विश्लेषण : राष्ट्रभाषेचा वाद नेमका काय आहे?

देशाची राष्ट्रभाषा कोणती असावी यावर काय वाद सुरू आहेत? त्यात कोण उतरले आहेत?

अजय देवगणच्या प्रत्युत्तरानंतर मनोरंजन क्षेत्रातील अनेक मान्यवर, राजकीय पक्ष व नेत्यांनी व इतरांनी आपली मते समाजमाध्यमांवर व्यक्त केली आहेत. प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना राणावतने अजय देवगणचे समर्थन केले आहे व संस्कृत ही राष्ट्रभाषा असावी, असे मत व्यक्त केले आहे. तर अजय देवगण हा भाजपचा प्रवक्ता असल्याप्रमाणे एक देश, एक भाषा अशी भूमिका मांडत असल्याची राजकीय टीकाही त्याच्यावर झाली आहे.

कर्नाटकचे माजी मुख्य मंत्री सिद्धरामय्या, डी. कुमारस्वामी आदी नेत्यांनी हिंदी राष्ट्रभाषा होऊ शकत नाही, प्रादेशिक भाषांचा सन्मान व्हावा अशी मते व्यक्त केली आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी इंग्रजीऐवजी हिंदी भाषेचा शासकीय कामकाजात आणि संवादासाठीही अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन नुकतेच संसदीय भाषा समितीच्या बैठकीतही केले होते.

भारताची राष्ट्रभाषा आणि शासकीय कामकाजाची भाषा कोणती आहे? 

भारताची राष्ट्रभाषा असा दर्जा देण्यात आला नसला तरी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४३ (१) नुसार हिंदी भाषा व देवनागरी लिपी ही केंद्र सरकारची कामकाजाची अधिकृत भाषा आहे. कार्यालयीन कामकाज भाषा कायदा १९६३ मधील तरतुदींनुसार सर्व शासकीय व संसदीय कामकाज हिंदी अथवा इंग्रजीतून चालावे, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील कामकाजाची भाषा इंग्रजी आहे.

राज्याला एखादी प्रादेशिक भाषा ही राजभाषा किंवा कामकाजाची अधिकृत भाषा जाहीर करण्याचा अधिकार आहे का? 

राज्यघटनेने प्रादेशिक भाषांचा सन्मान राखत आणि भारत हा बहुविध भाषिक देश असल्याने बहुसंख्यांकडून बोलली जात असलेली प्रादेशिक भाषा ही शासकीय कामकाजाची अधिकृत भाषा म्हणून जाहीर करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार राज्यात मराठी ही राजभाषा किंवा राज्य सरकारच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. देशातील उच्च न्यायालयांच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा इंग्रजी असली तरी एखाद्या राज्याची राजभाषा ही तेथील उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा म्हणून राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने जाहीर करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने राज्यपालांना दिले आहेत.

देशातील कामकाजाच्या अधिकृत भाषा किती व कोणत्या? 

हिंदी व इंग्रजीबरोबर राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात २२ प्रादेशिक भाषांचा कामकाजाची अधिकृत भाषा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मराठी, बंगाली, आसामी, तमीळ, कानडी आदी भाषांचा त्यात समावेश आहे. देशात प्रादेशिक भाषांना त्या-त्या राज्यात सन्मान मिळावा, अशा तरतुदी आहेत. देशातील बहुतेक राज्ये ही भाषा सूत्रानुसार किंवा भाषावार प्रांतरचनेतूनच अस्तित्वात आली आहेत. पण हिंदी ही केवळ देशातील सर्वाधिक नागरिकांची बोलीभाषा म्हणून मान्यता पावली आहे. तिला राष्ट्रभाषा किंवा एकमेव राष्ट्रभाषा संबोधले गेलेले नाही हे या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल.