Sutlej Yamuna Link Canal Dispute : सतलज-यमुना(SYL) जोड कालव्याच्या निर्मितीवरून हरियाणा आणि पंजाब सरकारमध्ये अनेक प्रयत्न करूनही एकमत होताना दिसत नाही. आज पुन्हा एकदा दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये यासंदर्भात बैठक होणार आहे. हरियणा सरकारचा प्रस्ताव पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी फेटाळला आहे. त्यांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, कालव्याचे काम सुरू करण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण, पंजाबकडे हरियाणाला देण्यासाठी एक थेंबही पाणी नाही. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात कालव्यावरून नेमका वाद काय आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतरही वादावर तोडगा का निघालेला नाही.
हरियाणा-पंजाबमध्ये नेमका वाद काय? –
पंजाब आणि हरियाणाच्या निर्मितीपासूनच दोन्ही राज्यांमध्ये पाणी वाटपावरून वाद सुरू झाला आहे. या दोन राज्यांमध्ये रावी आणि ब्यास नदी वाहते. दोन्ही राज्यांमधील बहुतांश लोकसंख्या याच नद्यांवर अवलंबून आहे. पहिले या राज्यांसाठी पाण्याचे आकलन १५.८५ दशलक्ष एकर फूट(MAF) करण्यात आले होते. तथापि १९७१ मध्ये ते १७.१७ एमएएफ करण्यात आले. या पाण्यापैकी पंजाबला ४.२२ एमएएफ, हरियाणाला ३.५ एमएएफ आणि राजस्थानला ८.६ एमएएफ मिळाले.
सतलज-यमुना जोड कालवा काय आहे? –
पंजाब आणि हरियाणा यांच्यातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर २४ मार्च १९७६ रोजी केंद्र सरकारने पाणी वाटपावरून अधिसूचना काढली. मात्र दोन्ही राज्यांतील वादामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये सुमारे ५ वर्षे चर्चा सुरू होती, मात्र काहीच तोडगा निघू शकला नाही.
यानंतर १९८१ मध्ये पुन्हा एकदा करार करण्यात आला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ८ एप्रिल १९८२ रोजी पंजाबच्या पटियाला जिल्ह्यातील कपूरई गावात सतलज-यमुना जोड कालव्याचे उद्धाटन केले. हा कालवा जवळपास २१४ किलोमीटर लांब आहे. याचा १२२ किलोमीटर भाग पंजाब आणि ९२ किलोमीटर भाग हरियाणामद्ये येतो.
१९८५ झाला होता करार –
या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले तेव्हा अकाली दलने याला विरोध करणे सुरू केले. जुलै १९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि अकाली दलचे प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल यांनी एक करारावर स्वाक्षरी केली. यानंतर ही समस्या सोडवण्यासाठी एक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यावर सहमती झाली.
या न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही बाळकृष्ण एराडी होते. त्यांच्यावतीने १९८७ मध्ये एक अहवाल देण्यात आला ज्यात पंजाबमध्ये 5 एमएएफ आणि हरियाणाला ३.८३ एमएएफ पर्यंतच्या वाढीची शिफारस करण्यात आली. राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचा अनेकदा प्रयत्न झाला, मात्र सातत्याने वाद सुरूच राहिला. दोन्ही राज्ये पाणी वाटपाबाबत करार करण्यास तयार झाले नाहीत. या प्रकल्पाच्या उद्धाटनास ४० वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप त्याची निर्मिती झाली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले –
१९९६ मध्ये हरियाणाने या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी पंजाबला निर्देश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबला त्यांच्या क्षेत्रातील काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यानंतर पंजाब विधानसभेने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ अॅग्रीमेंट्स अधिनियम पारित केले. त्यात पाणीवाटपाचे करार संपुष्टात आले आणि अशाप्रकारे सतलज-यमुना कालव्याचे काम रखडले. २०२० मध्ये पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीच्याद्वारे या वादावर तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले.
हरियणा आणि पंजाबचं म्हणणे काय? –
पंजाबचे म्हणणे आहे की, दोन्ही राज्यांमध्ये ६० आणि ४० टक्क्यांच्या आधारावर विभाजनावेळी संपत्तीचे वाटप झाले होते. २०२९ मध्ये त्यांच्या अनेक भागांमधील पाणी संपू शकते. गहू आणि धानाच्या पिकांसाठी त्यांच्यासमोर सिंचनासाठी संकट निर्माण होऊ शकते. अशावेळी त्यांना अन्य राज्यासोबत पाणी वाटून घेता येणार नाही.
हरियणाचे म्हणणे आहे की, ते केंद्रीय धान्य साठ्याला मोठ्याप्रमाणात धान्य पुरवठा करते. तेच न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतरही त्यांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे. पंजाबने पाणी न दिल्याने त्यांच्या दक्षिण भागात जलसंकट निर्माण होऊ शकते.
हरियाणकेड पाणीच पाणी तर पंजाब पाण्याच्या प्रतीक्षेत –
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी म्हटले की, हरियाणाला सतलज-यमुना आणि कालव्यांद्वारे १४.१० एमएएफ पाणी मिळत आहे. मात्र पंजाबला केवळ १२.६३ एमएएफ पाणी मिळत आहे. हरियणामकडे कमी क्षेत्रफळ असूनही पंजाबपेक्षा जास्त पाणी मिळत आहे. ते पंजाबकडे आणखी पाण्याची मागणी करत आहेत. भगवंत मान यांनी म्हटले की, या परिस्थितीत हरियाणाला पाणी कसे काय देतील, आमच्याकडे शेतीसाठीही पाणी नाही.
