भारताचे नवे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत यांनी शनिवारी पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासातच ‘फुल कोर्ट’ बैठक बोलावली होती. यावेळी त्यांनी न्यायाधीशांसोबत प्रलंबित प्रकरणं तसंच त्यांच्या यादींसंबंधी उपस्थित मुद्द्यांवर चर्चा केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘फुल कोर्ट’ बैठक म्हणजे काय?
‘फुल कोर्ट’ बैठकीचा अर्थ अगदी शब्दश: असून सर्व न्यायालयातील न्यायाधीश या बैठकीसाठी उपस्थित असतात.
ही बैठक केव्हा पार पडते?
यासंबंधी कोणताही लेखी नियम नाही. नियमानुसार, न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ‘फुल कोर्ट’ बैठका बोलावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये प्रॅक्टिस करणार्‍या वकिलांची वरिष्ठ पदेदेखील ‘फुल कोर्ट’ बैठकीदरम्यान ठरवली जातात.
‘फुल कोर्ट’ बैठकीचे महत्त्व काय आहे?
सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणे हा या बैठकीचा मुख्य हेतू असतो. देशाच्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित समस्यांवर एकमताने तोडगा काढण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या प्रशासकीय पद्धतींमध्ये आवश्यक असल्यास, कोणत्याही सुधारणा करण्यासाठी ‘फुल कोर्ट’ बैठका महत्त्वाच्या ठरतात.
किती काळाने या बैठका कधी होतात?
भारताचे सरन्यायाधीश ही बैठक बोलावत असले, तरी यासाठी कोणताही विशेष कालावधी ठरलेला नाही. याआधी अनेकदा ‘फुल कोर्ट’ बैठका पार पडल्या आहेत. मार्च २०२० मध्ये, वकिलांच्या संघटनांनी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना करोना लागण होत असल्याने पुढील सूचना मिळेपर्यंत न्यायालय बंद ठेवण्याची केलेली मागणी यावर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यासंबंधी पुढील पावलं उचलण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती.
तसंच ७ मे १९९७ रोजी ‘फुल कोर्ट’ बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रत्येक न्यायाधीशाने आपल्या किंवा आपल्या जोडीदाराच्या नावे असणाऱ्या सर्व संपत्तीची (स्थावर किंवा गुंतवणूक) माहिती मर्यादित वेळेत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे जेव्हा कधी गरज असेल तेव्हा त्यासंबंधी खुलासा करता येईल.
या बैठकीत सरन्यायाधीशांनी सार्वत्रिकपणे स्वीकारण्यात आलेल्या न्यायालयीन मूल्यांचं पालन न करणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यासाठी अंतर्गत कार्यपद्धती आखली पाहिजे असा ठराव मंजूर झाला होता. यामध्ये सूचित करण्यात आलं होतं की, “न्यायिक जीवनाच्या मूल्यांची पुनर्स्थापना” मधील न्यायिक मानकं आणि तत्त्वांचं सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पालन केलं पाहिजे.
‘फुल कोर्ट’ बैठक म्हणजे काय?
‘फुल कोर्ट’ बैठकीचा अर्थ अगदी शब्दश: असून सर्व न्यायालयातील न्यायाधीश या बैठकीसाठी उपस्थित असतात.
ही बैठक केव्हा पार पडते?
यासंबंधी कोणताही लेखी नियम नाही. नियमानुसार, न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांनी ‘फुल कोर्ट’ बैठका बोलावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये प्रॅक्टिस करणार्‍या वकिलांची वरिष्ठ पदेदेखील ‘फुल कोर्ट’ बैठकीदरम्यान ठरवली जातात.
‘फुल कोर्ट’ बैठकीचे महत्त्व काय आहे?
सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणे हा या बैठकीचा मुख्य हेतू असतो. देशाच्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित समस्यांवर एकमताने तोडगा काढण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या प्रशासकीय पद्धतींमध्ये आवश्यक असल्यास, कोणत्याही सुधारणा करण्यासाठी ‘फुल कोर्ट’ बैठका महत्त्वाच्या ठरतात.
किती काळाने या बैठका कधी होतात?
भारताचे सरन्यायाधीश ही बैठक बोलावत असले, तरी यासाठी कोणताही विशेष कालावधी ठरलेला नाही. याआधी अनेकदा ‘फुल कोर्ट’ बैठका पार पडल्या आहेत. मार्च २०२० मध्ये, वकिलांच्या संघटनांनी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना करोना लागण होत असल्याने पुढील सूचना मिळेपर्यंत न्यायालय बंद ठेवण्याची केलेली मागणी यावर चर्चा करण्यासाठी आणि त्यासंबंधी पुढील पावलं उचलण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती.
तसंच ७ मे १९९७ रोजी ‘फुल कोर्ट’ बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रत्येक न्यायाधीशाने आपल्या किंवा आपल्या जोडीदाराच्या नावे असणाऱ्या सर्व संपत्तीची (स्थावर किंवा गुंतवणूक) माहिती मर्यादित वेळेत जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे जेव्हा कधी गरज असेल तेव्हा त्यासंबंधी खुलासा करता येईल.
या बैठकीत सरन्यायाधीशांनी सार्वत्रिकपणे स्वीकारण्यात आलेल्या न्यायालयीन मूल्यांचं पालन न करणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यासाठी अंतर्गत कार्यपद्धती आखली पाहिजे असा ठराव मंजूर झाला होता. यामध्ये सूचित करण्यात आलं होतं की, “न्यायिक जीवनाच्या मूल्यांची पुनर्स्थापना” मधील न्यायिक मानकं आणि तत्त्वांचं सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पालन केलं पाहिजे.
