रिझर्व्ह बँकेने धनलक्ष्मी बँकेवर बारकाईने लक्ष केंद्रित केले आहे, कारण केऱळमधील त्रिशूरस्थित असलेल्या या खासगी बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत अधिक मुद्दे उपस्थित होत आहेत. एका भागधारकांच्या गटाने अपुरे आर्थिक खुलासे, वाढता खर्च आणि व्यवसायामधील सामान्य गैरव्यवस्थापन यावरून बँकेच्या व्यवस्थापकीय संघाविरोधात सुरू केलेल्या तीव्र न्यायालयीन लढाईच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयचे हे पाऊल पुढे आले आहे. धनलक्ष्मी बँकेचे भांडवल ते सीआरएआरचे प्रमाण वर्षभरापूर्वीच्या १४.५ टक्क्यांवरून मार्च अखेरीस सुमारे १३ टक्क्यांपर्यंत घसरले, ज्याने आरबीआयला बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यास प्रवृत्त केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

धनलक्ष्मी बँकेचे व्यवस्थापन आणि भागधारक यांच्यातील लढाई तीव्र झाली असून ती आता चव्हाट्यावर आली आहे. गुरुवारी बँकेच्या अनेक बड्या गुंतवणूकदारांनी सीईओंचे अधिकार कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

आणखी वाचा

तर बँकेच्या म्हणण्यानुसार या बँकेच्या भागधारकांची १२ नोव्हेंबर रोजी बैठक होणार आहे. ज्यामध्ये सीईओचे अधिकार कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये सीईओकडून खर्चाचे अधिकार कमी करण्यावर चर्चा होणार आहे. या भागधारकांमध्ये बी रवींद्रन पिल्लई यांचाही समावेश आहे. ज्यांची बँकेत सुमारे दहा टक्के हिस्सेदारी आहे. बँकेला काही काळापासून अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.. त्यामुळे भागधारक आता कठोर भूमिका घेताना दिसत आहे.

भागधारकांचा एक भाग आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संघर्षामुळे, धनलक्ष्मी बँकेला मागील काही काळापासून उच्च व्यवस्थापन स्तरावर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. एक्सचेंजच्या अधिसूचनेनुसार, भागधारकांनी वेतन आणि मजदूरी केंद्रीय आणि राज्य कर यासारख्या वैधानिक देयकांना वगळता सर्व भांडवली आणि महसूल खर्चाच्या संदर्भात व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओंद्वारे वापरलेल्या सर्व अधिकरांच्या निलंबनाची मागणी केलेली आहे.

दरम्यान, चार जणांनी धनलक्ष्मी बँक आणि बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मागील वर्षी धनलक्ष्मी बँकेच्या संचालक मंडळात त्यांना स्थान न देण्याच्या बँकेच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. धनलक्ष्मी बँकेच्या संचालक मंडळातील जागेसाठीचा वाद वाढला आहे. आज केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका विभागीय खंडपीठाने चार जणांच्या याचिकेविरोधात धनलक्ष्मी बँकेचे अपील स्वीकरले आहे आणि न्यायालयाने हेही सांगितले की चारही याचिका विचार करण्यायोग्य नाहीत.

धनलक्ष्मी बँकेचे व्यवस्थापन आणि भागधारक यांच्यातील लढाई तीव्र झाली असून ती आता चव्हाट्यावर आली आहे. गुरुवारी बँकेच्या अनेक बड्या गुंतवणूकदारांनी सीईओंचे अधिकार कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

आणखी वाचा

तर बँकेच्या म्हणण्यानुसार या बँकेच्या भागधारकांची १२ नोव्हेंबर रोजी बैठक होणार आहे. ज्यामध्ये सीईओचे अधिकार कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये सीईओकडून खर्चाचे अधिकार कमी करण्यावर चर्चा होणार आहे. या भागधारकांमध्ये बी रवींद्रन पिल्लई यांचाही समावेश आहे. ज्यांची बँकेत सुमारे दहा टक्के हिस्सेदारी आहे. बँकेला काही काळापासून अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.. त्यामुळे भागधारक आता कठोर भूमिका घेताना दिसत आहे.

भागधारकांचा एक भाग आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संघर्षामुळे, धनलक्ष्मी बँकेला मागील काही काळापासून उच्च व्यवस्थापन स्तरावर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. एक्सचेंजच्या अधिसूचनेनुसार, भागधारकांनी वेतन आणि मजदूरी केंद्रीय आणि राज्य कर यासारख्या वैधानिक देयकांना वगळता सर्व भांडवली आणि महसूल खर्चाच्या संदर्भात व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओंद्वारे वापरलेल्या सर्व अधिकरांच्या निलंबनाची मागणी केलेली आहे.

दरम्यान, चार जणांनी धनलक्ष्मी बँक आणि बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मागील वर्षी धनलक्ष्मी बँकेच्या संचालक मंडळात त्यांना स्थान न देण्याच्या बँकेच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. धनलक्ष्मी बँकेच्या संचालक मंडळातील जागेसाठीचा वाद वाढला आहे. आज केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका विभागीय खंडपीठाने चार जणांच्या याचिकेविरोधात धनलक्ष्मी बँकेचे अपील स्वीकरले आहे आणि न्यायालयाने हेही सांगितले की चारही याचिका विचार करण्यायोग्य नाहीत.