बाबरी मशीद वाद मिटल्यानंतर आता काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशीद वाद शिगेला पोहोचला आहे. वाराणसीतील न्यायालयाच्या आदेशानुसार काशी विश्वनाथ आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे काम एएसआयच्या वतीने सुरू आहे. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसींनी यावर टीका केली असून, हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, मुस्लीम पक्षाने न्यायालय आयुक्तांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करत त्यांना हटवण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे ज्ञानवापी मशिदीत आज दुसऱ्या दिवशीही सर्वेक्षण होऊ शकले नाही. हिंदू बाजूच्या वकिलांची एक टीम सर्वेक्षणासाठी घटनास्थळी पोहोचली होती पण त्यांना आत जाण्यापासून रोखण्यात आले. यानंतर हिंदू पक्षाचे वकील काशी विश्वनाथ धाम संकुलातूनच परतले. यापूर्वी सर्वेक्षण सुरू झाल्याची माहिती समोर आली होती. हरिशंकर जैन आणि विष्णू जैन यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात प्रवेश केल्याचेही बोलले जात होते. मात्र आता पाहणीसाठी आलेल्या पथकाला मशिदीत जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मशीद कमिटीच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात, न्यायालयीन आयुक्तांना हटवण्याची मागणी करणारा अर्ज सादर करण्यात आला होता. न्यायालयाचे आयुक्त पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप मुस्लीम पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
न्यायालयाचे आयुक्त अजयकुमार मिश्रा यांची हकालपट्टी करून न्यायालयाने स्वत: किंवा त्यांच्या जागी अन्य ज्येष्ठ वकिलाची आयुक्तपदी नियुक्ती करावी, जेणेकरून निष्पक्ष न्याय मिळेल, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने दुपारी दोन वाजता सुनावणीची वेळ निश्चित केली आहे.
९ मे रोजी होणार पुढील सुनावणी –
मुस्लीम पक्षाच्या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने सर्वेक्षण थांबवण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. न्यायालय आयुक्तांना हटवण्यासाठी मुस्लीम बाजूने केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर, सध्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू राहणार आहे. सध्या अजय मिश्राच सर्वेक्षण करतील.
अर्जात असेही म्हटले आहे की, सूर्यास्तानंतर आयुक्त मशिदीच्या आत जाण्याचा आग्रह धरत होते, खरंतर न्यायालयाने असा कोणताही आदेश दिलेला नाही.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? –
काशी विश्वनाथ मंदिर आणि त्याच परिसरात असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण वाराणसीच्या स्थानिक न्यायालयात १९९१ पासून सुरू असताना आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. पण माता शृंगार गौरी मंदिराचे प्रकरण फक्त सात महिने जुने आहे. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी वाराणसीच्या पाच महिलांनी वाराणसीच्या न्यायालयात शृंगार गौरी मंदिरात दररोज दर्शन आणि पूजा करण्याच्या मागणीसाठी दावा दाखल केला होता. जो न्यायालयाने मान्य करत, परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी वकिलांचा एक आयोग नेमण्याचा आदेश दिला होता. विरोधकांना नोटिसा बजावण्याबरोबरच पुढील सुनावणीही निश्चित करण्यात आली, मात्र दोन-दोन वेळा न्यायालयीन आयुक्त बॅकफूटवर गेल्याने वादग्रस्त जागेची पाहणी होऊ शकले नाही.
वाराणसीचे दिवाणी न्यायालयाचे सीनियर डिव्हिजन फास्ट ट्रॅकचे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी १८ ऑगस्टच्या त्यांच्या जुन्या आदेशाचा पुनरुच्चार करत, ८ एप्रिल रोजी न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांची नियुक्ती केली आणि पुन्हा व्हिडिओग्राफी कारवाईला परवानगी दिली होती. यानंतर, प्रतिवादींपैकी, वाराणसी जिल्हा प्रशासन आणि आयुक्तालय पोलिसांनी आक्षेप नोंदवताना, कारवाई थांबवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आणि मशिदीत मुस्लिामांना आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाच आत जाण्याचा युक्तीवाद केला होता. त्यावर सुनावणीअंती युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने आपल्या जुन्याच आदेशाला कायम ठेवत ईदनंतर व्हिडिओग्राफीची कारवाई करून १० मे पूर्वी अहवाल मागवला असून १० मे रोजी सुनावणीची तारीखही निश्चित केली आहे.
पहिली ठिगणी १९९१ मध्ये पडली –
सन १९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं, मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. ही याचिका वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती.
