सौरभ कुलश्रेष्ठ
एप्रिलच्या उत्तरार्धात मुंबईसह राज्यभरात नेहमीच्या वीजबिले किंवा वीजदेयकाबरोबरच अतिरिक्त सुरक्षा ठेव या नावाने आणखी एक देयक वीजग्राहकांच्या हाती पडले. काहींना अगदी ३०-५० रुपयांचे तर शेजारच्यांना १२००-१४०० ते ३ हजार ते ५ हजार अशी विविध रकमेची आकारणी सुरक्षा ठेव म्हणून झाल्याने सामान्य घरगुती ग्राहक साशंकही झाले आणि इतके पैसे एकरकमी भरायचे म्हणून हवालदिलही झाले. वीजवितरण कंपन्यांसाठी ही सुरक्षा ठेव म्हणजे एक प्रकारचे आर्थिक सुरक्षा कवच आहे. आता ग्राहकांना आकारण्यात आलेली अतिरिक्त सुरक्षा ठेव ही वीजपुरवठा नियमावलीत १ एप्रिल २०२२ पासून झालेल्या बदलाचा परिणाम असून या अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचा लोकांवर एकरकमी बोजा पडू नये याबाबत वीजग्राहक संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर ती रक्कम सहा महिन्यांत समान हप्त्यांत भरण्याची मुभा महावितरणसह राज्यातील इतर वीजवितरण कंपन्यांनी दिली आहे.
वीजग्राहकांना आकारण्यात येणारी सुरक्षा ठेव काय आहे?
वीजपुरवठ्याच्या व्यवहारात प्रत्येक ग्राहकाला ३० दिवस वीजपुरवठा केल्यानंतर महिन्याभराचा वीजवापर युनिटमध्ये नोंदवला जातो. महिनाभर वापरलेले विजेचे युनिट गुणिले त्यासाठी वीज आयोगाने निश्चित केलेला दर असा गुणाकार करून स्थिर आकार, विद्युत शुल्क आदी आकारांसह एकूण वीजदेयक ग्राहकांना पाठवले जाते. त्यात साधारण ७ ते ८ दिवस लागतात. ग्राहकांच्या हाती हे वीजदेयक पडल्यानंतर ती रक्कम भरण्यासाठी ग्राहकांना साधारण १५ दिवसांची मुदत असते. म्हणजे वीज वापरल्याचे ३० दिवस, वीजदेयक तयार करण्याचे ७ दिवस व पैसे भरण्याचे १५ दिवस असे साधारणपणे ५२ दिवस वीजकंपनी पैसे वसूल न होता ग्राहकाला वीज पुरवठा करत असते. त्यानंतही एखाद्या ग्राहकाने वीजदेयक नाही भरले तर त्याचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार वीजवितरण कंपनीला असतो. पण कायद्याप्रमाणे त्यासाठी आठवड्याभराची नोटीस ग्राहकाला द्यावी लागते. म्हणजे एखाद्या ग्राहकाने एका महिन्याचे वीजदेयक भरले नाही तरी त्याचा वीजपुरवठा खंडित होईपर्यंत तो ग्राहक दोन महिने वीज वापरतो. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर ग्राहक पैसे देईल याची शाश्वती नसल्याने या वीजवापराचे पैसे बुडू नयेत यासाठी आर्थिक सुरक्षा म्हणून वीजवितरण कंपनीला सुरक्षा ठेव आकारण्याची मुभा कायद्याप्रमाणे देण्यात आली आहे.
सुरक्षा ठेव आकारण्याचे सूत्र काय?
नवीन वीजग्राहकांच्या बाबतीत त्यांची घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक वर्गवारी आणि सिंगल फेज, थ्री फेज, विद्युत भार आदी बाबी लक्षात घेऊन सुरक्षा ठेव आकारली जाते. तर विद्यमान वीजग्राहकांसाठी मागील १२ महिन्यांतील वीजदेयकाची सरासरी काढून एक महिन्याची रक्कम ही सुरक्षा ठेव म्हणून घेतली जात असे. १ एप्रिल २०२२ पासून नवीन नियमावलीनुसार आता दोन महिन्यांची रक्कम ही सुरक्षा ठेव म्हणून घेण्यात येत आहे. मागील १२ महिन्यांतील वीजदेयकांची सरासरी हा महत्त्वाचा घटक असल्याने वीजवापर हा कळीचा मुद्दा ठरतो. समान आकाराच्या सदनिकेत राहणाऱ्या एका कुटुंबाकडे वातानुकूलन यंत्रणा व इतर विद्युत उपकरणे जास्त असतील व दुसऱ्याकडे ती कमी असतील किंवा वापर कमी-जास्त असेल तर त्याचा परिणाम सरासरी वीजदेयकाच्या रकमेवर पडतो व दोघांना वेगवेगळी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून आकारली जाते. तसेच एखादे घर वर्षातील तीन-चार महिने काही कारणांसाठी बंद राहत असेल तरी त्याचा परिणाम १२ महिन्यांच्या सरासरी वीजदेयकावर पडतो व त्यांना आसपासच्या इतरांच्या तुलनेत कमी सुरक्षा ठेव भरावी लागते. त्याचबरोबर या सुरक्षा ठेवीच्या रकमेवर वीजवितरण कंपनीकडून सध्या ४.२५ टक्के या दराने ग्राहकांना वार्षिक व्याज दिले जाते. ती रक्कम नेहमीच्या वीजदेयकात टाकली जाते व तेवढे रुपये वीजदेयक कमी होते.
अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीवरून ग्राहकांमध्ये गोंधळ का झाला?
मार्च २०२२ पर्यंत वीजवितरण कंपन्यांना एक महिन्याची सरासरी वीजदेयकाची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घेण्याची परवानगी होती. मात्र १ एप्रिल २०२२ पासून वीज आयोगाने निश्चित केलेल्या नियमावलीनुसार दोन महिन्यांची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एक महिना वीजदेयक न भरणाऱ्या ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करेपर्यंत सरासरी दोन महिने तो वीज वापरतो याचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला आहे. मात्र या नव्या बदलांबाबत वीज वितरण कंपन्यांनी पुरेशी जनजागृती केली नव्हती. तसेच मागील काही काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’सह वातानुकूलन यंत्रणेचा वाढलेला वापर आदी विविध कारणांमुळे बहुतांश घरगुती वीजग्राहकांचा वीजवापर वाढल्याने त्यांची मागील १२ महिन्यांच्या वीजदेयकाची सरासरी वाढली. या दोन्हींचा परिणाम सुरक्षा ठेवीच्या रकमेवर झाला. त्यामुळे आधीपासून असलेली सुरक्षा ठेव वगळून उरलेल्या वाढीव रकमेची आकारणी अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून झाली. ती रक्कम ५००-७०० पासून ते ३-५ हजार रुपयांपर्यंत झाली. आधीच मार्चपासून वीजवापर वाढल्याने चालू वीजदेयक जानेवारी-फेब्रुवारीच्या तुलनेत बरेच जास्त आले असताना अनेकांच्या हाती हे अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे देयक पडल्याने, हा बोजा एकाच महिन्यात कसा सहन करायचा या विचाराने वीजग्राहक चिंतित झाले.
वीज वितरण कंपन्यांनी काय सवलत दिली?
आरंभी अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे एकरकमी देयक वीजग्राहकांच्या हाती पडले तेव्हा त्यावर ती रक्कम भरण्याची महिन्याभराची मुदत त्यावर लिहिलेली होती. या वाढीव रकमेचा बोजा केवळ घरगुतीच काय, पण वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांसाठीही मोठा असल्याने अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची रक्कम एकरकमी भरण्याची सक्ती करू नये व ती भरण्यासाठी किमान सहा महिन्यांची मुदत द्यावी अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनांनी केली. त्यानुसार आता अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून द्यायची रक्कम सहा समान हप्त्यांत भरण्याची सवलत महावितरणसह राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांनी दिली आहे. एकट्या महावितरणचा विचार करता या अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीच्या माध्यमातून राज्यभरातील कोट्यवधी वीजग्राहकांकडून सुमारे ७ ते ७५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. ती रक्कम त्यांना आता सहा महिन्यांत मिळेल.
वीजग्राहकांना आकारण्यात येणारी सुरक्षा ठेव काय आहे?
वीजपुरवठ्याच्या व्यवहारात प्रत्येक ग्राहकाला ३० दिवस वीजपुरवठा केल्यानंतर महिन्याभराचा वीजवापर युनिटमध्ये नोंदवला जातो. महिनाभर वापरलेले विजेचे युनिट गुणिले त्यासाठी वीज आयोगाने निश्चित केलेला दर असा गुणाकार करून स्थिर आकार, विद्युत शुल्क आदी आकारांसह एकूण वीजदेयक ग्राहकांना पाठवले जाते. त्यात साधारण ७ ते ८ दिवस लागतात. ग्राहकांच्या हाती हे वीजदेयक पडल्यानंतर ती रक्कम भरण्यासाठी ग्राहकांना साधारण १५ दिवसांची मुदत असते. म्हणजे वीज वापरल्याचे ३० दिवस, वीजदेयक तयार करण्याचे ७ दिवस व पैसे भरण्याचे १५ दिवस असे साधारणपणे ५२ दिवस वीजकंपनी पैसे वसूल न होता ग्राहकाला वीज पुरवठा करत असते. त्यानंतही एखाद्या ग्राहकाने वीजदेयक नाही भरले तर त्याचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार वीजवितरण कंपनीला असतो. पण कायद्याप्रमाणे त्यासाठी आठवड्याभराची नोटीस ग्राहकाला द्यावी लागते. म्हणजे एखाद्या ग्राहकाने एका महिन्याचे वीजदेयक भरले नाही तरी त्याचा वीजपुरवठा खंडित होईपर्यंत तो ग्राहक दोन महिने वीज वापरतो. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर ग्राहक पैसे देईल याची शाश्वती नसल्याने या वीजवापराचे पैसे बुडू नयेत यासाठी आर्थिक सुरक्षा म्हणून वीजवितरण कंपनीला सुरक्षा ठेव आकारण्याची मुभा कायद्याप्रमाणे देण्यात आली आहे.
