मध्य प्रदेशमधील इंदूर हे सलग सहाव्यांदा भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षणात इंदूर शहराने प्रथम क्रमांक कायम राखला, तर सुरत आणि नवी मुंबई यांनी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक पटकावला आहे. तसेच महाराष्ट्र देशातील तिसरे स्वच्छ राज्य ठरले. ‘स्वच्छ भारत मिशन (नागरी)’ अंतर्गत ‘स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२’चा निकाल शनिवारी जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार, ‘स्वच्छतेबाबतची उत्तम कामगिरी’ या श्रेणीत आपले पहिले स्थान मध्य प्रदेशने कायम राखले. तर छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाची स्वच्छ राज्ये ठरली. दुसरीकडे शंभरहून कमी स्वराज्य संस्था असलेल्या राज्यांच्या श्रेणीत त्रिपुरा अव्वल ठरले.
२०१६ मध्ये स्वच्छता सर्वेक्षणात २५ व्या क्रमांकावर येण्यापासून ते सलग सहाव्यांदा भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर ठरण्यापर्यंतच्या इंदूरमधील बदलांची कहाणी उल्लेखनीय आहे. इंदूर हे भारतातील पहिले सप्ततारांकित कचरामुक्त शहरही आहे, जे स्वच्छ भारत मिशनच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक आहे. इंदूर शहर कचर्‍याचे व्यवस्थापन नेमके कसे करते आणि या प्रक्रियेत महसूल कसा मिळवतो हे पाहूयात.
निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण किती? –
अंदाजे ३५ लाख लोकसंख्या असलेल्या इंदुर शहरात दररोज सरासरी १ हजार ९०० टन कचरा घरोघरी जमा होतो. यामध्ये १२०० टन सुका कचरा आणि ७०० टन ओला कचरा निर्माण होतो. २०१५ मध्ये इंदूर शहरात सुरुवातीस फक्त दोन वॉर्डामधून कचराकुंडय़ा पूर्णपणे हटवून घरोघरी जाऊन कचरा संकलन, ही यंत्रणा प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली होती, जी नंतर २०१६ पासून नागरिकांच्या उत्तम प्रतिसादानंतर पूर्णवेळ आणि सर्वच वॉर्डात राबवली जात आहे आणि ती यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. आजमितीस जवळपास संपूर्ण इंदूर शहर कचराकोंडीमुक्त झाले असून शहराच्या वातावरणातील प्रदूषणही मोठय़ा प्रमाणात घटले आहे.
कचरा वर्गीकरण –
साधारणपणे संपूर्ण देशात कचराचे दोन भागात वर्गीकरण केले जाते. एक म्हणजे ओला कचरा आणि दुसरा कोरडा कचरा. परंतु इंदूरमध्ये कचऱ्याचे सहा श्रेणीत वर्गीकरण केले जाते आणि हेच इंदूरचे स्वच्छता मॉडेल म्हटले जात आहे.
इंदूर महापालिकेचे स्वच्छता विभागाचे अधीक्षक महेश शर्मा यांनी आउटलुकला सांगितले की, महापालिकेकडे ८५० वाहने आहेत जी घरोघरी आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधून दररोज कचरा गोळा करतात. मात्र हा कचरा गोळा करतानाच तो सहा श्रेणींमध्ये विभागला जातो. ज्यामध्ये, ओला, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, नॉन-प्लास्टिक, बायोमेडिकल आणि धोकादायक स्वरूपाचा कचरा असतो. वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या कचऱ्यासाठी वाहनामध्ये स्वतंत्र कप्पे असतात. उदा. सॅनिटरी नॅपकिन्स हे विशिष्ट कप्प्यातच टाकले जातात.
स्वच्छता मित्र २४ तास कार्यरत –
शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी तब्बल ८ हजार ५०० स्वच्छता मित्र कार्यरत आहेत. जे तीन शिफ्टमध्ये काम करतात. अशी देखील माहिती महेश शर्मा यांनी दिली.
आशिया खंडातील सर्वात मोठा सीएनजी प्लांट –
इंदूर शहराच्या कचरा विल्हेवाट करण्याच्या प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य म्हणजे बायो सीएनजी प्लांट जो शहरातून गोळा करण्यात आलेल्या ओल्या कचऱ्यावर चालतो आणि हा आशियातील सर्वात मोठा प्लांट असल्याचं अधिकारी सांगतात.
यावर्षी १९ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदींनी देवगुराडिया येथील १५० कोटी रुपये किंमतीच्या ५५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रतिदिवस प्रक्रिया करण्याची क्षमता असणाऱ्या प्लांटचे उद्धाटन केले होते. जो की दररोज १७ ते १८ हजार किलो बायो सीएनजी आणि १० टन सेंद्रिय खत तयार करू शकतो.
कचऱ्याची विल्हेवाट करून कोट्यवधी रुपयांचा लाभ –
व्यावसायिक सीएनजीच्या तुलनेत पाच रुपये स्वस्त पडणाऱ्या या बायोसीएनजीवर जवळपास १५० सिटी बस चालवल्या जातात. मागील आर्थिक वर्षात इंदूर महापालिका प्रशासनाने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीतून १४.४५ कोटी रुपये कमावले. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कार्बन क्रेडिटच्या विक्रीतून साडेआठ कोटी आणि खासगी कंपनींकडून वार्षिक प्रीमियम म्हणून २.५२ कोटी रुपये मिळालेले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात स्थानिक प्रशासनाला कचऱ्याच्या विल्हेवाटीतून २० कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे, अशी माहिती शर्मा यांनी दिली. याशिवाय इंदूरमधील सांडपाण्यावरही तीन विशेष प्लांटमध्ये प्रक्रिया केली जात आहे आणि या पाण्याचा २०० सार्वजनिक उद्याने, शेतात व बांधकामांसाठी पुन्हा वापर केला जात आहे.
२०१६ मध्ये स्वच्छता सर्वेक्षणात २५ व्या क्रमांकावर येण्यापासून ते सलग सहाव्यांदा भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर ठरण्यापर्यंतच्या इंदूरमधील बदलांची कहाणी उल्लेखनीय आहे. इंदूर हे भारतातील पहिले सप्ततारांकित कचरामुक्त शहरही आहे, जे स्वच्छ भारत मिशनच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक आहे. इंदूर शहर कचर्‍याचे व्यवस्थापन नेमके कसे करते आणि या प्रक्रियेत महसूल कसा मिळवतो हे पाहूयात.
निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण किती? –
अंदाजे ३५ लाख लोकसंख्या असलेल्या इंदुर शहरात दररोज सरासरी १ हजार ९०० टन कचरा घरोघरी जमा होतो. यामध्ये १२०० टन सुका कचरा आणि ७०० टन ओला कचरा निर्माण होतो. २०१५ मध्ये इंदूर शहरात सुरुवातीस फक्त दोन वॉर्डामधून कचराकुंडय़ा पूर्णपणे हटवून घरोघरी जाऊन कचरा संकलन, ही यंत्रणा प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली होती, जी नंतर २०१६ पासून नागरिकांच्या उत्तम प्रतिसादानंतर पूर्णवेळ आणि सर्वच वॉर्डात राबवली जात आहे आणि ती यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. आजमितीस जवळपास संपूर्ण इंदूर शहर कचराकोंडीमुक्त झाले असून शहराच्या वातावरणातील प्रदूषणही मोठय़ा प्रमाणात घटले आहे.
कचरा वर्गीकरण –
साधारणपणे संपूर्ण देशात कचराचे दोन भागात वर्गीकरण केले जाते. एक म्हणजे ओला कचरा आणि दुसरा कोरडा कचरा. परंतु इंदूरमध्ये कचऱ्याचे सहा श्रेणीत वर्गीकरण केले जाते आणि हेच इंदूरचे स्वच्छता मॉडेल म्हटले जात आहे.
इंदूर महापालिकेचे स्वच्छता विभागाचे अधीक्षक महेश शर्मा यांनी आउटलुकला सांगितले की, महापालिकेकडे ८५० वाहने आहेत जी घरोघरी आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधून दररोज कचरा गोळा करतात. मात्र हा कचरा गोळा करतानाच तो सहा श्रेणींमध्ये विभागला जातो. ज्यामध्ये, ओला, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, नॉन-प्लास्टिक, बायोमेडिकल आणि धोकादायक स्वरूपाचा कचरा असतो. वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या कचऱ्यासाठी वाहनामध्ये स्वतंत्र कप्पे असतात. उदा. सॅनिटरी नॅपकिन्स हे विशिष्ट कप्प्यातच टाकले जातात.
स्वच्छता मित्र २४ तास कार्यरत –
शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी तब्बल ८ हजार ५०० स्वच्छता मित्र कार्यरत आहेत. जे तीन शिफ्टमध्ये काम करतात. अशी देखील माहिती महेश शर्मा यांनी दिली.
आशिया खंडातील सर्वात मोठा सीएनजी प्लांट –
इंदूर शहराच्या कचरा विल्हेवाट करण्याच्या प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य म्हणजे बायो सीएनजी प्लांट जो शहरातून गोळा करण्यात आलेल्या ओल्या कचऱ्यावर चालतो आणि हा आशियातील सर्वात मोठा प्लांट असल्याचं अधिकारी सांगतात.
यावर्षी १९ फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान मोदींनी देवगुराडिया येथील १५० कोटी रुपये किंमतीच्या ५५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रतिदिवस प्रक्रिया करण्याची क्षमता असणाऱ्या प्लांटचे उद्धाटन केले होते. जो की दररोज १७ ते १८ हजार किलो बायो सीएनजी आणि १० टन सेंद्रिय खत तयार करू शकतो.
कचऱ्याची विल्हेवाट करून कोट्यवधी रुपयांचा लाभ –
व्यावसायिक सीएनजीच्या तुलनेत पाच रुपये स्वस्त पडणाऱ्या या बायोसीएनजीवर जवळपास १५० सिटी बस चालवल्या जातात. मागील आर्थिक वर्षात इंदूर महापालिका प्रशासनाने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीतून १४.४५ कोटी रुपये कमावले. ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कार्बन क्रेडिटच्या विक्रीतून साडेआठ कोटी आणि खासगी कंपनींकडून वार्षिक प्रीमियम म्हणून २.५२ कोटी रुपये मिळालेले आहेत.
चालू आर्थिक वर्षात स्थानिक प्रशासनाला कचऱ्याच्या विल्हेवाटीतून २० कोटी रुपये मिळण्याची आशा आहे, अशी माहिती शर्मा यांनी दिली. याशिवाय इंदूरमधील सांडपाण्यावरही तीन विशेष प्लांटमध्ये प्रक्रिया केली जात आहे आणि या पाण्याचा २०० सार्वजनिक उद्याने, शेतात व बांधकामांसाठी पुन्हा वापर केला जात आहे.
