे शेड्युलअंतर्गत येणाऱ्या, आवश्यक अशा ८१४ औषधांच्या किमतीमध्येही वाढ झाली आहे. यात गोळ्या, इंजेक्शन, पूड (पावडर), द्रव स्वरूपातील औषधे (सिरप), मलम (क्रीम) इत्यादी प्रकारच्या औषधांचा समावेश आहे. औषधांच्या उत्पादनामध्ये वाढ झाल्यामुळे विक्री किमतीमध्ये वाढ करण्याची मागणी औषध उत्पादक कंपन्यामार्फत गेली अनेक वर्षे करण्यात येत होती.
यापूर्वीही औषधांच्या किमती वाढल्या होत्या का?
यापूर्वीही एनपीपीएने औषधांच्या किमतीमध्ये वाढ केली होती. गेल्या वर्षी घाऊक महागाई निर्देशांकानुसार ०.५३ टक्के वाढ केली होती. २०२० मध्ये १.८८ टक्के, २०१९ मध्ये ४.२६ टक्के तर २०१८ मध्ये ३.४३ टक्क्यांनी वाढ झाली होती. २०१६ मध्ये मात्र यात २.७१ टक्क्यांनी घट झाली होती. परंतु सुमारे १० टक्क्याहून अधिक वाढ बऱ्याच काळाने प्रथमच करण्यात आली आहे.
रुग्णांवर याचा काय परिणाम झाला आहे?
औषधांच्या किमती सुमारे दहा टक्क्यांनी वाढल्यामुळे आता रुग्णांच्या खिशालाही याचा भार सोसावा लागणार आहे. जवळपास ८०० औषधांच्या किमती वाढल्या असून यात नियमित लागणारी पॅरासिटेमोल यांसारख्या औषधांसह अझिथ्रोमायसिनसारख्या प्रतिजैविकांचाही समावेश आहे. तसेच रक्तक्षयासारख्या आजारांवरील फॉलिक ॲसिडसह व्हिटामिनच्या औषधांच्या किमती वाढल्या आहेत. ॲन्टीरेबीज औषधांच्या किमती यामुळे वाढलेल्या आहेत. श्वसनाचा आजार असलेल्या रुग्णांसाठी, गर्भवती महिलांसाठीच्या आवश्यक औषधांचा यात समावेश आहे. तसेच हिपेटायटिसच्या औषधांच्या किमतीही यामुळे वाढल्या आहेत.
