मंगल हनवते
आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा पुनर्विकास करण्याचे स्वप्न मागील कित्येक वर्षांपासून धारावीकरांना दाखविले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष अजूनही पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. सरकारकडून बीडीडी चाळीसह इतर पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा सरकारला विसर पडल्याचे दिसत आहे. मागील तीन-चार वर्षांत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने कोणतीही हालचाल सरकारकडून झालेली नाही. म्हाडाच्या माध्यमातून सेक्टर ५ मध्ये केवळ एक इमारत बांधण्यात आली आहे. पण बाकी प्रकल्पासाठी केवळ निविदेवर निविदा काढून त्या रद्द करण्याचेच काम आतापर्यंत झाले आहे. सरकारच्या विस्मरणात गेलेला हा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय याचा घेतलेला हा आढावा…
ओळख बदलण्यासाठी काय प्रयत्न?
धारावी नाव उच्चारले तरी डोळ्यासमोर भली मोठी झोपडपट्टी उभी राहते. ५५७ एकरात धारावी वसलेली असून यातील मोठा परिसर झोपडपट्टीने व्यापला आहे. आज घडीला धारावीत दहा लाख लोक राहतात. आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख आहे. त्याचबरोबर आणखी एक ओळख आहे ती आहे एका व्यावसायिक केंद्राची. धारावीत मोठ्या संख्येने छोटे-मोठे व्यवसाय असून राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या व्यक्ती धारावीत स्थिरावल्या आहेत. धारावीने लाखो हातांना काम दिले. अशा या धारावीची आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी असलेली ओळख पुसण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा विकास करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता.
धारावी पुनर्विकासाची संकल्पना काय?
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेण्यात आली. १९९५मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित झाले. या योजनेतून झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यातूनच पुढे धारावीचा पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली. झोपु योजनेअंतर्गतच हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प २००४ मध्ये खऱ्या अर्थाने कागदावर आला. यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली. संपूर्ण धारावीचा पुनर्विकास करून धारावीला शांघाय करण्याचे स्वप्न तत्कालीन सरकारने धारावीकरांना दाखविण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पाला पुढे विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देऊन स्वतंत्रपणे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धारावी पुनवर्सन प्रकल्प (डीआरपी) नावाने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापनाही करण्यात आली.
प्रकल्प का रखडला?
या प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम २००९मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढण्यात आली. मात्र या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने २०११ मध्ये निविदा रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर सरकारने पुन्हा या प्रकल्पात बदल केले आणि सेक्टर संकल्पना पुढे आली. धारावीचे पाच भाग म्हणजे सेक्टर करून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील सेक्टर ५चे काम म्हाडाकडे दिले. तर सेक्टर १,२,३ आणि ४ साठी २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या निविदेला तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणी पुढे न आल्याने ही निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. दरम्यान म्हाडाने सेक्टर पाच मधील केवळ एका इमारतीचे काम पूर्ण करून अंदाजे ३५० कुटुंबांना घरे दिली आहेत. उर्वरित पाच इमारतींचे काम सुरू आहे. मात्र २०१८मध्ये सरकारने पुन्हा प्रकल्पात बदल करून सेक्टर पद्धत रद्द केली आणि पुन्हा धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सेक्टर पाचचा सुरू असलेला पुनर्विकासही थांबला. म्हाडाकडून पुनर्विकासाचे काम काढून घेण्यात आले. म्हाडाकडून काम सुरू असलेल्या चार इमारती पूर्ण करत त्या डीआरपीकडे हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या इमारतींची कामे अद्यापही सुरूच आहेत. त्यानंतर २०१८मध्ये डीआरपीने पुन्हा एकत्रित पुनर्विकाससाठी तिसऱ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा काढली. अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. सेकलिंक कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असतानाच ही निविदाही रद्द करण्यात आली. धारावी पुनर्विकासात धारावीलगतची ४६ एकरची जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला आणि ८०० कोटी रुपये खर्च करून ही जमीन विकत घेण्यात आली. ही जमीन समाविष्ट करून पुनर्विकास करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याची गरज असल्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली. त्यांची ही शिफारस स्वीकारून सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा रद्द केली. २००९ ते २०२० या कालावधीत फक्त निविदांवर निविदा काढण्यात आल्या आणि धारावीकरांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न दिवसेंदिवस धूसर होत गेले.
