विश्लेषण: ‘अग्निपथ’ योजनेला तरुणांचा विरोध का? देशभरात हिंसक आंदोलनं का होत आहेत?

यानिमित्ताने ही योजना नेमकी काय आहे? याविरोधात देशभरात ठिकठिकाणी तरुण आंदोलन का करत आहेत? त्यांचा नेमका आक्षेप काय? याबद्दल आपण जाणून घेणार आहेत.

अग्निपथ भरती योजना नेमकी काय आहे?

भारतीय सैन्यदलांत १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी मिळणार आहे. मात्र तरुणांचा रोष पाहता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं असून वयोमर्यादा २१ वरुन २३ केली आहे.

चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) तरुणांना समाविष्ट केलं जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.

पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल होता येईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने स्थायी सेवेत स्थान देण्यात येणार आहे.

तरुण आंदोलन का करत आहेत?

आंदोलन करणारे चार वर्षांच्या सेवेनंतर काय? असा प्रश्न विचारत आहेत. लष्करात भरती होण्याची इच्छा असणारे हे तरुण यामुळे ना आम्हाला, ना देशाला फायदा होणार असल्याचं सांगत आहेत. तरुणांचा अग्निपथ योजनेतील सर्वात जास्त विरोध असणारी बाब म्हणजे चार वर्षांनी फक्त २५ टक्के तरुणांना संधी मिळणार आहे.

एका उमेदवाराने सांगितलं की, जो तरुण वयाच्या १७ व्या व्या वर्षी अग्निवीर होईल त्याच्याकडे कोणतीही व्यावसायिक पदवी किंवा कोणतीही विशेष पात्रता नसते. यामुळे नंतर त्याच्याकडे द्वितीय श्रेणीच्या नोकऱ्या स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल. चार वर्षानंतर आम्ही कुठे जायचं? असा या तरुणांचा प्रश्न आहे.

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे फक्त चार वर्षांच्या मर्यादित कार्यकाळात ते पूर्णपणे आपली कामगिरी बजावू शकणार नाहीत आणि पुन्हा एकदा ते बेरोजगार होतील. पेन्शन किंवा निवृत्तीनंतरचा कोणता लाभही त्यांना मिळणार नाही.

लष्करात भरती होऊ इच्छिणाऱ्यांना या योजनेत संधी किंवा रोजगार निर्माण करण्याची फार कमी क्षमता असल्याचं वाटत आहे. सैन्यात भरती होण्यासाठी तयारी करत असलेल्या तरुणांनी आपण अनेक वर्षे कठोर परिश्रम करत तयारी करत आहेत, अशा परिस्थितीत चार वर्षांची नोकरी स्वीकारली जाऊ शकत नाही असं मत मांडलं आहे. सरकारने ही योजना तात्काळ मागे घ्यावी, अशी या आंदोलक विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

मुझफ्फरनगरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की, गेल्या दोन वर्षांपासून करोनामुळे लष्करभरती होऊ शकलेली नाही. भरती होण्यासाठी गरजेची असलेली शारिरीक परीक्षा आम्ही उत्तीर्ण केली आहे. मात्र त्यानंतरही आम्हाला नोकरी मिळालेली नाही. त्यातच लष्करभरतीसाठी नवे नियम आणणं निराशाजनक आहे.

आंदोलनं कुठे होत आहेत?

बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि मध्य प्रदेशात तरुण रस्त्यावर उतरले असून आंदोलन करत आहेत. बिहारमध्ये एकूण आठ जिल्ह्यांमध्ये तरुण रस्त्यावर उतरुन संताप व्यक्त करत आहेत. यामध्ये जहानाबाद, बक्सर, मुझफ्फराबाद, भोजपूर, सारन, मुंगेर, नवादा, कैमूर यांचा समावेश आहे.

बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि गुरुग्राममध्ये आंदोलनकर्त्यांनी रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक रोखली आहे. काही ठिकाणी आंदोलनकांनी रेल्वेच्या संपत्तीचं नुकसान केलं असून ट्रेनचे डबे जाळले आहेत. सलग तीन दिवस हे आंदोलन सुरु असून अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.

चार वर्षांनी हे अग्निवीर गुंड झाले तर?

केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेवर लष्करातील माजी जवानदेखील नाराजी व्यक्त करत आहेत. केंद्र सरकारने लष्करापासून दूर राहावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. चार वर्षांनी लष्करातून बाहेर पडल्यानंतर या तरुणांनी गुंडगिरीचा मार्ग स्वीकारल्यास सरकार काय करणार? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. हा एक मूर्ख निर्णय असून यामधून फक्त अडचणी निर्माण होतील असं त्यांचं मत आहे.

