गौरव मुठे
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त २०२२-२३ सालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंगच्या विस्ताराची घोषणा केली होती. तसेच गेल्या महिन्यात १९ एप्रिल रोजी सीतारामन यांनी घोषणेचा पुनरुच्चार करत केंद्र सरकारचा तंत्रज्ञानावर आधारित आर्थिक समावेशाचा अजेंडा (डिजिटल फायनान्शिअल इन्क्लुज़न) पुढे नेण्याचे रिझर्व्ह बँकेला आदेश दिले. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षपूर्तीनिमित्त ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँका या वर्षी जुलैपर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. त्याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊया.
अर्थसंकल्पात काय होती घोषणा?
चालू वर्षात १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२२-२३चा अर्थसंकल्प सादर करताना डिजिटल बँकिंग शाखांच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. त्या म्हणाल्या की, अलीकडच्या वर्षांत, देशात डिजिटल बँकिंग, डिजिटल पेमेंट आणि तंत्रज्ञानावर आधारित नवकल्पना (फिनटेक इनोव्हेशन्स) वेगाने वाढल्या आहेत. डिजिटल बँकिंगचे फायदे देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचावेत यासाठी सरकार या क्षेत्रांना सतत प्रोत्साहन देत आहे. म्हणूनच स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँका स्थापन केल्या जातील.
डिजिटल बँक शाखांचे कार्य कसे चालेल?
डिजिटल बँक शाखा या डिजिटल बँकिंग उत्पादने आणि सेवा वितरित करण्यासाठी तसेच बँकांकडील विद्यमान आर्थिक उत्पादने आणि सेवा डिजिटल पद्धतीने देण्यासाठी एक विशिष्ट व्यवसाय केंद्र आहे. या ठिकाणी बहुतांश बँकिंग सेवा या वर्षभर अविरत, अखंडपणे उपलब्ध असतील आणि ग्राहक ते स्वयंसेवेच्या माध्यमातून वापरण्यास सक्षम असतील. ग्राहकांना स्वयं-सेवाअंतर्गत, किफायतशीर, कागदरहित (पेपरलेस), सुरक्षित वातावरणात बँकांची उत्पादने आणि सेवांची डिजिटल अनुभूती मिळेल. व्यवसाय आणि सेवांमधून उद्भवलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पुरेशी डिजिटल यंत्रणा येथे कार्यरत असेल. शिवाय या बँकांच्या माध्यमातूनदेखील ठेवी स्वीकारल्या जातील आणि कर्जासारख्या सेवा पुरविल्या जातील. बँकांच्या डिजिटल बँकिंग कक्षांना, बँकिंग आऊटलेट, शाखाच मानले जाईल. डिजिटल बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांमध्ये विविध योजनांतर्गत बचत खाते, चालू खाते, मुदत ठेवी आणि आवर्ती ठेव खाते, ग्राहकांसाठी डिजिटल किट, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि व्यापाऱ्यांसाठी डिजिटल किट, यूपीआय क्यूआर कोडच्या माध्यमातून देयक सेवांचा समावेश आहे.
डिजिटल बँकिंग शाखा कशा फायदेशीर ठरतील?
१. ग्रामीण भागात पतपुरवठा आणि कर्जपुरवठा सुधारेल.
– ग्रामीण भागातील लोकांना कर्ज मिळणे सोपे होईल.
– या शाखांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवा पारंपरिक बँकिंग शाखांकडून मिळणाऱ्या सेवांपेक्षा स्वस्त असतील.
– डिजिटल बँकिंग शाखांच्या माध्यमातून ग्राहकांना उत्तम तांत्रिक सहाय्य देतील.
– डिजिटल बँकिंग शाखांमुळे मनुष्यबळाची गरज कमी होईल. बँकांचा खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
– केंद्र सरकारला अर्थ-तांत्रिक साक्षरता वाढविण्यात मदत करतील.
डिजिटल बँकांची स्थापना कोण करणार?
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँका, खासगी क्षेत्रातील दहा बँका आणि एका लघु वित्त बँकेने डिजिटल बँका जुलै २०२२ पर्यंत कार्यान्वित करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी स्टेट बँक १२ शाखा, त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया प्रत्येकी ८ डिजिटल बँक शाखा, बँक ऑफ बडोदा ७ शाखा, कॅनरा बँक ६ शाखा आणि इंडिया बँक ३ शाखा कार्यान्वित करतील. तर खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या बँकांपैकी आयसीआयसीआय बँक आणि अॅक्सिस बँक प्रत्येकी ३ शाखा आणि एचडीएफसी बँक २ शाखा स्थापन करतील. डिजिटल बँकिंगचा अनुभव असलेल्या व्यावसायिक बँका रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीविना डिजिटल बँक शाखांची स्थापना करू शकतील. मात्र प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका आणि स्थानिक बँकांना डिजिटल बँक शाखा सुरू करता येणार नाहीत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून डिजिटल बँकांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?
रिझव्‍‌र्ह बँकेने डिजिटल बँकांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणेंतर्गत, डिजिटल बँकांच्या स्थापनेसाठी एक निश्चित आराखडा तयार करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका समितीची स्थापन केली होती. या समितीने योग्य सल्लामसलत आणि विचारविनिमयानंतर डिजिटल बँकांच्या विविध पैलूंवर केंद्र सरकारला शिफारशी दिल्या आहेत. यामध्ये डिजिटल बँकिंग प्रारूप, डिजिटल बँकिंग प्रदान करू शकणाऱ्या सेवा-सुविधा, बँकांच्या कामकाजावर देखरेख, सायबर सुरक्षा आणि इतर माहिती तंत्रज्ञानासंबंधित घटक, डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी बँकांनी निभावावयाची भूमिका इत्यादींचा समावेश आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, डिजिटल बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम रूप देण्यात आले आहे.