खर्च भरमसाट वाढला?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मूळ खर्च ५६०० कोटी रुपये असा होता. मात्र प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडल्याने त्याचा खर्च भरमसाट वाढला आहे. हा खर्च थेट २७००० कोटी रुपयांवर गेला आहे. मात्र आजही हा प्रकल्प रखडला असल्याने प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होताना खर्च अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या प्रकल्पाची एक वीटही (सेक्टर पाच वगळता) न रचता आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. २००४ पासून २०२० पर्यंत या प्रकल्पासंबंधी बैठकांवर बैठका घेऊन यावर कोटयवधीचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाकडून वेळोवेळी करण्यात आला आहे. त्याचवेळी २०२१ मध्ये माहिती अधिकाराखाली उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार १ एप्रिल २००५ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३१ कोटी २७ लाख ६६ हजार १४८ रुपये इतका खर्च डीआरपीने या प्रकल्पावर केला आहे. यातील १५ कोटी ८५ लाख रुपये केवळ पीएमसीवर म्हणजेच सल्लागाराला देण्यात आले आहेत तर जाहिरातीवर ३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी व्यावसायिक शुल्क आणि सर्वेक्षण यावर ४ कोटी १४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. न्यायालयीन कामासाठी २ कोटी २७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
रहिवाशांचे म्हणणे काय?
मागील १७-१८ वर्षे हा प्रकल्प रखडला असून लाखो झोपडपट्टीवासी सुविधांचा अभाव, गैरसोयी सहन करत आयुष्य जगत आहेत. तर अनेक इमारती, चाळीची दुरवस्था झाल्याने रहिवाशांना जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे. एकूणच मोठ्या आणि चांगल्या हक्काच्या घराचे त्यांचे स्वप्न स्वप्न राहत आहे. त्यामुळे धारावीकर प्रचंड नाराज आहेत. त्यामुळे कंटाळून प्रकल्प रद्द करून झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झोपू योजनेमार्फत करावा. तसेच इमारतीना स्वयंपुनर्विकासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी धारावीकर करत आहे.
आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा पुनर्विकास करण्याचे स्वप्न मागील कित्येक वर्षांपासून धारावीकरांना दाखविले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष अजूनही पुनर्विकास मार्गी लागलेला नाही. सरकारकडून बीडीडी चाळीसह इतर पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा सरकारला विसर पडल्याचे दिसत आहे. मागील तीन-चार वर्षांत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने कोणतीही हालचाल सरकारकडून झालेली नाही. म्हाडाच्या माध्यमातून सेक्टर ५ मध्ये केवळ एक इमारत बांधण्यात आली आहे. पण बाकी प्रकल्पासाठी केवळ निविदेवर निविदा काढून त्या रद्द करण्याचेच काम आतापर्यंत झाले आहे. सरकारच्या विस्मरणात गेलेला हा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय याचा घेतलेला हा आढावा…
ओळख बदलण्यासाठी काय प्रयत्न?
धारावी नाव उच्चारले तरी डोळ्यासमोर भली मोठी झोपडपट्टी उभी राहते. ५५७ एकरात धारावी वसलेली असून यातील मोठा परिसर झोपडपट्टीने व्यापला आहे. आज घडीला धारावीत दहा लाख लोक राहतात. आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख आहे. त्याचबरोबर आणखी एक ओळख आहे ती आहे एका व्यावसायिक केंद्राची. धारावीत मोठ्या संख्येने छोटे-मोठे व्यवसाय असून राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत आलेल्या व्यक्ती धारावीत स्थिरावल्या आहेत. धारावीने लाखो हातांना काम दिले. अशा या धारावीची आशियातील सर्वांत मोठी झोपडपट्टी अशी असलेली ओळख पुसण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धारावीचा विकास करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता.
धारावी पुनर्विकासाची संकल्पना काय?
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना हाती घेण्यात आली. १९९५मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यान्वित झाले. या योजनेतून झोपडपट्टीवासियांना मोफत घरे देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. यातूनच पुढे धारावीचा पुनर्विकास करण्याची संकल्पना पुढे आली. झोपु योजनेअंतर्गतच हा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प २००४ मध्ये खऱ्या अर्थाने कागदावर आला. यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली. संपूर्ण धारावीचा पुनर्विकास करून धारावीला शांघाय करण्याचे स्वप्न तत्कालीन सरकारने धारावीकरांना दाखविण्यास सुरुवात केली. या प्रकल्पाला पुढे विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देऊन स्वतंत्रपणे प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. धारावी पुनवर्सन प्रकल्प (डीआरपी) नावाने स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापनाही करण्यात आली.
प्रकल्प का रखडला?