सुरक्षा ठेव आकारण्याचे सूत्र काय?
नवीन वीजग्राहकांच्या बाबतीत त्यांची घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक वर्गवारी आणि सिंगल फेज, थ्री फेज, विद्युत भार आदी बाबी लक्षात घेऊन सुरक्षा ठेव आकारली जाते. तर विद्यमान वीजग्राहकांसाठी मागील १२ महिन्यांतील वीजदेयकाची सरासरी काढून एक महिन्याची रक्कम ही सुरक्षा ठेव म्हणून घेतली जात असे. १ एप्रिल २०२२ पासून नवीन नियमावलीनुसार आता दोन महिन्यांची रक्कम ही सुरक्षा ठेव म्हणून घेण्यात येत आहे. मागील १२ महिन्यांतील वीजदेयकांची सरासरी हा महत्त्वाचा घटक असल्याने वीजवापर हा कळीचा मुद्दा ठरतो. समान आकाराच्या सदनिकेत राहणाऱ्या एका कुटुंबाकडे वातानुकूलन यंत्रणा व इतर विद्युत उपकरणे जास्त असतील व दुसऱ्याकडे ती कमी असतील किंवा वापर कमी-जास्त असेल तर त्याचा परिणाम सरासरी वीजदेयकाच्या रकमेवर पडतो व दोघांना वेगवेगळी रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून आकारली जाते. तसेच एखादे घर वर्षातील तीन-चार महिने काही कारणांसाठी बंद राहत असेल तरी त्याचा परिणाम १२ महिन्यांच्या सरासरी वीजदेयकावर पडतो व त्यांना आसपासच्या इतरांच्या तुलनेत कमी सुरक्षा ठेव भरावी लागते. त्याचबरोबर या सुरक्षा ठेवीच्या रकमेवर वीजवितरण कंपनीकडून सध्या ४.२५ टक्के या दराने ग्राहकांना वार्षिक व्याज दिले जाते. ती रक्कम नेहमीच्या वीजदेयकात टाकली जाते व तेवढे रुपये वीजदेयक कमी होते.
अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीवरून ग्राहकांमध्ये गोंधळ का झाला?
मार्च २०२२ पर्यंत वीजवितरण कंपन्यांना एक महिन्याची सरासरी वीजदेयकाची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घेण्याची परवानगी होती. मात्र १ एप्रिल २०२२ पासून वीज आयोगाने निश्चित केलेल्या नियमावलीनुसार दोन महिन्यांची रक्कम सुरक्षा ठेव म्हणून घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एक महिना वीजदेयक न भरणाऱ्या ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करेपर्यंत सरासरी दोन महिने तो वीज वापरतो याचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला आहे. मात्र या नव्या बदलांबाबत वीज वितरण कंपन्यांनी पुरेशी जनजागृती केली नव्हती. तसेच मागील काही काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’सह वातानुकूलन यंत्रणेचा वाढलेला वापर आदी विविध कारणांमुळे बहुतांश घरगुती वीजग्राहकांचा वीजवापर वाढल्याने त्यांची मागील १२ महिन्यांच्या वीजदेयकाची सरासरी वाढली. या दोन्हींचा परिणाम सुरक्षा ठेवीच्या रकमेवर झाला. त्यामुळे आधीपासून असलेली सुरक्षा ठेव वगळून उरलेल्या वाढीव रकमेची आकारणी अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून झाली. ती रक्कम ५००-७०० पासून ते ३-५ हजार रुपयांपर्यंत झाली. आधीच मार्चपासून वीजवापर वाढल्याने चालू वीजदेयक जानेवारी-फेब्रुवारीच्या तुलनेत बरेच जास्त आले असताना अनेकांच्या हाती हे अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे देयक पडल्याने, हा बोजा एकाच महिन्यात कसा सहन करायचा या विचाराने वीजग्राहक चिंतित झाले.
वीज वितरण कंपन्यांनी काय सवलत दिली?
आरंभी अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे एकरकमी देयक वीजग्राहकांच्या हाती पडले तेव्हा त्यावर ती रक्कम भरण्याची महिन्याभराची मुदत त्यावर लिहिलेली होती. या वाढीव रकमेचा बोजा केवळ घरगुतीच काय, पण वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांसाठीही मोठा असल्याने अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची रक्कम एकरकमी भरण्याची सक्ती करू नये व ती भरण्यासाठी किमान सहा महिन्यांची मुदत द्यावी अशी मागणी वीज ग्राहक संघटनांनी केली. त्यानुसार आता अतिरिक्त सुरक्षा ठेव म्हणून द्यायची रक्कम सहा समान हप्त्यांत भरण्याची सवलत महावितरणसह राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांनी दिली आहे. एकट्या महावितरणचा विचार करता या अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीच्या माध्यमातून राज्यभरातील कोट्यवधी वीजग्राहकांकडून सुमारे ७ ते ७५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. ती रक्कम त्यांना आता सहा महिन्यांत मिळेल.