दुसरीकडे ज्ञानवापी मशिदीत आज दुसऱ्या दिवशीही सर्वेक्षण होऊ शकले नाही. हिंदू बाजूच्या वकिलांची एक टीम सर्वेक्षणासाठी घटनास्थळी पोहोचली होती पण त्यांना आत जाण्यापासून रोखण्यात आले. यानंतर हिंदू पक्षाचे वकील काशी विश्वनाथ धाम संकुलातूनच परतले. यापूर्वी सर्वेक्षण सुरू झाल्याची माहिती समोर आली होती. हरिशंकर जैन आणि विष्णू जैन यांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात प्रवेश केल्याचेही बोलले जात होते. मात्र आता पाहणीसाठी आलेल्या पथकाला मशिदीत जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मशीद कमिटीच्या वतीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयात, न्यायालयीन आयुक्तांना हटवण्याची मागणी करणारा अर्ज सादर करण्यात आला होता. न्यायालयाचे आयुक्त पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप मुस्लीम पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
न्यायालयाचे आयुक्त अजयकुमार मिश्रा यांची हकालपट्टी करून न्यायालयाने स्वत: किंवा त्यांच्या जागी अन्य ज्येष्ठ वकिलाची आयुक्तपदी नियुक्ती करावी, जेणेकरून निष्पक्ष न्याय मिळेल, अशी मागणी अर्जात करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने दुपारी दोन वाजता सुनावणीची वेळ निश्चित केली आहे.
९ मे रोजी होणार पुढील सुनावणी –
मुस्लीम पक्षाच्या अर्जावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने सर्वेक्षण थांबवण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. न्यायालय आयुक्तांना हटवण्यासाठी मुस्लीम बाजूने केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर, सध्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू राहणार आहे. सध्या अजय मिश्राच सर्वेक्षण करतील.
अर्जात असेही म्हटले आहे की, सूर्यास्तानंतर आयुक्त मशिदीच्या आत जाण्याचा आग्रह धरत होते, खरंतर न्यायालयाने असा कोणताही आदेश दिलेला नाही.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण? –
काशी विश्वनाथ मंदिर आणि त्याच परिसरात असलेल्या ज्ञानवापी मशिदीचे प्रकरण वाराणसीच्या स्थानिक न्यायालयात १९९१ पासून सुरू असताना आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या प्रकरणाची सुनावणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. पण माता शृंगार गौरी मंदिराचे प्रकरण फक्त सात महिने जुने आहे. १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी वाराणसीच्या पाच महिलांनी वाराणसीच्या न्यायालयात शृंगार गौरी मंदिरात दररोज दर्शन आणि पूजा करण्याच्या मागणीसाठी दावा दाखल केला होता. जो न्यायालयाने मान्य करत, परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी वकिलांचा एक आयोग नेमण्याचा आदेश दिला होता. विरोधकांना नोटिसा बजावण्याबरोबरच पुढील सुनावणीही निश्चित करण्यात आली, मात्र दोन-दोन वेळा न्यायालयीन आयुक्त बॅकफूटवर गेल्याने वादग्रस्त जागेची पाहणी होऊ शकले नाही.
वाराणसीचे दिवाणी न्यायालयाचे सीनियर डिव्हिजन फास्ट ट्रॅकचे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी १८ ऑगस्टच्या त्यांच्या जुन्या आदेशाचा पुनरुच्चार करत, ८ एप्रिल रोजी न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांची नियुक्ती केली आणि पुन्हा व्हिडिओग्राफी कारवाईला परवानगी दिली होती. यानंतर, प्रतिवादींपैकी, वाराणसी जिल्हा प्रशासन आणि आयुक्तालय पोलिसांनी आक्षेप नोंदवताना, कारवाई थांबवण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था आणि मशिदीत मुस्लिामांना आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनाच आत जाण्याचा युक्तीवाद केला होता. त्यावर सुनावणीअंती युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने आपल्या जुन्याच आदेशाला कायम ठेवत ईदनंतर व्हिडिओग्राफीची कारवाई करून १० मे पूर्वी अहवाल मागवला असून १० मे रोजी सुनावणीची तारीखही निश्चित केली आहे.
पहिली ठिगणी १९९१ मध्ये पडली –
सन १९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशीद वादाची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेमध्ये वाराणसी शहरामधील चौक परिसरात असणारी ज्ञानवापी मशीद ही अनधिकृत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मशिदीच्या जागी आधी मंदिर होतं, मुघल बादशाह औरंगजेबने आपल्या कार्यकाळामध्ये हे मंदिर पाडून येथे मशीद बांधल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. ही याचिका वाराणसीच्या विजय शंकर रस्तोगी यांनी दाखल केली होती.