या प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम २००९मध्ये पहिल्यांदा निविदा काढण्यात आली. मात्र या निविदेला प्रतिसादच न मिळाल्याने २०११ मध्ये निविदा रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर सरकारने पुन्हा या प्रकल्पात बदल केले आणि सेक्टर संकल्पना पुढे आली. धारावीचे पाच भाग म्हणजे सेक्टर करून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील सेक्टर ५चे काम म्हाडाकडे दिले. तर सेक्टर १,२,३ आणि ४ साठी २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या. मात्र या निविदेला तब्बल पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही कोणी पुढे न आल्याने ही निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. दरम्यान म्हाडाने सेक्टर पाच मधील केवळ एका इमारतीचे काम पूर्ण करून अंदाजे ३५० कुटुंबांना घरे दिली आहेत. उर्वरित पाच इमारतींचे काम सुरू आहे. मात्र २०१८मध्ये सरकारने पुन्हा प्रकल्पात बदल करून सेक्टर पद्धत रद्द केली आणि पुन्हा धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सेक्टर पाचचा सुरू असलेला पुनर्विकासही थांबला. म्हाडाकडून पुनर्विकासाचे काम काढून घेण्यात आले. म्हाडाकडून काम सुरू असलेल्या चार इमारती पूर्ण करत त्या डीआरपीकडे हस्तांतरित करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या इमारतींची कामे अद्यापही सुरूच आहेत. त्यानंतर २०१८मध्ये डीआरपीने पुन्हा एकत्रित पुनर्विकाससाठी तिसऱ्यांदा जागतिक स्तरावर निविदा काढली. अदानी इन्फ्रा आणि सेकलिंक या दोन कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. सेकलिंक कंपनीला कंत्राट मिळणार असे वाटत असतानाच ही निविदाही रद्द करण्यात आली. धारावी पुनर्विकासात धारावीलगतची ४६ एकरची जमीन समाविष्ट करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला आणि ८०० कोटी रुपये खर्च करून ही जमीन विकत घेण्यात आली. ही जमीन समाविष्ट करून पुनर्विकास करण्यासाठी नव्याने निविदा काढण्याची गरज असल्याची शिफारस राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केली. त्यांची ही शिफारस स्वीकारून सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये तिसऱ्यांदा निविदा रद्द केली. २००९ ते २०२० या कालावधीत फक्त निविदांवर निविदा काढण्यात आल्या आणि धारावीकरांचे पुनर्विकासाचे स्वप्न दिवसेंदिवस धूसर होत गेले.
खर्च भरमसाट वाढला?
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मूळ खर्च ५६०० कोटी रुपये असा होता. मात्र प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडल्याने त्याचा खर्च भरमसाट वाढला आहे. हा खर्च थेट २७००० कोटी रुपयांवर गेला आहे. मात्र आजही हा प्रकल्प रखडला असल्याने प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू होताना खर्च अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या प्रकल्पाची एक वीटही (सेक्टर पाच वगळता) न रचता आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. २००४ पासून २०२० पर्यंत या प्रकल्पासंबंधी बैठकांवर बैठका घेऊन यावर कोटयवधीचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप धारावी बचाव आंदोलनाकडून वेळोवेळी करण्यात आला आहे. त्याचवेळी २०२१ मध्ये माहिती अधिकाराखाली उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार १ एप्रिल २००५ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३१ कोटी २७ लाख ६६ हजार १४८ रुपये इतका खर्च डीआरपीने या प्रकल्पावर केला आहे. यातील १५ कोटी ८५ लाख रुपये केवळ पीएमसीवर म्हणजेच सल्लागाराला देण्यात आले आहेत तर जाहिरातीवर ३ कोटी ६५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचवेळी व्यावसायिक शुल्क आणि सर्वेक्षण यावर ४ कोटी १४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. न्यायालयीन कामासाठी २ कोटी २७ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
रहिवाशांचे म्हणणे काय?
मागील १७-१८ वर्षे हा प्रकल्प रखडला असून लाखो झोपडपट्टीवासी सुविधांचा अभाव, गैरसोयी सहन करत आयुष्य जगत आहेत. तर अनेक इमारती, चाळीची दुरवस्था झाल्याने रहिवाशांना जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे. एकूणच मोठ्या आणि चांगल्या हक्काच्या घराचे त्यांचे स्वप्न स्वप्न राहत आहे. त्यामुळे धारावीकर प्रचंड नाराज आहेत. त्यामुळे कंटाळून प्रकल्प रद्द करून झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास झोपू योजनेमार्फत करावा. तसेच इमारतीना स्वयंपुनर्विकासाची परवानगी द्यावी अशी मागणी धारावीकर करत आहे.
