कार्बन बॉर्डर टॅक्सबाबत पुन्हा एकदा जगभरात चर्चा सुरू झाली आहे. अशातच इजिप्तमध्ये हवामान बदलावर COP -27 शिखर परिषद पार पडली. यामध्ये हवामान बदलावर सविस्तर चर्चा झाली. याच परषदेत भारत आणि चीनसह ‘BASIC’ देशांनी कार्बन बॉर्डर टॅक्सबाबत आक्षेप नोंदवला. या समूहातील सर्वच देशांनी निवेदन जारी करत सांगितले की या करामुळे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवसायावर परिणाम होईल. ‘BASIC’ देशांमध्ये कोण आहेत? - या समूहातील ‘BASIC’ देशांमध्ये ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन सहभागी आहेत. या देशांनी एका संयुक्त विधानात युरोपीयन संघाच्या प्रस्तावास विरोध करत म्हटले की, हे भेदभावपूर्ण व समानता आणि CBDR-RC च्या सिद्धांताच्या विरोधात आहे. ‘BASIC’ हा चार देशांचा समूह आहे जे औद्योगिक देशांच्या रुपात विकसित झाले आहेत. नोव्हेंबर २००९ मध्ये या समूहाची निर्मिती झाली होती. कार्बन बॉर्डर टॅक्स काय आहे? - कार्बन बॉर्डर टॅक्स एक असा कर आहे जो सरकार देशातील कोणत्याही कंपनीवर लावू शकते, जी जीवाश्म इंधनाचा वापर करते. अनेक देशांनी कार्बन उत्सर्जनाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. असे देश जे हवामान बदलांच्या नियमांना लागू करण्यास कठोर नाहीत, त्या देशातील उत्पादनांवर आयात शुल्क आकारण्याची चर्चा आहे. या करास कार्बन बॉर्डर टॅक्स म्हटले गेले आहे. हा कर कोणत्याही देशावर लादल्यास आयात शुल्क वाढेल आणि नफा कमी होईल. अशा परिस्थितीत कराचा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होईल. यूरोपीयन यूनियनने हा कर लागू करण्याची योजना आखली आहे. या कराच्या कक्षेत स्टील, सिमेंट, खत, अॅल्युमिनियम आणि वीजनिर्मितीशी संबंधित उत्पादने येतील. भारतावर काय परिणाम होणार? - या निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होईल. यूरोपीयन यूनियन जगातील तिसरी सर्वात मोठी ट्रेडिंग भागीदार आहे. त्यांच्या कार्बन बॉर्डर टॅक्सच्या निर्णयाचा परिणाम भारतीय उत्पादनांवर होईल. या निर्णयामुळे भारतीय उत्पादनं महाग होतील, ज्याचा परिणाम त्यांच्या मागणीवर होईल. यामुळे भारत या व्यवस्थेचा विरोध करत आहे.