इंडियन एक्स्प्रेसने निवृत्त जवानांच्या संस्थांशी चर्चा केली असता या गोष्टी समोर आल्या आहेत. निवृत्त जवान प्रेमजीत सिंह बरार यांचं म्हणणं आहे की, “ही योजना लष्करभरतीसाठी योग्य पर्याय असल्याचं आपल्याला वाटत नाही. एक जवान पूर्णपणे तयार होण्यासाठी सात ते आठ वर्षांचा काळ लागतो. तरुणांना फक्त सहा महिन्याचं प्रशिक्षण देत सरकारला चांगले जवान मिळतील असं वाटत आहे. हा एक मोठा गैरसमज आहे”.

सुभेदार दर्शन सिंह सांगतात की, “चार वर्षांसाठी जो तरुण सैन्यदलात येईल त्याला एकाप्रकारे पाहुणा जवान म्हणावं लागेल आणि जगातील कोणतंही युद्ध त्यांच्या भरवशावर लढलं जाऊ शकत नाही. यामुळे आगामी काळात देशाच्या सुरक्षेला धोकाही निर्माण होऊ शकतो. रोज तंत्रज्ञान बदलत असताना तरुणांना चार वर्षात काही मोजक्या गोष्टीच शिकण्यासाठी मिळतील. यामुळे सैन्य आणि सरकार कोणाचाही फायदा होणार नाही”.

रोहतकमधील कॅप्टन शमशेर सिंह मलिक यांनी सांगितलं आहे की, “देशातील वाढती बेरोजगारी मिटवण्यासाठी आणि विरोधी पक्षाला उत्तर देण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली आहे. पण हीच योजना सरकारसाठी अग्निपथ ठरण्याचा धोका आहे”. हा निर्णय चुकीचा असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

अनेक निवृत्त जवानांना अग्निवीरांना सहजपणे भरकटवलं जाऊ शकतं असं वाटत आहे. अशा परिस्थितीत देशासमोर मोठं आव्हान उभं राहू शकतं. या जवानांना आपला चार वर्ष वापर केल्यानंतर हातात प्रमाणपत्र सोपवून सोडून दिलं असं वाटू शकतं. नैराश्याच्या भरात ते चुकीचं पाऊल उचलू शकतात असं या जवानांचं म्हणणं आहे.

लष्कराचा दर्जा खालावण्याचा प्रयत्न, यामागे आयएएस लॉबी – संरक्षण तज्ज्ञ

निवृत्त कर्नल दिनेश नैने यांनी या योजनेवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, “चीन आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर सुरक्षा करण्यासाठी योग्य प्रशिक्षित जवानांची गरज असून त्यांची संख्या तुम्ही कमी करुन २५ टक्के करत आहात”. पुढे ते म्हणाले की, “सैन्यदलातून दरवर्षी ६० हजाराहून अधिक जवान निवृत्त होतात. पण एकाही खासगी कंपनीने त्यांना नोकरी दिलेली नाही”

अग्निपथ योजनेवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित करताना ते म्हणाले की, “चार वर्षांच्या सेवेत सहा महिन्याचं प्रशिक्षण, काही महिन्यांच्या सुट्ट्या असतील. त्यामुळे नोकरी फक्त दोन वर्षाची असेल. अशा स्थितीत तो काय शिकणार आहेत?”

“सध्या जे लष्कर आहे त्यानेच तुम्हाला १९६५, १९७१ आणि १९९९ ची लढाई जिंकून दिली आहे. ते कोण लोक आहेत ज्यांना लष्कराचं कॅन्टिन बंद करायचं आहे? तसंच सुरक्षा धोक्यात आणू इच्छित आहेत?,” अशी विचारणा दिनेश नैने यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी गंभीर आरोप करत आयएएस लॉबी लष्कराचा दर्जा खाली आणण्याचा प्रयत्न करत असून आपल्या राज्यकर्त्यांना ही गोष्ट समजत नसल्याचंही म्हटलं.

विरोधकांची टीका

‘अग्निपथ’ योजनेवर काँग्रेससह विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. तरुणांना ‘अग्निपथा’वर चालायला लावून त्यांच्या संयमाची ‘अग्निपरीक्षा’ घेऊ नका, असं आवाहन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांना केलं. तरुणांचा स्वप्नभंग करू नका, असं सांगत काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनीही सरकारला लक्ष्य केलं. माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, बसप आदी पक्षांनीही केंद्रावर टीका केली. ‘अग्निपथ’ योजनेविरोधात उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांत शनिवारी आंदोलन करण्याची घोषणा राष्ट्रीय लोकदलाने केली आहे.

संयुक्त जनता दलाची सावध भूमिका

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री ‘अग्निपथ’ योजनेचे कौतुक करून प्रचार करत असताना बिहारमध्ये सत्ताधारी आघाडीतील संयुक्त जनता दलाने वेगळी भूमिका घेतली. ‘‘हिंसाचाराचे समर्थन करता येणार नाही. पण, या आंदोलकांचे म्हणणे ऐकायला हवे’’, असं पक्षाने म्हटलं आहे. या योजनेवर थेट टीका न करता आंदोलकांची बाजू ऐकण्याची गरज व्यक्त करत संयुक्त जनता दलाने भाजपाची कोंडी केली.