National Logistics Policy: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त देशाला मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधानांनी नवीन ‘नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी’ सुरू केली, जी व्यवसाय जगतासाठी मैलाचा दगड ठरेल. या धोरणाचा शुभारंभ करताना पंतप्रधानांनी त्याच्या गुणवत्तेची गणना केली आणि आपल्या भाषणात सांगितले की, हे धोरण भारताच्या विकासाकडे वाटचाल करण्यासाठी एक नवीन दिशा देईल. जग आता भारताला नव्या रुपात पाहत आहे आणि स्वीकारत आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर, व्यावसायिक जगताला मोठा फायदा होणार आहे, ज्यामुळे खालच्या स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत आत्मनिर्भर भारताला एक नवीन भरारी देईल.
काय फायदा होणार –
या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर कोविडमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. यामुळे वस्तूंच्या पुरवठ्यात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत होईल आणि मालवाहतुकीमध्ये इंधनाचा वापर कमी होण्यासही फायदा होईल. सध्या, भारतात बहुतेक रस्ते, त्यानंतर जलवाहतूक आणि त्यानंतर हवाई मार्गाचा वापर लॉजिस्टिकसाठी म्हणजेच मालवाहतुकीसाठी केला जातो.
भारत आपल्या जीडीपीच्या १३ ते १४ टक्के लॉजिस्टिकवर खर्च करतो, तर जर्मनी आणि जपानसारखे देश यासाठी केवळ ८ ते ९ टक्के खर्च करतात. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे लॉजिस्टिक नेटवर्कही मजबूत होणार असून, त्यावर होणारा खर्चही कमी होणार आहे.
लॉजिस्टिक्स म्हणजे काय? –
भारतातील दुर्गम गावे आणि शहरांमध्ये जीवनावश्यक वस्तू सर्वत्र उपलब्ध नाहीत. खाण्या-पिण्यापासून ते डिझेल-पेट्रोलपर्यंत, मोठ्यांपासून लहान वस्तूंपर्यंत, व्यापाऱ्यांना त्यांचा माल, कारखान्यांमध्ये वापरण्यात येणारा कच्चा माल, जीवनावश्यक इंधन अशा सर्व प्रकारच्या वस्तू एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी घेऊन जाव्या लागतात, कधी कधी हे अंतर कमी असते तर कधी कधी हे अंतर खूप मोठे असते. यामागे एक मोठे नेटवर्क काम करते, जे ठराविक ठिकाणी वेळेवर वस्तू पोहोचवते. यालाच मालवाहतूक(लॉजिस्टिक्स ) म्हणतात.
मोठ्या प्रमाणावर बोलायचे झाले तर त्यात लोकांच्या गरजेच्या वस्तू परदेशातून आणणे, त्या आपल्याकडे साठवणे आणि नंतर आवश्यक असलेल्या वस्तू पोहोचवणे यांचा समावेश होतो. या संपूर्ण प्रक्रियेत इंधनावर सर्वात जास्त खर्च होतो. याशिवाय रस्त्यांद्वारे माल वाहून नेण्यात येणारे अंतर आणि इच्छित स्थळी पोहोचण्यास होणारा विलंब, टोल टॅक्स आणि रोड टॅक्स इत्यादी, जे विकसित देशांमध्ये लॉजिस्टिक्सच्या सोप्या पद्धतीमुळे सोपे आणि कमी खर्चिक आहेत.
नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी म्हणजे काय? –
नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीमध्ये एकच संदर्भ बिंदू तयार करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश पुढील १० वर्षांत लॉजिस्टिक क्षेत्राचा खर्च १० टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे आहे, जे सध्या GDP च्या १३-१४ टक्के आहे. सध्या भारतात मालवाहतुकीची म्हणजेच लॉजिस्टिकची बहुतांश कामे रस्त्यांद्वारे केली जातात. या धोरणांतर्गत मालवाहतुकीचे काम आता रेल्वे वाहतुकीसोबतच जहाज आणि हवाई वाहतुकीद्वारे केले जाणार आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल. यासाठी पैसा आणि वेळ कमी लागेल.
वर्ल्ड बँक लॉजिस्टिक इंडेक्स २०१८ नुसार, भारत जगातील सर्वात मोठ्या देशांच्या तुलनेत मालवाहतुकीच्या किंमतीनुसार ४४ व्या क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ भारत अमेरिका-चीन-जपानसारख्या विकसित देशांच्या मागे आहे. लॉजिस्टिक खर्चाच्या बाबतीत जर्मनी पहिल्या क्रमांकावर आहे, म्हणजेच तो मालवाहतुकीवर सर्वात कमी खर्च करतो.
भारतात लॉजिस्टिकचे मोठे जाळे आहे –
भारतातील लॉजिस्टिक क्षेत्रात २० पेक्षा जास्त सरकारी एजन्सी, ४० सहयोगी सरकारी एजन्सी (PGA), ३७ निर्यात प्रमोशन काउंसिल, ५०० प्रमाणन आणि १० हजार पेक्षा जास्त वस्तूंचा समावेश आहे. यामध्ये २०० शिपिंग एजन्सी, ३६ लॉजिस्टिक सेवा, १२९ अंतर्देशीय कंटेनर डेपो (ICDs), १६६ कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS), ५० आयटी सिस्टम, बँका आणि विमा एजन्सी यांचा समावेश आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की या क्षेत्रामुळे देशातील २२ दशलक्षाहून अधिक लोकांना रोजगार मिळतो.
